खुंटलेला रोजगार

शनिवार दि. 08 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
खुंटलेला रोजगार
सरकारने आर्थिक विकासाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी जोपर्यंत रोजगार निर्मिती होत नाही तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने अर्थव्यवस्थेला गती येणार नाही. मात्र याबाबत सरकार फारसे गंभीर नाही असेच दिसते. कारण सरकारच्या कामगार विभागाकडून प्रसृत आकडेवारीतून रोजगार वाढीला उतरती कळा लागली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार, गेल्या तीन वर्षांत शिक्षित तरुणांना नोकर्‍या अधिकाधिक दुरापास्त बनत गेल्या असल्याचे दिसते.  रोजगाराच्या मागणी-पुरवठयातील दरी ही भयानक रूप धारण करीत जाईल, असेच दिसत आहे. 2016-17 आर्थिक वर्षांच्या डिसेंबपर्यंतच्या नऊ महिन्यांत (बँकिंग क्षेत्र वगळता) अवघ्या 19 लाख नव्या नोकर्‍या निर्माण झाल्या. त्या वर्षांत पदवी शिक्षण पूर्ण केलेल्या 88 लाख तरुणांच्या तुलनेत हा आकडा खूपच तोकडा आहे. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी 7 ते 8 टक्क्यांनी अर्थव्यवस्थेचा विकास हा रोजगार बाजारपेठेत वाढीच्या दृष्टीने भरपूर फायदा देणारा ठरेल, असा त्यांनी दावा केला. मात्र वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण हे केवळ 3 टक्के इतकेच आहे असे यात नमूद करण्यात आले आहे. त्याउलट जे. एम. फायनान्शियलच्या अहवालात, सार्वजनिक क्षेत्र, निर्मिती क्षेत्र, आयटी आणि आयटीपूरक सेवा क्षेत्र, बँका, वित्तीय सेवा आणि विमा आदी पारंपरिकरीत्या नोकर्‍या निर्माण करणार्‍या क्षेत्रात, नव्याने भरतीचे प्रमाण लक्षणीय घटले असल्याचे निरीक्षण नोंदविले गेले आहे. सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणार्‍या खासगी क्षेत्राचे 2000 सालापासून मंदावलेपण हे एकंदर रोजगार स्थितीत बिघाडामागील मुख्य पैलू आहे, परिणामी सार्वजनिक व खासगी असे संघटित रोजगारनिर्मितीचे गुणोत्तर हे 2001 मधील 2.4 पटीवरून, 2012 सालात 1.6 पटीवर खाली आले आहे. केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या संख्येतील वार्षिक सरासरी वाढीचे प्रमाण या काळात 2.3 टक्के राहिले आहे. तर खासगी क्षेत्रातून मुख्यत: वित्तीय सेवा, विमा आणि बांधकाम व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातून सरासरी वार्षिक रोजगारवाढीचे प्रमाण 3 टक्के आहे. बँकिंग क्षेत्रातील रोजगारासंबंधी रिझर्व्ह बँकेकडून उपलब्ध तपशील आणि कामगार विभागाच्या तिमाही सर्वेक्षणानुसार, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत 65 टक्के वाटा असणार्‍या नऊ प्रमुख श्रमप्रवण क्षेत्रातून आर्थिक वर्ष 2011 ते 2013 दरम्यान 25 लाख नोकर्‍या निर्माण झाल्या. त्याच काळात महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुण पदवीधरांची संख्या ही 2.27 कोटी होती. ज्यातून प्रत्येक नऊ पदवीधरामागे एका नोकरीची निर्मिती असे गुणोत्तर त्या तीन वर्षांत होते. तर त्या पुढची तीन वर्षांत हेच प्रमाण प्रत्येक 27 पदवीधरांमागे एक नोकरी असे तीन पटीने वाईट बनले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे 2016-17 च्या नऊमाहीत निर्माण झालेल्या 19 लाख नवीन नोकर्‍यांमध्ये 90 टक्के वाटा असलेल्या वस्त्रोद्योग, आयटी, बीपीओ आणि बँकांमध्ये मंदावल्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे रोजगार निर्मीतीत सरकारची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. रोजगारातील मागणी व पुरवठा यातील ही तफावत कमी होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा याचा वाईट सामाजिक परिणाम पहावयास मिळेल. मोदी सरकारला हे परवडणारे नाही.