प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २६ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
भूसंपादन कायदा मोडीत काढा
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा जो डाव आखला आहे, त्याला विरोध आता सुरु झाला आहे. मंगळवारी या कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. तर दिल्लीत समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकून या कायद्याला विरोध दर्शविला आहे. त्याचबरोबर शेतकरी कामगार पक्षाने राज्यभर मंगळवारी आंदोलन करुन शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. रायगड जिल्ह्यात शेकापच्या या आंदोलनामुळे लाल वादळ उभे राहिले होते. अशा प्रकारे या कायद्याला सर्व थरातून जोरदार विरोध सुरु झाला आहे. देशाच्या विकासासाठी औद्योगीकरण, सिंचनाचे प्रकल्प, निवासी प्रकल्प आवश्यक आहेत, हे कुणी नाकारत नाही. पण यासाठी सुपीक व कष्टाची जमीन घेतली जाऊ नये. एकीकडे शेतीमालाचे अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होत असताना सुपीक जमीन कमी होणे हे कृषिप्रधान देशाला परवडणारे नाही. आपल्याकडीस सव्वाशे कोटी जनतेला पोटभर जेवण्यास मिळण्यासाठी शेती करणे हे देखील आवश्यक आहे. सरकारला मात्र औद्योगिकीकरणाचेच वेध लागले आहेत. भूसंपादन कायद्यातील बदलामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कसा भरडला जाणार आहे आणि उद्योग जगताला त्याचा कसा फायदा होणार हे सविस्तरपणे पाहणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या कायद्यात जमीन अधिग्रहण करताना स्थानिक शेतकर्‍यांची संमती असणे आवश्यक होते. कमीत कमी ८० टक्के शेतकर्‍यांनी संमती देणे बंधनकारक होते. जमीन अधिग्रहणानंतर होणार्‍या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन शासनाने करून त्यावर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. परिसराबाबत तज्ज्ञांचे अहवाल घेतले पाहिजे. बहुपीक पिकविणार्‍या जमिनीचे अधिग्रहण होणार नाही, या मूलभूत नियमांचा समावेश होता. हे नियम सर्व प्रकारच्या अधिग्रहणाला लागू होते. आता मात्र २०१४ च्या सुधारणा अध्यादेशात हे कलम पूर्णपणे वगळले गेले आहे. त्याचबरोबर कलम २४ (२) मध्ये बदल करण्यात आला असून, एखाद्या प्रकल्पासंबंधी अधिग्रहणानंतर जर न्यायालयाची स्थगिती आली तर प्रकल्पग्रस्तांना परतावा देताना या स्थगिती काळाचा विचार केला जाणार नाही. याचप्रमाणे दिलेला परतावा या सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या व्याख्येत बदल केला असून, याचा फटका लाभधारकांना सोसावा लागणार आहे. यापूर्वीच्या कायद्यात प्रकल्पाची जबाबदारी अधिकारी वर्गावर निश्‍चित करण्यात आली होती. संबंधित अधिग्रहणात काही चुका झाल्या, शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले, प्रकल्पाला विलंब झाला तर अधिकारी यांना जबाबदार धरून कार्यवाहीची तरतूद होती. यामध्ये बदल करून हे कलम वगळण्यात आले आहे. तसेच अधिग्रहीत केलेली जमीन जर काही कारणासाठी पाच वर्षांत वापरली नाही तर अशी जमीन मूळ मालकाला परत केली जाईल, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. यात बदल करून प्रकल्प उभा करण्यासाठीचा कालावधी असा शब्दप्रयोग केला आहे. एखादा प्रकल्प अनेक दशके चालतो व शेतकर्‍यांची परवड होते म्हणून हे कलम निर्माण केले होते. या बदलामुळे या कलमाचा अर्थच राहिला नाही. एकूणच या बदलामुळे ज्या हेतूने व विचाराने हा कायदा केला तो मूलभूत विचारच बाजूला केला जात आहे. गेल्या काही वर्षांत नागरीकरणामुळे शहराचे लगत असलेली लाखो एकर जमीन वसाहतीसाठी, नागरीकरणासाठी वापरली जात आहे. ही सारी संपन्न जमीन नष्ट होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला लागणार्‍या अन्नाचा विचार केला तर शेतजमीन आपण वाचविणार आहोत की नाही याचाही विचार झाला पाहिजे. औद्योगिक प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमीन घेतली जाते. २५-२५ वर्षे हे प्रकल्प उभे राहत नाहीत. सुपीक जमीन गेलीच; पण औद्योगिक उत्पादनही होत नाही. मग मनाला वाटेल असे जमीन वाटप केले जाते. एखाद्या छोट्या व्यवसायासाठी जेथे काही मीटर जमीन आवश्यक आहे तेथे काही हेक्टर जमीन दिली जाते. कोठे निर्माण झालेल्या औद्योगिक वसाहती आता मानवी वसाहती होतात. अनेक मजल्यांच्या गगनचुंबी वसाहती उभ्या राहतात व या जमिनीचा मालक मात्र याच परिसरात मोलमजुरी करीत दैन्यअवस्थेत फिरत असतो, हे वास्तव आपण पाहत आहोत. ज्या मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी पुनर्वसन झाले त्यांच्या समस्या आजही तशाच आहेत. यात नर्मदा धरण पुनर्वसन, कोयना भूकंप पुनर्वसन, किल्लारी भूकंप पुनर्वसन अशी काही उदाहरणे देता येतील. पुनर्वसित कुटुंबाचे हाल होतातच; पण त्यांची जीवनयात्राच उद्ध्वस्त होते. पूर्वीचा कायदा हा ब्रिटीशकालीन असल्याने यात सुधारणा यापूर्वीच्या युपीए सरकारने केल्या होत्या. हा कायदा करताना शेतकरी हिताची जपणूक करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यामुळे त्यावेळी या कायद्यावर अनेकवेळा बड्या भांडवलदारांनी टीकेची झोड उठविली होती. प्रकल्पग्रस्तांना विकसित प्रकल्पात २० टक्के जागा, विस्थापित कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी अशा तरतुदी या कायद्यात केवळ तत्कालीन केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पुढाकारामुळे झाल्या.  मात्र आता २०१४ च्या सुधारणा अध्यादेशामुळे या कायद्याचा मुख्य उद्देशच नष्ट झाला आहे. सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍या श्रमिकांचे लढे लढणार्‍या, शेतकरी कष्टकरी यांच्या संघटना बांधणार्‍या सर्वांना हे आव्हान आहे. हा कायदा देशातील सर्वसामान्यांसाठी का मूठभर भांडवलदारांसाठी हाच खरा प्रश्‍न आहे. त्यामुळेच या कायद्याला विरोध झाला पाहिजे. आपल्याला तीस वर्षात प्रथमच बहुमत मिळाले आहे याचा अर्थ शेतकर्‍यांच्या विरोधात कोणतेही कायदे करण्यासाठी आपल्याला मुभा मिळाली आहे असे जर सरकारला वाटत असेल तर त्यांची ती चुकीची समजूत आहे.
-------------------------------------------------------------------