प्रसाद केरकर

संपादकीय पान बुधवार दि. २५ जानेवारी २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------------------------
अर्थसंकल्पपूर्व आव्हाने !
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी संसदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली मांडतील. हा अर्थसंकल्प कसा असेल याबाबत अर्थतज्ज्ञांपासून ते सर्वसामान्यांच्या प्रत्येकाच्या मनात प्रचंड कुतूहल निर्माण झाले आहे. नवीन सरकारची नवलाई अजून काही संपलेली नाही त्यामुळे ही उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारचा अर्थसंकल्प कोणाला सर्वाधिक सवलती देणार आहे, उद्योगपतींना जास्त सवलती देणार की मध्यमवर्गींना खूष करण्यासाठी कर सवलत देणार याची चर्चा सुरु आहे. खरे तर अर्थसंकल्प हा त्या सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे प्रतिबिंबित्व दर्शविणारा असतो. सरकार आर्थिक उदारीकरण राबविणार आहे असे म्हणते, म्हणजे नेमके काय करणार आहे, हे यातून दिसेल. गरीबांच्या सबसिडीवर घाला घालणार का, असाही सवाल अनेकांना सतावतो आहे. मेक इन इंडिया ची घोषणा केल्यावर त्याला पुरक म्हणून ऑटो, औषधे, खाणी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल, स्मार्ट सिटी योजनेत बांधकाम व्यावसायिकांना संधी दिली जाईल, त्या क्षेत्रात एफडीआय घेण्यास परवानगी आणि घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी करसवलत दिली जाईल, रोजगारवाढीसाठी कौशल्यवाढीवर भर आणि त्यासाठी भरीव तरतूद, आणखी काही सरकारी कंपन्यांतील आपला हिस्सा कमी करून तूट कमी ठेवण्याचा निर्धार, प्राप्तिकराची उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाख होण्याची शक्यता, ऑनलाइन विक्री आणि कर आकारणी याविषयी स्पष्टता, मोटारींना लागणार्‍या उत्पादन शुल्क आकारणीत पुन्हा सवलत आणि आपला देश ज्या एफडीआयच्या गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे, त्याविषयीची दिशा स्पष्ट केली जाईल. थोडक्यात रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे सर्व प्रयत्न अर्थमंत्र्यांना करावेच लागणार आहेत. आपल्या देशातील काळा पैसा कमी करण्यासाठी सरकार काय उपाय योजना करणार आहे, ते देखील स्पष्ट होईल. भारतात आज किमान ५० टक्के काळे व्यवहार चालतात. काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था जवळपास समांतर आहे. अर्थसंकल्पाचे परिणाम खाली पुरेसे का झिरपत नाहीत, त्याचेही हेच कारण आहे. अर्थकारणाच्या त्या दुसर्‍या, दुखर्‍या आणि ठसठसणार्‍या बाजूकडे हा अर्थसंकल्प कसा पाहतो, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. आमूलाग्र बदलाचे मुद्दे काय आहेत? जन-धन योजना आठ महिन्यांत ११ कोटी लोकांनी स्वीकारली, याचा अर्थ जनतेला बँकिंग हवे आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण सहा दशकांनतरही प्रत्येकांना बँक खाते उघडून देण्याचा विचार करीत आहोत. परंतु उशीरा का होईना आपण योग्य दिशेने पाऊल टाकले आहे. अर्थात ही योजना खरी तर यापूर्वीच्याच सरकारची. मात्र नवीन पॅकेजिंग करुन मोदी सरकारने आणली हे देखील विसरता येणार नाही. सोन्याच्या सतत वाढत चाललेल्या आयातीमुळे बहुमुल्य परकीय चलन अनुत्पादक कामासाठी खर्च होते आहे. त्याचा फटका देशाच्या अर्थकारणाला बसतो आहे, त्याविषयी जनतेला विश्वासात घेऊन या सडत पडलेल्या भांडवलाला सरकार कसे मुक्त करणार आहे? त्याचबरोबर सध्या जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे आपल्याला एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र दीर्घकालीन विचार करता सरकार पर्यायी इंधनाचा किती गांभीर्याने विचार करणार आहे, हा देखील मुद्दा राष्ट्र हिताचा ठरणारा आहे. तळागाळातील ३० कोटी जनतेची पुरेशी क्रयशक्ती नसल्याने सध्या अर्थव्यवस्थेची चाके मंदीत रुतली आहेत. ती मोकळी करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, शेती अशा पायाभूत सुविधांवर सरकारने अधिक खर्च करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले पाहिजे. याचा अर्थ पालिका, राज्य आणि केंद्र अशा सर्वच सरकारांचा महसूल वाढला पाहिजे. महसूल वाढण्याचा चांगला आणि हक्काचा मार्ग म्हणजे करदात्यांचे जाळे वाढवणे. ते वाढवले तर जीडीपीच्या तुलनेत करांचे प्रमाण वाढू शकते. त्या दिशेने सरकार काय करणार आहे? जागतिकीकरणार स्वीकारुन आपण दोन दशके ओलांडली. मात्र विकास प्रक्रियेत आपल्याला सहभागी करून घेतले गेले नाही, त्यामुळे सरकारवर बहुजनांचा रोष वाढत चालला आहे आणि ते देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक आहे. ही भावना दूर होण्यासाठी देशाचे अर्थकारण शुद्ध करण्याशिवाय दुसरा खात्रीचा मार्ग नाही. त्या शुद्धीकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असा संदेश सरकार देऊ शकणार आहे काय? जागतिकीकरण सध्याच्या स्थितीत आपण टाळू शकत नाही, हे वास्तव आहे. मात्र उदारीकरणाला मानवी चेहरा देण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने याविषयी केवळ गप्पाच केल्या. प्रत्यक्षात मात्र काहीच केले नाही. आता मोदींचे सरकारही त्यासाठी फारसे काही करेल असे दिसत नाही. कारण गरीबांना लाभ होईल अशी त्यांच्याकडून काही पावले पडत नाहीत. अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर उद्योगपती दीपक पारेख यांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठविली. सरकार बदलले तरीही उद्योगांना पोषक वातावरण हे सरकार काही करीत अशी त्यांची तक्रार आहे. म्हणजे उद्योग क्षेत्राच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि त्याची पूर्तता हे सरकार काही करीत नाही अशी भावना आता तयार होऊ लागली आहे. ज्या मध्यमवर्गीयांनी भाजपाला मते दिली तो देखील नाराज आहे. गरीबांचा कळवळा या सरकारला नाहीच. त्यामुळे हे सरकार नेमके कोणाच्या बाजूचे आर्थिक धोरण घेते याची दिशा नक्की होईल.
---------------------------------------------------------------------