बिमारूंचा मूकनायक(अग्रलेख)

Mar 12, 2013 EDIT
सध्या विकासाचे मॉडेल म्हटले की गुजरातचे सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची चर्चा होताना दिसते आहे. गुजरातच्या शहरांमधील चकाचक रस्ते म्हणजे हे राज्य या देशातील स्वर्गच आहे आणि या स्वर्गाची उभारणी मोदींनी कशी केली आहे, याची रसभरित वर्णने देशातील मीडियाकडून आणि राजकारण्यांकडून रंगवली जात आहेत. परंतु ‘जो गरजते हैं, वो बरसते नहीं,’ असे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे म्हणणे खरे ठरावे, असे ठळक उदाहरण आपल्यासमोर गुजरातचे आहे. विकासाच्या बाबतीत कधीही न ‘गरजणारे’ बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गेल्या सात वर्षांच्या काळात नियोजनबद्ध आखणी करून आर्थिक प्रगती करून दाखवली आहे. या संदर्भातील ताजी आकडेवारी पाहता बिहारने विकासाचे अनेक विक्रम मोडण्यास सुरुवात केली आहे. फरक फक्त एवढाच आहे की, ‘बिमारूं’चा हा ‘मूकनायक’ आपल्या कामाची जाहिरातबाजी करण्यात गर्क नाही.
आजपर्यंत बिहार म्हणजे गुंडांचे राज्य; गरिबी, दारिद्र्य, बेकारी यांचे साम्राज्य असलेले ‘बिमारू’ राज्य म्हणून ओळखले जात होते. मात्र बिहारची ही प्रतिमा बदलण्यास नितीशकुमार यांना मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे. गेल्या वर्षी बिहारच्या दरडोई उत्पन्नाची वाढ देशात सर्वाधिक म्हणजे 11.75 टक्के झाली. याउलट विकासाच्या मोठमोठ्या गप्पा करणार्‍या मोदींच्या गुजरातच्या दरडोई उत्पन्नाची वाढ मात्र केवळ 6.91 टक्केच होती. दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीत गुजरात 11 व्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. बिहारच्या खालोखाल मध्य प्रदेशच्या वाढीचा वेग दुसर्‍या क्रमांकावर म्हणजे 10.43 टक्क्यांवर होता. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हेदेखील कोणताही गाजावाजा न करता शांतपणे काम करून राज्याला विकासाच्या एका शिखरावर नेत आहेत. मोदी आणि त्यांचे भाट म्हणतील की, मुळातच बिहारचे दरडोई उत्पन्न कमी असल्याने त्यांची यातील होणारी वाढ झपाट्याने झाल्याचे दिसते. परंतु एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, देशातल्या सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या पहिल्या पाच राज्यांतही गुजरातचा समावेश नाही.
गुजरातने गेल्या दहा वर्षांत जर झपाट्याने विकास केला असे आपण गृहीत धरले, तर त्यांचा देशात दरडोई उत्पन्नात पहिला क्रमांक लागायला हवा होता. परंतु तसे काही झालेले नाही. लोकांचे दरडोई उत्पन्न जर नाममात्र वाढले तर गुजरातने विकास नेमका कोणाचा केला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याउलट टाटा, अंबानी वा कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी कोणताही प्रकल्प न उभारताही बिहारने विकास करून दाखवला आहे. बिहारने आपल्या विकासाच्या केंद्रभागी महिलांना ठेवून लघु-मध्यम आकारातले उद्योगधंदे विकसित केले आणि हा बदल करून दाखवला. बिहारने कमी गुंतवणुकीत (कोणत्याही भांडवलदाराला गुंतवणूक करण्याचे आमंत्रण न देता) जास्त रोजगार निर्मिती कशी होईल, यावर लक्ष केंद्रित केले.   यातून पहिला प्रयोग त्यांनी अगरबत्ती उद्योग विकसित करण्याचा केला. एकेकाळी बंगळुरूमध्ये हा उद्योग केंद्रित होता. परंतु हा उद्योग बिहारमध्ये येण्यासाठी लहान व मध्यम आकारातल्या उद्योगांना सवलती दिल्या. त्याच जोडीला स्वस्त मजूर राज्यात उपलब्ध असल्याने हा कुटीरोद्योग आकर्षित व्हायला फार काही वेळ लागला नाही. यातून मोठ्या प्रमाणावर राज्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. मुलींमधील शिक्षणाचे प्रमाण वाढावे यासाठी ‘मुख्यमंत्री बालिका सायकल योजना’ सुरू केली. शाळेत जाणार्‍या प्रत्येक मुलीला सायकल दिल्याने मुली शाळेत जाऊ लागल्या.
परिणामी मुलींमधील साक्षरता वाढली. या योजनेवर सरकारने 175 कोटी रुपये खर्च केल्याने खरे तर यावर टीका झाली होती. परंतु यामुळे बिहारमधील सामाजिक चित्र बदलण्यास मोठा हातभार लागला, हे नितीशकुमार दुसर्‍यांदा निवडून आल्यावर टीकाकारांच्या नंतर लक्षात आले. त्याचबरोबर महिलांना पंचायत राज व्यवस्थेत 50 टक्के जागा राखीव ठेवल्या. अशा प्रकारे महिलांना पंचायत राज व्यवस्थेत 50 टक्के राखीव जागा ठेवणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य ठरले. त्यापाठोपाठ नितीशकुमार यांनी भूमिहीन महिलांना जमीन वाटण्यास सुरुवात केली. सरकारने गेल्या तीन वर्षांत 14 हजार एकर जमीन महिलांना वाटली. यातून महिलांचे सबलीकरण होण्यास मोठा हातभार लागला. महिलांच्या नावावर जमीन झाल्याने गावात, समाजात त्यांची प्रतिष्ठा वाढली. पुढच्या टप्प्यात त्यांनी महिलांचे बचत गट सुरू करण्यास प्रोत्साहन दिले. यातून रोजगाराची नवी साधने निर्माण झाली. बिहार हे गुंडांचे राज्य नाही, हे देशाला कळावे यासाठी सुमारे 50 हजार गुंडांना जेलची हवा खायला लावली. नक्षलवादग्रस्त भागात महिलांना जबाबदारी देऊन विकास कार्यक्रम हाती घेतले. या सर्व योजनांमुळेच आज बिहारचा विकासदर 10.4 टक्क्यांवर गेला आहे. लालूंच्या राज्यात हाच विकासदर 3.5 टक्के होता. आता बिहारमध्येच रोजगारांची निर्मिती झाल्याने तेथील मजुरांचे स्थलांतर रोडावले. याचा परिणाम पंजाब, हरयाणा या राज्यांत आढळून आला. या राज्यांमधील शेतीची कामे स्थलांतरित मजुरांचे प्रमाण कमी झाल्याने लांबली. ही पार्श्वभूमी बघता नितीशकुमार यांनी बिहारला ‘बिमारू’पणातून बाहेर काढून विकासाच्या मार्गावर आणले आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.