बदललेले निवडणुकांचे अर्थकारण
शनिवार दि. 02 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
बदललेले निवडणुकांचे अर्थकारण
आपल्याकडे देशात निवडणुकांचे एक मोठे अर्थकारण आहे. गेल्या तीन दशकांपासून आपल्याकडे निवडणुकांमध्ये पैशाचा पाऊस सुरु झाला आहे. त्यापूर्वी आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमामावर पैसा खर्च केला जात नसे. परंतु आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. निवडणुकीत कोणत्या उमेदवाराने किती खर्च करावा यासाठी निवडणूक आयोगाची मर्यादा असली तरी सध्याच्या काळात ही मर्यादा कुणीच पाळताना दिसत नाही. अर्थातच या काळात खर्च होणारा बहुतांश पैसा हा काला पैसाच असतो. अधिकृत खर्चाच नोंद होणारा पैसा मात्र पांढरा असतो. त्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करुन काळा व पांढरा पैसा खर्च केला जातो. आपल्या देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे तरी निवडणुका या सुरुच असतात. अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत विविध टप्प्यात निवडणुका पार पडतात, त्यातच मध्येच येणार्‍या पोटनिवडणुका या वेगळ्या. एकूणच आपल्याकडे निवडणुकांचा हंगाम हा सुरुच असतो. या सर्व निवडणुका एकाच वेळेस घ्याव्यात व वेळ तसेच पैसा वाचवावा आस प्रस्ताव सरकारचा आहे. मात्र हे प्रत्यक्षात बोलण्याऐवढे सोपे नाही. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व निवडणुका आपल्याकडे सध्यातरी होणार नाहीत. आपल्याकडे निवडणुकीवर आपल्या अर्थकारणाला वेग येतो. ज्यावेळी देशव्यापी लोकसभा व राज्याव्यापी विधानसभेच्या निवडणुका होतात त्यावेळी प्रचारापासून ते विविध खर्चाचा पाऊस पडतो. त्याचबरोबर मतदारराजाला खूष करण्यासाठी आपल्याकडे विविध उपाय योजले जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अर्थकारणाला वेग येतो. यातील बहुतंशी खर्च हा उमेदवाराकडून केला जातो. तर काही खर्च हा पक्षाच्या पातळीवर केला जातो. आपल्याकडे राजकीय पक्षांना विविध संस्था व कंपन्यांकडून अधिकृत चेकव्दारे देणगी घेण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांसाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना सुमारे 1500 कोटी रु.च्या देणग्या मिळाल्या, पण त्यापैकी केवळ 494 कोटी रु. खर्च झाल्याची माहिती असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) या संस्थेने नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. या निवडणुका गोवा, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब राज्यात झाल्या होत्या आणि यातील सर्वाधिक देणग्या भाजपला मिळाल्या. या देणग्या रोख रक्कम, चेक व डिमांड ड्राफ्ट या माध्यमातून मिळाल्या असल्या तरी देणग्यांची रक्कम कशाकशावर खर्च केली याची माहिती निवडणूक आयोगाला सहा छोटे पक्ष वगळता एकाही राष्ट्रीय स्तरावरच्या व मुख्य प्रादेशिक पक्षांनी दिलेली नाही. ही आकडेवारी जाहीर होत असतानाच योगायोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने, उमेदवाराने निवडणुकांत उमेदवारीचा अर्ज दाखल करताना आपली संपत्ती कशी वाढत गेली म्हणजे आपल्या (वाढलेल्या) उत्पन्नाचे स्रोत जाहीर करण्याची कायदेशीर दुरुस्ती सरकारला करण्याचे आदेश दिले. आजपर्यंत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात टप्याटप्प्याने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मुळातच आपल्याकडील निवडणूक खर्चाची प्रक्रिया ही पारदर्शक नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रामाणिकपणे, पारदर्शीपणे आपला पक्ष कसा चालतो, निवडणुकांत त्यांना पैसा कोण देतो, आपल्या जिंकून आलेल्या उमेदवाराचे आर्थिक साम्राज्य अल्पावधीत कसे उभे राहते हे सांगण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. गेल्या वेळी ज्या भाजपाने भ्रष्टाचाराच्या गप्पा करीत कॉग्रेसवर आरोप करुन सत्ता काबीज केली , त्याच भाजपाने कर्नाटकात आमदार फोडण्यासाठी प्रत्येकी 100 कोटी रुपये देण्याची तयारी केली होती. हा पक्ष आता सत्तेवर आल्यावर भ्रष्टाचार कोणत्या तोंडाने रोखून दाखविणार आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. महत्त्वाच्या राजकीय प्रश्‍नांवरच्या तडजोडी, गटातटाचे राजकारण व सत्ताधार्‍यांमधील प्रभावशालींशी छुप्या पद्धतीने असलेले आर्थिक हितसंबंध हे आपल्या राजकारणातील वास्तव आहे. त्याचजोडीला आपल्याकडे बाजारात असलेला काळ्या पैशाचा मुक्त संचार हा निवडणुकीच्या अर्थकारणात भर घालीत असतो. सध्या राजकारणात विचारधारा लोप पावल्या आहेत. पूर्वीच्या काळात काही पक्षांशी संबंधीत घराणी होती. त्यांचीं त्या पक्षांशी असलेली बांधिलकी अबाधीत होती. आता मात्र एकाच घरात विविध पक्षांचे नेते आढळतात, त्यामुळे आता विचारापेक्षा सत्तेला महत्व आले. काही करुन सत्ता ही मिळवायचीच हे लक्ष्य डोळ्यापुडे ठेऊन निवडणुका लढविल्या जातात. मग सत्ता मिळविण्यासाठी वाटेल तसे समझोते केल जातात. घटनेने धर्म, जात, पंथ वा आर्थिक परिस्थिती हे निकष निवडणुकीसाठी निश्‍चित केलेले नाहीत. त्यामुळे एकाच वेळी गरीब विरुद्ध श्रीमंत असे उमेदवार एकमेकांपुढे उभे राहू शकतात. पण खरी लढाई पुढची आहे, निवडणुकीतील खर्चाची, राजकीय ताकदीची. ही विषमता निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात मुरलेली आहे. ही विषमता दूर करायची झाल्यास कठोर कायद्यांची गरज आहे. काही वर्षांपासून निवडणूक आयोगाने नोटासारखा पर्याय मतदारांना दिला. आता यापुढे जाऊन देशातील या पोखरलेल्या भ्रष्ट पध्दतीतून निवडणुका कशा बाहेर काढता येतील हे पाहाण्याची वेळ आता आली आहे. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास निवडणूक कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. परंतु ही सुधारणा आता अत्यंत गरजेची झाली आहे. अन्यथा आपल्याकडील एकूणच समाजव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. स्वातंत्र्यानंतर निवडणुका ह्या विचारांच्या लढाईसाठी लढविल्या जात होत्या. आता ती परिस्थीती राहिलेली नाही. मात्र सध्याची स्थितीत बदल करुन जनतेला एक पारदर्श निवडणूक व्यवस्था स्थापन करुन देण्याची ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. परंतु हे शक्य होईल असे सध्या तरी दिसत नाही.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
बदललेले निवडणुकांचे अर्थकारण
आपल्याकडे देशात निवडणुकांचे एक मोठे अर्थकारण आहे. गेल्या तीन दशकांपासून आपल्याकडे निवडणुकांमध्ये पैशाचा पाऊस सुरु झाला आहे. त्यापूर्वी आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमामावर पैसा खर्च केला जात नसे. परंतु आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. निवडणुकीत कोणत्या उमेदवाराने किती खर्च करावा यासाठी निवडणूक आयोगाची मर्यादा असली तरी सध्याच्या काळात ही मर्यादा कुणीच पाळताना दिसत नाही. अर्थातच या काळात खर्च होणारा बहुतांश पैसा हा काला पैसाच असतो. अधिकृत खर्चाच नोंद होणारा पैसा मात्र पांढरा असतो. त्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करुन काळा व पांढरा पैसा खर्च केला जातो. आपल्या देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे तरी निवडणुका या सुरुच असतात. अगदी ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत विविध टप्प्यात निवडणुका पार पडतात, त्यातच मध्येच येणार्‍या पोटनिवडणुका या वेगळ्या. एकूणच आपल्याकडे निवडणुकांचा हंगाम हा सुरुच असतो. या सर्व निवडणुका एकाच वेळेस घ्याव्यात व वेळ तसेच पैसा वाचवावा आस प्रस्ताव सरकारचा आहे. मात्र हे प्रत्यक्षात बोलण्याऐवढे सोपे नाही. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व निवडणुका आपल्याकडे सध्यातरी होणार नाहीत. आपल्याकडे निवडणुकीवर आपल्या अर्थकारणाला वेग येतो. ज्यावेळी देशव्यापी लोकसभा व राज्याव्यापी विधानसभेच्या निवडणुका होतात त्यावेळी प्रचारापासून ते विविध खर्चाचा पाऊस पडतो. त्याचबरोबर मतदारराजाला खूष करण्यासाठी आपल्याकडे विविध उपाय योजले जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अर्थकारणाला वेग येतो. यातील बहुतंशी खर्च हा उमेदवाराकडून केला जातो. तर काही खर्च हा पक्षाच्या पातळीवर केला जातो. आपल्याकडे राजकीय पक्षांना विविध संस्था व कंपन्यांकडून अधिकृत चेकव्दारे देणगी घेण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. गेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांसाठी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना सुमारे 1500 कोटी रु.च्या देणग्या मिळाल्या, पण त्यापैकी केवळ 494 कोटी रु. खर्च झाल्याची माहिती असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) या संस्थेने नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. या निवडणुका गोवा, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब राज्यात झाल्या होत्या आणि यातील सर्वाधिक देणग्या भाजपला मिळाल्या. या देणग्या रोख रक्कम, चेक व डिमांड ड्राफ्ट या माध्यमातून मिळाल्या असल्या तरी देणग्यांची रक्कम कशाकशावर खर्च केली याची माहिती निवडणूक आयोगाला सहा छोटे पक्ष वगळता एकाही राष्ट्रीय स्तरावरच्या व मुख्य प्रादेशिक पक्षांनी दिलेली नाही. ही आकडेवारी जाहीर होत असतानाच योगायोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने, उमेदवाराने निवडणुकांत उमेदवारीचा अर्ज दाखल करताना आपली संपत्ती कशी वाढत गेली म्हणजे आपल्या (वाढलेल्या) उत्पन्नाचे स्रोत जाहीर करण्याची कायदेशीर दुरुस्ती सरकारला करण्याचे आदेश दिले. आजपर्यंत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात टप्याटप्प्याने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मुळातच आपल्याकडील निवडणूक खर्चाची प्रक्रिया ही पारदर्शक नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाने प्रामाणिकपणे, पारदर्शीपणे आपला पक्ष कसा चालतो, निवडणुकांत त्यांना पैसा कोण देतो, आपल्या जिंकून आलेल्या उमेदवाराचे आर्थिक साम्राज्य अल्पावधीत कसे उभे राहते हे सांगण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. गेल्या वेळी ज्या भाजपाने भ्रष्टाचाराच्या गप्पा करीत कॉग्रेसवर आरोप करुन सत्ता काबीज केली , त्याच भाजपाने कर्नाटकात आमदार फोडण्यासाठी प्रत्येकी 100 कोटी रुपये देण्याची तयारी केली होती. हा पक्ष आता सत्तेवर आल्यावर भ्रष्टाचार कोणत्या तोंडाने रोखून दाखविणार आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. महत्त्वाच्या राजकीय प्रश्‍नांवरच्या तडजोडी, गटातटाचे राजकारण व सत्ताधार्‍यांमधील प्रभावशालींशी छुप्या पद्धतीने असलेले आर्थिक हितसंबंध हे आपल्या राजकारणातील वास्तव आहे. त्याचजोडीला आपल्याकडे बाजारात असलेला काळ्या पैशाचा मुक्त संचार हा निवडणुकीच्या अर्थकारणात भर घालीत असतो. सध्या राजकारणात विचारधारा लोप पावल्या आहेत. पूर्वीच्या काळात काही पक्षांशी संबंधीत घराणी होती. त्यांचीं त्या पक्षांशी असलेली बांधिलकी अबाधीत होती. आता मात्र एकाच घरात विविध पक्षांचे नेते आढळतात, त्यामुळे आता विचारापेक्षा सत्तेला महत्व आले. काही करुन सत्ता ही मिळवायचीच हे लक्ष्य डोळ्यापुडे ठेऊन निवडणुका लढविल्या जातात. मग सत्ता मिळविण्यासाठी वाटेल तसे समझोते केल जातात. घटनेने धर्म, जात, पंथ वा आर्थिक परिस्थिती हे निकष निवडणुकीसाठी निश्‍चित केलेले नाहीत. त्यामुळे एकाच वेळी गरीब विरुद्ध श्रीमंत असे उमेदवार एकमेकांपुढे उभे राहू शकतात. पण खरी लढाई पुढची आहे, निवडणुकीतील खर्चाची, राजकीय ताकदीची. ही विषमता निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात मुरलेली आहे. ही विषमता दूर करायची झाल्यास कठोर कायद्यांची गरज आहे. काही वर्षांपासून निवडणूक आयोगाने नोटासारखा पर्याय मतदारांना दिला. आता यापुढे जाऊन देशातील या पोखरलेल्या भ्रष्ट पध्दतीतून निवडणुका कशा बाहेर काढता येतील हे पाहाण्याची वेळ आता आली आहे. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास निवडणूक कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. परंतु ही सुधारणा आता अत्यंत गरजेची झाली आहे. अन्यथा आपल्याकडील एकूणच समाजव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. स्वातंत्र्यानंतर निवडणुका ह्या विचारांच्या लढाईसाठी लढविल्या जात होत्या. आता ती परिस्थीती राहिलेली नाही. मात्र सध्याची स्थितीत बदल करुन जनतेला एक पारदर्श निवडणूक व्यवस्था स्थापन करुन देण्याची ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. परंतु हे शक्य होईल असे सध्या तरी दिसत नाही.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "बदललेले निवडणुकांचे अर्थकारण"
टिप्पणी पोस्ट करा