आश्‍वासनांची झूल!
शुक्रवार दि. 02 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
------------------------------------------------
आश्‍वासनांची झूल!
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत हेच दर्शविते. सरकारने शेतकर्‍यांना, मध्यमवर्गीयांना, गरीबांसाठी आश्‍वसानांची झूल पुन्हा एकदा पांघरलेली आहे. ही आश्‍वासने देताना सरकार पैसा कसा उभा करणार हा सवालच आहे. कारण सरकारच्या तिजोरीतील घट दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे व ही तूट भरुन कशी काढणार त्याचे अर्थशास्त्रीय उत्तर काही या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने काही पूर्ण केलेली नाहीत. असे असताना आता नवीन आश्‍वासने लोकांना देऊन पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी केलेली दिसते. सरकारने अर्थसंकल्पातून काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यातील पहिली महत्वाची घोषणा म्हणजे, 10 कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची जाहीर केलेली राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजना. ही योजना महत्वाकांक्षी असली तरी त्यासाठी केवळ 1200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच ही तरतूद आरोग्यावर करावयाच्या खर्चातून केली आहे की, स्वतंत्र निदी दिली आहे, त्याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. एकूण ही योजना चांगली असली तरी यात प्रत्यक्ष लाभ नेमका कशासाठी मिळतो हे पाहणे गरजेचे आहे. या योजनेचे परिणाम तपासेपर्यंत निवडणुका होऊन जातील. त्यामुळे सरकारला प्रचारासाठी याचा लाभ होईल. दुसरी एक महत्वाची घोषणा म्हणजे शेतकर्‍यांच्या किमान हमी भावात दीड पट वाढ करण्याची घोषणा. स्वामीनाथन समितीच्या घोषणा सरकारने अधिकृत स्वीकारल्या नसल्या तरीही या समितीतील ही महत्वाची तरतूद होती. अथार्र्त सरकार एकीकडे सद्या किमान हमी भाव देत नाही, या मागणीसाठी भाजपाची सरकारे आहेत तेथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत तर दुसरीकडे आता केंद्र सरकार हमी भावाच्या दीड पट जास्त किंमत देण्याची घोषणा करते. सध्याचा तरी किमान हमी भाव अगोदर सरकारने पाळावा व त्यानंतर शेतकर्‍यांना दीड पट वाढ द्यावी. त्यामुळे ही घोषणा देखील आगामी निवडणुकांसाठी केलेली पेरणी आहे असेच म्हणावे लागेल. सरकारने आणखी एक घोषणा केली आहे व ती म्हणजे 51 लाख परवडणारी घरे पुरविली जाणार आहेत व 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळेल अशी तरतूद करणार. ही देखील घोषणा स्वागतार्हच म्हटली पाहिजे. परंतु हा देखील एक घोषणांचा पाऊसच म्हणावा लागेल. कारण मुंबईसारख्या व देशातील प्रमुख महानगरात बिल्डर-नोकरशाह-राजकारणी या काळा पैसा अमाप असणार्‍या त्रिकूटाने जागांच्या घसरत्या किंमती रोखून धरल्या आहेत. तेथे खरेदीदार नसूनही जेमतेम काही विभागात 25 टक्क्यांनी दर उतरले आहेत. सरकारने अगोदर या मोठ्या शहरातील घरांच्या किंमती उतरवून दाखवाव्यात. मग परवडणारी घरे आपोअप जनतेला खुली होतील. यंदा कृषी क्षेत्रासाठीही बरेच काही केल्याची हवा निर्माण करण्यात आली आहे. यात शेतकर्‍यांना 11 लाख कोटी रुपये कर्ज देणे, कृषि क्षेत्राशी संबंधीत कंपन्यांना करामध्ये सवलत, पूर नियंत्रण व्यवस्थेप्रमाणे ऑपरेशन ग्रीन, पशुपालन आणि मत्स्यपानसाठीही मिळणार किसान कार्ड, निर्यातीसाठी 42 मेगा फूड पार्क उभारणार, पंतप्रधान कृषी संपदा योजनेसाठी 2000 कोटी रुपये निधी या घोषणा वरवर पाहता खूप आकर्षक वाटतात परंतु त्याचा सखोलपणाने विचार करता यात नवीन असे काहीच नाही व त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार ही बाब तर दूरची आहे. कृषी आणि शेतकर्‍यांना तथाकथीत भरभरून देत असताना नोकरदारांसाठी हात आखडता घेतला आहे. मध्यमवर्गीयांचे आयकराची मर्यादा वाढ करण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले आहे. मध्यमवर्गीय हा खरा भाजपाचा मतदार आहे. त्याला अगदीच नाराज करता येत नाही, त्यामुळे त्यांच्या स्टॅर्डर्ड डिडक्शनमध्ये 40 हजाराने वाढ करुन थोडा का होईना दिलासा दिला आहे. शिक्षण आणि आरोग्यासाठी करामध्ये एक टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. याचा फटका हा नोकरदारांना बसणार आहे. टीव्ही, मोबाईल महागणार असल्यामुळे याच वर्गाला त्याचा फटका जाणवेल. गेल्य चार वर्षात रोजगार निर्मितीत पूर्णपणे फेल गेलेल्या या सरकारने आता 70 लाख नवीन नोकर्‍यांचेही आश्‍वासन या अर्थसंकल्पात दिले आहे. कंपन्यांनी भरावयाच्या करामध्ये सूट दिल्याने 7000 कोटी रुपये सरकारचा महसूल घटणार आहे. हा कर टप्प्याटप्प्याने कमी केला जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर दिलेली सूट ही अपुरी असली तरीही स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. एकीकडे अशा प्रकारे जनतेला फारसे काही देत नसताना लोकप्रतिनीधींच्या वेतनासाठी नवीन कायदा करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी आयकर भरला होता. गेल्यावर्षाच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची आयकर भरण्यात भर पडली आहे. काळ्यापैशांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईमुळे आयकर भरणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा जेटलींचा दावा केला असला तरी यात काही तथ्य नाही. कारण ज्यावेळी गेल्या पाच वर्षात पॅन कार्डाची सक्ती विविध व्यवहारांसाठी करण्यात आली तेव्हापासून कर भरणार्‍यांची संख्या वाढत गेली आहे.
नोटबंदीनंतर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी लघु उद्योजकांना 3 हजार 700 कोटींची तरतूद, मुद्रा योजनेतून तरुणांना उद्योग उभा करण्यासाठी 3 लाख कोटी रुपये कर्ज, अनुसूचित जमातींसाठी 39,135 कोटी रुपये, वस्त्रोद्योगासाठी 7150 कोटी रुपये, स्टार्टअप फंडसाठी अधिक सुधारणा या काही बाबींचे स्वागत व्हावे अशा तरतुदी आहेत. रेल्वेचा आता स्वतंत्र्य अर्थसंकल्प नसल्यामुळे यातच त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या तसेच सर्वात मोठा रोजगार देणार्‍या या संस्थेसाठी अर्तमंत्र्यांनी जेमतेम आपल्या भाषणात 15 मिनिटे खर्ची केली. रेल्वेसाठी 1.48 लाख कोटी खर्च केले जाणार आहेत. बंगळुरुमध्ये सबअर्बन रेल्वे इन्फासाठी 17 हजार कोटी रुपये, रेल्वेमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा आणि सीसीटीव्ही, 2 वर्षांमध्ये मानवर रहित 4267 रेल्वे क्रॉसिंग बंद केले जाणार, 3600 किलोमीटरचे ट्रॅक नव्याने तयार करण्याची सरकारची योजना, मुंबईतील नव्या लोकल लाईनसाठी 40 हजार कोटी रूपये खर्च करणार, मुंबईतील 90 किमीमीटर रेल्वे मार्गाचे विस्तार करणार, मालवाहतुकीसाठी 12 वॅगन बनविणार, एस्केलेटर लावले जाणार, देशभरातील 600 रेल्वे स्टेशनला आधुनिक बनविणार, तसेच नव्या 3600 लाईन्स टाकणार या रेल्वेच्या घोषणा पुरेशा नाहीत. एकूणच पाहता सरकार आता निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे. केवळ घोषणा करावयाच्या व प्रत्यक्षात जनतेच्या हातात काहीच पडत नाही, हे गेल्या चार वर्षात सिध्द झाले आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून जनतेच्या हातात फारसे काही मिळणार नाही हे नक्कीच आहे.
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
आश्‍वासनांची झूल!
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत हेच दर्शविते. सरकारने शेतकर्‍यांना, मध्यमवर्गीयांना, गरीबांसाठी आश्‍वसानांची झूल पुन्हा एकदा पांघरलेली आहे. ही आश्‍वासने देताना सरकार पैसा कसा उभा करणार हा सवालच आहे. कारण सरकारच्या तिजोरीतील घट दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे व ही तूट भरुन कशी काढणार त्याचे अर्थशास्त्रीय उत्तर काही या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. नरेंद्र मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने काही पूर्ण केलेली नाहीत. असे असताना आता नवीन आश्‍वासने लोकांना देऊन पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी केलेली दिसते. सरकारने अर्थसंकल्पातून काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यातील पहिली महत्वाची घोषणा म्हणजे, 10 कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची जाहीर केलेली राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजना. ही योजना महत्वाकांक्षी असली तरी त्यासाठी केवळ 1200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच ही तरतूद आरोग्यावर करावयाच्या खर्चातून केली आहे की, स्वतंत्र निदी दिली आहे, त्याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. एकूण ही योजना चांगली असली तरी यात प्रत्यक्ष लाभ नेमका कशासाठी मिळतो हे पाहणे गरजेचे आहे. या योजनेचे परिणाम तपासेपर्यंत निवडणुका होऊन जातील. त्यामुळे सरकारला प्रचारासाठी याचा लाभ होईल. दुसरी एक महत्वाची घोषणा म्हणजे शेतकर्‍यांच्या किमान हमी भावात दीड पट वाढ करण्याची घोषणा. स्वामीनाथन समितीच्या घोषणा सरकारने अधिकृत स्वीकारल्या नसल्या तरीही या समितीतील ही महत्वाची तरतूद होती. अथार्र्त सरकार एकीकडे सद्या किमान हमी भाव देत नाही, या मागणीसाठी भाजपाची सरकारे आहेत तेथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत तर दुसरीकडे आता केंद्र सरकार हमी भावाच्या दीड पट जास्त किंमत देण्याची घोषणा करते. सध्याचा तरी किमान हमी भाव अगोदर सरकारने पाळावा व त्यानंतर शेतकर्‍यांना दीड पट वाढ द्यावी. त्यामुळे ही घोषणा देखील आगामी निवडणुकांसाठी केलेली पेरणी आहे असेच म्हणावे लागेल. सरकारने आणखी एक घोषणा केली आहे व ती म्हणजे 51 लाख परवडणारी घरे पुरविली जाणार आहेत व 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळेल अशी तरतूद करणार. ही देखील घोषणा स्वागतार्हच म्हटली पाहिजे. परंतु हा देखील एक घोषणांचा पाऊसच म्हणावा लागेल. कारण मुंबईसारख्या व देशातील प्रमुख महानगरात बिल्डर-नोकरशाह-राजकारणी या काळा पैसा अमाप असणार्‍या त्रिकूटाने जागांच्या घसरत्या किंमती रोखून धरल्या आहेत. तेथे खरेदीदार नसूनही जेमतेम काही विभागात 25 टक्क्यांनी दर उतरले आहेत. सरकारने अगोदर या मोठ्या शहरातील घरांच्या किंमती उतरवून दाखवाव्यात. मग परवडणारी घरे आपोअप जनतेला खुली होतील. यंदा कृषी क्षेत्रासाठीही बरेच काही केल्याची हवा निर्माण करण्यात आली आहे. यात शेतकर्‍यांना 11 लाख कोटी रुपये कर्ज देणे, कृषि क्षेत्राशी संबंधीत कंपन्यांना करामध्ये सवलत, पूर नियंत्रण व्यवस्थेप्रमाणे ऑपरेशन ग्रीन, पशुपालन आणि मत्स्यपानसाठीही मिळणार किसान कार्ड, निर्यातीसाठी 42 मेगा फूड पार्क उभारणार, पंतप्रधान कृषी संपदा योजनेसाठी 2000 कोटी रुपये निधी या घोषणा वरवर पाहता खूप आकर्षक वाटतात परंतु त्याचा सखोलपणाने विचार करता यात नवीन असे काहीच नाही व त्यांची अंमलबजावणी कशी होणार ही बाब तर दूरची आहे. कृषी आणि शेतकर्‍यांना तथाकथीत भरभरून देत असताना नोकरदारांसाठी हात आखडता घेतला आहे. मध्यमवर्गीयांचे आयकराची मर्यादा वाढ करण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले आहे. मध्यमवर्गीय हा खरा भाजपाचा मतदार आहे. त्याला अगदीच नाराज करता येत नाही, त्यामुळे त्यांच्या स्टॅर्डर्ड डिडक्शनमध्ये 40 हजाराने वाढ करुन थोडा का होईना दिलासा दिला आहे. शिक्षण आणि आरोग्यासाठी करामध्ये एक टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. याचा फटका हा नोकरदारांना बसणार आहे. टीव्ही, मोबाईल महागणार असल्यामुळे याच वर्गाला त्याचा फटका जाणवेल. गेल्य चार वर्षात रोजगार निर्मितीत पूर्णपणे फेल गेलेल्या या सरकारने आता 70 लाख नवीन नोकर्‍यांचेही आश्‍वासन या अर्थसंकल्पात दिले आहे. कंपन्यांनी भरावयाच्या करामध्ये सूट दिल्याने 7000 कोटी रुपये सरकारचा महसूल घटणार आहे. हा कर टप्प्याटप्प्याने कमी केला जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर दिलेली सूट ही अपुरी असली तरीही स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. एकीकडे अशा प्रकारे जनतेला फारसे काही देत नसताना लोकप्रतिनीधींच्या वेतनासाठी नवीन कायदा करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी आयकर भरला होता. गेल्यावर्षाच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची आयकर भरण्यात भर पडली आहे. काळ्यापैशांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईमुळे आयकर भरणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा जेटलींचा दावा केला असला तरी यात काही तथ्य नाही. कारण ज्यावेळी गेल्या पाच वर्षात पॅन कार्डाची सक्ती विविध व्यवहारांसाठी करण्यात आली तेव्हापासून कर भरणार्‍यांची संख्या वाढत गेली आहे.
नोटबंदीनंतर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी लघु उद्योजकांना 3 हजार 700 कोटींची तरतूद, मुद्रा योजनेतून तरुणांना उद्योग उभा करण्यासाठी 3 लाख कोटी रुपये कर्ज, अनुसूचित जमातींसाठी 39,135 कोटी रुपये, वस्त्रोद्योगासाठी 7150 कोटी रुपये, स्टार्टअप फंडसाठी अधिक सुधारणा या काही बाबींचे स्वागत व्हावे अशा तरतुदी आहेत. रेल्वेचा आता स्वतंत्र्य अर्थसंकल्प नसल्यामुळे यातच त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या तसेच सर्वात मोठा रोजगार देणार्‍या या संस्थेसाठी अर्तमंत्र्यांनी जेमतेम आपल्या भाषणात 15 मिनिटे खर्ची केली. रेल्वेसाठी 1.48 लाख कोटी खर्च केले जाणार आहेत. बंगळुरुमध्ये सबअर्बन रेल्वे इन्फासाठी 17 हजार कोटी रुपये, रेल्वेमध्ये मोफत वाय-फाय सुविधा आणि सीसीटीव्ही, 2 वर्षांमध्ये मानवर रहित 4267 रेल्वे क्रॉसिंग बंद केले जाणार, 3600 किलोमीटरचे ट्रॅक नव्याने तयार करण्याची सरकारची योजना, मुंबईतील नव्या लोकल लाईनसाठी 40 हजार कोटी रूपये खर्च करणार, मुंबईतील 90 किमीमीटर रेल्वे मार्गाचे विस्तार करणार, मालवाहतुकीसाठी 12 वॅगन बनविणार, एस्केलेटर लावले जाणार, देशभरातील 600 रेल्वे स्टेशनला आधुनिक बनविणार, तसेच नव्या 3600 लाईन्स टाकणार या रेल्वेच्या घोषणा पुरेशा नाहीत. एकूणच पाहता सरकार आता निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे. केवळ घोषणा करावयाच्या व प्रत्यक्षात जनतेच्या हातात काहीच पडत नाही, हे गेल्या चार वर्षात सिध्द झाले आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून जनतेच्या हातात फारसे काही मिळणार नाही हे नक्कीच आहे.
-----------------------------------------------------------------
0 Response to "आश्‍वासनांची झूल!"
टिप्पणी पोस्ट करा