अपेक्षित निकाल!

शुक्रवार दि. 21 जुलै 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
अपेक्षित निकाल!
एकेकाळचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक असलेले व बिहारचे माजी राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांची देशाचे 14वे राष्ट्रपती म्हणून अखेर अपेक्षित अशीच निवड जाली आहे. त्यांच्या निवडीमुळे देशाच्या पंतप्रदान व राष्ट्रपती या दोन सर्वेच्चपदी आता संघाचे प्रचारक असतील. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात झालेला हा सर्वात मोठा बदल म्हटला पाहिजे. अर्थात सध्या भाजपा आपण दलित राष्ट्रपती करीत असल्याचा मोठा आव आणीत आहे. परंतु देशाच्या राष्ट्रपतीपदी पोहोचणारे ते काही पहिले दलित राष्ट्रपती नाहीत. यापूर्वी के.आर. नारायणन हे राष्ट्रपतीपदी आरुढ झालेले पहिले दलित होते. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधक कितीही एकत्र आले तरीही एन.डी.ए.चा उमेदवार विजयीच ठरणार हे नक्कीच होतेे. त्यामुळे कोविंद यांच्या निवडीवर अपेक्षित अशेच शिक्कामोर्तब झाले आहे. यंदा भाजपा म्हणजे नरेंद्र मोदी कोणता राष्ट्रपती देशाला देतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. उद्योगपती रतन टाटांपासून ते विद्यमान सभापती सुमित्रा महाजन यांच्यापर्यंत अनेक नावांची चर्चा होती. परंतु मोदींनी विरोधक व जनता या दोघांनाही चकित केले. भाजपाने उमेदवार निवड करताना केवळ उपचार म्हणून विरोधकांशी चर्चा केली होती, त्यामुळे ही निवडणूक काही बिनविरोध होणार नव्हती. त्यानुसार ही निवडणूक झालीच. राष्ट्रपतीपदासारख्या सर्वोच्च पदाचा विचार करताना एखाद्या जातीला महत्व न देणे हेच योग्य नाही. कारण राष्ट्रपतीपदासाठी राजकारण करणे चुकीचे आहे. कोविंद हे अतिशय लोप्रोफाईल भाजपाचे नेते म्हणून ओळखले जातात. काँग्रसेने त्यांना तुलबळ
ठरेल असा उमेदवार मीराकुमार यांच्या रुपाने दिला होता. परंतु सध्या भाजपाची ताकद पाहता कोविंद यांचा विजय होणे अपेक्षितच होते. मात्र कोविंद दे संघाच्या मुशीतून तयार झालेले असल्याने निर्धमी राजकारण त्यांना कदापी पसंत पडणार नाही. मात्र देशाच्या संविधानाचा विचार करता त्यांना आपले व संघाचे विचार बाहेर ठेऊनच राष्ट्रपती भवनात जावे लागणार आहे. तसे पाहता कोविंद यांची त्यासंदर्भात कसोटी लागणार आहे. अनेकदा त्यांना संघ व त्यांचे विरोधक यांच्यातून सुवर्णमध्य काढावा लागणार आहे. सध्या भाजपाच्या सरकारने आक्रमकरित्या हिंदुत्वाचे राजकारण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून गौरक्षक आक्रमक झाले आहेत. अशा वेळी देशाचे प्रमुख म्हणून कोविंद यांना संघाच्या तत्वानुसार नव्हे तर देशाच्या संविधानानुसार निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. खरे तर मोदींनी एक चांगली संधी राष्ट्रपती निवडीच्या निमित्ताने गमावली आहे, असे म्हणता येईल. आज त्यांच्याकडे एकादा उमेदवार निवडून आणण्याची ताकद आहे, त्यामुळे कोणत्याही जातिच्या चौकटीत न अडकता भारताला आधुनिकतेकडे नेणारा एखादा चेहरा दिला असता तर मोदींचे निश्‍चितच कौतुक झाले असते. मात्र मोदींनी जातीच्या चौकटीबरोबरच पक्षाची प्रतिमा उजळविण्याचा प्रयत्न करण्याला प्राधान्य दिले. त्यातून कोविंद यांचा मार्ग मोकळा झाला. ज्याप्रकारे अटलबिहारी वाजपेयींनी पंतप्रधानपदी असताना अब्दुल कलाम यांचे नाव सुचवून खर्‍य अर्थाने सर्वांना चकित केले होते, तसे काही यावेळी घडले नाही. मात्र तसे करण्याची संधी मोदी यांनी गमावली आहे, असेच म्हणावे लागेल. मात्र मोदींच्या राजकारणाची दिशा लक्षात आली तर कोविंद यांची निवड समजून घेता येते. देशाला वेगळे वळण देण्याची भाषा मोदी करत असले तरी त्याआधी भाजपचे स्थान पक्के होणे हे महत्त्वाचे आहे. मोदी व शहा यांचे प्रत्येक पाऊल त्या दिशेने पडत असते. सरकारच्या धोरणात अडचणी आणू शकणार्‍या व्यक्तीला राष्ट्रपतिपदावर मोदी बसवायला तयार झाले नसते. तसेच संघाच्या विचारसरणीशी जवळीक असलेल्या व्यक्तीची निवड अपेक्षित होतीच. मोदी सरकार हे दलितविरोधी आहे, असा प्रचार सातत्याने सुरू असल्याने त्याला उत्तर त्यांनी कोविंद यांच्या निवडितून दिले. संघनिष्ठा, संसदीय कामाची समज व वादापासून दूर हे तीन गुण कोविंद यांच्याकडे आहेत. राज्यपाल म्हणून त्यांची बिहारमधील कामगिरी चांगली आहे. किंबहुना नितीशकुमार त्यांच्या कामावर खुश आहेत. दलित नेता अशी त्यांची ओळख नाही. मात्र, ती ओळखच आता महत्त्वाची ठरेल. शिवसेनेने मात्र राष्ट्रपतीपदाच्या निवडीत शेपटी घालून थेट मतदान केले. सुरुवातीला विरोध करण्याचा मोठा आव आणला होता. मात्र नंतर ते ही म्याव झाले. कोविंद प्रचाराला मुंबईत आले परंतु मातोश्रीवर गेले नाहीत, तरी देखील शिवसेनेने त्यांना मतदान केले. शिवसेनेचे हे नेहमीचे झाले आहे. सुरुवातीला डरकाळ्या फोडायच्या व नंतर मात्र म्याव करायचे. कोविंद यांच्या निवडीच्या प्रक्रियेत शिवसेनेचे असेच झाले. आता कोविंद यांच्यापुढे अनेक आव्हान आहेत. देशाचे प्रमुख म्हणून त्यांना सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. त्याचबरोबर संघाच्या दबावाला बळी न पडता निपक्षपातीपणाने काम करावे लागणार आहे. घटनेची अंमलबजावणी होते किंवा नाही, त्याची पायमल्ली होणार नाही, याची पावलोपावली दखल घ्यावी लागणार आहे. कोविंद हे शांत स्वभावाचे आहेत, मोदींच्या व संघाच्या मर्जीतील आहेत. त्यामुळे त्यांना या पदावर काम करताना फारशा अडचणी येणार नाहीत. मात्र येत्या दोन वर्षात सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. यावेळी सत्तांतर झाल्यास किंवा एखाद्या पक्षास स्पष्ट बहुमत न मिळल्यास कोविंद यांची सरकार स्थापनेत कसोटी लागणार आहे. अर्थात त्यांना घटनेनुसारच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर मोदी सरकार मागच्या दरवाजे घटनाविरोधी कृत्ये करीत आहे त्याला पायबंद घालावा लागणार आहे. कोविंद यांच्याकडून फार मोठी अपेक्षा नसली तरी त्यांनी घटनेनुसार निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यात त्यांनी जर कणखरपणा दाखविला तर त्यांचे नाव इतिहासात अजरामर होईल.
--------------------------------------------------------