मध्यमवर्गीयांचा भ्रमनिरास

शुक्रवार दि. 04 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
मध्यमवर्गीयांचा भ्रमनिरास
केंद्रात भाजपाचे सरकार येऊन आता तब्बल तीन वर्षे लोटली आहेत. आता सरकारच्या हातात फक्त दोन वर्षे राहिली आहेत. भाजपाचा मुख्य मतदार हा मध्यमवर्गीय आहे, शेतकरी व कामगार हा त्यांचा मतदार नाही. देशातील मध्यमवर्गीयांच्या भाजपाच्या सरकारविषयी अनेक अपेक्षा होत्या. मात्र आता त्यांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे. आता तर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पुढील वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत घरगुती गॅस सिलिंडर 32 रुपयांपर्यंत महाग करण्याचा व गॅस सिलिंडरवरची दिली जाणारी सर्व सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने भाजपाच्या या मतदारांमध्ये संतापाची लाट उमटली आहे. त्यामुळे हे सरकार आपले नाही व त्यांनी आपली केवळ फसगतच केली आहे. भ्रष्ट कॉग्रेसला बाजूला सारुन आपण भाजपाला सत्तेत आणले हे चांगेल झाले असले तरी आपला हा निर्णय चुकला हे वास्तव आता या मध्यमवर्गीयांना पटले आहे. हे नवे सरकार महागाई कमी करेल, पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवेल, भ्रष्टाचार कमी करेल, अशी अपेक्षा जनतेला होती. मात्र यासंबंधी मध्यमवर्गीयांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी विरोधात असताना त्यांनी तत्कालीन सरकारवर महागाईच्या प्रश्‍नावर चांगलेच धारेवर धरले होते. जनतेला यातून त्यंच्यावर विश्‍वास वाटू लागला होता. सरकारने विकासाच्या मुद्दावरुन जनतेपुढे मते मागितली होती. परंतु प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर मात्र हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे केला. भाजपाचा हिंदुत्वाचा खरा मुखवटा बाहेर आला आहे व त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धोरणाची राबवणूक सुरु केली आहे. देशाचा इतिहास बदलण्याचे धोरण असो किंवा देशाच्या घटनाच बदलण्याच्या दृष्टीने पावले असोत, एकूणच भाजपाचे धोरण हे जनतेस मान्य नाही. आता जर महागाईच्या प्रश्‍नावर हे सरकार पूर्णपणे फेल गेले आहे. खरे तर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती या आन्तरराष्ट्रीय बाजारात ठरविल्या जातात. त्याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर व पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीवर परिणाम हा होत असतो. अशा वेळी ही वस्तुस्थिती समजून घेऊन त्यावेळचे सत्ताधारी असलेल्या कॉग्रेसला सहकार्य करण्याची मोदींची आवश्यकता होती. मात्र त्यांनी तसे न करता सरकारविरोधी रान पेटविले. आता नेमके त्यांच्याच विरोधात फासे पडले आहेत. कॉग्रेस विरोधात आहे व भाजपा सत्तेत आहे. जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्तांच्या किंमती वाढल्या असताना मोदी देशात किंमती कमी करण्याची जादू करु शकत नाहीत. उलट सत्तेत आल्या आल्या या किंमती खालच्या पातळीवर गेल्या होत्या मात्र त्यावेळी भारतातील जनतेला हे दर कमी करुन दिलासा देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला नाही. आता तर या किंमती कमी करणे अशक्य ठरणार आहे. 2009 ते 2011 या काळात आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ होत होती व सबसिडीचा बोजा अर्थव्यवस्थेवर पडत असल्याने विकास कामे रखडली जात होती. म्हणून त्या सरकारने तेलबाजारातील किमतीच्या चढउतारावर देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी- जास्त ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता व हे काम टप्प्याटप्प्याने सुरू होते. पण 2011 नंतर आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती विक्रमी गडगडण्यास सुरुवात झाली आणि 2014मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर या कमी किंमतींचा लाभ मिळाला होता. मोदींनी त्यावेळी आपले नशिब चांगेल आहे असे म्हटले होते. मग आता मोदींचे नशिब फिरले आहे असे म्हणावे का, असा प्रश्‍न आहे. कारण गेल्या तीन वर्षांत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत प्रचंड अशी वाढ किंवा घट झालेली दिसत नाही. यात मोदी सरकारने एक चलाखी अशी केली की, आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात कमी होऊनही देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत फारशी कपात केली नाही. त्यामुळे तेलावर खर्च करण्यात येणारी अब्जावधी रु.ची सबसिडी वाचली. ही सबसिडी विकास कामांसाठी वापरली जाते, असा दिखावा निर्माण केला. पंतप्रधानांनी दोन वर्षांपूर्वी एलपीजी सिलिंडरची सबसिडी सोडण्याचे देशाला आवाहन केले होते व त्याचा गाजावाजा सातत्याने केला जात आहे. सुस्थितीतील मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग व धनिकांनी गॅस सबसिडी सोडल्यास त्याचा फायदा गरिबांना होईल व त्यांच्या घरात धुराऐवजी गॅसचे सिलिंडर येतील, असे भाजपच्या नेत्यांकडून सांगितले जात होते. उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये याच मुद्द्यावरून आम्हाला लोकांनी निवडून दिले, असा भाजपाचा दावा होता. आता घरगुती सिलिंडरच्या किमतीवरील सबसिडी पूर्णपणे गेल्यास जो निम्न स्तरातील मध्यमवर्ग आहे त्याला मोठी झळ बसणार आहे. कारण अनुदानित सिलिंडरच्या किमती 600 रु.पेक्षा अधिक होत जातील किंवा त्या भडकूही शकतात. गॅसवरील सबसिडी देण्यामागचे एक कारण म्हणजे पारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर कमी करणे हा आहे. त्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढत राहिल्या तर केरोसिन वापरणार्‍या गरीब वर्गाला घरात सिलिंडर येईल हे छोटे स्वप्नही पाहता येणार नाही. जर 2 कोटी कुटुंबांनी सबसिडी सोडून दिली असेल तर त्याचा फायदा गरिबांना देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. तसे न केल्यास केरोसिनवर सबसिडी अधिक असल्याने गॅसऐवजी केरोसिन वापरण्यवार या वर्गाला अन्य पर्याय उरणार नाही. सरकारच्या गेल्या तीन वर्षातील योजना किती फसव्या होत्या हे पुन्हा एकदा सिद्द धाले आहे. कारण सरकारने सबसिडी सोडल्याचे जे आव्हान केले होते ते केवळ देखावा होता. आता नाराज मध्यमवर्गीयांना सरकार पुन्हा समजाविणार किवा नाही, असा प्रश्‍न आहे. सरकारने समजाविण्याचा प्रयत्न केल्यास जनता ते एैकून घेईल का असा सवाल कायम आहेच.
-------------------------------------------------