पुन्हा थरथराट

गुरुवार दि. 10 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
पुन्हा थरथराट
मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या थरांवरील त्यांनीच घातलेली 20 फुटांच्या उंचीचे बंधन त्यांनीच अखेर मागे घेतल्याने आता पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणे थरांच्या उंचीवरील थरथराट सुरु होणार आहे. अर्थात, न्यायालयाने घातलेल्या या मर्यादा फारच कमी ठिकाणी पाळल्या जात होत्या. त्यामुळे न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाला फारसे कुणी जुमानत नव्हते, असेच दिसते. त्यावरुन यापूर्वीच्या एका सुनावणीत मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांना न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले होते. आता मात्र कदाचित न्यायालयाने हतबलतेने आपला हा निकाल दिला असावा, असेच दिसते. कारण, या निकालाच्या वेळी तशी हतबलता न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. खरे तर, न्यायालयाने लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी अशा प्रकारची जनहिताची प्रकरणे आता घेऊच नयेत, असे वाटते. कारण, खड्डे झाले तरी न्यायालय जनतेच्या बाजूने आपला निकाल देते. खरे तर, त्यांना कंत्राटदारांच्या विरोधात भूमिका घेण्याची काहीच गरज नसते. या कंत्राटदारांवर लक्ष ठेवणे व त्यांच्याकडून चांगल्या प्रतीचे रस्ते बांधून घेणे, हे सरकारचे काम आहे. मात्र, ते काम सरकार करीत नाही, अशा वेळी सरकारला व कंत्राटदारांना झापणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे म्हणण्याची आता वेळ आली आहे. न्यायाधीशांनी याबाबत हतबल होऊन या निकालपत्राच्या वेळी म्हटले आहे, ते खरेच आहे. अपघात सगळीकडेच होतात. सेल्फी घेताना लोक मरतात. जिम्नॅस्टिक किंवा क्रिकेट खेळतानाही जखमी होतात. घरबसल्या अपघात होतात, अशा वेळी प्रत्येकाचे जीव वाचविणे हे काही न्यायालयाचे काम नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे, यावरुन त्यांची हतबलता स्पष्ट दिसते. सरकार ज्यावेळी आपले काम करण्यास असमर्थ ठरते त्यावेळी न्यायालयाला सक्रियपणे काम करावे लागते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे असोत किंवा लोकांच्या जीवनमरणाचा कोणताही प्रश्‍न असो, न्यायालयाला सक्रियपणे आपला निकाल द्यावा लागतो. त्यानुसार अनेकदा हे निकाल सरकारला बोचरे वाटतात, तर कधी जाचक वाटतात. त्यामुळेच सरकारला ही न्यायालयाची कार्यकर्तागिरी नकोशी वाटते. परंतु, व्यापक जनहित लक्षात घेऊन न्यायालय हे निकाल देत असतात. सरकारने कोणताही उद्योग करु नये, तर सरकारवर नियंत्रण ठेवावे, अशी आता सरकारची ठाम धारणा झाली आहे. अशा वेळी न्यायालयानेही आपले न्यायदानाचे काम करावे, गोविंदांचे जीव वाचविण्यासाठी उपाययोजना करु नयेत, असे सरकारचे मत असावे असेच दिसते. दहीहंडीच्या थरावरील उंचीचे बंधन आता त्यामुळे उठविण्यात आले आहे. यासंबंधी सरकारने आपला निर्णय विधीमंडळात करावा. मात्र, सरकारने सुरक्षीततेची उपाययोजना काटेकोरपणे बजावावी, असेही सरकारला न्यायालयाने बजावले आहे. न्यायालयाचा निकाल आता आपण एकवेळ बाजूला ठेऊ. मात्र, थरांची उंची ही काही मर्यादेतच ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. दहीहंडीला आपण भगवान कृष्णाचा महिमा व्यक्त करुन त्याला धार्मिक रंग देतो खरे; परंतु, ही हंडी जेवढी मोठी तेवढा कृष्ण खुष होणार, असे नव्हे. त्यामुळे यातील उंचीची मर्यादा आवश्यकच ठरावी. त्याचबरोबर सर्वात लहान मुलांना हंडी फोडायला सर्वाधिक उंचीवर चढविले जाते. मात्र, यात अनेकांना होणार्‍या अपघातांचा विचार कोणीच करीत नाही. त्यासाठी सरकारने प्रत्येक मंडळाला विमा काढण्याची सक्ती केली पाहिजे. आता सरकारने जखमी झालेल्यांना तातडीने दहा लाख रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, याची खरोखरीच अंमलबजावणी होणार का, हा सवाल आहे. कारण, अनेकदा ज्या उत्साहाने मंडळे उंच थर लावण्याची स्पर्धा लावतात, यात त्यांचे नेतेही सहभागी असतात. मात्र, ज्यावेळी अपघात होतात त्यावेळी याच जखमी गोविंदांना वार्‍यावर सोडले जाते. अनेकदा निधन पावलेल्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडते. त्यांच्याकडे बघायला कुणी पुढे येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने मागे न्यायालयात हा साहसी खेळ असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, यात साहस कसले, हे काही सरकारला स्पष्ट करता आले नाही. त्यामुळे सरकार तिकडे उघड्यावर पडले. आता तरी सरकारने गोविंदांच्या सुरक्षिततेची दखल घ्यावी त्यांच्यासाठी विमाकवच द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. आपण आता धार्मिक उत्सव व त्याचे सुरु केलेले विभत्सीकरण थांबविले पाहिजे. मग तो गोविंदा असो, गरबा असो किंवा गणपती असो. त्यातील विभत्सीकरण थांबलेच पाहिजे. आपण यातून एक चुकीचा पायंडा आपल्या नवीन पिढीपुढे घालून दिला आहे. तेदेखील थांबविण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाचा सध्या आलेला निकाल हा त्यांच्या अगतिकेतून आलेला आहे, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे.