मद्यपींना दणका

सोमवार दि. 03 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
मद्यपींना दणका
शनिवारपासून राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील 500 मीटर अंतरावरील सर्व बार व मद्यविक्रीची परवाने असलेली दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन बंद झाली आहेत. राज्य सरकार दारुबंदी करणार, अशी अफवा असताना अखेर न्यायालयानेच या मार्गावरील दारुबंदी अंमलात आणली आहे. यामुळे मद्यपी व महसूल बुडत असल्याने सरकारही निराश झाले असले, तरीही ही घटना स्वागतार्ह आहे. अर्थात, न्यायालयाच्या या आदेशाच्या तडाख्यातून पंचतारांकित हॉटेल्सही सुटलेली नाहीत. त्यामुळे सरकारने सर्व आर्थिक उत्पन्न गटांसाठी समान निकाल दिला, हीदेखील आनंदाची बाब म्हटली पाहिजे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारचा सुमारे अर्धा म्हणजे सहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. यावरुन महामार्गावर किती मोठ्या प्रमाणावर मद्य विक्री होते, याचा अंदाज येतो. राज्यात बार व मद्य विक्रीचे परवाने असलेली एकूण 13,655 दुकाने आहेत. त्यातील महामार्गावर 9,925 आहेत. या सर्वांना टाळे लागले आहे. त्याशिवाय या महामार्गावर 4,272 गावठी दारुची दुकाने आहेत. हीदेखील आता बंद झाली आहेत. मुंबई व तिच्या परिसरातच सुमारे 4,000 मद्यविक्रीची दुकाने आहेत. त्यातील दोन हजारांच्यावर दुकानांना या निकालाचा फटका बसला आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, अपघात कमी होण्यास मदत होणार आहे. कारण, बहुतेक अपघात हे चालकाने मद्य प्यायल्याने होतात, असे आढळले आहे. महामार्गावर मद्य सहज उपलब्ध झाल्याने दारु पिण्याकडे ओढा वाढतो. महामार्गावर जर ही दारु उपलब्धच झाली नाही, तर 500 मीटर आतमध्ये जाऊन लोक दारु पिणार नाहीत. दररोज मद्य पिणारे किंवा प्यायल्याशिवाय झोप न येणारे आपल्याकडे कमी संख्येने असतील. मात्र, हौशी दारु पिणारे मोठ्या संख्येने असतात आणि त्यांना जर ती उपलब्धच झाली नाही, तर ते मद्य पिण्याकडे वळणार नाहीत. मद्य पिऊन गाडी चालविल्यामुळे आपल्याकडे अपघात मोठ्या प्रमाणात होतात. आता काही जण म्हणतील की, अट्टल पिणारा हा आपल्याकडे दारुचा साठा करुन ठेवून पिणारच. मात्र, अशांची संख्या कमी असते. तसेच आपल्याकडे महामार्गावर प्रत्येक ड्रायव्हर हा प्यायलेला आहे किंवा नाही, ते तपासण्याची सुसज्ज यंत्रणा नाही. त्याहून सर्वात वाईट भाग असा की, आपल्याकडे नियम तोडण्याची लोकांना लागलेली वाईट सवय. दारु पिऊन गाडी चालविणे हा गुन्हा असला, तरी आपल्याकडे हा गुन्हा सर्रास तोडला जातो. परदेशात अशा प्रकारचे नियम हे पाळले जातात. आपल्याकडे तसे न केल्याने अशा प्रकारची दारुबंदी न्यायालयाला लादावी लागते. आपल्याकडे सरकार दारुबंदी करण्यासाठी नेहमी मिळणार्‍या महसुलाचे कारण दाखविते. परंतु, बिहारने याबाबत सर्वच राज्यांपुढे एक आदर्श घालून दिला आहे. बिहार सरकारने आपल्याकडील चार हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार हे गृहित धरुन दारुबंदी केली. मात्र, त्याचे केवळ एका वर्षातच सकारात्मक परिणाम दिसले आहेत. या बंदीनंतर तेथील सामाजिक स्थर उंचाविण्यास मदत झाली आहे. दुधाचा खप वाढला, ट्रॅक्टर, दुचाकी वाहन व मोटारींचे खप वाढले. त्याहून सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, गुन्हेगारी झपाट्याने घसरली आहे. बिहारमधील हा बदल लक्षणीय आहे. कधी तरी हौस म्हणून दारु पीत असतानाच पुढे जाऊन दारुचे व्यसन लागते. गेल्या वीस वर्षांत आपल्याकडे झपाट्याने मध्यम वर्ग वाढला आहे. अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढा आपल्याकडे आज मध्यमवर्गीय आहे. त्यांच्याकडे हातात चांगले पैसे खुळखुळत आहेत. अशा वेळी या मध्यमवर्गीयांची पावले ही बारकडे वळल्याचे आपल्याला दिसते. पूर्वी बायकांमध्ये मद्य सेवन करण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प होते. अगदी श्रीमंत किंवा आदिवासी बायका या मद्य सेवन करतात. आता मात्र महिलांमध्ये मद्यसेवनाचे व धूम्रपानाचे प्रमाण वाढले आहे. आपल्याकडील हा बदल निश्‍चितच स्वागतार्ह नाही. महिला व पुरुष यांच्यात समानता ही हवी. मात्र, मध्यपान व धूम्रपानातील ही समानता भूषणावह नाही. ज्यावेळी लोकांमध्ये आपल्याला काय पाहिजे, काय नको, याची संवेदना संपते, त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असते. मद्यविक्री बंदीबाबत सरकार निर्णय घेताना मागे-पुढे पाहू लागल्याने न्यायालयाने आपला निकाल यासंदर्भात देऊन अप्रत्यक्षरित्या सरकारलाच सुनावले आहे. आपल्याकडे सरकार एकीकडे दारुसाठी परवाने देते, तर दुसरीकडे दारु लोकांनी पिऊ नये, हे समजाविण्यासाठी दारुबंदी या स्वतंत्र खात्यामार्फत कार्यरत असते. सरकारमधील हा विरोधाभास आश्‍चर्यकारकच आहे. आज दारुमुळे अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेक महिला विधवा झाल्या आहेत. अनेक मुले पोरकी झाली आहेत. एक मोठी सामाजिक समस्या आपल्याकडे उभी झाली आहे. अर्थात, ही समस्या गरिबांच्या घरात जास्त प्रमाणात आहे. महामार्गावर होणार्‍या अपघातात 80 टक्के अपघात हे चालकाने दारु प्यायल्यामुळे होतात. यावर जर उपाय शोधायचा असेल, तर सरकारने दारु विक्रीतून मिळणार्‍या महसुलाचा बाऊ करण्यात काहीच अर्थ नाही. आता सरकारने, म्हणजे पोलिसांनी याची अंमलबजावणी कडकरित्या करण्याची आवश्यकता आहे. पोलिसांच्या आशीर्वादाने काही बार सुरु राहणे धोकादायक ठरणार आहे. दारु मिळतच नाही म्हटल्यावर काही लोकांचा कल दारु सोडण्याकडे लागेल. यातून महामार्गावरील अपघाछछतांचे प्रमाण कमी होण्यास निश्‍चितच उपयोग होईल, यात काही शंका नाही.