फडणवीस सरकारची आर्थिक ढिसाळपणा

बुधवार दि. 15 मार्च 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
फडणवीस सरकारची आर्थिक ढिसाळपणा
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपण पारदर्शक व शिस्तप्रिय सरकार देत असल्याचा गवगवा करीत असले तरीही या सरकारला आर्थिक नियोजन व्यवस्थित करण्यात यश आलेले नाही. सरकारने आपल्या ताब्यात असलेला निधी पूर्णपणे विकास कामांसाठी वापरणे हे एक मोठे यश असते. अर्थात त्यासाठी आर्थिक नियोजन वशिस्त असण्याची आवश्यकता असते. परंतु यात फडणवीस सरकार पूर्णपणे ढिले पडलेले दिसते. कारण यंदाचे आर्थिक वर्ष संपायला अवघे काही आठवडे शिल्लक असले तरी राज्याच्या विकासासाठी मागील वर्षी तरतूद करण्यात आलेला निम्मा निधी अद्यापही वापराविनाच पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. फडणवीस सरकारने 2016-17च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील विकास कामांसाठी 89, 778 कोटी इतक्या रकमेची तरतूद केली होती. मात्र, आता आर्थिक वर्ष संपायला साधारण पंधरवडा शिल्लक असताना यापैकी 46, 809 कोटींचा निधी वापरलाच गेला नसल्याचे उघड झाले आहे. टक्केवारीत मोजायचे झाल्यास हा आकडा 52 टक्के इतका आहे. अर्थात ही कुणी विरोधकांनी केलेला अरोप नाही तर राज्याच्या अर्थमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरच ही माहिती नमूद करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार विकास आणि नवीन संपत्तीच्या निर्मितीसाठी हा निधी खर्च करण्याचे ठरले होते. यामध्ये केवळ भांडवली खर्चाचा समावेश होता. वेतन, कर्जफेड , निवृत्तीवेतन आणि अन्य दैनंदिन खर्चाचा या निधीत समावेश होता. 52 टक्के जर निधी वापरला गेला नसेल तर ती फार मोठी रक्कम आहे व सरकारचा हा मोठा आर्थिक ढिसाळपणा आहे, असे म्हणावे लागेल. निधी वापरण्यात अपयश आलेल्या खात्यात गृहनिर्माण विभाग आघाडीवर आहे. राज्य सरकारने परवडणार्‍या घरांच्या योजनेसाठी आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीला 1,968 कोटी रूपये राखून ठेवले होते. मात्र, यातील केवळ पाच टक्के म्हणजे 94 कोटी रूपयेच खर्च झाले आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना आणि रमाई आवास योजना यांसारख्या उपक्रम रखडल्यामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे, असे सांगितले जाते. नोव्हेंबर 2016 मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत मुंबईत तब्बल 3,612 कोटी रूपये किंमतीच्या प्रकल्पासाठी निवीदा निघणार होत्या. मात्र, अनियमततेचे आरोप झाल्याने या प्रकल्पाचे काम थांबले होते. त्यानंतर या आरोपांचे निरसन करून निवीदा प्रक्रिया पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला होता. अजूनही या प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आलेले नाही. तर दुसरीकडे गृहनिर्माण विभागातील अधिकार्‍यांना यासाठी अर्थ मंत्रालयाला दोषी धरले आहे. अर्थ मंत्रालयाने केवळ 94 कोटी रूपयांचाच निधी आतापर्यंत दिला असून तो खर्च झाल्याचे या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांकडून यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या नियोजन शून्यतेला जबाबदार धरण्यात आले आहे. तसेच नियोजित खर्चासाठी आतापर्यंत 77 टक्के निधी (68,915 कोटी) देण्यात आल्याचा दावाही अर्थ मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे. एकूणच दोष कोणाचाही असो, राज्य सरकारकडून योग्य आर्थिक नियोजन झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती काही नाकारता येणार नाही.