प्रसाद केरकर

संपादकीय पान गुरुवार दि. २४ जुलै २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
-------------------------------------------
दिल्लीतील घोडेबाजार
---------------------------------------
सध्या दिल्लीत सरकार स्थापन करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. मात्र हे सरकार स्थापन होणे काही सोपी बाब नाही. कारण भाजपाने आम आदमी तसेच कॉँग्रेसचे आमदार फोडण्याचा केलेला प्रयत्न फोल ठरला. पहिल्या टप्प्यात भाजपाने अरविंद केजरीवालांच्या आप पार्टीची सहा माणसे फोडण्याचे प्रयत्न केला. मात्र त्यात त्यांना काही यश आले नाही. शेवटी त्यांनी कॉँग्रेसचे आमदार फोडण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला. परंतु कॉँग्रेसच्या आमदारांनीही काही दाद दिली नाही. कॉँग्रेसमधील दोघांना मंत्रिपदे आणि चौघांना महामंडळांची अध्यक्षपदे देऊन बहुमत जमविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा घोडेबाजार एवढ्या उघड्यावर आणि लोकांसमक्ष चाललेला आहे, की आपल्याकडील लोकशाहीचे विकृत व विद्रुप दर्शन जनतेला पहायला मिळाले आहे. नायब राज्यपालांनी निमंत्रण दिल्यास आमचा पक्ष दिल्लीत आपले सरकार स्थापन करील, असे भाजपाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. दिल्लीतले भाजपाचे स्थानिक पुढारी राज्यपालांनी निमंत्रण दिले, तर आम्ही सरकार बनवू, असे म्हणतात याचा अर्थच स्पष्टच आहे की त्या पक्षाला आवश्यक तेवढे बहुमत अद्याप मिळविता आलेले नाही असा होतो. बहुमत जमविण्यासाठी राज्यपालांचे निमंत्रण येणार असल्याची हवा तयार करून भाजपाला इतर पक्षांतील कुंपणावरची माणसे आपल्या कळपात आणायची आहेत. अशी सौदेबाजी व अटकळबाजी याआधी कॉंग्रेसनेही अनेकवार केली आहे. सहसा केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असते त्या पक्षाला छोट्या राज्यातील सरकार स्थापनेत आपल्या पक्षाच्या बाजूने माप झुकते ठेवता येते. गोवा या राज्यात नेहमीच असे होत आले आहे. अर्थात हे सर्व गलिच्छ राजकारण कॉँग्रेस पूर्वीपासून करीत आले आहे आणि आता त्याच पावलावर पाऊल ठेवत भाजपा करीत आहे. भाजपा हा स्वत:ला पार्टी विथ ए डिफरन्स म्हणणारा पक्ष आहे. सत्तेवर आलो की आपण स्वच्छ व सुरळीत राजकारण करू, असे आश्वासन त्याने देशाला दिले आहे. पण, अशा घोडेबाजारामुळे ही आश्‍वासने मातीमोल होत आहेत. अर्थातच, त्यांच्या राजकारणाला असल्या नैतिक बाबींशी कर्तव्य नाही. यश मिळणार असेल, तर कोणत्याही मार्गाने ते मिळविण्याची ही धडपड आहे. शिवाय, एकदा सत्ता आली, की ती मग कशी आली, हे विचारण्याच्या फंदात कोणी पडत नाही. दिल्ली विधानसभेत भाजपाचे ३२, आप पार्टीचे २८, कॉंग्रेसचे ८, तर अपक्ष २ आमदार आहेत. सरकार बनवायला लागणार्‍या ३६ जागांपैकी ४ जागा भाजपाला कमी पडल्यामुळेच या आधी तेथे केजरीवालांचे सरकार आले. परंतु केजरीवाल यांच्या हेकट स्वभावामुळ ेतसेच त्यांच्या अतिआत्मविश्‍वासामुळे ते सरकार पन्नास दिवसही पूर्ण करु शकले नाही. राज्यपालांनी त्या सरकारचे विसर्जन केले, तरी विधानसभा कायम राखली आहे. उद्या कोणी तरी बहुमत जमवील आणि सरकार बनवील, ही अटकळच त्यामागे आहे. आताची सौदेबाजी त्यासाठी आहे. विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुका घेणे तिथल्या नायब राज्यपालांना शक्य आहे. पण, तसे न करता आहे त्यातच जोड-तोड करण्याची त्यांची भूमिका आहे आणि ती या घोडेबाजाराला उत्तेजन देणारी आहे. कॉंग्रेस सरकार बनवू शकत नाही आणि आम आदमी पक्षा सार्‍यांनाच दुश्मन मानणारे आहेत. या स्थितीत त्यांची माणसे आपल्याकडे वळविणे व त्यासाठी त्यांना प्रलोभन देणे हा भाजपाचा उद्योग सध्या सुरू आहे. केजरीवालांच्या वक्तव्यानुसार मंत्रिपद, अध्यक्षपद व प्रत्येकी दोन कोटी रुपये हा पक्षांतर करू इच्छिणार्‍यांचा भाव भाजपाने निश्चित केला आहे. तो वाढणार नाही, असे नाही. सत्तेच्या राजकारणात पैशाला मोल नाही. माणसेही वाट पाहत असतात. त्यांना भीती असते, ती लोकमताची. ज्यांनी आपल्याला निवडून दिले, त्या दिल्लीसारख्या सुशिक्षित शहरातील सावध मतदार आपले पक्षांतर कसे पाहतो याची. मात्र, हे भय फार काळ टिकेल असे नाही. शिवाय, लोकप्रतिनिधी म्हणविणारी माणसे आता चांगली निर्ढावलेलीही आहेत. त्यामुळे उद्या पक्षांतरे घडली आणि दिल्लीत भाजपाचे सरकार आले, तर त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आपण निवडलेले प्रतिनिधी केवढ्या किमतीचे व कोणत्या लायकीचे आहेत, एवढेच त्यातून लोकांना कळेल.
अनेकदा आपल्याकडे छोट्या राज्यांमध्ये आयाराम गयारामचे राजकारण जोरात चालते. कारण सत्तेसाठी कोणही कोणत्या पक्षात टूनकरुन उड्या मारतो व सत्तेत जाऊन बसतो. दिल्लीत गेली १५ वर्षे कॉँग्रेसचे स्थिर सरकार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिला दिक्षीत यांनी काम चांगले केल्याने त्यांना जनतेने तीनदा निवडून दिले होते. मात्र त्यानंतर त्यांचे सरकार सोडा दिक्षीत आजींचा पराभव करुन त्यांची जागा दाखवून दिली. दरम्यानच्या काळात आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील बत्लात्काराचे प्रकरण तसेच वीजेची दरवाढ, भ्रष्टाचार ही प्रकरणे लावून धरली व जनतेने त्यांना बहुमत दिले नसले तरीही २८ आमदार निवडून दिले. भाजपाला सत्तेत येण्याचे दिल्लीकरांनी नाकारले होते. आता हाच भाजपा केंद्रात सत्ता आल्यावर इतर पक्षातले सत्तापिपासू लोक फोडून सरकार स्थापनेसाठी हालचाली करीत आहे. लोकशाहीची ही विटंबना सुरु असून ती थांबवायची असेल, तर दिल्लीची विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. मात्र भाजपाला तो धोका पत्करावयाचा नाही. त्यामुळे ते मागील दाराने सत्ता मिळविता येते का ते पहात आहेत. हे जर जमले नाहीच तर विधानसभा बरखास्त करतील व नव्याने निवडणुका जाहीर करतील, असे दिसते.
------------------------------------------------------