गिरणी संपानंतरची मुंबई
गिरणी संपानंतरची मुंबई
Source: प्रसाद केरकर | (02/08/11)
गिरणी संपानंतर प्रामुख्याने गेल्या वीस वर्षांत मुंबईचा चेहरामोहरा पार बदलून गेलाय. मुंबई व तिच्या परिसरातील औद्योगिक पट्टा पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. हात काळे करून कष्ट करणारा कामगार आता मुंबईत फारच थोड्या संख्येने शिल्लक राहिला आहे.
गिरणीचा भोंगा वाजला की मुंबईला जाग यायची आणि केवळ गिरण्याच नव्हे तर देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील प्रत्येक उद्योगाची चाके फिरू लागायची. अर्थात ही स्थिती होती तीस वर्षांपूर्वीची. म्हणजे गिरणी संप १९८२ मध्ये सुरू होण्यापूर्वीची. गिरणी संप सुरू झाला आणि कालांतराने पुढील दहा वर्षांनी म्हणजे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर मुंबईचा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यलढ्यापासून केवळ आपल्या आर्थिक लाभासाठी नव्हे तर राजकीय लढाईसाठी गिरणी कामगारांनी अनेक लढे दिले. या लढाईत हा कामगार आर्थिकदृष्ट्या मागे पडला. त्याच्या मागून स्थापन झालेल्या इंजिनिअरिंग, केमिकल उद्योगातील कामगार त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार कमवू लागला. गिरणी कामगाराला पगारवाढ शेकड्यात असे, मात्र त्याच्याच गिरणी मालकाच्या अन्य कंपन्यांत हीच पगारवाढ हजारांत असे. बोनसचे आकडे तर कामगारांना भीक घातल्यासारखे जाहीर व्हायचे. आर्थिक वाढ मिळवून घ्यायची असेल तर लढले पाहिजे हा मूलमंत्र डॉ. दत्ता सामंतांनी इतर उद्योगातील कामगारांना शिकवला होता. हा मूलमंत्र स्वीकारून हेच गिरणी कामगार डॉक्टरांकडे गेले. आपला लढा प्रदीर्घ काळ चालणार आहे, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती.म्हणूनच संपामुळे उघड्यावर पडलेला गिरणी कामगार डॉ. सामंतांना कधीच दोष देताना आढळत नाही.
गिरणी कामगारांचा संप फसला. कामगार उघड्यावर आला. मात्र हा संप अधिकृतपणे डॉक्टरांनी कधीच मागे घेतला नाही.अगदी अजूनही! गिरणीतून पैसा कमावून हा नफा इतर धंद्यांत गुंतवलेल्या मालकांना येथे आधुनिकीकरण करायचे होते. या संपाच्या निमित्ताने त्यांना ही संधी चालून आली होती. पुढे उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जमिनीला भाव आले. सरकारकडून कवडीमोलाने घेतलेली ही जमीन सोन्याहून जास्त किंमत देऊ लागली त्या वेळी जमिनी सरकारला हाताशी धरून विकायला सुरुवात केली. आज गिरणगाव पूर्वीचा राहिलेला नाही. गिरणीचा भोंगा केव्हाच वाजायचा थांबलाय. कामगारांनी जिकडे घाम गाळून कष्ट केले त्या जागी गगनचुंबी टॉवर उभे राहिले.
१९८२ मध्ये संपावर जाण्यापूर्वी पटलावर असलेल्या कामगारांना मोफत घरे द्यावीत ही मागणी रास्तच आहे. रास्त या अर्थाने की गिरणी कामगारांचे प्रकल्पबाधितांचे जसे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे तसे झालेले नाही. गिरण्यांच्या जमिनी या सरकारने कवडीमोल किमतीने लीजवर मालकांना दिल्या होत्या. या जमिनींवरील गिरण्यांमध्ये काम करणाºया कामगारांचा रोजगार जर बंद झाला असेल तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मालक आणि सरकार या दोघांवर येते. म्हणून गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळाली पाहिजेत. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी ६० हजार घरे उभारली जातील एवढी जमीन असल्याचे आश्वासन दिले होते. आता सरकारकडून हा आकडा १६ हजारांवर खाली आला आहे. सुमारे दीड लाख कामगारांना घरे द्यायला जर सरकारकडे सध्या जमीन उपलब्ध नाही असे आपण मान्य केले तर मग मुंबईत सध्या असलेल्या १७ सरकारी गिरण्यांकडे असलेल्या साडेपाचशे एकर जमिनींवर ती घरे उभारून द्यावीत. घरांसाठी शंभर एकर जमीनही पुरेशी होईल. परंतु मुळातच गगनचुंबी उभारलेल्या इमारतीभोवती कामगारांची घरे उभारून अप्पर वरळी (गिरणगाव म्हणायला लाज वाटत असल्याने नव्याने झालेले हे नामांतर आहे) चा ‘बाज’ बदलायचा नाही. कारण या टॉवरभोवती कामगारांची घरे आल्यास नव्याने विकसित झालेल्या या परिसराचा बेरंग होऊ शकतो. आत्ताच या टॉवरमध्ये ‘काम करण्यासाठी मराठींना प्राधान्य’ असे बोर्ड लागले असले तरी येथे राहणारे लोक घरी काम करणारी बाई आपल्याच परिसरात राहते हे पसंत करणार नाहीत. म्हणूनच गिरणी कामगारांना येथे घरे देण्यास विरोध होतो आहे.
गिरणी संपानंतर प्रामुख्याने गेल्या वीस वर्षांत मुंबईचा चेहरामोहरा पार बदलून गेलाय. मुंबई व तिच्या परिसरातील औद्योगिक पट्टा पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. हात काळे करून कष्ट करणारा कामगार आता मुंबईत फारच थोड्या संख्येने शिल्लक राहिला आहे. मुंबई सेवा क्षेत्राचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा चंग राज्यकर्त्यांनी बांधल्याने व्हाइट कॉलर ‘कामगार’ आता मोठ्या संख्येने आहे. खासगी बँकांपासून ते कॉल सेंटरपर्यंत लाखो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हा रोजगार वाढतही आहे.त्यांना युनियन नको आहे.किंबहुना त्यांना युनियन करण्याचा अधिकारही नाही. कंत्राटी पद्धतीने काम करून दुसरीकडे पगार वाढत असल्यास झटकन तिकडे उडी मारण्याची त्यांची मानसिकता आहे.दोन-तीन वर्षांचा अनुभव असलेला पदवीधर ५० हजार रुपये पगार सहज कमावतो. मात्र त्याची नोकरी बारा तास असते. ज्या गिरणी कामगारांनी कामाचे तास कमी करण्यासाठी लढे दिले त्याच मुंबईत हा ‘व्हाइट कॉलर नोकर’ मुकाट्याने १२ तास नोकरी करीत आहे. मुंबईत अशा प्रकारच्या एक तर ५० हजार रुपयांच्या नोक-या आहेत किंवा अगदी कमी पगाराच्या पाच हजारांच्या. मुंबईचे हे स्वरूप मालकांनी बेमालूमपणे बदलून टाकले. गिरणी संपानंतर कामगार चळवळच संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती झाली. आपल्या हक्कांसाठी संप करण्याची बाब मुंबईत तरी इतिहासजमा झाली. गिरणी संप झाला नसता तरी आर्थिक उदारीकरणाच्या रेट्याखाली मुंबईतले हे बदल झालेच असते. मात्र त्याचा वेग एवढा राहिला नसता. कष्टक-यांची मुंबई हे समीकरण संपुष्टात आले.
गिरणीचा भोंगा वाजला की मुंबईला जाग यायची आणि केवळ गिरण्याच नव्हे तर देशाच्या या आर्थिक राजधानीतील प्रत्येक उद्योगाची चाके फिरू लागायची. अर्थात ही स्थिती होती तीस वर्षांपूर्वीची. म्हणजे गिरणी संप १९८२ मध्ये सुरू होण्यापूर्वीची. गिरणी संप सुरू झाला आणि कालांतराने पुढील दहा वर्षांनी म्हणजे आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यावर मुंबईचा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात झाली. स्वातंत्र्यलढ्यापासून केवळ आपल्या आर्थिक लाभासाठी नव्हे तर राजकीय लढाईसाठी गिरणी कामगारांनी अनेक लढे दिले. या लढाईत हा कामगार आर्थिकदृष्ट्या मागे पडला. त्याच्या मागून स्थापन झालेल्या इंजिनिअरिंग, केमिकल उद्योगातील कामगार त्यांच्यापेक्षा जास्त पगार कमवू लागला. गिरणी कामगाराला पगारवाढ शेकड्यात असे, मात्र त्याच्याच गिरणी मालकाच्या अन्य कंपन्यांत हीच पगारवाढ हजारांत असे. बोनसचे आकडे तर कामगारांना भीक घातल्यासारखे जाहीर व्हायचे. आर्थिक वाढ मिळवून घ्यायची असेल तर लढले पाहिजे हा मूलमंत्र डॉ. दत्ता सामंतांनी इतर उद्योगातील कामगारांना शिकवला होता. हा मूलमंत्र स्वीकारून हेच गिरणी कामगार डॉक्टरांकडे गेले. आपला लढा प्रदीर्घ काळ चालणार आहे, याची त्यांना पूर्ण कल्पना होती.म्हणूनच संपामुळे उघड्यावर पडलेला गिरणी कामगार डॉ. सामंतांना कधीच दोष देताना आढळत नाही.
गिरणी कामगारांचा संप फसला. कामगार उघड्यावर आला. मात्र हा संप अधिकृतपणे डॉक्टरांनी कधीच मागे घेतला नाही.अगदी अजूनही! गिरणीतून पैसा कमावून हा नफा इतर धंद्यांत गुंतवलेल्या मालकांना येथे आधुनिकीकरण करायचे होते. या संपाच्या निमित्ताने त्यांना ही संधी चालून आली होती. पुढे उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर जमिनीला भाव आले. सरकारकडून कवडीमोलाने घेतलेली ही जमीन सोन्याहून जास्त किंमत देऊ लागली त्या वेळी जमिनी सरकारला हाताशी धरून विकायला सुरुवात केली. आज गिरणगाव पूर्वीचा राहिलेला नाही. गिरणीचा भोंगा केव्हाच वाजायचा थांबलाय. कामगारांनी जिकडे घाम गाळून कष्ट केले त्या जागी गगनचुंबी टॉवर उभे राहिले.
१९८२ मध्ये संपावर जाण्यापूर्वी पटलावर असलेल्या कामगारांना मोफत घरे द्यावीत ही मागणी रास्तच आहे. रास्त या अर्थाने की गिरणी कामगारांचे प्रकल्पबाधितांचे जसे पुनर्वसन व्हायला पाहिजे तसे झालेले नाही. गिरण्यांच्या जमिनी या सरकारने कवडीमोल किमतीने लीजवर मालकांना दिल्या होत्या. या जमिनींवरील गिरण्यांमध्ये काम करणाºया कामगारांचा रोजगार जर बंद झाला असेल तर त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मालक आणि सरकार या दोघांवर येते. म्हणून गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळाली पाहिजेत. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी ६० हजार घरे उभारली जातील एवढी जमीन असल्याचे आश्वासन दिले होते. आता सरकारकडून हा आकडा १६ हजारांवर खाली आला आहे. सुमारे दीड लाख कामगारांना घरे द्यायला जर सरकारकडे सध्या जमीन उपलब्ध नाही असे आपण मान्य केले तर मग मुंबईत सध्या असलेल्या १७ सरकारी गिरण्यांकडे असलेल्या साडेपाचशे एकर जमिनींवर ती घरे उभारून द्यावीत. घरांसाठी शंभर एकर जमीनही पुरेशी होईल. परंतु मुळातच गगनचुंबी उभारलेल्या इमारतीभोवती कामगारांची घरे उभारून अप्पर वरळी (गिरणगाव म्हणायला लाज वाटत असल्याने नव्याने झालेले हे नामांतर आहे) चा ‘बाज’ बदलायचा नाही. कारण या टॉवरभोवती कामगारांची घरे आल्यास नव्याने विकसित झालेल्या या परिसराचा बेरंग होऊ शकतो. आत्ताच या टॉवरमध्ये ‘काम करण्यासाठी मराठींना प्राधान्य’ असे बोर्ड लागले असले तरी येथे राहणारे लोक घरी काम करणारी बाई आपल्याच परिसरात राहते हे पसंत करणार नाहीत. म्हणूनच गिरणी कामगारांना येथे घरे देण्यास विरोध होतो आहे.
गिरणी संपानंतर प्रामुख्याने गेल्या वीस वर्षांत मुंबईचा चेहरामोहरा पार बदलून गेलाय. मुंबई व तिच्या परिसरातील औद्योगिक पट्टा पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. हात काळे करून कष्ट करणारा कामगार आता मुंबईत फारच थोड्या संख्येने शिल्लक राहिला आहे. मुंबई सेवा क्षेत्राचे मध्यवर्ती केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा चंग राज्यकर्त्यांनी बांधल्याने व्हाइट कॉलर ‘कामगार’ आता मोठ्या संख्येने आहे. खासगी बँकांपासून ते कॉल सेंटरपर्यंत लाखो लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हा रोजगार वाढतही आहे.त्यांना युनियन नको आहे.किंबहुना त्यांना युनियन करण्याचा अधिकारही नाही. कंत्राटी पद्धतीने काम करून दुसरीकडे पगार वाढत असल्यास झटकन तिकडे उडी मारण्याची त्यांची मानसिकता आहे.दोन-तीन वर्षांचा अनुभव असलेला पदवीधर ५० हजार रुपये पगार सहज कमावतो. मात्र त्याची नोकरी बारा तास असते. ज्या गिरणी कामगारांनी कामाचे तास कमी करण्यासाठी लढे दिले त्याच मुंबईत हा ‘व्हाइट कॉलर नोकर’ मुकाट्याने १२ तास नोकरी करीत आहे. मुंबईत अशा प्रकारच्या एक तर ५० हजार रुपयांच्या नोक-या आहेत किंवा अगदी कमी पगाराच्या पाच हजारांच्या. मुंबईचे हे स्वरूप मालकांनी बेमालूमपणे बदलून टाकले. गिरणी संपानंतर कामगार चळवळच संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती झाली. आपल्या हक्कांसाठी संप करण्याची बाब मुंबईत तरी इतिहासजमा झाली. गिरणी संप झाला नसता तरी आर्थिक उदारीकरणाच्या रेट्याखाली मुंबईतले हे बदल झालेच असते. मात्र त्याचा वेग एवढा राहिला नसता. कष्टक-यांची मुंबई हे समीकरण संपुष्टात आले.
0 Response to "गिरणी संपानंतरची मुंबई"
टिप्पणी पोस्ट करा