सामाजिक प्रश्‍नांचे मूळ आर्थिक
बुधवार दि. 30 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
सामाजिक प्रश्‍नांचे
मूळ आर्थिक
तब्बल 90 वर्षांपूर्वी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा ब्रिटीशांच्या काळात आस्तित्वात आला. खरे तर गेल्या नऊ दशकांच्या काळात जनतेमध्ये बालविवाहासंबंधी जनजागृती होऊन या कुप्रथेला पूर्णपणे पायबंध बसला पाहिजे होता. परंतु तसे झालेले नाही. महाराष्ट्रासारख्या विकसीत व पुरोगामी राज्यात आजही 26 टक्के बावविवाह होतात. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रातील ही स्थीती तर बिहार, उत्तरप्रदेशसारख्या मागास राज्यात काय स्थिती असेल याचा अंदाजही घेता य्ेत नाही. महिला असो किंवा कुमारी यांच्या अनेक प्रश्‍नांचे मूळ हे आर्थिकच असते. आपल्या देशातील आर्थिक उन्नती होईपर्यंत लोकांच्या सामाजिक जीवनात फारसा फरक पडणार नाही. आज गावागावात मोबाईसारखे अत्यधानिक तंत्रज्ञान पोहोचले आहे. अगदी स्मार्टफोन देखील अनेकांच्या हातात दिसतात. मात्र याचा अर्थ सर्व समाजाची परिपूर्ण उन्नती झाली असे नव्हे. आजही आपल्याकडे महिला व मुलींना समान वागणूक समाजात दिली जात नाही. पोटात असतानाच स्त्रीभृणहत्या केली जाते. त्यावर कितीही बंदी आणली तरी त्यातून पळवाटा काढून या हत्या होतच असतात. याचे कारण म्हणजे आजही आपल्या समाजात मुलींकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन हा दुय्यमतेचा आहे. एकीकडे महिलेला दुर्गेचा आवतार संबंधून तिला देवत्वाचा दर्जाही देतील परंतु दुसरीकडे त्याच महिलेला दुय्यम स्थान देतील अशी भोंदुगीरी आपल्या समाजात आहे. आपण आपला देश येत्या दोन-तीन शतकात महासत्ता म्हणून जगापुढे येणार असे सांगत असलो तरीरी भारतासारख्या विकसनशील देशात आजही बालविवाहांचे प्रमाण 26 टक्के आहे. यात राज्याच्या महिला व बालविकास मंंत्री पंकजा मुंडे या पालकमंत्री असलेल्या बीड जिल्ह्यात हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या दुपटीजवळ म्हणजे 51 टक्के आहे. बीड जिल्ह्यातील या बालविवाहांचा मागोवा घेतला तेव्हा निदर्शनास आलेली कारणे सर्वांनाच अंतर्मुख व्हायला लावणारी आहेत. या प्रश्‍नांचे मूळ आर्थिक प्रश्‍नातच जडले आहे. 18 वर्षांखालील वय असलेल्या मुलींचे लग्न करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, याची कल्पना सर्वानांच असते. अगदी असा लग्नात साक्षीदार असलेल्या गावातील पंच, पदाधिकारी, भटजी, मंदिराचे ट्रस्टी यांसह पोलिसांनाही त्याची पुरेशी कल्पना असतेे. मात्र सहा महिने ऊस तोडणीसाठी कारखान्यावर जाताना आपली वयात आलेली मुलगी सुरक्षित राहू शकत नाही, ही भीती त्यांच्या मनात असते. अगदी या मुलींना आपल्या जवळच्या नातेवाईकांकडूनही धोका उत्पन्न होऊ शकतो. त्यामुले त्यांचा नाईलाज होतो व त्यांना लवकर लग्न करुन द्यावे लागते. अशा स्थितीत कायदा व त्याचे पालन करणारे तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करणारे असे सर्वच जण हतबल असतात. आज अनेक गावात मुलींना शिक्षण घेण्यासाटी केवळ प्राथमिक शाळाच आहेत. मुले बाहेरच्या गावात जाऊ शकतात परंतु मुलींना जाता येतेच असे नाही. अनेकदा मुले आजूबाजुच्या गावात जाऊन आपले शिक्षण करतात. अगदी महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यासाठी मुलांना गावातून शहरात पाठवायला पालक तयार असतात. मात्र मुलींना ते इच्छा असूनही पाठवू शकत नाहीत. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री असताना त्यांनी प्रत्येक शाळेत जाणार्‍या मुलीला सायकल दिली होती. यानंतर बिहारमध्ये मुलींमध्ये प्राथमिक शिक्षम वाढले होते. गावात प्राथमिकच्या पुढे शाळा नाही, शाळेसाठी रस्ता नाही, रस्ता आहे पण बस नाही, सायकल आहे पण वाटेत छेडछाड होते म्हणून लांबच्या शाळेत जाऊ शकत नाही अशी अनेक कारणे आहेत. मुलींच्या शिक्षणाची ही व्यथा ग्रामीण भागात आहे. बालविवाहाचा प्रश्‍न हा फक्त सामाजिक अज्ञानाचा परिपाक नाही तर मुलींच्या सुरक्षेचा आणि मुलींबाबतच्या मानसिकतेचा परिणाम आहे, यात आर्थिक कारणेही दडलेली आहेत. खेड्यातील मुलींसोबतच्या छेडछाडीपासून पळवापळवीपर्यंत, प्रसंगी विनयभंग, बलात्कार, हत्या यासारख्या हिंसक घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणार्‍यांना आलेले अपयश हे आणखी एक महत्वाचे कारण आहे. अशा झालेल्या घटनांना जबाबदार गुन्हेगारास शासन होण्याऐवजी पीडित मुलीचे सामाजिक आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याचीच पुरुषप्रधान मानसिकता आपल्याकडे जाणवतेे. अशा वेेळी ऊसतोड मजुरांसारख्या सामाजिक उतरंडीच्या शेवटच्या स्तरातील घटकाची हतबलता अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. त्यामुळे ऊसाचे पीक असलेल्या भागात मुलींचे लग्न लवकर करुन देण्याकडे कल जास्त आहे. यातील सामाजिक व आर्थिक कारमे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. राज्यापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत प्रत्येक प्रशासकीय संस्थेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी पाच टक्के निधी महिला आणि मुलींसाठी खर्च करण्याचा नियम आहे. परंतु आजवर कोणत्याही वर्षात आणि कोणत्याही यंंत्रणेकडून त्याची पूर्तता झालेली नाही. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांंसाठी शिक्षण विभागातर्फे हंंगामी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यांची दुरवस्था आणि त्यातील भ्रष्टाचार बघता त्या प्रश्‍न सोडवणे दूर, अधिकच प्रश्‍न निर्माण करणार्‍या ठरत आहेत. तालुका पातळीवर मुलींसाठी वसतिगृहांची वानवा आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मुलगी जगवा, मुलगी शिकवा अशा घोषणा फक्त कागदी घोडे ठरत आहेत. आपल्याकडील या समस्या शासनाच्या खीजगणतीतही नाहीत, याचे वाईट वाटते.
-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
सामाजिक प्रश्‍नांचे
मूळ आर्थिक
तब्बल 90 वर्षांपूर्वी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा ब्रिटीशांच्या काळात आस्तित्वात आला. खरे तर गेल्या नऊ दशकांच्या काळात जनतेमध्ये बालविवाहासंबंधी जनजागृती होऊन या कुप्रथेला पूर्णपणे पायबंध बसला पाहिजे होता. परंतु तसे झालेले नाही. महाराष्ट्रासारख्या विकसीत व पुरोगामी राज्यात आजही 26 टक्के बावविवाह होतात. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रातील ही स्थीती तर बिहार, उत्तरप्रदेशसारख्या मागास राज्यात काय स्थिती असेल याचा अंदाजही घेता य्ेत नाही. महिला असो किंवा कुमारी यांच्या अनेक प्रश्‍नांचे मूळ हे आर्थिकच असते. आपल्या देशातील आर्थिक उन्नती होईपर्यंत लोकांच्या सामाजिक जीवनात फारसा फरक पडणार नाही. आज गावागावात मोबाईसारखे अत्यधानिक तंत्रज्ञान पोहोचले आहे. अगदी स्मार्टफोन देखील अनेकांच्या हातात दिसतात. मात्र याचा अर्थ सर्व समाजाची परिपूर्ण उन्नती झाली असे नव्हे. आजही आपल्याकडे महिला व मुलींना समान वागणूक समाजात दिली जात नाही. पोटात असतानाच स्त्रीभृणहत्या केली जाते. त्यावर कितीही बंदी आणली तरी त्यातून पळवाटा काढून या हत्या होतच असतात. याचे कारण म्हणजे आजही आपल्या समाजात मुलींकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन हा दुय्यमतेचा आहे. एकीकडे महिलेला दुर्गेचा आवतार संबंधून तिला देवत्वाचा दर्जाही देतील परंतु दुसरीकडे त्याच महिलेला दुय्यम स्थान देतील अशी भोंदुगीरी आपल्या समाजात आहे. आपण आपला देश येत्या दोन-तीन शतकात महासत्ता म्हणून जगापुढे येणार असे सांगत असलो तरीरी भारतासारख्या विकसनशील देशात आजही बालविवाहांचे प्रमाण 26 टक्के आहे. यात राज्याच्या महिला व बालविकास मंंत्री पंकजा मुंडे या पालकमंत्री असलेल्या बीड जिल्ह्यात हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या दुपटीजवळ म्हणजे 51 टक्के आहे. बीड जिल्ह्यातील या बालविवाहांचा मागोवा घेतला तेव्हा निदर्शनास आलेली कारणे सर्वांनाच अंतर्मुख व्हायला लावणारी आहेत. या प्रश्‍नांचे मूळ आर्थिक प्रश्‍नातच जडले आहे. 18 वर्षांखालील वय असलेल्या मुलींचे लग्न करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, याची कल्पना सर्वानांच असते. अगदी असा लग्नात साक्षीदार असलेल्या गावातील पंच, पदाधिकारी, भटजी, मंदिराचे ट्रस्टी यांसह पोलिसांनाही त्याची पुरेशी कल्पना असतेे. मात्र सहा महिने ऊस तोडणीसाठी कारखान्यावर जाताना आपली वयात आलेली मुलगी सुरक्षित राहू शकत नाही, ही भीती त्यांच्या मनात असते. अगदी या मुलींना आपल्या जवळच्या नातेवाईकांकडूनही धोका उत्पन्न होऊ शकतो. त्यामुले त्यांचा नाईलाज होतो व त्यांना लवकर लग्न करुन द्यावे लागते. अशा स्थितीत कायदा व त्याचे पालन करणारे तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करणारे असे सर्वच जण हतबल असतात. आज अनेक गावात मुलींना शिक्षण घेण्यासाटी केवळ प्राथमिक शाळाच आहेत. मुले बाहेरच्या गावात जाऊ शकतात परंतु मुलींना जाता येतेच असे नाही. अनेकदा मुले आजूबाजुच्या गावात जाऊन आपले शिक्षण करतात. अगदी महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यासाठी मुलांना गावातून शहरात पाठवायला पालक तयार असतात. मात्र मुलींना ते इच्छा असूनही पाठवू शकत नाहीत. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री असताना त्यांनी प्रत्येक शाळेत जाणार्‍या मुलीला सायकल दिली होती. यानंतर बिहारमध्ये मुलींमध्ये प्राथमिक शिक्षम वाढले होते. गावात प्राथमिकच्या पुढे शाळा नाही, शाळेसाठी रस्ता नाही, रस्ता आहे पण बस नाही, सायकल आहे पण वाटेत छेडछाड होते म्हणून लांबच्या शाळेत जाऊ शकत नाही अशी अनेक कारणे आहेत. मुलींच्या शिक्षणाची ही व्यथा ग्रामीण भागात आहे. बालविवाहाचा प्रश्‍न हा फक्त सामाजिक अज्ञानाचा परिपाक नाही तर मुलींच्या सुरक्षेचा आणि मुलींबाबतच्या मानसिकतेचा परिणाम आहे, यात आर्थिक कारणेही दडलेली आहेत. खेड्यातील मुलींसोबतच्या छेडछाडीपासून पळवापळवीपर्यंत, प्रसंगी विनयभंग, बलात्कार, हत्या यासारख्या हिंसक घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणार्‍यांना आलेले अपयश हे आणखी एक महत्वाचे कारण आहे. अशा झालेल्या घटनांना जबाबदार गुन्हेगारास शासन होण्याऐवजी पीडित मुलीचे सामाजिक आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याचीच पुरुषप्रधान मानसिकता आपल्याकडे जाणवतेे. अशा वेेळी ऊसतोड मजुरांसारख्या सामाजिक उतरंडीच्या शेवटच्या स्तरातील घटकाची हतबलता अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. त्यामुळे ऊसाचे पीक असलेल्या भागात मुलींचे लग्न लवकर करुन देण्याकडे कल जास्त आहे. यातील सामाजिक व आर्थिक कारमे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. राज्यापासून ग्रामपंचायतीपर्यंत प्रत्येक प्रशासकीय संस्थेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी पाच टक्के निधी महिला आणि मुलींसाठी खर्च करण्याचा नियम आहे. परंतु आजवर कोणत्याही वर्षात आणि कोणत्याही यंंत्रणेकडून त्याची पूर्तता झालेली नाही. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांंसाठी शिक्षण विभागातर्फे हंंगामी शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यांची दुरवस्था आणि त्यातील भ्रष्टाचार बघता त्या प्रश्‍न सोडवणे दूर, अधिकच प्रश्‍न निर्माण करणार्‍या ठरत आहेत. तालुका पातळीवर मुलींसाठी वसतिगृहांची वानवा आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर मुलगी जगवा, मुलगी शिकवा अशा घोषणा फक्त कागदी घोडे ठरत आहेत. आपल्याकडील या समस्या शासनाच्या खीजगणतीतही नाहीत, याचे वाईट वाटते.
-------------------------------------------------------------------
0 Response to "सामाजिक प्रश्‍नांचे मूळ आर्थिक"
टिप्पणी पोस्ट करा