विषमतेचा धोका
शनिवार दि. 10 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
विषमतेचा धोका
जागतिक पातळीवर गेल्या वर्षभरात तयार झालेल्या एकूण संपत्तीतील 82 टक्के वाटा हा केवळ एक टक्का लोकांकडे असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जगभरातील तीन अब्ज लोकांच्या संपत्तीत काडीमात्र वृद्धी झालेली नाही. भारतातही एक टक्का धनिकांच्या संपत्तीत सुमारे 21 लक्ष कोटी रुपयांनी भर पडली. तसेच भारतातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशातील 73 टक्के संपत्ती आहे, तर 67 कोटी भारतीयांच्या संपत्तीत फक्त एक टक्का वाढ झाली आहे. ही सर्व आकडेवारी पाहता, आपल्याकडे आर्थिक विषमतेचे एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आपल्याकडे बेकारी, दारिद्य्र, शेतकर्‍यांच्या समस्या व त्याच्या जोडीला आर्थिक विषमता ही एक मोठा समस्या उभी राहिली आहे व ही समस्या देशाला विनाशाकडे नेऊ शकते, याची अजूनही कुणाला कल्पना नाही. आपल्याकडे एक टक्का धनिकांच्या संपत्तीत सुमारे 21 लक्ष कोटी रुपयांनी भर पडली. भारतातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशातील 73 टक्के संपत्ती आहे, तर 67 कोटी भारतीयांच्या संपत्तीत फक्त एक टक्का वाढ झाली आहे. गरीब आणि श्रीमंतांतील तफावत किंवा दरी ही रुंदावत चालली असून, हे चिंताजनक आहे. खासगी कंपन्यांतील अधिकार्‍यांचे पगार व वेतन भत्ते भरमसाठ असून त्यातून एक नव श्रीमंत वर्ग तयार झाला आहे. बड्या कंपन्यांचे सीईओ गलेलठ्ठ पगार मिळवत असतात. इन्फोसिसच्या सीईओंचे पगार व भत्ते तसेच नोकरी सोडताना त्यांना देण्यात आलेली भरमसाट भरपाईची रक्कम, याबद्दल खुद्द कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी टीका केली होती. खासगी कंपन्यांतील सामान्य कामगार व मोठे अधिकारी यांच्या वेतनात कमालीचे अंतर असून, हे अयोग्य आहे. ही वेतनातील दरी कमी होण्याची आवश्यकता आहे. देशातील 37 टक्के अब्जाधीशांकडे वारसा हक्काने संपत्ती आली असून, त्यात त्यांचे काहीच कर्तृत्व नाही. अन्य अब्जाधीश हे स्वकत्वृतावर मोटे झाले आहेत. मग त्यातील अनेकांनी आपल्या बौध्दीक संपत्तीचा वापर करुन मालमत्ता कमविली आहे. अशा श्रीमंतांची श्रीमंती ही स्वागतार्ह आहे. अब्जाधीशांची वाढती संख्या हे निरोगी नव्हे, तर ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे, असे बोलले जाते. एका बाजूला बांधकाम मजूर, शेतमजूर, कारखान्यांतील कामगार यांच्याकडे मुलांच्या शाळा-कॉलेजांच्या फीसाठी वा औषधांसाठी पैसे नाहीत आणि दुसरीकडे धनवंतांची संख्या मात्र फुगत चालली आहे. विशेष म्हणजे, देशात फक्त चार महिला अब्जाधीश आहेत आणि त्यातील तिघींकडे वारसा हक्काने संपत्ती आली आहे. त्यामुले यावरुन महिला उद्योजकताही आपल्याकडे पिछाडीवर आहे असेच दिसते. देशातील 101 अब्जाधीशांपैकी 51 जण हे 65 वर्षांवरील आहेत. त्यांच्याकडे एकूण 10 हजार अब्ज रुपयांचे धन आहे. काहीही काम न करता स्थावर मालमत्ता वा शेअर गुंतवणुकीचे त्यांचे मूल्य वाढतच राहते. त्यामुळे ते आणखी धनवान होत असतात. अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 2010 पासून वर्षाला सरासरी 13 टक्के वेगाने भर पडत आहे. जगातील श्रीमंत देशांच्या यादीत भारताचा सहावा क्रमांक लागतो. अमेरिका हा जगातील सर्वात श्रीमंत देश असून, त्याची संपत्ती 64 हजार अब्ज डॉलर्सची आहे, तर भारताची 8 हजार अब्ज डॉलर इतकी आहे. चीन दुसर्‍या, तर जपान तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. 2017 च्या एका अहवालानुसार, 2007 मध्ये भारताची संपत्ती 3,165 अब्ज डॉलर्स होती, तर एका दशकात ती 16 टक्क्यांनी वाढून 8 हजार अब्ज डॉलर्सवर गेली. 2017 सालातच त्यात 25 टक्के वृद्धी झाली. भारतात एकूण सुमारे 20 हजार कोट्यधीश असून, कोट्यधीशांचा विचार करता, भारत जगात सातव्या स्थानी आहे. सर्वाधिक अब्जाधीश व्यक्ती असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा अमेरिका व चीननंतर तिसरा क्रमांक लागतो. या अहवालात देशातील नागरिकांच्या खासगी संपत्तीचा समावेश असून, सरकारी संपत्ती वगळण्यात आली आहे. 2017 मध्ये भारताने फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व इटली या देशांना मागे टाकले आहे. आपण आर्थिक शिथिलीकरण सुरु करुन तीन दशके लोटली आहेत. त्यापूर्वी आपल्याकडे संमिश्र अर्थव्यवस्था होती. भांडवलशाही व समाजवादी अर्थव्यवस्था यातील तो एक मध्यममार्ग होता. परंतु या अर्थव्यवस्तेत कालांतराने सुस्तपणा आला व अती सुरक्षीत झालेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांनी नोकरशाही वाढविली. यातून आपण अपेक्षेपेक्षा कमी वेगाने प्रगती करीत होतो. त्यामुळे देशावर सोने गहाण टाकण्याची वेळ आली होती. शेवटी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांना आमंत्रित केले व देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा वळणावर आणली. यात आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेचे शिथीलीकरण सुरु झाले. यातून शेवटच्या जनतेपर्यंत विकासाची फळे पोहोचतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काही झाले नाही व हळूहळू भांडवलदारांच्या हाती संपत्ती केंद्रीत होऊ लागली. एक होते की, नव्या अर्थकारमामुळे आपल्याकडे उद्योजकता व उपक्रमशीलता वाढली. त्याच वेळी जमिनी, खाणी, वायुलहरी, गॅस, समुद्रातील तेल या निसर्गसंपत्तीवरील निर्बंध हटल्यामुळे त्यात अतिप्रचंड गुंतवणूक होऊन, मर्यादित उद्योगपती, ठेकेदार, दलालांनी त्याचे फायदे उकळले. पूर्वी आपल्याकडे मोठी गुंतवणूक ही सरकारी पातळीवरच होऊ. आता चित्र नेमके उलटे झाले. सरकारी कंपन्या पिछाडीवर गेल्या व मोठ्या उद्योगसमूहांनी प्रचंड गुंतवणूक करण्यास प्रारंभ केला. यातून त्यांच्या नफ्यातही लक्षणीय वाढ झाली. यातून खासगी उद्योगांचे एक नवे प्रस्थ उभे राहिले. यात अवाढव्य पगार घेणारा एक नवा वर्ग तयार झाला. कामगार चळवळ संपली. आर्थिक विषमता यातून वाढीस लागली. आता ही विषमता कमी करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
विषमतेचा धोका
जागतिक पातळीवर गेल्या वर्षभरात तयार झालेल्या एकूण संपत्तीतील 82 टक्के वाटा हा केवळ एक टक्का लोकांकडे असल्याचे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जगभरातील तीन अब्ज लोकांच्या संपत्तीत काडीमात्र वृद्धी झालेली नाही. भारतातही एक टक्का धनिकांच्या संपत्तीत सुमारे 21 लक्ष कोटी रुपयांनी भर पडली. तसेच भारतातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशातील 73 टक्के संपत्ती आहे, तर 67 कोटी भारतीयांच्या संपत्तीत फक्त एक टक्का वाढ झाली आहे. ही सर्व आकडेवारी पाहता, आपल्याकडे आर्थिक विषमतेचे एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आपल्याकडे बेकारी, दारिद्य्र, शेतकर्‍यांच्या समस्या व त्याच्या जोडीला आर्थिक विषमता ही एक मोठा समस्या उभी राहिली आहे व ही समस्या देशाला विनाशाकडे नेऊ शकते, याची अजूनही कुणाला कल्पना नाही. आपल्याकडे एक टक्का धनिकांच्या संपत्तीत सुमारे 21 लक्ष कोटी रुपयांनी भर पडली. भारतातील एक टक्का श्रीमंतांकडे देशातील 73 टक्के संपत्ती आहे, तर 67 कोटी भारतीयांच्या संपत्तीत फक्त एक टक्का वाढ झाली आहे. गरीब आणि श्रीमंतांतील तफावत किंवा दरी ही रुंदावत चालली असून, हे चिंताजनक आहे. खासगी कंपन्यांतील अधिकार्‍यांचे पगार व वेतन भत्ते भरमसाठ असून त्यातून एक नव श्रीमंत वर्ग तयार झाला आहे. बड्या कंपन्यांचे सीईओ गलेलठ्ठ पगार मिळवत असतात. इन्फोसिसच्या सीईओंचे पगार व भत्ते तसेच नोकरी सोडताना त्यांना देण्यात आलेली भरमसाट भरपाईची रक्कम, याबद्दल खुद्द कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी टीका केली होती. खासगी कंपन्यांतील सामान्य कामगार व मोठे अधिकारी यांच्या वेतनात कमालीचे अंतर असून, हे अयोग्य आहे. ही वेतनातील दरी कमी होण्याची आवश्यकता आहे. देशातील 37 टक्के अब्जाधीशांकडे वारसा हक्काने संपत्ती आली असून, त्यात त्यांचे काहीच कर्तृत्व नाही. अन्य अब्जाधीश हे स्वकत्वृतावर मोटे झाले आहेत. मग त्यातील अनेकांनी आपल्या बौध्दीक संपत्तीचा वापर करुन मालमत्ता कमविली आहे. अशा श्रीमंतांची श्रीमंती ही स्वागतार्ह आहे. अब्जाधीशांची वाढती संख्या हे निरोगी नव्हे, तर ढासळत्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे, असे बोलले जाते. एका बाजूला बांधकाम मजूर, शेतमजूर, कारखान्यांतील कामगार यांच्याकडे मुलांच्या शाळा-कॉलेजांच्या फीसाठी वा औषधांसाठी पैसे नाहीत आणि दुसरीकडे धनवंतांची संख्या मात्र फुगत चालली आहे. विशेष म्हणजे, देशात फक्त चार महिला अब्जाधीश आहेत आणि त्यातील तिघींकडे वारसा हक्काने संपत्ती आली आहे. त्यामुले यावरुन महिला उद्योजकताही आपल्याकडे पिछाडीवर आहे असेच दिसते. देशातील 101 अब्जाधीशांपैकी 51 जण हे 65 वर्षांवरील आहेत. त्यांच्याकडे एकूण 10 हजार अब्ज रुपयांचे धन आहे. काहीही काम न करता स्थावर मालमत्ता वा शेअर गुंतवणुकीचे त्यांचे मूल्य वाढतच राहते. त्यामुळे ते आणखी धनवान होत असतात. अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 2010 पासून वर्षाला सरासरी 13 टक्के वेगाने भर पडत आहे. जगातील श्रीमंत देशांच्या यादीत भारताचा सहावा क्रमांक लागतो. अमेरिका हा जगातील सर्वात श्रीमंत देश असून, त्याची संपत्ती 64 हजार अब्ज डॉलर्सची आहे, तर भारताची 8 हजार अब्ज डॉलर इतकी आहे. चीन दुसर्‍या, तर जपान तिसर्‍या क्रमांकावर आहे. 2017 च्या एका अहवालानुसार, 2007 मध्ये भारताची संपत्ती 3,165 अब्ज डॉलर्स होती, तर एका दशकात ती 16 टक्क्यांनी वाढून 8 हजार अब्ज डॉलर्सवर गेली. 2017 सालातच त्यात 25 टक्के वृद्धी झाली. भारतात एकूण सुमारे 20 हजार कोट्यधीश असून, कोट्यधीशांचा विचार करता, भारत जगात सातव्या स्थानी आहे. सर्वाधिक अब्जाधीश व्यक्ती असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचा अमेरिका व चीननंतर तिसरा क्रमांक लागतो. या अहवालात देशातील नागरिकांच्या खासगी संपत्तीचा समावेश असून, सरकारी संपत्ती वगळण्यात आली आहे. 2017 मध्ये भारताने फ्रान्स, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व इटली या देशांना मागे टाकले आहे. आपण आर्थिक शिथिलीकरण सुरु करुन तीन दशके लोटली आहेत. त्यापूर्वी आपल्याकडे संमिश्र अर्थव्यवस्था होती. भांडवलशाही व समाजवादी अर्थव्यवस्था यातील तो एक मध्यममार्ग होता. परंतु या अर्थव्यवस्तेत कालांतराने सुस्तपणा आला व अती सुरक्षीत झालेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांनी नोकरशाही वाढविली. यातून आपण अपेक्षेपेक्षा कमी वेगाने प्रगती करीत होतो. त्यामुळे देशावर सोने गहाण टाकण्याची वेळ आली होती. शेवटी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांना आमंत्रित केले व देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा वळणावर आणली. यात आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेचे शिथीलीकरण सुरु झाले. यातून शेवटच्या जनतेपर्यंत विकासाची फळे पोहोचतील अशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काही झाले नाही व हळूहळू भांडवलदारांच्या हाती संपत्ती केंद्रीत होऊ लागली. एक होते की, नव्या अर्थकारमामुळे आपल्याकडे उद्योजकता व उपक्रमशीलता वाढली. त्याच वेळी जमिनी, खाणी, वायुलहरी, गॅस, समुद्रातील तेल या निसर्गसंपत्तीवरील निर्बंध हटल्यामुळे त्यात अतिप्रचंड गुंतवणूक होऊन, मर्यादित उद्योगपती, ठेकेदार, दलालांनी त्याचे फायदे उकळले. पूर्वी आपल्याकडे मोठी गुंतवणूक ही सरकारी पातळीवरच होऊ. आता चित्र नेमके उलटे झाले. सरकारी कंपन्या पिछाडीवर गेल्या व मोठ्या उद्योगसमूहांनी प्रचंड गुंतवणूक करण्यास प्रारंभ केला. यातून त्यांच्या नफ्यातही लक्षणीय वाढ झाली. यातून खासगी उद्योगांचे एक नवे प्रस्थ उभे राहिले. यात अवाढव्य पगार घेणारा एक नवा वर्ग तयार झाला. कामगार चळवळ संपली. आर्थिक विषमता यातून वाढीस लागली. आता ही विषमता कमी करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
------------------------------------------------------------
0 Response to "विषमतेचा धोका"
टिप्पणी पोस्ट करा