पुन्हा शेतकर्‍यांची फसवणूक
शुक्रवार दि. 09 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
पुन्हा शेतकर्‍यांची फसवणूक
मराठवाड्यातील 12 शेतकर्‍यांनी गेल्या दोन दिवसांत जीवनयात्रा संपविली आहे. महाराष्टाच्या राजधानीत मंत्रालयात शेतकरी आत्महत्या करतो तरी शासन काही हलत नाही अशी स्थिती असताना शेतकरी आपल्याला कुणी वाली राहिलेला नाही अशी ठाम समजूत करुन आत्महत्येचे अस्त्र उगारत आहे. या आत्महत्यांच्या प्रमुख कारणांमध्ये नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा असल्याचा अंदाज आहे. राज्यातल्या तब्बल 45 लाख 59 हजार शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले. त्यापैकी 31 लाख 32 हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यांची छाननी पूर्ण होऊन त्यांची कर्जखाती मोकळी करण्यात आली आहेत. केंद्रातर्फे थेट हस्तांतरणाच्या माध्यमातून देशभरात 2 लाख 73 हजार 183 कोटी वितरित करण्यात आले. त्यापैकी 3 हजार 210 कोटी रुपये महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या खात्यात पोहोचवण्यात आले आहेत. तरीही कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणारे शेतकरी राज्यात असावेत यामागचे कोडे सरकारने शोधले पाहिजे. मग हे सरकारी आकडे सर्वांचीच फसवणूक करीत आहे का? खरे असतील तर एवढ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थी गेले कुठे? खरे तर हे आकडे खरे असते तर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचे काहीच कारण नाही. यासंबधी शासकीय यंत्रणा व मंत्री याचा विचार करणार की नाही असा प्रश्‍न उपस्थित राहातो. सरकारने जाहीर केलेले हे लाभ जर खरोखरीच गरजवंतापर्यंत पोहोचत नसतील तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मधले दलाल पैसा खातात की काय असाही सवाल उपस्थित होतो. जनतेचा हा पैसा खर्‍या गरजवंतापर्यंत पोहोचत नसेल तर जनतेने तरी कर का भरावा असा ही पुढचा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रस्नावर गंभीर नाही हे मात्र वास्तव आहे. कारण दरवेळी काही ना काही तरी नवी टूम काढून वेळकाढूपणा करीत आहे. निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदी व भाजपाने शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर महागाई आणि वित्तीय तूट कमी करण्याकडे लक्ष देत असताना सरकारने स्वामिनाथन आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले. त्यानंतर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे नवे पिल्लू मोदींनी 2016 मध्ये सोडले. सहा वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेती आणि संलग्न क्षेत्रांचा वार्षिक विकास दर किमान 12 टक्के असण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मोदींच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात शेती आणि संलग्न क्षेत्रांचा सरासरी विकास दर 1.9 टक्के राहिला. देशाच्या इतिहासात आजपर्यंत कधीच शेती क्षेत्राचा वार्षिक विकास दर 12 टक्क्यांपर्यंत गेलेला नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अरुण जेटलींनी येत्या खरीप हंगामात शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्यात येईल हे जाहीर केले. मात्र हे करताना उत्पादन खर्च कोणता पकडला जाईल हे गुलदस्त्यातच ठेवले आहे. जेटलींनी रब्बी हंगामातील पिकांची किमान आधारभूत किंमत निश्‍चित करताना 50 टक्के नफा पकडण्यात आला होता हेही सांगितले. सरकार सर्व खर्च उत्पादन खर्चात घेणार नाही. त्यातील काही मोजक्याच बाबी घेऊन त्यावर दीडपट वाढ दिली जाईल असे अनेक कृषीतज्ज्ञांचे मत आहे. तसे करणे म्हणजे शेतकर्‍यांची निव्वळ फसवणूक ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये मागील वर्षीच्या दरांवर 6 ते 12 टक्के वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल, अशी चर्चा आहे. जेटलींनी अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर शेतकर्‍यांना येत्या हंगामात किमान आधारभूत किमतीत 50 टक्के वाढ होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा जून महिन्यामध्ये किमान आधारभूत किमती जाहीर झाल्यानंतर फुटेल. त्यानंतर आपल्याला फसवले गेले आहे या भावनेने कदाचित त्यांच्या सरकारवरील रागात भर पडेल. तोपर्यंत सरकारला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिल्याचा डंका पिटण्यासाठी रान मोकळे आहे. याचा येत्या निवडणुकीत लाभ घेतला जाईल व पुन्हा एकदा शेतकर्‍याची फसवणूक होणार आहे. केंद्र सरकार केवळ 25 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्‍चित करते. मोठ्या शेतकर्‍यांना हमीभावाशी काही घेणे-देणे नसते. त्यांच्याकडे साठवणूक करण्याची क्षमता असल्याने बाजारात ज्यावेळी चढे दर असतात त्यावेळी ते कृषी माल विकू शकतात. फक्त प्रश्‍न लहान व मध्यम शेतकर्‍यांचा असतो व त्यंची संख्या मोठी आहे. शेतमालाला खुल्या बाजारात किमान आधारभूत किंमत मिळाली तरच सरकारने निश्‍चित केलेल्या किमतीला अर्थ उरतो. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदीअभावी अनेकदा शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री करावी लागते. मागील वर्षी तुरीची आधारभूत किंमत 5050 रुपये असताना शेतकर्‍यांना 3500 रुपयांनी खुल्या बाजारात विक्री करावी लागत होती. हमीभाव पदरात न पडल्याने शेतकर्‍यांचा रोष वाढीस लागत आहे. त्यामुळे गहू, तांदळाबरोबर सोयाबिन, तूर, हरभरा, कापूस अशा पिकांचीही केंद्र आणि राज्य सरकारे खरेदी करू लागली आहेत. निर्यातीमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात सध्याची आधारभूत किंमत मिळणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. केंद्राला सर्वच शेतमालाची खरेदी करणे शक्य नाही. त्यासाठीची तरतूदही अर्थसंकल्पात नाही. राज्यांची आर्थिक स्थिती केंद्राप्रमाणे नाजूक आहे. तीही मोठया प्रमाणात शेतमालाची खरेदी करू शकत नाहीत. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांची निव्वळ फसवणूक करण्याचे काम सरकारने चालू ठेवले आहे.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
पुन्हा शेतकर्‍यांची फसवणूक
मराठवाड्यातील 12 शेतकर्‍यांनी गेल्या दोन दिवसांत जीवनयात्रा संपविली आहे. महाराष्टाच्या राजधानीत मंत्रालयात शेतकरी आत्महत्या करतो तरी शासन काही हलत नाही अशी स्थिती असताना शेतकरी आपल्याला कुणी वाली राहिलेला नाही अशी ठाम समजूत करुन आत्महत्येचे अस्त्र उगारत आहे. या आत्महत्यांच्या प्रमुख कारणांमध्ये नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा असल्याचा अंदाज आहे. राज्यातल्या तब्बल 45 लाख 59 हजार शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले. त्यापैकी 31 लाख 32 हजार शेतकर्‍यांच्या खात्यांची छाननी पूर्ण होऊन त्यांची कर्जखाती मोकळी करण्यात आली आहेत. केंद्रातर्फे थेट हस्तांतरणाच्या माध्यमातून देशभरात 2 लाख 73 हजार 183 कोटी वितरित करण्यात आले. त्यापैकी 3 हजार 210 कोटी रुपये महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या खात्यात पोहोचवण्यात आले आहेत. तरीही कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणारे शेतकरी राज्यात असावेत यामागचे कोडे सरकारने शोधले पाहिजे. मग हे सरकारी आकडे सर्वांचीच फसवणूक करीत आहे का? खरे असतील तर एवढ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थी गेले कुठे? खरे तर हे आकडे खरे असते तर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करण्याचे काहीच कारण नाही. यासंबधी शासकीय यंत्रणा व मंत्री याचा विचार करणार की नाही असा प्रश्‍न उपस्थित राहातो. सरकारने जाहीर केलेले हे लाभ जर खरोखरीच गरजवंतापर्यंत पोहोचत नसतील तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मधले दलाल पैसा खातात की काय असाही सवाल उपस्थित होतो. जनतेचा हा पैसा खर्‍या गरजवंतापर्यंत पोहोचत नसेल तर जनतेने तरी कर का भरावा असा ही पुढचा प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रस्नावर गंभीर नाही हे मात्र वास्तव आहे. कारण दरवेळी काही ना काही तरी नवी टूम काढून वेळकाढूपणा करीत आहे. निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदी व भाजपाने शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर महागाई आणि वित्तीय तूट कमी करण्याकडे लक्ष देत असताना सरकारने स्वामिनाथन आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले. त्यानंतर शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे नवे पिल्लू मोदींनी 2016 मध्ये सोडले. सहा वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेती आणि संलग्न क्षेत्रांचा वार्षिक विकास दर किमान 12 टक्के असण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मोदींच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात शेती आणि संलग्न क्षेत्रांचा सरासरी विकास दर 1.9 टक्के राहिला. देशाच्या इतिहासात आजपर्यंत कधीच शेती क्षेत्राचा वार्षिक विकास दर 12 टक्क्यांपर्यंत गेलेला नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अरुण जेटलींनी येत्या खरीप हंगामात शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्यात येईल हे जाहीर केले. मात्र हे करताना उत्पादन खर्च कोणता पकडला जाईल हे गुलदस्त्यातच ठेवले आहे. जेटलींनी रब्बी हंगामातील पिकांची किमान आधारभूत किंमत निश्‍चित करताना 50 टक्के नफा पकडण्यात आला होता हेही सांगितले. सरकार सर्व खर्च उत्पादन खर्चात घेणार नाही. त्यातील काही मोजक्याच बाबी घेऊन त्यावर दीडपट वाढ दिली जाईल असे अनेक कृषीतज्ज्ञांचे मत आहे. तसे करणे म्हणजे शेतकर्‍यांची निव्वळ फसवणूक ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये मागील वर्षीच्या दरांवर 6 ते 12 टक्के वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल, अशी चर्चा आहे. जेटलींनी अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर शेतकर्‍यांना येत्या हंगामात किमान आधारभूत किमतीत 50 टक्के वाढ होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा जून महिन्यामध्ये किमान आधारभूत किमती जाहीर झाल्यानंतर फुटेल. त्यानंतर आपल्याला फसवले गेले आहे या भावनेने कदाचित त्यांच्या सरकारवरील रागात भर पडेल. तोपर्यंत सरकारला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिल्याचा डंका पिटण्यासाठी रान मोकळे आहे. याचा येत्या निवडणुकीत लाभ घेतला जाईल व पुन्हा एकदा शेतकर्‍याची फसवणूक होणार आहे. केंद्र सरकार केवळ 25 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्‍चित करते. मोठ्या शेतकर्‍यांना हमीभावाशी काही घेणे-देणे नसते. त्यांच्याकडे साठवणूक करण्याची क्षमता असल्याने बाजारात ज्यावेळी चढे दर असतात त्यावेळी ते कृषी माल विकू शकतात. फक्त प्रश्‍न लहान व मध्यम शेतकर्‍यांचा असतो व त्यंची संख्या मोठी आहे. शेतमालाला खुल्या बाजारात किमान आधारभूत किंमत मिळाली तरच सरकारने निश्‍चित केलेल्या किमतीला अर्थ उरतो. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदीअभावी अनेकदा शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री करावी लागते. मागील वर्षी तुरीची आधारभूत किंमत 5050 रुपये असताना शेतकर्‍यांना 3500 रुपयांनी खुल्या बाजारात विक्री करावी लागत होती. हमीभाव पदरात न पडल्याने शेतकर्‍यांचा रोष वाढीस लागत आहे. त्यामुळे गहू, तांदळाबरोबर सोयाबिन, तूर, हरभरा, कापूस अशा पिकांचीही केंद्र आणि राज्य सरकारे खरेदी करू लागली आहेत. निर्यातीमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात सध्याची आधारभूत किंमत मिळणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. केंद्राला सर्वच शेतमालाची खरेदी करणे शक्य नाही. त्यासाठीची तरतूदही अर्थसंकल्पात नाही. राज्यांची आर्थिक स्थिती केंद्राप्रमाणे नाजूक आहे. तीही मोठया प्रमाणात शेतमालाची खरेदी करू शकत नाहीत. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांची निव्वळ फसवणूक करण्याचे काम सरकारने चालू ठेवले आहे.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "पुन्हा शेतकर्‍यांची फसवणूक"
टिप्पणी पोस्ट करा