घोटाळ्याचा अर्थ
शनिवार दि. 17 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
घोटाळ्याचा अर्थ
देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये घोटाळे होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. खासगी बँकांमध्ये असा प्रकारचे घोटाळे होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. याचे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होतो. 122 वर्षांची परंपरा असलेल्या व देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या पंजाब नॅशनल बँकेतही एवढा मोठा घोटाळा होईल याची कल्पना नव्हती. देशभरात 10 कोटी खातेदार, 6941 शाखा, 904 कोटीचा निव्वळ नफा, 57 हजार 630 कोटीची बुडीत कर्जे असलेली स्टेट बँकेनंतरची सर्वात मोठी बँक असा पीएनबीचा लौकिक आहे. केतन पारेख, हर्षद मेहता, सी.आर. भन्साळी यांच्यासारख्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे हे अशा प्रकारे बँकांना केंद्रीभूत ठेवून झाले. परंतु हे घोटाळे होत असताना ते पुन्हा होऊ नयेत यासाठी बँकांनी कोणताही नवी यंत्रणा अथवा नवीन नियम तयार करण्याची तसदी घेतली नाही. मद्यसम्राट विजय मल्ल्याने बँकांना टोपी लाऊन विदेशी पलायन केल्यावरही त्यातून सरकारने अथवा बँकांनी धडे घेतले नाहीत. मल्ल्याला देशाबाहेर पाठविण्यात ही सर्व यंत्रणा सज्ज होती असेच दिसते. कारण मल्ल्या मोकळा सुटल्यामुळेच अब्जाधीश हिरे व्यापारी नीरव मोदी 11 हजार 400 कोटींचा चुना लावून पोबारा करू शकला. आतापर्यंत बंकेचे 10 कर्मचारी निलंबित झाले. सर्व काही उघड झाल्यावर ईडीने नीरव मोदीच्या घरासह 9 ठिकाणांवर छापे टाकले, सीबीआय चौकशी वगैरे सोपस्कार पार पडतील. दरम्यान, हर्षद मेहताच्या अगोदरपासून सरकारी बँकांना कैक ठकसेन भेटले, 2015 मध्ये बँक ऑफ बडोदात 6 हजार कोटींचा घोटाळा उघड झाला त्यातूनही कोणी धडा घेतला गेला नाही. आपल्या देशातील बँकिंग पध्दतीत अजून बर्‍यात सुधारणा कराव्या लागणार आहेत हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले टाकणारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन सध्याच्या मोदी सरकारला नकोसे झाले. आपल्याकडे बँकिंग व्यवस्था पारदर्शक व्हावी यासाठी पावले टाकणे कोणत्याही परिस्थितीत आवश्यकच होते. परंतु तसे करणे हे आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांनाही परवडणारे नाही. कारण त्यांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी या राष्ट्रीयीकृत बँकांना वापरावयाचे असते. त्यामुळेच बँकिंग प्रशासनात सुधारणा आणण्याच्या, कार्यप्रणाली अधिकाधिक नितळ करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले पडली नाहीत. घोटाळेबाजांचे सत्ताधार्‍यांशी लागेबांधे असतात त्यामुळे प्रत्येक वेळी अडचणीत बँका आल्या, हा आपल्याकडील इतिहास आहे. डायमंड किंग अशी ओळख असलेल्या नीरव मोदीचे मुंबई, दिल्लीपासून लंडन, हाँगकाँग, न्यूयॉर्कपर्यंत 25 लक्झरी स्टोअर्स आहेत. प्रियांका चोप्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, केट विन्सलेट, डकोटा जॉन्सन हे त्याचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत. 12 हजार कोटींची संपत्ती बाळगणार्‍या या डायमंड किंगने प्रियांका चोप्रालादेखील गंडवण्यात कसूर ठेवली नाही. 2016 मध्ये अरुण जेटलींसोबत दावोसच्या आर्थिक परिषदेस गेलेला नीरव मोदी गेल्या महिन्यातच पंतप्रधान मोदींसोबत पुन्हा सहभागी झाला. भाजपशी सख्य जोपासणार्‍या नीरव मोदीने पीएनबी सोबतच अ‍ॅक्सिस बँक, अलाहाबाद बँकेलाही आर्थिक फटका देऊन त्यांना अडचणीत आणले आहे. एकीकडे सरकारी बँका बुडीत कर्जाच्या समस्येशी झुंजत असताना एका मोठ्या सरकारी बँकेतील घोटाळा बाहेर येणे हे सार्‍या सरकारी बँकांसाठी तसे धक्कादायक आहे. चालू वर्षी याच सरकारी बँकांना हजारो कोटी रुपयांचे आर्थिक अनुदान देण्याचा अर्थमंत्र्यांनी ठरविले आहे. आता या रकमेत अजून अकरा हजार कोटींची भर पडणार आहे. डिसेंबर अखेरीस एका महिन्यात सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे 34.5 टक्क्यांनी वाढलेली दिसतात. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी बँकांना दिल्या जाणार्‍या पुनर्भांडवलीकरण निधीचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण होते. एकीकडे केंद्र सरकार बँकांची आर्थिक विवंचनेतून सुटका करू पाहत असताना दुसर्‍या बाजूला ठेवींवर सामूहिक दरोडा घालण्याचा अशा पद्धतीने प्रयत्न होतो आहे. त्याच सरकारने बँकांसाठी नवे विधेयक आणण्याचा घाट घातला आहे. याव्दारे बँकेच्या ठेवीदारांवर गडांतर येण्याची शक्यता होती. आता हे विधेयक सरकारला गुंडाळावे लागेल. यातील कलमांनुसार, जर एखादी बँक तोट्यात आली व त्यांच्याकडे आर्थिक तरलता नसेल तर त्या बँकांच्या ठेवीदारांचे पैसे त्यासाठी वापरण्याचा अधिकार दिला जाणार होता. ही पध्दत अमेरिकेत रुढ असली तरी आपल्याकडे शक्य नाही. कारम आपल्याकडे सर्वसामान्य लोकांची गुंतवणुकीचे साधन हे बँकच असते. जर अशा वेळी बँकेत दिलेला पैसा जर सुरक्षित राहाणार नसेल तर हा गुंतवणूकदार गुंतवणूक करणार कुठे,असा सवाल आहे. बँकेतील व्यवस्थेनेच सहेतुक मदत केल्यामुळे संशयास्पद व्यवहार या नावाखाली नीरव मोदीला ठेवीदारांची गुंतवणूक ओरबाडणे शक्य झाले. ज्या एलओयूच्या आधारे 2010 पासून तो क्रेडिटवर खरेदी करीत होता, तो एलओयू कोअर बँकिंग सोल्यूशन ऐवजी स्विफ्ट टेक्नॉलॉजीने देण्यात आला, जो फॅक्सप्रमाणे असतो, तो सीबीएसशी संलग्न नसतो. खरे तर या एलओयूची मुदत 90 दिवसांची असते तरीही भारतीय बँकांच्या विदेशी शाखा त्याकडे कानाडोळा करीत राहिल्या. हे सारे पीएनबीतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संगनमताने घडत राहिले असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे.
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
घोटाळ्याचा अर्थ
देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये घोटाळे होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. खासगी बँकांमध्ये असा प्रकारचे घोटाळे होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. याचे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित होतो. 122 वर्षांची परंपरा असलेल्या व देशातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या पंजाब नॅशनल बँकेतही एवढा मोठा घोटाळा होईल याची कल्पना नव्हती. देशभरात 10 कोटी खातेदार, 6941 शाखा, 904 कोटीचा निव्वळ नफा, 57 हजार 630 कोटीची बुडीत कर्जे असलेली स्टेट बँकेनंतरची सर्वात मोठी बँक असा पीएनबीचा लौकिक आहे. केतन पारेख, हर्षद मेहता, सी.आर. भन्साळी यांच्यासारख्यांचे कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे हे अशा प्रकारे बँकांना केंद्रीभूत ठेवून झाले. परंतु हे घोटाळे होत असताना ते पुन्हा होऊ नयेत यासाठी बँकांनी कोणताही नवी यंत्रणा अथवा नवीन नियम तयार करण्याची तसदी घेतली नाही. मद्यसम्राट विजय मल्ल्याने बँकांना टोपी लाऊन विदेशी पलायन केल्यावरही त्यातून सरकारने अथवा बँकांनी धडे घेतले नाहीत. मल्ल्याला देशाबाहेर पाठविण्यात ही सर्व यंत्रणा सज्ज होती असेच दिसते. कारण मल्ल्या मोकळा सुटल्यामुळेच अब्जाधीश हिरे व्यापारी नीरव मोदी 11 हजार 400 कोटींचा चुना लावून पोबारा करू शकला. आतापर्यंत बंकेचे 10 कर्मचारी निलंबित झाले. सर्व काही उघड झाल्यावर ईडीने नीरव मोदीच्या घरासह 9 ठिकाणांवर छापे टाकले, सीबीआय चौकशी वगैरे सोपस्कार पार पडतील. दरम्यान, हर्षद मेहताच्या अगोदरपासून सरकारी बँकांना कैक ठकसेन भेटले, 2015 मध्ये बँक ऑफ बडोदात 6 हजार कोटींचा घोटाळा उघड झाला त्यातूनही कोणी धडा घेतला गेला नाही. आपल्या देशातील बँकिंग पध्दतीत अजून बर्‍यात सुधारणा कराव्या लागणार आहेत हे ओळखून त्यादृष्टीने पावले टाकणारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन सध्याच्या मोदी सरकारला नकोसे झाले. आपल्याकडे बँकिंग व्यवस्था पारदर्शक व्हावी यासाठी पावले टाकणे कोणत्याही परिस्थितीत आवश्यकच होते. परंतु तसे करणे हे आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांनाही परवडणारे नाही. कारण त्यांना आपले हितसंबंध जपण्यासाठी या राष्ट्रीयीकृत बँकांना वापरावयाचे असते. त्यामुळेच बँकिंग प्रशासनात सुधारणा आणण्याच्या, कार्यप्रणाली अधिकाधिक नितळ करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले पडली नाहीत. घोटाळेबाजांचे सत्ताधार्‍यांशी लागेबांधे असतात त्यामुळे प्रत्येक वेळी अडचणीत बँका आल्या, हा आपल्याकडील इतिहास आहे. डायमंड किंग अशी ओळख असलेल्या नीरव मोदीचे मुंबई, दिल्लीपासून लंडन, हाँगकाँग, न्यूयॉर्कपर्यंत 25 लक्झरी स्टोअर्स आहेत. प्रियांका चोप्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, केट विन्सलेट, डकोटा जॉन्सन हे त्याचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहेत. 12 हजार कोटींची संपत्ती बाळगणार्‍या या डायमंड किंगने प्रियांका चोप्रालादेखील गंडवण्यात कसूर ठेवली नाही. 2016 मध्ये अरुण जेटलींसोबत दावोसच्या आर्थिक परिषदेस गेलेला नीरव मोदी गेल्या महिन्यातच पंतप्रधान मोदींसोबत पुन्हा सहभागी झाला. भाजपशी सख्य जोपासणार्‍या नीरव मोदीने पीएनबी सोबतच अ‍ॅक्सिस बँक, अलाहाबाद बँकेलाही आर्थिक फटका देऊन त्यांना अडचणीत आणले आहे. एकीकडे सरकारी बँका बुडीत कर्जाच्या समस्येशी झुंजत असताना एका मोठ्या सरकारी बँकेतील घोटाळा बाहेर येणे हे सार्‍या सरकारी बँकांसाठी तसे धक्कादायक आहे. चालू वर्षी याच सरकारी बँकांना हजारो कोटी रुपयांचे आर्थिक अनुदान देण्याचा अर्थमंत्र्यांनी ठरविले आहे. आता या रकमेत अजून अकरा हजार कोटींची भर पडणार आहे. डिसेंबर अखेरीस एका महिन्यात सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे 34.5 टक्क्यांनी वाढलेली दिसतात. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी बँकांना दिल्या जाणार्‍या पुनर्भांडवलीकरण निधीचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण होते. एकीकडे केंद्र सरकार बँकांची आर्थिक विवंचनेतून सुटका करू पाहत असताना दुसर्‍या बाजूला ठेवींवर सामूहिक दरोडा घालण्याचा अशा पद्धतीने प्रयत्न होतो आहे. त्याच सरकारने बँकांसाठी नवे विधेयक आणण्याचा घाट घातला आहे. याव्दारे बँकेच्या ठेवीदारांवर गडांतर येण्याची शक्यता होती. आता हे विधेयक सरकारला गुंडाळावे लागेल. यातील कलमांनुसार, जर एखादी बँक तोट्यात आली व त्यांच्याकडे आर्थिक तरलता नसेल तर त्या बँकांच्या ठेवीदारांचे पैसे त्यासाठी वापरण्याचा अधिकार दिला जाणार होता. ही पध्दत अमेरिकेत रुढ असली तरी आपल्याकडे शक्य नाही. कारम आपल्याकडे सर्वसामान्य लोकांची गुंतवणुकीचे साधन हे बँकच असते. जर अशा वेळी बँकेत दिलेला पैसा जर सुरक्षित राहाणार नसेल तर हा गुंतवणूकदार गुंतवणूक करणार कुठे,असा सवाल आहे. बँकेतील व्यवस्थेनेच सहेतुक मदत केल्यामुळे संशयास्पद व्यवहार या नावाखाली नीरव मोदीला ठेवीदारांची गुंतवणूक ओरबाडणे शक्य झाले. ज्या एलओयूच्या आधारे 2010 पासून तो क्रेडिटवर खरेदी करीत होता, तो एलओयू कोअर बँकिंग सोल्यूशन ऐवजी स्विफ्ट टेक्नॉलॉजीने देण्यात आला, जो फॅक्सप्रमाणे असतो, तो सीबीएसशी संलग्न नसतो. खरे तर या एलओयूची मुदत 90 दिवसांची असते तरीही भारतीय बँकांच्या विदेशी शाखा त्याकडे कानाडोळा करीत राहिल्या. हे सारे पीएनबीतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या संगनमताने घडत राहिले असे म्हणायला पुरेसा वाव आहे.
--------------------------------------------------------
0 Response to "घोटाळ्याचा अर्थ"
टिप्पणी पोस्ट करा