बोफोर्स नंतर आता राफेल

सोमवार दि. 12 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
बोफोर्स नंतर आता राफेल
गेले तीन दशके देशात बोफोर्सचा मुद्दा गाजत आहे, आता त्यापाठोपाठ राफेल लढावू विमानांच्या खरेदीत काही तरी काळेबेरे झाल्याचा संशय व्यक्त होऊन त्याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. सरकारने देखील गुप्ततेचा मुद्दा पुढे करीत या खरेदीविषयी मौन बाळगले आहे, त्यामुळे यासंबंधी पुन्हा एकदा संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. बोफोर्सवरुन गेल्या तीन दशकात बरेच काहूर उठले, विरोधी पक्षांची सरकार येऊन गेली परंतु ते यात नेमका किती कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला ते ठोसपणाने सांगू शकलेले नाहीत. सगळ्यांनीच यासंबंधी हवेत गोळीबार केले, कोट्यावधी रुपयांचे आकडेवारी सांगण्यात आली, गांधी घराण्यावर आरोप केले गेले परंतु कोणत्याच चौकशीतून हे आरोप काही सिध्द झालेले नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीला बोफोर्सचे हे भूत उकरले जाते व पुन्हा आरोपींच्या फैरी झाडल्या जातात. निवडणुका थंड झाल्या की आरोप मिटतात. हा भ्रष्टाचार सुमारे 35 कोटी रुपयांचा होता असे बोलले जात होते. परंतु आजवर ज्या काही त्यासाठी नेमलेल्या चौकश्या झाल्य त्यावर यापेक्षाही जास्त कोटी रुपये खर्च झाले हे सत्य आहे. मात्र बोफोर्सचा प्रश्‍न काही निकालात लागत नाही. आता भाजपाच्या काळात राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत घोटाळा झाल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. परंतु हे प्रकरण देखील बोफोर्सच्या मार्गानेच जाईल असे दिसत आहे. यातून आगामी निवडणुकीसाठी कॉग्रेस व विरोध पक्ष आता तोफखाना सज्ज करीत आहेत, असा राहूल गांंधी यांनी केलेल्या आरोपावरुन तरी अंदाज येतो. आता पुढले वर्षभर तरी ही लढावू विमान खरेदी वादाचा विषय सर्वत्र चघळला जाणार आहे. बोफोर्सच्या वादाने राजीव गांधी यांना सत्ता गमावण्याची वेळ आली आणि त्यावेळी साध्या तपशिलाचा खुलासा करण्यासही सरकार राजी नव्हते. आता देखील त्याची पुनरावृत्ती व्हावी अशी आखणी कॉग्रेसकडून केली जात आहे. सरकार या व्यवहारातील तपशील संसदीय समितीसमोर देण्यास तयार आहे आणि तेव्हाच्या सरकारने कुठलाही तपशील संसदीय समितीलाही देण्यास नकार दिला होता, हे विसरता येणार नाही. दोन देशांतील करार वा संरक्षणविषयक साहित्याच्या खरेदीचे तपशील, अनेक कारणांनी गोपनीय राखले जातात. देशाच्या संरक्षणाचा मुद्दा असल्याचे कारण त्यात पुडे दाखविले जाते. मग हा नियम जर राफेलला लागू असेल तर तो बोफोर्सलाही लागू आहे, याचे सोयीस्कर विसरले जाते. शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपन्या वेगवेगळ्या देशांना समान किमतीत साहित्य विकत वा पुरवत नसतात. साहजिकच, कोणाला स्वस्त पुरवठा झाल्याने अन्य ग्राहकांनी नाराज होऊ नये, म्हणून ही गोपनीयतेची अट सगळीकडे घातली जात असते. तसेच उत्पादक कंपनी कुठलीही असो, तिची विमाने वा तोफा जशाच्या तशा खरेदी होत नसतात. प्रत्येक ग्राहक देशाच्या आवश्यकतेनुसार त्यात महत्त्वाचे तांत्रिक फेरबदल होत असतात. त्यानुसारही किमतीत फरक पडत असतो. असे तपशील जाहीरपणे सांगता येत नाहीत. कारण, शत्रुदेशाला तशी तुमच्या युद्धसाहित्याची माहिती मिळण्यात धोका असतो. म्हणूनच गोपनीयतेची अट घातली व पाळली जात असते. हेच अगदी यूपीएच्या कारकिर्दीत झाले आहे आणि त्याला कोणी आव्हान दिलेले नव्हते. महत्त्वाची बाब म्हणजे याचीच जाणीव असल्याने यूपीएचे संरक्षणमंत्री असलेले ए. के. अँटोनी यांनी राज्यसभेत बोलताना राफेलविषयी मौन धारण केले. हा सौदा यूपीएच्या काळातच सुरू झालेला होता; पण त्यावरून खूप वादळ उठल्याने तो रेंगाळलेला होता. दरम्यान, सत्तापालट झाले आणि मोदी सरकार सत्तेत आले. तो सौदा नव्या सरकारने पूर्ण केला असून, त्यात खर्चलेली रक्कम अधिक असण्यावर काँग्रेस पक्षाने आक्षेप घेतलेला आहे. कुठल्याही दलाल वा मध्यस्थाशिवाय हा व्यवहार झालेला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. परंतु हे खरे असेलच असे नाही. कारण जगार अशा प्रकारचे व्यवहार हे दलाली शिवाय होत नाहीत. पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी दलाली न घेता व्यवहार करण्यात येईल अशी घोषमा केली होती. भले भारत सरकारकडून दलाली दिली जाणार नाही, मात्र कंपनीकडून दिली गेल्यास त्याचे काय? याविषयी कोण बोलत नाही. यूपीएच्या कारकिर्दीत संरक्षणमंत्री म्हणून ए. के अँटोनी यांनी काम पाहिले व या सौद्याचा आरंभही त्यांच्याच कारकिर्दीतला आहे. त्यामुळेच त्यातले असे बारकावे व तपशील त्यांना नेमके कळू शकतात. बुधवारी राज्यसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण संपल्यावर अँटोनी बोलायला उभे राहिले आणि त्यांनी राफेल संबंधात कुठलाही शब्द अँटोनी यांनी उच्चारला नाही. कारण, गोपनीयतेचा मुद्दा असल्याची त्यांना जाणीव आहे. किंबहुना, त्यांनी अशा विषयात उथळ आरोप केले असते, वर या विषयाला नको ते वळण लागले असते. त्यांच्या काळातील अनेक गोपनीय प्रस्ताव करारही खुले करण्याचे रस्ते मोकळे झाले असते. ते राष्ट्रीय सुरक्षेला घातक असले, तरी राजकारणाला त्याचा धरबंद राहिलेला नाही. सत्तेतील पक्ष बदलत असतात; पण सरकारचा कारभार एकच मानला जातो. म्हणूनच यूपीएच्या कारकिर्दीतले गोपनीयतेचे शब्द मोदी सरकारला पाळावे लागत असतात आणि आजच्या सरकारलाही विविध बाबतीत गोपनीयतेला प्राधान्य द्यावेच लागणार आहे. रोफेलचे हे भूत बोफोर्सप्रमाणे राजकारण्यांच्या मानगुटीवर बसू नये यासाठी भाजपाने जेवढे शक्य आहे तेवढी पारदर्शकता या व्यवहारात ठेवावी.
------------------------------------------------