विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

शनिवार दि. 12 ऑगस्ट 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू अचानक रजेवर गेल्याने अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. विद्यापीठाचे निकाल प्रलंबित असतानाही कुलगुरूच रजेवर गेल्याने मोठा सावळागोंधळ उडाला आहे. कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांच्या अनुपस्थितीत देवानंद शिंदे त्यांचा पदभार सांभाळणार आहेत. कुलगुरू देशमुखांनी राज्यपालांकडे रजेसाठी अर्ज केला होता. त्यानुसारच ते रजेवर गेल्याचे बोलले जाते आहे. मात्र त्यांना राजभवनाकडूनच सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याची चर्चा आहे. देशमुखांचा कारभार पाहता त्यांना सक्तीच्या रजेवर नव्हे तर कायमचेच घरी बसवायला पाहिजे होते. मात्र तसे झालेले नाही. देशमुख हे संघ परिवारातील म्हणून ओळखले जात असल्याने त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न किंवा त्यांच्या अकार्यक्षमतेवर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मुंबई विद्यापीठाचे परीक्षा प्रभारी म्हणून व्हीजेटीआयचे संचालक धिरेन पटेल यांची नियुक्ती केली आहे. मार्च आणि एप्रिलमधल्या परीक्षासंदर्भातील कामकाज धिरेन पटेल पाहणार आहेत. मुंबई विद्यापीठाचे निकाल जाहीर करण्यासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेली 31 जुलैची पहिली डेडलाइन चुकल्यानंतर विद्यापीठाच्या कारभारावर सर्व बाजूंनी टीका केली जाणे स्वाभाविकच होते. 5 ऑगस्टची दिलेली दुसरी डेडलाइनही विद्यापीठाला पाळता आलेली नाही. 212 अभ्यासक्रमांचे निकाल अद्यापही जाहीर झालेले नाहीत. विद्यापीठाच्या आजवरचाया इतिहासात एवढी ढिलाई कधीच झाली नव्हती. यंदा एप्रिल महिन्यात कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी सर्व अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार, निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळूनही ऑनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणी सुरू केली. त्यामध्ये आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ऑगस्ट महिना उजाडूनही उत्तरपत्रिकांची तपासणी सुरूच आहे. मुंबई विद्यापीठाला सर्व 477 अभ्यासक्रमांचे निकाल 31 जुलैपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी 4 जुलै रोजी दिले होते, पण विद्यापीठाने ही डेडलाइन पाळली नाही. त्यानंतर विद्यापीठाला पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण ही डेडलाइनही विद्यापीठ पाळू शकलेले नाही. मुंबई विद्यापीठाने स्वत:हून 15 ऑगस्टपर्यंत निकाल जाहीर होतील, असे स्पष्ट केले होते, पण आता विद्यापीठ स्वत:ची डेडलाइन तरी पाळते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. देशातील सर्वात जुने असलेले मुंबई विद्यापीठ हे उत्कृष्ट शिक्षणासाठी ओशखले जायचे. मात्र गेल्या दोन दशकापासून या विद्यापीठाचा दर्जा घसरत तर गेलाच शिवाय एकूणच दर्जा असो किंवा आधुनिकतेचा विचार करता हे मागे पडत गेले. हे विद्यापीठ दीडशे वर्षाचे जुने असूनही त्याचा अजूनही जगातील आघाडीच्या दीडशे विद्यापीठात समावेश होत नाही, ही शोकांतिका आहे. खरे तर जगातील अनेक विद्यापीठात याचा समावेश व्हायला पाहिजे होता. संशोधनाचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून ते पुढे यावयास पाहिजे होते. परंतु तसे काही झालेले नाही. आता तर एवढा विक्रमी विलंब निकालांसाठी लावण्यात आला आहे की, आता विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. जे विद्यार्थी पदव्यूतर शिक्षण घेण्यासाठी विदेशात किंवा अन्य विद्यापीठात प्रवेश घेणार आहेत त्यांची मोठी अडचण होणार आहे. कदाचित त्यांना या विलंबामुळे वर्ष गमावले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यापीठातील या अनेक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने एक चांगले प्रशासन सांभाळणारी व्यक्ती नियुक्त करण्याची गरज आहे. तसेच या विद्यापीठाचा कारभार खूपच मोठा आहे, त्यावर उपाय म्हणून कोकणासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केले पाहिजे. परंतु सरकारला हे करण्यात करोखरीच रस आहे का असा सवाल उपस्थित होतो.