अखेर सरकार नमले!
मंगळवार दि. 13 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
अखेर सरकार नमले!
शेतकर्‍यांच्या संघर्षापुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावेच लागले. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येणार नाही, त्यापेक्षा शेतकरी स्वबळावर कसा उभा राहिल यासाठी पावले उचलली जातील, अशी गेले तीन महिन्याहून जास्त काळ भूमिका घेणार्‍या राज्य सरकारला अखेर शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा करावीच लागली. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी नेमण्यात आलेले उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात रविवारी सकारात्मक निर्णय झाला. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना तातडीने कर्जमाफी देण्यासह निकषांच्या आधारे सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता आणि दोन दिवसांत दुधाच्या दरवाढीचा निर्णय घेण्याचे सरकारने मान्य केल्याने शेतकरी आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीनंतर उर्वरित शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत 25 जुलैपर्यंत सरकारचे प्रतिनिधी आणि सुकाणू समितीचे प्रतिनिधी निर्णय घेतील. 25 जुलैपर्यंत उर्वरित शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली नाही तर मात्र पुन्हा आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा खा. राजू शेट्टी यांनी दिला. ज्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवरच अवलंबून आहे, अशांना कर्जमाफी मिळेल. शेतकर्‍यांच्या नावाखाली बिगर शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील शेतकरी आणि शेतीसुधारणा, हे सरकारच्या अग्रक्रमांकाचे विषय असून या चर्चेत सकारात्मक निर्णय झाले आहेत. साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर दूध सोसायट्या नफा वाटपाचा 70-30 चा फॉर्म्युला मान्य करतील अशी अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीबरोबर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर चर्चा केली. या वेळी मंत्रिगटातील कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह शेतकरी नेत्यांमध्ये रघुनाथ पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, अजित नवले, शेकाप आमदार जयंत पाटील यांच्यासह सुकाणू समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत सरकारने आपली आजवर असलेली भूमिका बदलली. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या दबावापुढे त्यांना ही भूमिका बदलावी लागली. यात ठरल्यानुसार, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा सरकारने निर्णय घेतला असून त्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे या शेतकर्‍यांना तातडीने नवे पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याच्या बरोबरीने सरसकट कर्जमाफीस सरकारने तत्वत: मान्यता दिली असून या कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत पुढील टप्प्यात चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या दोन दिवसात दूध दरवाढीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता मिळाल्यामुळे मंगळवार दि. 13 जुलैचे धरणे आंदोलन व रेल रोको स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी केली. काळे कपडे घालून सुकाणू समिती आणि मंत्रिगटाच्या बैठकीला सर्व शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी आले होते. हे सरकार आपल्याला फारसे काही देणार नाही अशीच त्यांची अपेक्षा होती. मात्र सरकारने घुमजाव करुन शेतकर्‍यांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेतल्याने हे नेते आनंदी झाले होते. एकाच बैठकीत हे सर्व निर्णय घेण्यात आल्याने सरकारने आंदोलकांपुढे नांगी टाकल्यचे दिसले. सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा प्रश्‍न जटील आहे. परंतु सरकारने त्याबाबतीत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसीसाठी सर्वच शेतकरी नेते नेहमीच आग्रही राहिले असून त्याबाबतचा लढा कायम ठेवणार असल्याचेही यावेळी शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांनी कायम सरकारवर अवलंबून राहू नये, त्यांनी स्वयंपूर्ण बनावे यासाठी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी कशा आवश्यक आहेत, त्या लवकरात लवकर कशा लागू करता येतील याबाबत आम्ही पंतप्रधानांना साकडे घालणार आहोत, असे खा. राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी या शेतकर्‍यांना स्वबळावर जर उभे करावयाचे असेल तर अतिशय महत्वाच्या आहेत. अर्थात स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करणे ही काही झटपट प्रक्रिया नाही. याची कल्पना विरोधी पक्षांनाही आहे. कारण यापूर्वीच्या कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेही याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळा केली होती. परंतु आता टप्प्यात याची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. सरकारसाठी शेतकरी आंदोलन हे गेल्या तीन वर्षात सत्तेत आल्यानंतरतचे सर्वात मोठे आव्हान होते. कारण या सरकारने आजवर गेल्या तीन वर्षात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेतलेले नाहीत. उलट केवळ आश्‍वासनेच दिली आहेत. परंतु आता आश्‍वासने प्रत्यक्षात उतरवून देण्याची वेळ आली आहे, हे या यशस्वी आदोलनाने सिध्द झाले आहे. कारण लोकांना तुम्ही फार काळ केवळ आश्‍वासने देऊन आपली सत्तेची उब घेऊ शकत नाही. लोकांच्या या नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र त्या अपेक्षांचा पूर्णपणे भंग झाला आहे. अशा वेळी शेतकर्‍याने आपल्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न सोडवविण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. मात्र सरकारने सुरुवातीला त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, एकप्रकारे शेतकर्‍यांची ही अवहेलनाच होती. यात सरकारने राजकारण आणून पाहिले, त्यानंतर शेतकरी संपात फूट कशी पडेल यासाठी डाव रचले. मात्र सरकारचा हा डाव शेतकर्‍यांनी हाणून पाडला व त्यामुळे नाईलाज म्हणून सरकारने नमते घेतले. हा शेतकर्‍यांचा मोठा विजय आहे. ऑक्टोबरचा सरकारने कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय त्यांना अगोदर करावा लागला, अर्थातच हे आंदोलनामुळे व शेतकर्‍यांच्या एकजुटीमुळे शक्य झाले.
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अखेर सरकार नमले!
शेतकर्‍यांच्या संघर्षापुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावेच लागले. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येणार नाही, त्यापेक्षा शेतकरी स्वबळावर कसा उभा राहिल यासाठी पावले उचलली जातील, अशी गेले तीन महिन्याहून जास्त काळ भूमिका घेणार्‍या राज्य सरकारला अखेर शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याची घोषणा करावीच लागली. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी नेमण्यात आलेले उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीच्या पहिल्याच बैठकीत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात रविवारी सकारात्मक निर्णय झाला. राज्यातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना तातडीने कर्जमाफी देण्यासह निकषांच्या आधारे सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता आणि दोन दिवसांत दुधाच्या दरवाढीचा निर्णय घेण्याचे सरकारने मान्य केल्याने शेतकरी आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाली. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीनंतर उर्वरित शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत 25 जुलैपर्यंत सरकारचे प्रतिनिधी आणि सुकाणू समितीचे प्रतिनिधी निर्णय घेतील. 25 जुलैपर्यंत उर्वरित शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली नाही तर मात्र पुन्हा आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा खा. राजू शेट्टी यांनी दिला. ज्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवरच अवलंबून आहे, अशांना कर्जमाफी मिळेल. शेतकर्‍यांच्या नावाखाली बिगर शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील शेतकरी आणि शेतीसुधारणा, हे सरकारच्या अग्रक्रमांकाचे विषय असून या चर्चेत सकारात्मक निर्णय झाले आहेत. साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर दूध सोसायट्या नफा वाटपाचा 70-30 चा फॉर्म्युला मान्य करतील अशी अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांच्या सुकाणू समितीबरोबर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने रविवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर चर्चा केली. या वेळी मंत्रिगटातील कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह शेतकरी नेत्यांमध्ये रघुनाथ पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, अजित नवले, शेकाप आमदार जयंत पाटील यांच्यासह सुकाणू समितीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत सरकारने आपली आजवर असलेली भूमिका बदलली. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या दबावापुढे त्यांना ही भूमिका बदलावी लागली. यात ठरल्यानुसार, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा सरकारने निर्णय घेतला असून त्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे या शेतकर्‍यांना तातडीने नवे पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्याच्या बरोबरीने सरसकट कर्जमाफीस सरकारने तत्वत: मान्यता दिली असून या कर्जमाफीचे निकष ठरविण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत पुढील टप्प्यात चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या दोन दिवसात दूध दरवाढीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता मिळाल्यामुळे मंगळवार दि. 13 जुलैचे धरणे आंदोलन व रेल रोको स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील यांनी केली. काळे कपडे घालून सुकाणू समिती आणि मंत्रिगटाच्या बैठकीला सर्व शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी आले होते. हे सरकार आपल्याला फारसे काही देणार नाही अशीच त्यांची अपेक्षा होती. मात्र सरकारने घुमजाव करुन शेतकर्‍यांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेतल्याने हे नेते आनंदी झाले होते. एकाच बैठकीत हे सर्व निर्णय घेण्यात आल्याने सरकारने आंदोलकांपुढे नांगी टाकल्यचे दिसले. सर्वात महत्वाचा प्रश्‍न म्हणजे स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा प्रश्‍न जटील आहे. परंतु सरकारने त्याबाबतीत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसीसाठी सर्वच शेतकरी नेते नेहमीच आग्रही राहिले असून त्याबाबतचा लढा कायम ठेवणार असल्याचेही यावेळी शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले. शेतकर्‍यांनी कायम सरकारवर अवलंबून राहू नये, त्यांनी स्वयंपूर्ण बनावे यासाठी स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी कशा आवश्यक आहेत, त्या लवकरात लवकर कशा लागू करता येतील याबाबत आम्ही पंतप्रधानांना साकडे घालणार आहोत, असे खा. राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी या शेतकर्‍यांना स्वबळावर जर उभे करावयाचे असेल तर अतिशय महत्वाच्या आहेत. अर्थात स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करणे ही काही झटपट प्रक्रिया नाही. याची कल्पना विरोधी पक्षांनाही आहे. कारण यापूर्वीच्या कॉग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेही याची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळा केली होती. परंतु आता टप्प्यात याची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. सरकारसाठी शेतकरी आंदोलन हे गेल्या तीन वर्षात सत्तेत आल्यानंतरतचे सर्वात मोठे आव्हान होते. कारण या सरकारने आजवर गेल्या तीन वर्षात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेतलेले नाहीत. उलट केवळ आश्‍वासनेच दिली आहेत. परंतु आता आश्‍वासने प्रत्यक्षात उतरवून देण्याची वेळ आली आहे, हे या यशस्वी आदोलनाने सिध्द झाले आहे. कारण लोकांना तुम्ही फार काळ केवळ आश्‍वासने देऊन आपली सत्तेची उब घेऊ शकत नाही. लोकांच्या या नवीन सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र त्या अपेक्षांचा पूर्णपणे भंग झाला आहे. अशा वेळी शेतकर्‍याने आपल्या जीवनमरणाचे प्रश्‍न सोडवविण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. मात्र सरकारने सुरुवातीला त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, एकप्रकारे शेतकर्‍यांची ही अवहेलनाच होती. यात सरकारने राजकारण आणून पाहिले, त्यानंतर शेतकरी संपात फूट कशी पडेल यासाठी डाव रचले. मात्र सरकारचा हा डाव शेतकर्‍यांनी हाणून पाडला व त्यामुळे नाईलाज म्हणून सरकारने नमते घेतले. हा शेतकर्‍यांचा मोठा विजय आहे. ऑक्टोबरचा सरकारने कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय त्यांना अगोदर करावा लागला, अर्थातच हे आंदोलनामुळे व शेतकर्‍यांच्या एकजुटीमुळे शक्य झाले.
----------------------------------------------------------
0 Response to "अखेर सरकार नमले!"
टिप्पणी पोस्ट करा