सहकारमहर्षी

बुधवार दि. 14 जून 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
-----------------------------------------------
सहकारमहर्षी
रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (आर.डी.सी.सी.) झालेल्या निवडणुकीत चेअरमनपदी सलग पाचव्यांदा आमदार भाई जयंत पाटील यांची बिनविरोध निवड होणे हा आजवर त्यांनी केलेल्या सहकार क्षेत्रातील कामाचा गौरवच म्हटला पाहिजे. जनतेने रायगड जिल्ह्यातील सहकारमहर्षी म्हणून त्यांचा एक प्रकारे सन्मानच केला आहे. सध्या भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या सहकार क्षेत्रात सहकारमहर्षी ही पदवी म्हणजे भूषणावह ठरत नाही. मात्र भाई जयंत पाटील यांचा त्याला अपवाद. कारण त्यांनी सहकार क्षेत्रात गेल्या तीन दशकाहून जास्त काळात जे काम केले आहे ते पाहता खरोखरीच ते सहकारमहर्षी ठरले आहेत. एक उद्योजक, राजकारणी व सहकार क्षेत्रात निष्ठेने काम करणारे असा त्रिवेणी संगम असणारे व्यक्तीमत्व आज तरी या राज्यात नाही. जयंतभाईंच्या रुपाने आपल्याला सहकारातील एक अजोड व्यक्तीमत्व लाभले आहे. सहकार क्षेत्र नेमके कसे चालवायचे याचा आदर्श त्यांनी घालून दिला आहे. सहकारी संस्थांचा कोणताही लाभ स्वत:साठी न घेता सहकारातून समाजाची समृद्दी कशी साधायची याचे जयंतभाईंनी एक उदाहरण रायगड जिल्ह्यात आर.डी.सी.सी. बँकेच्या रुपाने उभे करुन दाखविले आहे. कोकणात सहकार रुजत नाही, असे नेहमी बोलले जाते. मात्र हे देखील त्यांनी खोटे करुन दाखविले आहे. तुमच्याकडे जर समर्थ नेतृत्व असेल व स्वत:चा स्वर्थ न पाहता समाजासाठी काही करण्याची इच्छा असेल तर सहकार क्षेत्र कोकणातही फुलू शकते, हे जयंतभाईंनी सिद्द केले आहे. आम. जयंत पाटील आर.डी.सी.सी.वर 1986 साली प्रथम संचालक म्हणून नियुक्त झाले. त्यानंतर 1997 साली त्यांची सर्वात पहिल्यांदा चेअरमनपदी निवड झाली. आर.डी.सी.सी.बँकेची सुत्रे हाती घेतली त्यावेळी बँक तोट्यात होती. त्यामुळे ही बँक फायद्यात आणणे हे एक मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. अर्थातच कर्जाची कडकपणाने वसुली करुन बँक अल्पावधीतच फायद्यात आणून त्यांनी दाखविली. पूर्वीच्या काळात राजकारण व सहकार याच्यात गल्लत केली जात होती, त्यामुळे त्यावेळी असलेल्या व्यवस्थापनाने आपल्या राजकीय स्वर्थासाठी बँकेतील अनेक कर्जे दिली होती. मात्र सहकारात आल्यावर राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून ठेवले पाहिजेत, हे सुत्र भाईंनी पहिल्यापासून अवलंबिले. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय व्यक्तींना अगदी स्वत:च्या पक्षातील लोकांचीही कर्जे वसुल करताना त्यांनी दयामाया दाखविली नाही. यामुळे आर.डी.सी.सी. पुन्हा नफ्यात आली. यातून बँकेच्या आर्थिक कारभाराला शिस्त आली. कर्मचारी, अधिकारी व कर्जदार, ठेवीदार यांच्यात सुसंवाद कसा घडेल यासाठी अनेक महत्वाची पावले उचलली गेली. यातून बँकेच्या ठेवी वाढत गेल्या. ठेवी वाढल्यावर जास्त कर्जाचे वितरण करणे शक्य झाले. रायगडमधील जनतेत यातून बँकेविषयी विश्‍वास निर्माण झाला. 98-99 साली संपूर्ण देशात सर्वात पहिल्यांदा आर.डी.सी.सी.बँकेने शेतकर्‍यांना अल्पदराने कर्ज देण्याचे पहिले पाऊल उचलले. बँकेने त्यावेळी शेतकर्‍यांना केवळ चार टक्के व्याजाने कर्ज दिले. खरे तर याला नाबार्ड व रिझर्व्ह बँक यांनी देखील आक्षेप घेतला होता. परंतु शेतकर्‍याच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय होता, हे नंतर सर्वांना पटले व यातूनच प्रेरणा घेऊन देशपातळीवर शून्य व्याजदराने पीकर्ज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. गेल्या वीस वर्षात बँकेला जिल्हा मंडळाच्या सभेतील जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या कर्जाच्या उदिष्टापेक्षा जास्तच वितरण करण्याचा विक्रम बँकेने नेहमीच केला केला आहे. एकीकडे कर्ज पीकाचे वाटप सातत्याने वाढत असताना बँकेच्या कर्जफेडीची शिस्त शेतकर्‍यांना लावून दिली. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात बँकेचा नेट एन.पी.ए. शून्य टक्क्यांवर कायम राखला आहे. देशातील अनेक बँकांना कर्जफेडीचा प्रश्‍न सतावीत असताना रायगड जिल्ह्यात मात्र आर.डी.सी.सी. कर्जदारांना पैसे परत देण्याची शिस्त लावली आहे, ती वाखाणण्याजोगी आहे. देशात आर्थिक शिथीलीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून संगणकीकरणाचे वारे वाहू लागले. आधुनिकतेची कास आपण धरली पाहिजे असा जयंतभाईंचा नेहमीच आग्रह असल्यामुळे त्यातून त्यांनी बँकेत संगणकीकरण सुरु केले. त्यातून 2000-01 या अर्थिक वर्षात संगणकीकरणाला प्रारंभ झाला. राज्यातील हे पाऊल उचलणारी ही पहिली बँक ठरली. त्याचबरोबर संस्था एकत्रीकरणात आर.डी.सी.सी.ने महत्वाची भूमिका बजावली आहे. जिल्ह्यात 500 पेक्षा अधिक कार्यकारी सहकारी संस्था होत्या. यातील बहुतांशी संस्था या तोट्यातच होत्या. अशा वेळी या संस्थांचे एकत्रिकरण करुन 171 संस्था निर्माण करण्यात आल्या. या संस्थांना त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात आले. यातून या संस्था बळकट झाल्या. 2004 साली केंद्र सरकारने वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या, यात अधिक कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या एकत्रिकरणाचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. परंतु रायगड जिल्ह्यात हे आर.डी.सी.सी.ने गोदरच करुन दाखविले होते. या संस्थांचे कर्मचारी हे बँकेचे कर्मचारी म्हणून नेमण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय सहकारी बँकिंगमधील एक क्रांतिकारी निर्णय म्हणून पाहिला जातो. राजकारण बाजूला ठेवून सहकारी बँका किंवा सहकारी चळवळ कार्यक्षमतेने चालविणे ही सोपी बाब नाही. परंतु जिल्ह्यात हा प्रयोग यशस्वीरित्या जयंतभाई पाटील यांनी राबविला. त्याचे सर्व श्रेय जसे कर्मचारी व संचालक मंडळाला जाते तसेच जयंतभाईंच्या नेत्ृत्वालाही त्याचे सर्वात जास्त श्रेय् गेले पाहिजे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकिंगच्या चळवळीत आज रायगड जिल्ह्याची बँक आघाडीवर असण्यामागे त्यांचीच प्रेरणा, कष्ट आहेत, हे विसरता येणार नाही.
--------------------------------------------------------