उशीर पण आवश्यक...
शनिवार दि. 20 मे 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
उशीर पण आवश्यक...
आपल्या देशातील कररचनेत आमुलाग्र बदल करणारे वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर आता राज्य विधानसभेत मंजूर करुन घेण्यासाठी आजपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात सांगोपांग चर्चा करण्याची ही अलिकडच्या काळातील पहिलीच घटना आहे. जी.एस.टी. ही कल्पना खरी तर यापूर्वीच्या कॉग्रेस सरकारची. मात्र भाजपाने हे विधेयक तब्बल सात वर्षे रोखून धरले होते. त्यावेळी विरोधात असताना भाजपाचा याला विरोध होता. मात्र आता 2014 साली सत्तेत आल्यावर हे विधेयक संमंत होणे कसे गरजेचे आहे, हे पंतप्रधान मोदींपर्यंत सर्वच भाजपाचे नेते बोलू लागले. असो. कॉग्रेसने देखील यात अनेक सुचना करुन प्रामुख्याने यातील संकल्पीत दरांच्या संदर्भात सूचना करुन हे विधेयक दोन वर्षे रोखून धरले होते. शेवटी या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही संभागृहांनी मंजूर केल्यावर किमान 15 हून जास्त राज्यांची त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. त्यानुसार, महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात हे विधेयक चर्चेला आले आहे. हे विधेयक संमंत होण्यासाठी फारसा काही विरोध होईल असे दिसत नाही. जी.एस.टी.च्या वळापत्रकानुसार, येत्या तीन महिन्यांनतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल असे दिसते. हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर देशात एक समान करपध्दती लागू होईल. त्यामुळे प्राप्ति कर हा वैयक्तिक पातळीवर भरावयाचा असल्याने तो लागू राहिल. मात्र अन्य सर्व अप्रत्यक्ष कर रद्द होऊन जी.एस.टी. लागू होईल. जगानी ही कर पध्दती स्वीकारली असून याचे अनेक फायदे आहेत. सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे या करामुळे सरकारचे उत्पन्न सतत वाढत जाणारे असल्यामुळे विकासाच्या कामांसाठी सरकारला जादा पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या जगात सर्वमान्य ठरलेल्या कराची आपल्याला आवश्यकता होती. आपण आता हळूहळू जागतिकीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना हा कर स्वीकारणे ही काळाची गरज होती. खरे तर ही कर पध्दती स्वीकारण्यास आपल्याला उशीर तर झाला आहे, त्यामुळे उशीर झाला तरी ही कर रचना आवश्यकच होती. स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात मोठी करसुधारणा मानली जाईल. सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांसाठी एकच करपद्धती लागू करणे, असेही या विधेयकाचे उदात्त स्वरूप आहे. त्याचे फायदेही आहेत आणि तोटेही आहेत. जी.एस.टी. विधेयक पारदर्शक असून, कायद्यात रूपांतरीत झाल्यावर अप्रत्यक्ष कर शून्यावर येतो. विक्रीच्या इनव्हॉईसवर म्हणजे वस्तुविशेषावर वस्तू-सेवाकराची नोंद असेल. म्हणजे ग्राहकाने दिलेला कर कशासाठी दिलेला आहे. कोणत्या सेवेसाठी दिलेला आहे की, वस्तू खरेदीसाठी दिलेला आहे तो नक्की किती दिला आहे, वस्तूची मूळ किंमत किती आणि वस्तू सेवाकर किती, याचा पूर्ण तपशील स्पष्टपणे समजेल. नोंदणीकृत व्यापार्‍यांना जी.एस.टी.ची वेगळी किंमत मोजावी लागणार नाही. त्यामुळे छुपे कर दडून राहणार नाहीत. व्यवसाय करण्याचा खर्च कमी होईल. याचा फायदा निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होण्यात होईल. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाची दोन साधने होती. त्यात एक प्राप्तीकर आणि दुसरा पेट्रोल-डिझेल कर. हे कर कायम राहातील. जी.एस.टी. प्रणालीत उत्पादन क्षेत्र व सेवा यांच्यात कराचा बोजा समान वाटला जाईल. कराचा पाया विस्तारित करून तसेच सवलती कमी करून हे साध्य करता येईल. केंद्राचा वस्तू-सेवा कर आणि राज्यांचा वस्तू-सेवाकर याच्यावर उत्पादन खर्चावर कर लावला जाईल आणि विक्रीच्या ठिकाणी तो वसूल केला जाईल. त्यामुळे वस्तूच्या किमती कमी होऊन ग्राहकाचे उपभोगकर्ता प्रमाण वाढेल. तसेच कंपन्यांचा पाया विस्तारला जाईल. जकात, केंद्रीय विक्रीकर, राज्याचा विक्रीकर, प्रवेशकर, परवाना शुल्क, उलाढालकर असे विविध कर आता यापुढे संपुष्टात येतील. व्यवसाय करणे उद्योजकाला जास्त सोपे जाईल. ज्या वस्तू व सेवांवर सध्या 30 ते 40 टक्के कर आहे त्या स्वस्त होतील. कारण वस्तू- सेवाकराची मर्यादा आता जास्तीत जास्त 18 टक्के ठेवण्यात आली आहे. जगातील 150 हून अधिक देशांनी वस्तू-सेवाकर कायदा लागू केला आहे. मात्र ते देश महागाईचा जबरदस्त सामना करीत आहेत. या वस्तू-सेवाकरांमध्ये त्यांच्या देशात तरी निदान महागाई आटोक्यात आलेली नाही. वस्तू-सेवाकर कायद्याचे जसे काही फायदे आहेत तसे तोटेही सांगितले जातात. जे संभाव्य तोटे आहेत ते प्रामुख्याने गरिबांच्याच मुळावर येणार आहेत. यामुळे सुरुवातीच्या काही काळात महागाई वाढण्याची शक्यता असल्याने गरीबांना याचा फटका बसेल. वस्तू सेवाकरात 18 टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचे ठरवलेले आहे. पण ती मर्यादा वाढणार नाही असे आश्‍वासन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही करमर्यादा वाढू शकते. सध्या ज्या वस्तू आणि सेवांवर 18 टक्क्यांपेक्षा कमी कर आहेत त्या वस्तूंना विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाल्यापासून लगेच 18 टक्क्यांवर नेण्यात येईल. म्हणजे समजा सिनेमाच्या तिकिटावरील कर 6 टक्के आहे तो 18 टक्के होऊ शकतो. हॉटेलातील खाणे महाग होईल. सध्या हॉटेलच्या वस्तूंवरील सेवा कर 12 टक्के आहे. तो लगेच 18 टक्के होईल म्हणजे खाद्य पदार्थाच्या किमती भडकतील. रिअल इस्टेट क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसेल. नव्या घरांच्या किमती 8 टक्क्यांनी वाढतील. केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध भडकू शकतील. केंद्राचा जी. एस. टी. आणि राज्याचा जी. एस. टी. स्वतंत्र असेल अशी तरतूद आहे. पण त्यातील जमा होणारा महसूल राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत त्यातून नाहीसा होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे महापालिकेची जकात रद्द होईल. याचा भयानक परिणाम म्हणजे महापालिका भिकारी होतील. विकासकामांना पैसा उपलब्ध होणार नाहीत. त्याहीपेक्षा भयानक म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचार्‍यांना पगार देणेही सरकारला शक्य होणार नाही. आसाम, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा या राज्यांत भाजपाची सत्ता असल्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर होईल. मात्र 16 राज्यांचा पाठिंबा या विधेयकाला मिळेल का? हा सवाल आहे.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
उशीर पण आवश्यक...
आपल्या देशातील कररचनेत आमुलाग्र बदल करणारे वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर आता राज्य विधानसभेत मंजूर करुन घेण्यासाठी आजपासून तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात सांगोपांग चर्चा करण्याची ही अलिकडच्या काळातील पहिलीच घटना आहे. जी.एस.टी. ही कल्पना खरी तर यापूर्वीच्या कॉग्रेस सरकारची. मात्र भाजपाने हे विधेयक तब्बल सात वर्षे रोखून धरले होते. त्यावेळी विरोधात असताना भाजपाचा याला विरोध होता. मात्र आता 2014 साली सत्तेत आल्यावर हे विधेयक संमंत होणे कसे गरजेचे आहे, हे पंतप्रधान मोदींपर्यंत सर्वच भाजपाचे नेते बोलू लागले. असो. कॉग्रेसने देखील यात अनेक सुचना करुन प्रामुख्याने यातील संकल्पीत दरांच्या संदर्भात सूचना करुन हे विधेयक दोन वर्षे रोखून धरले होते. शेवटी या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही संभागृहांनी मंजूर केल्यावर किमान 15 हून जास्त राज्यांची त्याला मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. त्यानुसार, महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात हे विधेयक चर्चेला आले आहे. हे विधेयक संमंत होण्यासाठी फारसा काही विरोध होईल असे दिसत नाही. जी.एस.टी.च्या वळापत्रकानुसार, येत्या तीन महिन्यांनतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल असे दिसते. हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर देशात एक समान करपध्दती लागू होईल. त्यामुळे प्राप्ति कर हा वैयक्तिक पातळीवर भरावयाचा असल्याने तो लागू राहिल. मात्र अन्य सर्व अप्रत्यक्ष कर रद्द होऊन जी.एस.टी. लागू होईल. जगानी ही कर पध्दती स्वीकारली असून याचे अनेक फायदे आहेत. सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे या करामुळे सरकारचे उत्पन्न सतत वाढत जाणारे असल्यामुळे विकासाच्या कामांसाठी सरकारला जादा पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या जगात सर्वमान्य ठरलेल्या कराची आपल्याला आवश्यकता होती. आपण आता हळूहळू जागतिकीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना हा कर स्वीकारणे ही काळाची गरज होती. खरे तर ही कर पध्दती स्वीकारण्यास आपल्याला उशीर तर झाला आहे, त्यामुळे उशीर झाला तरी ही कर रचना आवश्यकच होती. स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात मोठी करसुधारणा मानली जाईल. सर्व प्रकारच्या वस्तू आणि सेवांसाठी एकच करपद्धती लागू करणे, असेही या विधेयकाचे उदात्त स्वरूप आहे. त्याचे फायदेही आहेत आणि तोटेही आहेत. जी.एस.टी. विधेयक पारदर्शक असून, कायद्यात रूपांतरीत झाल्यावर अप्रत्यक्ष कर शून्यावर येतो. विक्रीच्या इनव्हॉईसवर म्हणजे वस्तुविशेषावर वस्तू-सेवाकराची नोंद असेल. म्हणजे ग्राहकाने दिलेला कर कशासाठी दिलेला आहे. कोणत्या सेवेसाठी दिलेला आहे की, वस्तू खरेदीसाठी दिलेला आहे तो नक्की किती दिला आहे, वस्तूची मूळ किंमत किती आणि वस्तू सेवाकर किती, याचा पूर्ण तपशील स्पष्टपणे समजेल. नोंदणीकृत व्यापार्‍यांना जी.एस.टी.ची वेगळी किंमत मोजावी लागणार नाही. त्यामुळे छुपे कर दडून राहणार नाहीत. व्यवसाय करण्याचा खर्च कमी होईल. याचा फायदा निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होण्यात होईल. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाची दोन साधने होती. त्यात एक प्राप्तीकर आणि दुसरा पेट्रोल-डिझेल कर. हे कर कायम राहातील. जी.एस.टी. प्रणालीत उत्पादन क्षेत्र व सेवा यांच्यात कराचा बोजा समान वाटला जाईल. कराचा पाया विस्तारित करून तसेच सवलती कमी करून हे साध्य करता येईल. केंद्राचा वस्तू-सेवा कर आणि राज्यांचा वस्तू-सेवाकर याच्यावर उत्पादन खर्चावर कर लावला जाईल आणि विक्रीच्या ठिकाणी तो वसूल केला जाईल. त्यामुळे वस्तूच्या किमती कमी होऊन ग्राहकाचे उपभोगकर्ता प्रमाण वाढेल. तसेच कंपन्यांचा पाया विस्तारला जाईल. जकात, केंद्रीय विक्रीकर, राज्याचा विक्रीकर, प्रवेशकर, परवाना शुल्क, उलाढालकर असे विविध कर आता यापुढे संपुष्टात येतील. व्यवसाय करणे उद्योजकाला जास्त सोपे जाईल. ज्या वस्तू व सेवांवर सध्या 30 ते 40 टक्के कर आहे त्या स्वस्त होतील. कारण वस्तू- सेवाकराची मर्यादा आता जास्तीत जास्त 18 टक्के ठेवण्यात आली आहे. जगातील 150 हून अधिक देशांनी वस्तू-सेवाकर कायदा लागू केला आहे. मात्र ते देश महागाईचा जबरदस्त सामना करीत आहेत. या वस्तू-सेवाकरांमध्ये त्यांच्या देशात तरी निदान महागाई आटोक्यात आलेली नाही. वस्तू-सेवाकर कायद्याचे जसे काही फायदे आहेत तसे तोटेही सांगितले जातात. जे संभाव्य तोटे आहेत ते प्रामुख्याने गरिबांच्याच मुळावर येणार आहेत. यामुळे सुरुवातीच्या काही काळात महागाई वाढण्याची शक्यता असल्याने गरीबांना याचा फटका बसेल. वस्तू सेवाकरात 18 टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचे ठरवलेले आहे. पण ती मर्यादा वाढणार नाही असे आश्‍वासन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही करमर्यादा वाढू शकते. सध्या ज्या वस्तू आणि सेवांवर 18 टक्क्यांपेक्षा कमी कर आहेत त्या वस्तूंना विधेयक कायद्यात रूपांतरीत झाल्यापासून लगेच 18 टक्क्यांवर नेण्यात येईल. म्हणजे समजा सिनेमाच्या तिकिटावरील कर 6 टक्के आहे तो 18 टक्के होऊ शकतो. हॉटेलातील खाणे महाग होईल. सध्या हॉटेलच्या वस्तूंवरील सेवा कर 12 टक्के आहे. तो लगेच 18 टक्के होईल म्हणजे खाद्य पदार्थाच्या किमती भडकतील. रिअल इस्टेट क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसेल. नव्या घरांच्या किमती 8 टक्क्यांनी वाढतील. केंद्र आणि राज्य यांचे संबंध भडकू शकतील. केंद्राचा जी. एस. टी. आणि राज्याचा जी. एस. टी. स्वतंत्र असेल अशी तरतूद आहे. पण त्यातील जमा होणारा महसूल राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत त्यातून नाहीसा होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे महापालिकेची जकात रद्द होईल. याचा भयानक परिणाम म्हणजे महापालिका भिकारी होतील. विकासकामांना पैसा उपलब्ध होणार नाहीत. त्याहीपेक्षा भयानक म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचार्‍यांना पगार देणेही सरकारला शक्य होणार नाही. आसाम, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, गुजरात, हरयाणा या राज्यांत भाजपाची सत्ता असल्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर होईल. मात्र 16 राज्यांचा पाठिंबा या विधेयकाला मिळेल का? हा सवाल आहे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "उशीर पण आवश्यक..."
टिप्पणी पोस्ट करा