समृध्दी कोणाची?
शनिवार दि. 29 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख
-----------------------------------------------
समृध्दी कोणाची?
सरकारचा नियोजित ममुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्ग सध्या ठिकठिकाणच्या शेतकर्‍यांनी केलेल्या विरोधामुळे धोक्यात आला आहे. ठाणे, नाशिक, अहमदनगर येथील शेतकरयंनी मोठ्या प्रमाणात याला विरोध केला आहे. शेतकर्‍यांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे रेटणे सरकारला अवघड जाणार आहे. मुंबई-नागपूर या शहरांमधील 700 किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासाच्या प्रवासावर आणणार्‍या आणि 46 हजार कोटी रूपये खर्चाच्या बहुचर्चित समृद्धी द्रुतगती महामार्गाचे काम येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्याची तयारी एमएसआरडीसीने सुरू केली होती. यासाठी आवश्यक जमीनीची मोजणी पूर्ण झाली असून ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्याचा अपवाद वगळता बहुतांश जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी आपल्या जमीनी देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पाविरोधात 10 जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी एकत्र येवून जमीन बचाव शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, डावे पक्ष, काँग्रेस-राष्ट्रवादीही या आंदोलनात उतरल्याने प्रकल्पाविरोधातील वातावरण तापू लागले. अगोदरच कर्जमाफी आणि तुरीच्या प्रश्‍नावरून शेतकर्‍यांमध्ये सरकार विरोधात नाराजी आहे. त्यातच समृध्दी महार्मासाठी बळजबरीने जमिनी घेतल्यास हा असंतोष अधिक वाढणार आहे, यात काहीच शंका नाही. देशाचा विकास झाला पाहिजे यात कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र शेतकर्‍यांना उध्दवस्त करुन झालेला विकास तरी काय कामाचा? शेतकर्‍यांच्या घरावर नांगर फिरवून जर सरकार विकास करु इच्छित असेल तर ते कोणीच सहन करणार नाही. त्यामुळे विकास तर झालाच पाहिजे व दुसरीकडे शेतकरीही रस्त्यावर येता कामा नये, असा सुवर्णमध्य सरकारने काढण्याची आवश्यकता आहे. हा महामार्ग पुणे जिल्ह्यात पुणे नियोजन प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित रिंग रोडने जाणार असल्याने तसेच प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ओसाड असल्याने अंतर आणि खर्चात मोठी बचत होईल. त्यामुळे या पर्यायी मार्गाने समृध्दी महामार्ग वळविण्याचा गंभीर विचार सुरू असल्याचे समजते. पर्यायी मार्गामुळे शेतकर्‍यांच्या जमीनी वाचणार असून प्रकल्पाच्या खर्चातही 10 हजार कोटींच्यापेक्षा अधिक बचत होईल. या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाबाबत संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून वाटाघाटींद्वारे चार महिन्यांत जमिनी खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 1 ऑक्टोबरपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकर्‍यांचा कडवा प्रतिकार लक्षात घेऊन ठाणे आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यााच्या बाहेरून हा मार्ग वळविण्याची चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार नागपूर येथे सुरू होणारा हा महामार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रापर्यंत हा महामार्ग नियोजित मार्गाने आणला जाणार आहे. मात्र शेंद्रा येथून संगमनेरच्या पूर्वेकडून नगररोड-लोणीकंद- तळेगाव येथून पुढे मुंबई -पूणे द्रुतगती महामार्गास जोडण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. समृद्धी महामार्ग रद्द न केल्यास पुढील काळात शहापूर तालुक्यातून मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे तानसा, भातसा, वैतरणा धरणातून जाणारे पाणी थांबवू, तसेच आम्ही राज्यातून येणारा भाजीपाला व दूध रोखून मुंबईचा नाक दाबण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. समृद्धीच्या दोन्ही बाजूला जी शहरे विकसीत केली जाणार आहेततेथे हॉटेल्स, रिसॉर्ट हे मुंबई, नागपूर येथील धनदांडग्यांसाठी करावयास घेतल्याचा आरोपही खासदार शेट्टी यांनी यावेळी महाराष्ट्र सरकारवर केला. यासाठीच सरकारने शेतकरयंच्या सुपिक जमीनी वगळून हा महामार्ग उभारणीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. शहापूर तालुक्यातील एकूण 28 गावांतून व 17 ग्रामपंचायतीतून 48 किमीचा रस्ता मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग जात आहे. त्यासाठी तालुक्यातील 571 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात येणार असून त्यातील 200 हेक्टर वनजमीन आहे तर 371 हेक्टर खाजगी जमीन आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांच्या बागायती जमिनीचाही समावेश आहे. शहापूर तालुक्यातील भातसा, तानसा, वैतरणा, मुंबई-मनमाड पेट्रोलियम वाहिनी, उच्चदाब विद्युत खांब, मुंबई-नाशिक महामार्ग, कालवे याचबरोबर अनेक प्रकल्पांसाठी विकासाच्या नावाने जमिनी अधिग्रहित केल्या असून या प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन नसताना नव्याने पुन्हा समृद्धीचा घाट घातल्याने शेतकरी या मोर्चात मोठया संख्येने सहभागी झाले होते. ही कसली समृद्धी ही तर आपली बरबादी, सुपिक जमीन वाचवा, शेती वाचवा, सुपीक जमीन देणार नाय, समृध्दी महामार्ग होऊ देणार नाय, स्वामिनाथन कमिशनची अंमलबजावणी करा या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. मागील एक वर्षापासून सुरू असलेल्या या समृद्धी महामार्गाच्या आंदोलनाला सुरूवात शहापूर तालुक्यातून झाली. तालुक्यातून या आंदोलनाचे लोन संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेे होते. सुरुवातीला तालुक्यातील धसई येथे नियोजित केलेल्या स्मार्ट सिटीला तेथील शेतकर्‍यांनी मोठया प्रमाणात विरोध केल्यावर प्रशासनाने माघार घेत धसईची नियोजित स्मार्ट सिटी रद्द केली होती. मात्र, प्रशासनाने धसई रद्द करून चक्क या आधीच भातसा प्रकल्पग्रस्तांचा पूनर्वसनाचा प्रश्‍न अधांतरी असलेल्या भातसानगर परिसरातील बिरवाडी, कुकांबे, चांदा, लाहे ग्रामपंचायत हद्दीतील हजारो एकर शेतजमीन या स्मार्ट सिटीसाठी घेतली जाणार असल्याची घोषणा प्रशासनाने केल्याने तेथील संतप्त झालेल्या शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलले. नाशिक, ठाणे, रायगड, पुणे या जिल्ह्यात विकासासाठी अनेकवेळा जमिनी शेतकर्‍यांच्या घेतल्या गेल्या आहेत. मात्र या जमिनींचा प्रत्यक्ष वापर केला का? जमीनी घेतलेल्या शेतकर्‍यांना त्यांची नुकसानभरपाई दिली गेली का? त्यांना दिलेली आश्‍वासने पाळली का? याचे खरे तर ऑडिट केले पाहिजे. त्यानंतरच आता नवीन प्रकल्पांसाठी जमीनी ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. समृधी करीत असताना शेतकर्‍यांची बरबादी होणार नाही, याची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
समृध्दी कोणाची?
सरकारचा नियोजित ममुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्ग सध्या ठिकठिकाणच्या शेतकर्‍यांनी केलेल्या विरोधामुळे धोक्यात आला आहे. ठाणे, नाशिक, अहमदनगर येथील शेतकरयंनी मोठ्या प्रमाणात याला विरोध केला आहे. शेतकर्‍यांचा विरोध डावलून हा प्रकल्प पुढे रेटणे सरकारला अवघड जाणार आहे. मुंबई-नागपूर या शहरांमधील 700 किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासाच्या प्रवासावर आणणार्‍या आणि 46 हजार कोटी रूपये खर्चाच्या बहुचर्चित समृद्धी द्रुतगती महामार्गाचे काम येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू करण्याची तयारी एमएसआरडीसीने सुरू केली होती. यासाठी आवश्यक जमीनीची मोजणी पूर्ण झाली असून ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्याचा अपवाद वगळता बहुतांश जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी आपल्या जमीनी देण्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पाविरोधात 10 जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी एकत्र येवून जमीन बचाव शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, डावे पक्ष, काँग्रेस-राष्ट्रवादीही या आंदोलनात उतरल्याने प्रकल्पाविरोधातील वातावरण तापू लागले. अगोदरच कर्जमाफी आणि तुरीच्या प्रश्‍नावरून शेतकर्‍यांमध्ये सरकार विरोधात नाराजी आहे. त्यातच समृध्दी महार्मासाठी बळजबरीने जमिनी घेतल्यास हा असंतोष अधिक वाढणार आहे, यात काहीच शंका नाही. देशाचा विकास झाला पाहिजे यात कोणाचेही दुमत असणार नाही. मात्र शेतकर्‍यांना उध्दवस्त करुन झालेला विकास तरी काय कामाचा? शेतकर्‍यांच्या घरावर नांगर फिरवून जर सरकार विकास करु इच्छित असेल तर ते कोणीच सहन करणार नाही. त्यामुळे विकास तर झालाच पाहिजे व दुसरीकडे शेतकरीही रस्त्यावर येता कामा नये, असा सुवर्णमध्य सरकारने काढण्याची आवश्यकता आहे. हा महामार्ग पुणे जिल्ह्यात पुणे नियोजन प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित रिंग रोडने जाणार असल्याने तसेच प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन ओसाड असल्याने अंतर आणि खर्चात मोठी बचत होईल. त्यामुळे या पर्यायी मार्गाने समृध्दी महामार्ग वळविण्याचा गंभीर विचार सुरू असल्याचे समजते. पर्यायी मार्गामुळे शेतकर्‍यांच्या जमीनी वाचणार असून प्रकल्पाच्या खर्चातही 10 हजार कोटींच्यापेक्षा अधिक बचत होईल. या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाबाबत संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून वाटाघाटींद्वारे चार महिन्यांत जमिनी खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 1 ऑक्टोबरपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकर्‍यांचा कडवा प्रतिकार लक्षात घेऊन ठाणे आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यााच्या बाहेरून हा मार्ग वळविण्याची चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार नागपूर येथे सुरू होणारा हा महामार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रापर्यंत हा महामार्ग नियोजित मार्गाने आणला जाणार आहे. मात्र शेंद्रा येथून संगमनेरच्या पूर्वेकडून नगररोड-लोणीकंद- तळेगाव येथून पुढे मुंबई -पूणे द्रुतगती महामार्गास जोडण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. समृद्धी महामार्ग रद्द न केल्यास पुढील काळात शहापूर तालुक्यातून मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे तानसा, भातसा, वैतरणा धरणातून जाणारे पाणी थांबवू, तसेच आम्ही राज्यातून येणारा भाजीपाला व दूध रोखून मुंबईचा नाक दाबण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. समृद्धीच्या दोन्ही बाजूला जी शहरे विकसीत केली जाणार आहेततेथे हॉटेल्स, रिसॉर्ट हे मुंबई, नागपूर येथील धनदांडग्यांसाठी करावयास घेतल्याचा आरोपही खासदार शेट्टी यांनी यावेळी महाराष्ट्र सरकारवर केला. यासाठीच सरकारने शेतकरयंच्या सुपिक जमीनी वगळून हा महामार्ग उभारणीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. शहापूर तालुक्यातील एकूण 28 गावांतून व 17 ग्रामपंचायतीतून 48 किमीचा रस्ता मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग जात आहे. त्यासाठी तालुक्यातील 571 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात येणार असून त्यातील 200 हेक्टर वनजमीन आहे तर 371 हेक्टर खाजगी जमीन आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांच्या बागायती जमिनीचाही समावेश आहे. शहापूर तालुक्यातील भातसा, तानसा, वैतरणा, मुंबई-मनमाड पेट्रोलियम वाहिनी, उच्चदाब विद्युत खांब, मुंबई-नाशिक महामार्ग, कालवे याचबरोबर अनेक प्रकल्पांसाठी विकासाच्या नावाने जमिनी अधिग्रहित केल्या असून या प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन नसताना नव्याने पुन्हा समृद्धीचा घाट घातल्याने शेतकरी या मोर्चात मोठया संख्येने सहभागी झाले होते. ही कसली समृद्धी ही तर आपली बरबादी, सुपिक जमीन वाचवा, शेती वाचवा, सुपीक जमीन देणार नाय, समृध्दी महामार्ग होऊ देणार नाय, स्वामिनाथन कमिशनची अंमलबजावणी करा या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. मागील एक वर्षापासून सुरू असलेल्या या समृद्धी महामार्गाच्या आंदोलनाला सुरूवात शहापूर तालुक्यातून झाली. तालुक्यातून या आंदोलनाचे लोन संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरलेे होते. सुरुवातीला तालुक्यातील धसई येथे नियोजित केलेल्या स्मार्ट सिटीला तेथील शेतकर्‍यांनी मोठया प्रमाणात विरोध केल्यावर प्रशासनाने माघार घेत धसईची नियोजित स्मार्ट सिटी रद्द केली होती. मात्र, प्रशासनाने धसई रद्द करून चक्क या आधीच भातसा प्रकल्पग्रस्तांचा पूनर्वसनाचा प्रश्‍न अधांतरी असलेल्या भातसानगर परिसरातील बिरवाडी, कुकांबे, चांदा, लाहे ग्रामपंचायत हद्दीतील हजारो एकर शेतजमीन या स्मार्ट सिटीसाठी घेतली जाणार असल्याची घोषणा प्रशासनाने केल्याने तेथील संतप्त झालेल्या शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलले. नाशिक, ठाणे, रायगड, पुणे या जिल्ह्यात विकासासाठी अनेकवेळा जमिनी शेतकर्‍यांच्या घेतल्या गेल्या आहेत. मात्र या जमिनींचा प्रत्यक्ष वापर केला का? जमीनी घेतलेल्या शेतकर्‍यांना त्यांची नुकसानभरपाई दिली गेली का? त्यांना दिलेली आश्‍वासने पाळली का? याचे खरे तर ऑडिट केले पाहिजे. त्यानंतरच आता नवीन प्रकल्पांसाठी जमीनी ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. समृधी करीत असताना शेतकर्‍यांची बरबादी होणार नाही, याची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "समृध्दी कोणाची?"
टिप्पणी पोस्ट करा