tag:blogger.com,1999:blog-11706962592031927322024-02-18T20:57:39.656-08:00प्रसाद केरकरPrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.comBlogger3179125tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-87903129333398771822023-06-02T01:49:00.000-07:002023-06-02T01:49:19.050-07:00वरुणराजाची आतुरतेने वाटदि. 03 मेच्या मोहोरसाठी चिंतन
वरुणराजाची आतुरतेने वाट<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiAkVgkIWPzuhdiajgBf6LxKHu-A6bNkGgZesfltzbbY3LCIBFXMljk3-VaUaTJhBvnKesqZEPX0iFVomMorSznIUxA2HNlCdDwb9Qqj6oeX30rtbpgej039_rqd971mIDIKY5nABjHVjO7x5TM-OMIz95LysA0LLQZpbAW_XZ8Blzm9397TTkC88B/s1300/Chintan.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="822" data-original-width="1300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiAkVgkIWPzuhdiajgBf6LxKHu-A6bNkGgZesfltzbbY3LCIBFXMljk3-VaUaTJhBvnKesqZEPX0iFVomMorSznIUxA2HNlCdDwb9Qqj6oeX30rtbpgej039_rqd971mIDIKY5nABjHVjO7x5TM-OMIz95LysA0LLQZpbAW_XZ8Blzm9397TTkC88B/s320/Chintan.jpg"/></a></div>
यंदा अगदी वेळेत म्हणजे जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यातच वरुणराजाचे आगमन होण्याची अपेक्षा आहे. पाऊस आता सक्रीय होऊ लागला असून यंदा वेळेत पाऊस येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र त्यानंतर जूनमध्ये जेमतेम पाऊस असेल तरीही यंदा सरासरीच्या ९८ टक्के पावसाचा अंदाज आहे. मात्र अल नियोचे संकट यंदा आहे, असे सध्या तरी दिसते. कोकणातील शेतकरी यंदा वेळेत येणाऱ्या पावसाचे उत्सुकतेने स्वागत करावयास सज्ज असला तरी दोन वर्षापूर्वीच्या चक्रीवादळामुळे त्याच्या मनात काहीशी भीती दडली आहे. या चक्रीवादळातून रायगड जिल्हा आता सावरला असून आजही सरकारने केवळ आश्वासनेच दिली, ठोस नुकसानभरपाई काही दिलीच नाही ही खंत तर शेतकऱ्यांच्या मनात आहेच. चक्रीवादळाने झालेले नुकसान सहन करीत त्याने आता पावसाळा तोंडावर आला असल्याने शेतीची कामे सुरु केली आहेत. भाताचा राब पेरण्यास सुरुवात झाली आहे. रायगड जिल्हा झपाट्याने झालेल्या औद्योगिकीकरणानंतर आता भाताचे कोठार राहिले नसले तरी सर्वाधिक भात येथे अजूनही पिकवला जातो. त्यामुळे भाताच्या लागवडीची सर्व पूर्वतयारी आता सुरु झाली आहे. येत्या काही दिवसात पहिल्या मोसमी पावसाचा शिडकावा झाल्यावर शेतकरी खऱ्या अर्थाने सुखावेल. यंदा अतिप्रचंड उकाड्ने सर्व जनता हैराण झालेली आहे. जोपर्यंत वरुणराजाचे जोरदार आगमन होत नाही तोपर्यंत यातून दिलासा मिळणार नाही हे नक्कीच आहे. यंदा सरासरीपेक्षा किंचीत कमी पाऊस अपेक्षीत असला तरी फारशी कोणती अन्य संकटे येणार नाही अशी अपेक्षा आहे. हवामान खात्याचा जर यंदाचा चांगला पाऊस होण्याचा अंदाज खरा ठरावा, असे त्याचे मागणे आहे. गेल्या दोन वर्षात कोरोनाच्या साथीमुळे इतर सर्व कामे ठप्प झालेली असली तरीही शेतकऱ्याला यातून काही आराम नव्हता. शेतीची सर्व कामे याकाळातही सुरुच होती. आता कोरोना जवळजवळ संपुष्टात आल्याने सर्वांना दिलासा मिळालेला आहे. आपल्याकडे अर्ध्यापेक्षा अधिक शेती क्षेत्र हे निव्वळ पावसावरच अवलंबून असते. त्यामुळे आपल्याकडे किती पाऊस पडतो याला फार महत्व असते. जूनपासून सुरुवात होणा-या संपूर्ण चार महिन्यांच्या हंगामासाठी हवामान खात्याच्या मते पावसाची सरासरी, 96 टक्के आणि 104 टक्केच्या 50 वर्षांच्या सरासरीच्या 104 सेंटीमीटरमध्ये निर्धारित करते. देशभरात वर्षभरात पडणार्या एकूण पावसापैकी 70 टक्के पाऊस हा येत्या तीन-चार महिन्यात पडत असतो व त्यावरच भारतातील कृषि क्षेत्राचे यश-अपयश अवलंबून असते. विभागवार पाहिले तर पश्चिमोत्तर भारतात मान्सून काळात 9८ टक्के पावसाची शक्यता आहे. मान्सूनचे केंद्र अरबी समुद्रात असणे, हे चांगले चिन्ह नाही. यामुळे मोसमी वारे वायव्य दिशेला जास्त प्रमाणात सरकून, ते देशाच्या पठारी भागापासून दूर जातील. यंदा मध्य भारतातील मराठवाडा, विदर्भ, गुजरात आणि पश्चिम मध्य प्रदेशात पाऊस कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्याच्याजोडीला यंदा भारताला अल निनोचा परिणाम भोगावा लागेल असे दिसते. अल निओच्या प्रभावामुळे मोसमी वाऱ्याची दिशा बदलते. हमखास पावसाच्या भागात पाऊस पडत नाही, तर पाऊस न पडणाऱ्या भागात मुसळधार पाऊस पडतो. सध्या उष्णतेच्या लाटेने कानपूर ते कन्याकुमारीपर्यंत संपूर्ण देशात घामाच्या धारा वाहत आहेत. एप्रिलचा उकाडा सुरु झाला की प्रत्येक जण मान्सूनची वाट पाहू लागतो. यंदा चांगला पाऊस पडू देत अशी हाक बळीराजा देतो. परंतु त्याच्या या हाकेकडे वरुणराजा लक्ष देतोच असे नाही. असा वेळी पावसाच्या अंदाजाचे महत्त्व आणखी वाढते. हवामान खात्यातर्फे दरवर्षी दोन टप्प्यांत मान्सूनचे पूर्वानुमान वर्तवण्यात येते. भारतासारख्या मोसमी हवामानाच्या देशात सर्व अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण पावसावर अवलंबून असते. गेल्या दहा-बारा वर्षांत हवामान खात्याचे अंदाज अचूक ठरले आहेत. स्कायमेटला तर काही वर्षांपूर्वी अंदाज चुकले म्हणून जाहीर माफी मागावी लागली होती. भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी 68 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागामध्ये राहात असून, 50 टक्के लोक रोजगारासाठी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत़. आपल्याकडे मान्सूनच्या पावसावर मोठ्या प्रमाणावर शेती अवलंबून असून त्याचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होत असतो़ त्यामुळे मान्सून कसा असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असते़ पावसाचे प्रमाण कितीही असले तरी शेतकर्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच चालले आहे. अर्थात त्याला सरकारी धोरणे जबाबदार आहेत. यंदा देखील चांगला पाऊस अपेक्षित असल्याने व प्रत्यक्षात तसा चांगला पाऊस पडल्यास हे सलग चांगल्या पावसाचे दुसरे वर्ष असेल. त्यामुळे एकूणच शेती क्षेत्राला नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. कोरोनानंतर थबकलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा वेग घेण्याच्या तयारीत आहे. अमेरिकेसह विकसीत जग मंदीच्या छायेत गडद होत असताना भारतात मात्र अर्थव्यवस्थेचे आशादायी चित्र दिसते आहे. अशा वेळी चांगला पावसाळा झाल्यास केवळ शेतकरीच नाही तर सर्वानांच चांगले दिवस येतील. पावसावर आपले बरेच अर्थकारण अवलंबून असते. यंदा चांगला पाऊस पडून सर्व जनता सुखी समाधानी होईल, अशी आशा आपण पावसाच्या आगमनाच्या निमित्ताने व्यक्त करु या.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-3266390881762385192023-05-23T23:42:00.001-07:002023-05-23T23:42:58.080-07:00पुन्हा एकदा नोटबंदीदि. 28 मेच्या मोहोरसाठी चिंतन
पुन्हा एकदा नोटबंदी<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgipzA3mdfqKEb5j_KJp6JWOitPhjvN3jcNd_lfgtA28CErXcEPCZqLy0hDT-gxhRbbhMGi-DFlDe7OGkz9Opl19FPb16qI-wia5UuWtXBeFrZse2DrnWknmSWdKarZaDX43BVmlf7t5n9NaDBE3vrSy9X5jqxtv00tUFEGNdtdalTDBWfipyAKDBql/s3500/2000.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="2470" data-original-width="3500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgipzA3mdfqKEb5j_KJp6JWOitPhjvN3jcNd_lfgtA28CErXcEPCZqLy0hDT-gxhRbbhMGi-DFlDe7OGkz9Opl19FPb16qI-wia5UuWtXBeFrZse2DrnWknmSWdKarZaDX43BVmlf7t5n9NaDBE3vrSy9X5jqxtv00tUFEGNdtdalTDBWfipyAKDBql/s320/2000.jpg"/></a></div>
नोटबंदीचा निर्णय घेऊन सहा वर्षे लोटली असतानाच रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा दोन हजाराची नोट चलनातून बाद केली आहे. अर्थात यावेळी पंतप्रधानांनी ही घोषणा जाहीर केली नाही तर रिझर्व्ह बँकेने एका पत्रकाव्दारे हा हुकून जारी केला आहे. यापूर्वीची नोटबंदी पूर्णपणे फेल गेली असतानाही पुन्हा एकदा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे बोलले जाते की विरोधकांकडील नोटा निवडणुकीपूर्वी बाद करण्य़ासाठी हा निर्णय घेण्याता आला आहे. हे जर खरे असेल तर सर्वात धोकादायक ठरेल, कारण देशाची अर्थव्यवस्था अगोदर पहावयास हवी त्यानंतर राजकारण. ज्या कारणांसाठी सहा वर्षापूर्वी नोटबंदीचे गाजर दाखविण्यात आले त्यातील एकही कारण सफल झालेले नाही. नोटबंदी जाहीर करण्याअगोदर देशात जेवढी रोख रक्कम होती त्याच्यापेक्षा जास्त रक्कम सध्या रोखीच्या रुपाने उपलब्ध आहे. सर्वच रोख रक्कम काळा पैसा असेल असे नाही परंतु काळा पैसा पूर्वस्थितीवर आला आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे नोटबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. त्यातच नोटबंदीनंतर सरकारने घाईघाईने आणलेली जी.एस.टी. पध्दती व त्यानंतर आलेले कोरोनाचे संकट यातून जनतेचे पार कंबरडेच मोडले आहे. नोटाबंदीच्या काळात बँकेच्या रांगेत उभे राहून शेकडो जणांना प्राण गमवावे लागले त्याचा विचार कुणीच करताना दिसत नाही. यावेळी फक्त दोन हजाराची नोट चलनातून बाद केली असली तरी त्याचे पडसाद नजिकच्या काळात दिसणार आहेत. नव्या नोटबंदीच्या निमित्ताने सोशल मिडियावर सरकारचा हा निर्णय कसा फसवा होता याविषयी अनेक जण व्यक्त होत आहेत. तसेच पंतप्रधानांच्या भाषणाचा एक व्हिडियोही व्हायरल होत आहे. त्यात पंतप्रधानांनी जनतेला आवाहन केले होते, नोटबंदीची ही कळ थोडी सोसा, त्याचे चांगले परिणाम पुढील काळात दिसतीलच. मात्र केवळ ५० दिवस कळ काढा, त्यानंतर जर माझा हा निर्णय फसलेला दिसला तर खुल्या मैदानात मी येतो तेथे जनता जी शिक्षा देईल ती भोगायला मी तयार असेन, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे जाहीर सभेतील भाषण होते. अर्थात आपल्याकडे जनता सरकारने दिलेली आश्वासने किंवा नेत्यांची भाषणे लवकर विसरते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नोटबंदीचा जाब विचारायला कुणे पुढे आले नाही व मोदींनी देखील आपली चूक झाली, मला जनता जी शिक्षा देईल ती भोगायला तयार आहे असे प्रामाणिकपणे सांगितले नाही. आपल्याकडे सर्वच राजकारणी व्यक्ती एवढा प्रमाणिकपणा दाखवित नाही, हे मोठे दुर्दैव आहे. असो. नोटबंदी केल्याने अतिरेकी कारवाया संपुष्टात येतील, देशातील काळा पैसा संपेल, रोखीचे व्यवहार संपून सर्व व्यवहार डिजिटल प्रकारात होतील परिणमी देशाची अर्थव्यवस्था एक नवे वळण घेईल असे चित्र रंगविण्यात आले होते. मात्र यातील एकही बाब खरी ठरलेली नाही. काही प्रमाणात डिजिटल व्यवहारात वाढ झाली हे नक्की, परंतु ती नोटबंदी झाली असती तरी झालीच असती कारण लोकांना यात सुटसुटीतपणा आवडला आहे. काळ्या पैशांना काही आळा बसलेला नाही, परिणामी अतिरेकी कारवाया कमी झालेल्या नाहीत. अतिरेक्यांना होणारी आर्थिक रसद अजूनही सुरु असल्याने अतिरेकी कारवायांना आळा बसण्याचे सोडा परंतु या कारवाया कमी देखील झालेल्या नाहीत. उलट गेल्या काही वर्षात यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. देशातील प्रत्येक सीमेवर अशांतता आहे व तेथे अतिरेकी कारवाया काही संपलेल्या नाहीत. देशातील काळा पैसा काही संपलेला नाही. उलट गेल्या सहा वर्षात काळ्या पैशाची समांतर अर्थव्यवस्था अद्यापही शाबूत आहे. किंबहूना ही अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. देशातील काळा पैसा काही न संपल्याने रोखीचे व्यवहार काही कमी झालेले नाहीत. डिजिटल व्यवहार शहरात निश्चित वाढले आहेत, परंतु त्याचा अर्थ काळा पैसा कमी झाला असे नव्हे. केंद्र सरकारने एका आदेशाव्दारे सहा वर्षापूर्वी चलनातील सुमारे १७ लाख कोटी रुपये रद्दबातल ठरविले होते. त्यातील चार लाख कोटी काळा पैसा बाहेर येईल म्हणजे बँकेत पुन्हा जमा होणार नाही असा अंदाज सरकारचा होता. परंतु तसे काही झाले नाही. सरकारकडे रद्द केलेल्या चलनापैकी ९९.३ टक्के बँकेत जमा झाले. त्याशिवाय सहकारी बँकेत जमा झालेली रक्कम गृहीत धरल्यास एकूण रक्कम १०३ टक्क्याहून जास्त होते. त्यामुळे एकही काळा पैसा पांढरा झाला नाही. आता तर चलनात सुमारे दहा लाख कोटी रक्कम काळ्या पैशाच्या रुपाने आहेत असे बोलले जाते. म्हणजे चलनात असलेल्या पूर्वीच्या काळ्या पैशापेक्षा जास्त रक्कम सध्या काळ्या पैशाच्या रुपाने चलनात आहे. आपल्या देशात सुमारे ७० टक्के व्यवहार हे रोखीने होतात. यात प्रामुख्याने कष्टकरी, कामगार, श्रमिकांना रोखीने पैसे मजुरीचे मिळतात व ते रोखीनेच खरेदी करतात. शेतकरी देखील त्यांचे सर्व व्यवहार रोखीने करतात. त्यांना पीक विकून मिळणारे उत्पन्न हे देखील बहुतांशी रोखीत मिळते व त्यांचे बहुतांशी सर्व व्यवहार रोखीतच होतात. त्यामुळे शहरी भागात डिजिटल व्यवहार दिसत असले तरी देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा विचार करता हे व्यवहार नगण्यच आहेत. डिजिटल व्यवहारातील सर्वात मोठी कंपनी पेटीएम चे २० कोटी ग्राहक आहेत, मात्र यात चीनची गुंतवणूक मोठी आहे. जनतेची जनधन खाती केंद्र सरकारने ४५ कोटी उघडली असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते. मात्र याच जनधन खात्यात काळा पैसा धनवंतींनी भरुन मनी लॉँड्रींग केले. ज्यांच्या खात्यात जेमतेम पैसे होते त्यांच्या खात्यात अचानकपणे दोन लाखांच्या घरात रक्कम दिसल्या. या मार्गाने काळा पैसा पांढरा करण्यात आला हे उघड सत्य आहे. काळा पैसा हा केवळ पैशाच्या रुपाने नव्हता तर त्याचे अस्तित्व रियल इस्टेट, सोने-चांदी, मादक पदार्थांचे व्यवहार, वेश्याव्यवसाय यातही मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे सरकारने नोटाबंदी करुन काहीच फायदा झाला नाही. उलट हजाराची नोट बंद करुन त्याएवजी दोन हजाराची नोट चलनात आणून काळ्या पैसेवाल्यांची एक उत्तम सोय सरकारने करुन ठेवली. आता ती ही नोट रद्द केली. नोटबंदी करण्याचा सरकारचा निर्णय पूर्णपणे फसला हे विविध अंगांनी आज पाहिल्यास स्पष्ट दिसते. २०१४ साली मनमोहनसिंग सरकार पायउतार झाले त्यावेळी नऊ टक्के असलेला विकासाचा दर नोटाबंदीमुळे अडीच टक्कयांनी घसरला. त्यानंतर अर्थव्यवस्था पार घसरु लागली ती अजूनही सावरलेली नाही. कोरोनाच्या काळात तर अर्थव्यवस्थेची विक्रमी घसरण झाली. त्यामुळे नोटाबंदीच्या एका चुकीच्या निर्णयाचे आजपर्यंत परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. नोटबंदी करु नका, असा सल्ला रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी दिला होता, परंतु हा सल्ला सरकारने काही मानला नाही. त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला न मानल्याने कसे हाल होतात हे आपण नोटबंदीच्या निमित्ताने गेली सहा वर्षे पाहत आहोत. आता त्यात दोन हजाराची नोट रद्द करुन सरकारने भरच घातली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-35362553455956429592023-05-17T05:48:00.001-07:002023-05-17T05:48:53.809-07:00राजकारणाची दिशा बदलणारे निकालदि. 21 मेच्या मोहोरसाठी चिंतन <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSuLW44Dwa_-2_7o7wITfxMY8Ok1p-YrS303BWzyq9hENHYTanVWaGoyrYdI10uOfP_OTnL4jBaHXHmldbugCq4n5CLQ7z3CqIxYz_yecuGApOs7KSFsDkEOMZrcF5Im7i8mVt1cqqZOGHajXBUWkzpApneVv4T8RlsAfE-nKPl3faLi3EOt-HkOpR/s420/cong.webp" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="315" data-original-width="420" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSuLW44Dwa_-2_7o7wITfxMY8Ok1p-YrS303BWzyq9hENHYTanVWaGoyrYdI10uOfP_OTnL4jBaHXHmldbugCq4n5CLQ7z3CqIxYz_yecuGApOs7KSFsDkEOMZrcF5Im7i8mVt1cqqZOGHajXBUWkzpApneVv4T8RlsAfE-nKPl3faLi3EOt-HkOpR/s320/cong.webp"/></a></div>
राजकारणाची दिशा बदलणारे निकाल
कर्नाटकातील कॉँग्रेसचा एवढा प्रचंड विजय अनपेक्षीत होता, विजय होणार असे निवडणूकपूर्व निकाल सांगत होतेच परंतु हा विजय एवढा मोठा असेल व भाजपाचा पराभव एवढा दारुण असेल याची कुणालाच कल्पना नव्हती. जनतेचा रोष एखाद्या राजकीय पक्षावर असला की त्या पक्षाची कशी दाणादाण उडू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. पंतप्रधानांसह अनेक मंत्री या निवडणुकीच्या यशासाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरले होते. परंतु त्यांचे सर्व प्रयत्न फेल गेले. पंतप्रधानांनी तर मतदारांना मतदान करताना जय बजरंग बली अशी घोषणा देण्याचे आवाहन केले होते. परंतु यावेळी बजरंगबलीने त्यांच्याच डोक्यात गदा हाणली आहे. भाजपाचा हिंदु मतांचे केंद्रीकरण करण्याचा डावही यावेळी कर्नाटकच्या जनतेने हाणून पाडला. १९८९ नंतर एखाद्या पक्षाला एवढ्या मोठ्या संख्यने जागा मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी विरुध्द राहूल गांधी अशी लढाई जशी लढली जात होती तसेच स्थानिक प्रश्नांना व त्याच्या जोडीला महागाई, बेकारी यासारख्या देशव्यापी प्रश्नांनाही या निवडणुकीला स्थान मिळाले होते. यात मोदी नापास झाले व ते ज्याची पप्पू बोलून अवहेलना करीत होते ते राहूल गाधीं केवळ पास झाले नाहीत तर त्यांनी पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. राहूल गांधी यांना कमी लेखून त्यांची सतत अवहेलना करुन त्यांचीच बदनामी भाजपाकडून का केली जात होती त्याचे उत्तर आता मिळाले आहे. भाजपाला खरा धोका हा गांधी घराण्याकडूनच वाटतो. कारण तेच आपल्याविरोधात ठामपणे उभे राहून आपली सत्ता संपवू शकतात हा मोदींचा होरा खरा ठरला आहे. निवडणुकीचे निकाल पाहता राहूल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा ही सफल झाली असे आता ठामपणे म्हणता येईल. कारण भारत जोडो यात्रा पार पडल्यावर तसेच त्यांची आकसाने खासदारकी रद्द केल्यानंतरची ही पहिली निवडणूक होती. यात भाजपाचा पार धुव्वा उडाला आहे. कर्नाटकात भाजपच्या केवळ जागाच नाही तर मतेही घटली आहेत. खोटे बोला पण रेटून बोला हे भाजपच सर्वात मोठे टॅलेंट आहे. कर्नाटकाच्या निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यावर, पराभव झाकण्यासाठी आता भाजपची नेतेमंडळी आमच्या मतांची टक्केवारी घटलेली नाही, हे खोटे पसरवत आहेत. परंतु त्यात काही तथ्य नाही. कर्नाटकमध्ये मतदानाचे प्रामुख्याने सहा मोठे विभाग आहेत. यातील पहिला विभाग मुंबई कर्नाटक म्हणून ओळखला जातो. या विभागात २०१८ च्या निवडणुकीपेक्षा भाजपच्या मतांची टक्केवारी २.८ टक्के इतकी घटली आहे. दुसऱ्या हैदराबाद कर्नाटक या विभागात २०१८ च्या निवडणुकीपेक्षा इथे भाजपच्या मतांची टक्केवारी ३.५ टक्के इतकी घटली आहे. तिसऱ्या महत्वाच्या कोस्टल कर्नाटका या विभागात तर २०१८ च्या निवडणुकीपेक्षा इथे भाजपचा मतांची टक्केवारी ३.१ टक्के इतकी घटली आहे. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, हा भाजपचा मजबूत गड मानला जातो. चौथ्या सेंट्रल कर्नाटका विभागात २०१८ च्या निवडणुकीपेक्षा इथं भाजपचा मतांची टक्केवारी ४.९ टक्के इतकी घटली आहे. पाचव्या बंगलूरु विभागात मात्र भाजपच्या मतांची टक्केवारी वाढलेली दिसते आहे आणि २०१८ च्या निवडणुकीपेक्षा तिथे काही जागाही भाजपच्या वाढल्या आहेत. तसेच येथून जिंकून येणाऱ्या जागांचे मताधिक्य काही वाढलेले नाही. जयनगर इथला उमेदवार तर केवळ १६ मतांनी विजयी झाला आहे. सहाव्या ओल्ड म्हैसूर रीजन विभागात काही वर्षापासून जेडीएसचे प्राबल्य राहिले आहे. येथे तब्बल ६४ जागा आहेत व हा कर्नाटकातला सर्वात मोठा विभाग म्हणून ओळखला जातो. पण या वेळेला जे.डी.एस.च्या मतात घट झाली आणि ती काँग्रेसकडे वळली आहेत. २०१८ च्या निवडणुकीपेक्षा इथे काँग्रेसला जवळपास सात टक्के मते अधिक मिळली आहेत. पण जेडीएसची काही मते यावेळी भाजपकडेही वळल्याचे दिसते आहे, त्यामुळे इथे भाजपला २ टक्के मते २०१८पेक्षा जास्तीची मिळली आहेत. मागच्या निवडणुकीत भाजपला इथे सहा जागा मिळाल्या होत्या आणि ह्या वेळेला भाजपला फक्त दोन जागांवर समाधान मानावे लागते आहे. त्यामुळे यश मिळाल्यावर मतांच्या टक्केवारीला महत्त्व न देणारा भाजप, पराभव झाल्यावर मात्र मतांच्या टक्केवारीचे कारण देऊन स्वतःची कातडी बचावत आहे. भाजप २०१८ च्या निवडणुकीच्या मतांची टक्केवारी सांगत फिरतोय पण २०१९ ला १७ आमदार विकत घेऊन सरकार स्थापन केले होते. नंतर त्यातल्या १५ जागा त्यांनी जिंकल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढली होती. ती सुद्धा ह्या निवडणुकीत कमी झालीय. एक महत्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की, गेल्या बंडखोरी करुन भाजपाची हातमिळवणी करणाऱ्या १७ बंडखोर आमदारांपैकी केवळ दोनच विजयी झाले आहेत. त्यावरुन महाराष्ट्रातील बंडखोरांनी बोध घेण्याची गरज आहे. गेल्या वेळी लिंगायत समाजाची एकगठ्ठा मते भाजपाला पडली होती. मात्र ती सर्व मते यावेळी कॉँग्रेसला पडली आहेत. कॉँग्रेसच्या ४६ लिंगायत उमेदवारांपैकी ३७ जण विजयी ठरले आहेत. तसेच मागासवर्गियांच्या ५१ जागांपैकी ३९ जागा भाजपा हरला आहे. भाजपासाठी कर्नाटक हे राज्य दक्षिणेचे विजयाचे प्रवेशव्दार होते. आता त्यांना दक्षिणेत आगेकूच करणे कठीण जाणार आहे. येत्या वर्षात छत्तीसगढ, राजस्थान व मध्यप्रदेशात निवडणूक येऊ घातली आहे. कर्नाटकाच्या पराभवाची छाया या निवडणुकीवर निश्चतच पडणार आहे. त्यापाठोपाठ लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जेमतेच एका वर्षावर आल्या आहेत. कॉँग्रेससाठी ही निवडणूक जशी महत्वाची ठरणार आहे. २०१४च्या पराभवानंतर त्यांच्या हाती लागलेला हा सर्वात मोठा विजय आहे. त्याहून आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे, गांधी घराण्यातील सर्व जण या प्रचारात उतरलेले असले तरीही त्यांच्याकडे नेतृत्व नव्हते. कॉँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखालील ही पहिलीच निवडणूक होती व त्यांचे ते गृहराज्य होते. त्यात त्यांना लक्षणीय यस लाभल्याने त्यांचे आता पक्षातील वजन निश्चितच वाढले आहे. हळूहळू यातून त्यांच्याकडे पक्षाची सर्व सुत्रे येतील, यात काहीच शंका नाही. कर्नाटकची निवडणूक भारतीय राजकारणातील दिशा बदलणारी ठरते का ते येत्या वर्षात समजेल.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-60505827676726092612023-05-10T22:34:00.003-07:002023-05-10T22:34:51.135-07:00लोकसंख्येतील पहिला क्रमांकदि. 14 मेच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLqE40PJHCg_gtxbshFpS76s3nF9QnQg_LyCAr60fUJWvLq7MN3RCeJKEikthbNTI0W2CFWPddQOmfHUPQ0rr1h2dRb4DfCWew52cyivbSljqdRXL7jRRBx1sSYfMU9GpsQRdt18LFip4BFoBeOMgMFac9eqiGrwM-Skb_OuE0pDzHgFVXqlVAfL-4/s565/Population.webp" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="565" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLqE40PJHCg_gtxbshFpS76s3nF9QnQg_LyCAr60fUJWvLq7MN3RCeJKEikthbNTI0W2CFWPddQOmfHUPQ0rr1h2dRb4DfCWew52cyivbSljqdRXL7jRRBx1sSYfMU9GpsQRdt18LFip4BFoBeOMgMFac9eqiGrwM-Skb_OuE0pDzHgFVXqlVAfL-4/s320/Population.webp"/></a></div>
लोकसंख्येतील पहिला क्रमांक
जग आठ अब्ज लोकसंख्येच्या व आपला देश दीड अब्ज लोकसंख्येच्या उंबरठयावर आला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपण चीनला मागे टाकून लोकसंख्येत सर्वात प्रथम क्रमांवर जगात आलो आहोत. १८०४ साली जगाची लोकसंख्या एक अब्ज होती. त्यानंतर लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग प्रचंड वाढला आहे. स्वातंत्र्यानंतर ३० कोटी असलेली आपली लोकसंख्या आता २०२३ साली १.४ अब्जांवर पोहोचली आहे. त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, आपल्याकडे गेल्या काही वर्षात लोकसंख्येवर काही प्रमाणात का होईना नियंत्रण आले आहे. असे असले पुढील काही वर्षे तरी आपण जगातील सर्वात जास्त लोकंसख्या असलेला देश म्हणून राहाणार आहोत. आज जगात युरोपियन देशांसह विकसीत देशात एकीकडे लोकसंख्या घटत चालली आहे, त्या देशात सरकार लोकसंख्येच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन देत आहे. तर दुसरीकडे आपल्यासारख्या अनेक विकसनशील देशात सरकारला लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. आफ्रिका खंडातील अनेक मागास देशात तर लोकसंख्येचा स्फोट भयानक आहे. त्याचबरोबर तेथील दारिद्यही जगाला लाजवेल असे आहे. या दारिद्र्यामागे जी अनेक कारणे आहेत त्यातील लोकंसख्या वाढ हे एक महत्वाचे कारण आहे. अशा प्रकारे आपल्याच एकाच जगात लोकसंख्येच्या वाढीची भिन्न टोक आहेत. लोकसंख्येच्या वाढीचा थेट परिणाम देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर, लोकांच्या जीवनमानावर होत असतो. लोकंसख्या वाढ ही धर्मानुसार नसून लोकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थैर्यावर अवलंबून असते. आपल्याकडील लोकसंख्येचे धार्मिक पातळीवरील आकडे पाहिल्यास, मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढ ही हिंदूंच्या वाढीच्या जवळपास एवढीच समान आहे. त्याउलट मुस्लिमांच्या लोकंसख्येच्या वाढीचा वागुलबुवा निर्माण केला जातो. मात्र खरी वस्तुस्थिती अशी नाही. लोकांचे शिक्षण झाल्याने त्यांच्या राहणीमानावर तसेच विचार करण्याच्या वृत्तीवर परिणाम होतो व त्यातून लोकसंख्येच्या वाढीला आळा बसतो. गेल्या काही वर्षात प्रामुख्याने उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यापासून भारतात मध्यमवर्गीयांची संख्या झपाट्याने वाढून जवळपास ३५ कोटींच्या घरात गेली. या मध्यमवर्गीयांच्या मागच्या पिढीचा अभ्यास केल्यास प्रत्येक घरात चार-पाच मुले होती. आता मात्र ही संख्या प्रत्येक घरात एक किंवा फार तर दोनवर आली आहे. मध्यमवर्गीयात गेल्या तीन दशकात जो झपाट्याने बदल झाला त्यातील लोकंसख्येच्या नियंत्रणावरीलही बदल मोठ्या प्रमाणात झाला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. विकसनशील देश ज्यात आपला देश येतो, तेथे लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविणे गरजेचे ठरले आहे. कारण त्यानंतर खऱ्या अर्थाने सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यासाठी लोकंसख्या नियंत्रणात असण्याची आवश्यकता ठरते. चीनने गेल्या चार दशकात लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अनेक सक्तीचे उपाय योजले. त्यात एका मुलाचीच सक्ती करण्यात आली. त्यातून त्यांच्याकडे लोकसंख्येवर नियंत्रण जरुर आले मात्र अन्य म्हणजे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले. त्यामुळे आता दोन मुलांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. आता चीनमधील नवीन पिढीला जास्त मुले नको आहेत, तिकडे तर एकही मूल नसण्यावर अनेकांचा भर आहे. चीनच्या धर्तीवर आपण अशा प्रकारे सक्ती करण्याचा मार्ग टाळला व लोकांचे प्रबोधन करुन लोकसंख्येवर नियंत्रण करण्याचा मार्ग पत्करला. ही प्रदीर्घ प्रक्रिया होती, आता त्याचे योग्य पडसाद उमटू लागले आहेत. त्यातूनच आपल्याकडे आता लोकंसख्येचा आकडा मर्यादेत राहू लागला आहे. ज्या गतीने आपल्याकडे लोकांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढत गेले तसे लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम यशस्वी होताना दिसत आला आहे. त्यामुळे याचा थेट संबंध शिक्षणात आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे मुलींपेक्षा मुलांच्या जन्माला जादा महत्व दिले गेले आहे. पूर्वी मुलगा होण्यासाठी मुलींची रांग लागत असे. आता हे अपवादात्मक आढळते. आजही मुली व मुलगा यामध्ये संपूर्ण समानता स्थापन झाली नसली तरीही पूर्वीसारखा मुलाच्या जन्माचा आग्रह राहिलेला नाही. लोक आता एक-किंवा जास्तीत जास्त दोन मुले असणे पसंत करतात. अर्थात हे शहरातील झाले, ग्रामीण भागातील यासंदर्भातील चित्र पालटायला अजून काही काळ जावा लागेल. ज्यावेळी आपल्याकडे अर्थव्यवस्था खुली होऊ लागली होती त्यावेळी आपली मोठी लोकसंख्या हेच आपले एक मोठे भांडवल आहे असे मोठ्या फुशारकीने सांगितले जाई. मात्र यात काही तथ्य नाही. अमेरिकन व विकसीत देशातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेच आकर्षण होते व आजही आहे. मात्र त्यांचे ३५ कोटीच्या मध्यमवर्गीयांच्या लोकसंख्येकडे लक्ष केंद्रीत आहे. कारण ही बाजारपेठ अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढी तसेच अख्या युरोपातील लोकसंख्येएवढी आहे. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे या मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती चांगली आहे, त्यामुळे या बाजारपेठेत खरेदीदारांची मोठी रेलचेल आहे. त्यामुळे ही लोकसंख्या याच कंपन्यांना भावते. त्यांना अन्य गरीबांच्या लोकंसख्येचेविषयी आकर्षण अजिबात नाही. आपल्या देशातील १४० कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे ८० कोटी जनता गरीबीच्या रेषेखाली आहे. त्यापैकी बहुतेकांना आजही एकवेळचेच जेवण जेवायला मिळते. कोरनाच्या काळात याच जनतेला दोन वेळ पुरेल असे धान्य सरकारने दिले होते व आजही कोरोना नियंत्रणात आला तरीही आगामी निवडणुका डोळ्यापुढे छेऊन हे धान्य पुरविले जात आहे. परंतु या जनतेला केवळ फुटक धान्य देऊन चालणार नाही तर त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे हे महत्वाचे ठरणार आहे. यातून आपली एकूणच क्रयशक्ती वाढणार आहे. जगातील सर्वात मोठा लोकसंख्येचा देश हे बिरुद लावणे सोपे आहे, मात्र त्या जनतेला रोजगार देणे हे तेवढे सोपे नाही.तेच आव्हान सध्याच्या सरकारला पेलायचे आहे आणि हिच त्यांची मोठी कसोटी ठरेल. पुढील पन्नास वर्षानंतर आपल्या देशाची लोकसंख्या उतरणीला लागली असेल. आपल्याकडे देखील सध्याच्या युरोपासारखी स्थिती येऊ घातली आहे, परंतु त्याला अजून पाच दशके थांबावे लागेल. पुढील पन्नास वर्षानंतर आपण नव्हे तर आफ्रिकेतील एखादा देश हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असेल.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-15115966083654105902023-05-04T23:08:00.000-07:002023-05-04T23:08:07.635-07:00गो फर्स्टने दिलेला धडादि. 7 मेच्या मोहोरसाठी चिंतन
गो फर्स्टने दिलेला धडा<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMeEQG32yh9T8IEZQKKosyrLHxYi9bmAFzkbv6jQA7WZ4hBLQGIrJpbm6Okzce_ljMKWOj7rth30vw2t0Ogjyvjg_-5msDlzy7E_cocUpa1HBWIf67bVZPvUy-EG4nIRgBUgd1V0fkylGbgDtH3wOxSK69p6S67KJnQQOp5XmZafM2ZmnmICnBT87/s1080/go-first.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="508" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAMeEQG32yh9T8IEZQKKosyrLHxYi9bmAFzkbv6jQA7WZ4hBLQGIrJpbm6Okzce_ljMKWOj7rth30vw2t0Ogjyvjg_-5msDlzy7E_cocUpa1HBWIf67bVZPvUy-EG4nIRgBUgd1V0fkylGbgDtH3wOxSK69p6S67KJnQQOp5XmZafM2ZmnmICnBT87/s320/go-first.jpg"/></a></div>
वाडिया उद्योगसमूहाची विमान सेवा उद्योगातील १७ वर्षे जुनी असलेली असलेली कंपनी गो फर्स्ट ने अखेरीस अपेक्षीत अशी दिवाळखोरी जाहीर केली आहे. गेल्या दोनशे वर्षाच्या वाडिया समूहाच्या इतिहासात दिवाळखोरीत निघालेली ही पहिलीच कंपनी ठरली आहे. काहीसे अनपेक्षीत व काहीसे अपेक्षित असेच या घटनेचे वर्णन करावे लागेल. आता जेट एअवेज पाठोपाठ या कंपनीतील कर्मचाऱ्यांचे भविष्यही पुन्हा एकदा टांगणीला लागले आहे. यातील पायलट व हवाई सुंदरी यांना अन्य विमानसेवेत नोकरी मिळू शकेल परंतु अन्य कर्मचाऱ्यांचे काय होणार असा मुख्य सवाल आहे. सरकार त्यांच्या रक्षणासाठी काही उपाय योजेल का असा प्रश्न भेडसावतो आहे. आपल्याकडे ९१ सालानंतर हवाई क्षेत्र खुले झाल्यानंतर विलीन झालेल्या किंवा दिवाळ्यात निघालेल्या कंपन्यांची संख्या आता तब्बल २७वर गेली आहे. त्यावर हवाईसेवा क्षेत्र किती अस्थिर असते याची पूर्णपणे कल्पना येते. यात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी असो किंवा खासगी उद्योगातील कंपनी त्याचे आर्थिक व व्यवस्थापकीय नियोजन योग्य न केल्यास हा कंपन्या तग धरु शकत नाहीत, हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. त्याहून सर्वात महत्वाचा संदेश या घटनेतून मिळतो तो म्हणजे, आपल्याकडे खासगी उद्योगांचा उधोउधो करणाऱ्यांनीही हे लक्षात घेतले पाहिजे की, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांही दिवाळ्यात निघतात केवळ सरकारी कंपन्या तोट्यात जातात असे नव्हे. सुमारे तीन दशकांपूर्वी खासगी विमान कंपन्यांनी आकाशभरारी खुली केली गेल्यापासून, सरासरी एक या दराने दरवर्षी एक कंपनी या व्यवसायातून बाहेर फेकली गेल्याचे आढळून आले आहे. वाडिया समूहाच्या मालकीची आणि आर्थिक संकटाशी सामना करीत असलेली गो फर्स्ट ही कंपनी यातील ताजी भर ठरली. या कंपनीने ऐच्छिक दिवाळखोरी प्रक्रियेसाठी अर्ज दाखल केला आणि बुधवारपासून तिची सर्व उड्डाणे रद्द केली आहेत. प्रवाशांचा विचार करता याचा सर्वात पहिला मोठा परिणाम म्हणजे अनेक रुटवरील विमान प्रवासाचे भाडे वाढणार आहे. सरकारने खरे तर विमान प्रवासाच्या भाड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता आहे, हे देखील या निमित्ताने प्रवाशांना वारंवार पटत आले आहे. ईस्ट वेस्ट ट्रॅव्हल्स अँड ट्रेड लिंक लिमिटेड ही १९९४ मध्ये सुरू झालेली देशातील पहिली खासगी विमान कंपनी होती. त्यापूर्वी सरकारी एअर इंडियाची या क्षेत्रात मक्तेदारी होती. जवळपास दोन वर्षांच्या सेवेनंतर, नोव्हेंबर १९९६ मध्ये तिचे कामकाज बंद पडले. त्याच वर्षी, मोदीलुप्त लिमिटेड या दुसऱ्या खासगी कंपनीने देखील गाशा गुंडाळला. विजय मल्या यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्स लिमिटेडला २०१२ मध्ये उड्डाण थांबवण्यास भाग पाडले गेले. त्यापूर्वी २००८ मध्ये, किंगफिशर एअरलाइन्सने देशातील वाजवी दरातील हवाई प्रवासाचे प्रणेती डेक्कन एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड (एअर डेक्कन) ही कंपनी विकत घेऊन आपल्यात विलीन करून घेतली होती. एअर कार्निव्हल प्रायव्हेट लिमिटेड, एअर पेगासस प्रायव्हेट लिमिटेड, रेलिगेअर एव्हिएशन लिमिटेड, एअर कोस्टा आणि क्विकजेट कार्गो एअरलाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या पाच कंपन्या २०१७ मध्ये संपुष्टात आल्या. डेक्कन कार्गो अँड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड (२०१४), आर्यन कार्गो एक्सप्रेस (२०११), पॅरामाउंट एअरवेज (२०१०), एमडीएलआर एअरलाइन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (२००९), जगसन एअरलाइन्स लिमिटेड (२००८) आणि इंडस एअरवेज प्रायव्हेट लिमिटेड (२००७) या क्रमाने बंद पडलेल्या विमानसेवा आहेत. १९९६ मध्ये एनईपीसी मायकॉन लि. आणि स्कायलाइन एनईपीसी लि. (पूर्वीची दमानिया एअरवेज लि.) या दोन कंपन्या १९९७ मध्ये बंद पडल्या. अधिकृत नोंदीनुसार, लुप्तान्सा कार्गो इंडिया प्रा. लिमिटेडने २००० सालामध्ये उड्डाण करणे बंद केले. एके काळी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या जेट एअरवेजने एप्रिल २०१९ मध्ये ऑपरेशन्स बंद केले. आर्थिक संकटांमुळे खाईत लोटल्या गेलेल्या या कंपनीला आणि दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेद्वारे यशस्वी बोलीदार निश्चित होऊन झपाट्याने मालकी हस्तांतरित केली गेली असली, तरी चार वर्षांहून अधिक काळ बंद पडलेली उड्डाणे पुन्हा सुरु करता आली असती. कर्मचाऱ्यांनी देखील ही कंपनी ताब्यात घेऊन चालविण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यातून काही ठोस निघू शकले नाही. त्या आधी, जेट लाइटने (पूर्वाश्रमीची सहारा एअरलाइन्स) २०१९ मध्ये कामकाज बंद केले. तीन हवाई सेवा – झूम एअर नावाने कार्यरत झालेली झेक्सस एअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड; डेक्कन चार्टर्ड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एअर ओडिशा एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे कामकाज २०२० मध्ये बंद झाले तर हेरिटेज एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेडने २०२२ पासून उड्डाणे बंद केली. आपल्याकडील खासगी विमानसेवांचा हा इतिहास पाहिल्यास या उद्योगातील अस्थिरतेचे चित्र स्पष्ट दिसते. आता आपल्याकडे एअर इंडियाचा ताबा सरकारने टाटा समूहाकडे दिला आहे. त्यामुळे या उद्योगात आता लक्षणीय बदल होऊ घातले आहेत. एअर इंडियाने आपली सरकारी मरगळ झटकून नव्याने कामास प्रारंभ केला आहे. त्याचे काही सकारात्मक परिणाम अल्पावधीतच दिसू लागले आहेत. त्यातच आता टाटा समूहाची गुंतवणूक असलेल्या हवाई उद्योगातील कंपन्या व्हिस्टारा व एअर एशिया या नजिकच्या काळात एअर इंडियात विलीन होणार आहेत. तसेच एअर इंडियातील २५ टक्के भांडवल सिंगापूर एअरलाईन्सला देण्यात येईल. त्यामुळे त्यांच्याकडील व्यवस्थापन व नियोजनाचे एक चांगले तंत्र एअरइंडियाला उपलब्ध होईल. सिंगापूर एअरलाईन्स या कंपनीत सिंगापूर सरकारचे बहुतांशी भांडवल आहे, मात्र ही कंपनी कोणत्याही सरकारी ढवळाढवळीशिवाय व्यावसायिकदृष्ट्या चालविली जाते. त्यावरुन आपल्या सरकारने काही धडा घेतला नाही आणि ही कंपनी टाटांच्या गळ्यात घालणे पसंत केले. एअरइंडियाने आता जागतिक दर्जाची उत्कृष्ट विमानसेवा कंपनी करण्यासाठी भविष्यातील पाच वर्षाचा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार ते एकूण ८०० नवीन विमाने खरेदी करणार आहेत. टाटा समूहाची ही महत्वाकांक्षी योजना पाहता त्यात ते निश्चितच यशस्वी होतील यात काही शंका नाही. मात्र असे असले तरीही देशातील प्रवाशांची वाढती संख्या पाहता आपल्याकडे लहान व मध्यम आकारातील अजून दोन ते तीन कंपन्या सहजरित्या चालू शकतात. आकासा एअरने हे धाडस केले आहे. अजून कोणते भारतीय उद्योगपती या उद्योगात उतरण्याच धाडस करु शकतील का, असा सवाल आहे.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-29086129507777224982023-04-27T23:32:00.001-07:002023-04-27T23:32:30.553-07:00जय जय महाराष्ट्र माझा...दि. 30 एप्रिलच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYpbs5Vw8JnB_rA6MAWQJhq8052Lqvegaln-abdrq3kExUXW3uH8RA8Z6Yl9i-rTudbHy2KySTtMzJGRhjXvJxebTDP4npnmFNorSSOwayOmQlWV0mAJYv4QFaAjfKT1kDQwgWMJRTz5J1nG1amoLtt-mvbb-HkQwlCUc5FIyjTvJopO9DbBc4dqYT/s280/mah.webp" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="280" data-original-width="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYpbs5Vw8JnB_rA6MAWQJhq8052Lqvegaln-abdrq3kExUXW3uH8RA8Z6Yl9i-rTudbHy2KySTtMzJGRhjXvJxebTDP4npnmFNorSSOwayOmQlWV0mAJYv4QFaAjfKT1kDQwgWMJRTz5J1nG1amoLtt-mvbb-HkQwlCUc5FIyjTvJopO9DbBc4dqYT/s320/mah.webp"/></a></div>
जय जय महाराष्ट्र माझा...
उद्या एक मे. जागतिक कामगार दिवस व महाराष्ट्र दिन. महाराष्ट्रातील जनतेने आपले भाषिक राज्य होण्यासाठी जो लढा दिला त्याची फलश्र्रुती या दिवशी झाली त्यामुळे राज्याचा तो स्थापन दिवस. तर आजच्या दिवसाचे आणखी एक महत्व म्हणजे जागतिक कामगार दिन. कामगारांना पूर्वी कामाचे तास ठरवून घेण्यासाठी व आपले हक्क मिळवून घेण्यासाठी रक्त सांडावे लागले होते त्यांच्या स्मरणार्थ हा दिवस जागतिक पातळीवर साजरा केला जातो. सध्या बहुतांशी संघटीत कामगारांना आकर्षक वेतन व इतर सवलती मिळतात, जर त्यांनी त्याकाळी संघर्ष केला नसता तर कदाचित आजही अनेक सवलतींना कामगार वंचित राहिले असते. आता कंत्राटी पध्दतीचा स्वीकार करुन कामगारांनी आपले पूर्वी कमविलेले सर्व हक्क केवळ पैसे कमविण्याच्या इर्षेपोटी गमावले आहेत. असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्नही तेवढेच अजूनही गंभीर आहेत. गेल्या दोन दशकात आपल्या देशात कामगार चळवळ संपुष्टात आल्यात जमा झाली आहे किंवा कामगारांचे जे संघर्ष होतात ते आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठीच स्थानिक पातळीवर होतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात व त्यानंतरही सत्तरीच्या दशकांपर्यंत कामगारांमध्ये जी राजकीय जाणीव, उर्मी होती ती आता संपली आहे, असे दुर्दैवाने नमूद करावेसे वाटते. स्वातंत्र लढा असो की, संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा यात कामगारांचा मोठा राजकीय सहभाग होता, किंवहून या दोन्ही लढात कामगार व कष्टकरी समुदाय आघाडीवर होता. आता मात्र कामगार चळवळीचे ते दिवस संपले आहेत. 1 मे 1960 साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली, यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणला व राज्याची स्थापना झाली. या स्थापनेमागे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची पार्श्वभूमी होती, मुंबईसह मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी झालेला संघर्ष होता. अखेर ही मागणी दिल्लीतील पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला मान्य करावी लागली होती. मात्र यासाठी 108 हुतात्मे झाले होते. त्यामुळे मराठी भाषिक राज्याची स्थापना होताना या राज्यात रक्तपात झाला होता, हा इतिहास विसरता येणार नाही. गेल्या सहा दशकाहून जास्त काळात राज्याने अनेक विकासाचे टप्पे पाहिले. एक प्रगत औद्योगिक राज्य म्हणून देशात नावारुपाला आले. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी औद्योगिक विकासाची पायाभरणी या राज्यात केली त्याचबरोबर राज्यात सहकाराचे बिज रोवले. राज्याची स्थापना झाली त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य विकासाच्या बाबतीत मागे होते. एक तर देशाला स्वातंत्र्य मिळून जेमतेम तेरा वर्षे झाली होती. त्यामुळे राज्यात विकासाचा श्रीगणेशाच करावा लागणार होता. महाराष्ट्राची सर्वात जमेची बाजू म्हणजे मुंबईसारखे एक मोठे आर्थिक केंद्र असलेले शहर या राज्याची राजधानी होती. त्यावेळी कापड गिरण्या या मुंबईच्या शान होत्या. या गिरण्यातून सोन्याचा धूर निघे असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. औद्योगिकीकरणाचा हा पहिला पाया होता. राज्यात रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधा उभारणे ही सर्वात प्रथम गरज होती. त्यानुसार कामे सुरु झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी स्थापन झाल्या. रस्ते झाल्यावर दळणवळण सुरु झाले. रस्त्यावरुन एस.टी. धावू लागली आणि राज्याचे चित्र पालटण्यास सुरुवात झाली. मुंबई-पुण्यात पहिल्या औद्योगिक टप्प्याचे काम सुरु झाले. सुरुवातीच्या काळात गिरणी कामगारच प्रामुख्याने होता. त्यानंतर याच गिरण्यातून नफा कमवून मालकांनी अन्य उद्योगात प्रवेश केला. उदारीकरण 90 पर्यंत सुरु होईपर्यंत देशातील सरासरी चित्र सारखेच होते. तोपर्यंत मध्यमवर्गाचा जन्म झालेला नव्हता, कडक इस्त्रीचे कपडे घालून जाणारा सेवा क्षेत्रातील कामगार जन्माला यायचा होता. 80च्या दशकात गिरणी कामगारांचा डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली संप झाला आणि गिरणी कामगारांना उतरती कळा लागली त्याचबरोबर टप्प्याने गिरणी धंदाही संपुष्टात आला. गिरणी कामगारांचा हा संघर्ष संपलाच नाही, आजही विविध मार्गाने सुरुच आहे. आर्थिक उदारीकरण सुरु झाल्यावर देशातीच सर्वच चित्र पालटायला सुरुवात झाली. इंग्रजी शिकलेल्यांची एक नवी पिढीत जन्माला यायला लागली व उद्योग, व्यवसायाचे स्वरुपही आर्थिक उदारीकरणात बदलू लागले. सेवा क्षेत्रातल्या नवीन नोकऱ्यांची संधी तरुणांना उपलब्ध झाली. इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या या तरुणांना या नोकऱ्याच खूपच भावल्या. तसे पाहता सुटाबुटातला तो कामगारच होता, परंतु त्याला कामगार म्हणून घेण्यास लाज वाटू लागली. मध्यमवर्गीयांची एक नवीन पिढी जन्माला आली. त्यांच्या हातात बऱ्यापैकी पैसा खुळखुळू लागला. त्यातूनच प्रत्येकाच्या घरापुढे गाड्या दिसण्याची स्पर्धा लागली. सुरुवातीला मारुती नंतर टप्प्याटप्प्याने गाड्यांचाही दर्जा वाढत जाऊन आता मर्सिडिससारख्या गाड्या अगदी सहजरित्या दिसू लागल्या. पूर्वी मर्सिडिज म्हणजे श्रीमंत वर्गाल्या लोकांची मक्तेदारी असलेली गाडी होती. परंतु जसा जसा महाराष्ट्र प्रगत होत गेला तसे हे चित्र पालटू लागले. औरंगाबादसारख्या औद्योगिकदृष्टा प्रगत शहरात एकाच दिवशी पन्नास मर्सिडिज बुक केल्या गेल्या, हे बदलत्या महाराष्ट्राचे चित्र म्हटले पाहिजे. एकीकडे राज्यात औद्योगिकीकरण होत असताना दुसरीकडे यशवंतरावांनी सहकार क्षेत्र फुलविण्यास सुरुवात केली. सहकार क्षेत्राने राज्यात मोलाची कामगिरी केली. साखर कारखाने हे विकासाचे केंद्र झाले. त्यातून शिक्षणसंस्था, महाविद्यालये, रुग्णालये उभी राहिली. परंतु 90 नंतर राज्यातील चित्र पालटू लागले व सहकारी क्षेत्राला स्वाहाकाराची किड लागू लागली. तोपर्यंत स्वातंत्र्य चळवळीतून उभे राहिलेले नेतृत्वही वृध्दापकाळाकडे झुकत चालले होते. सहकार क्षेत्राला भ्रष्टाचाराची किड लागली व हे क्षेत्र पूर्णपणे बरबटले गेले. त्यातून सत्तासंघर्ष, व्यक्तीस्तोम हे सर्व ओघाने आले. एकेकाळी ज्या सहकारी साखर कारखानदारीने ग्रामीण विकासाचे सुवर्णयुग पाहिले त्यांना उतरती कळा लागली व हे क्षेत्र दिवाळखोरीच्या उंबरठयावर येऊन ठेपले. जे सहकारी क्षेत्र कॉँग्रेसच्या नेत्यानी फुलविले तेच क्षेत्र त्यांनी पोखरायला सुरुवात केली. यातून बदनामी झाली ती राज्याची. राज्यात औद्योगिकीकरण झापाट्याने झाल्याने एक प्रगत राज्य म्हणून जसे देशात पुढे आले तसेच येथे कामाची संस्कृती त्यातून रुजली. राज्याला 750 किमी लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व चे.एन.पी.टी. ही दोन महत्वाची बंदरे येथे असल्यामुळे व्यापाराचे हे महत्वाचे केंद्र ठरले. असे असले तरीही अजूनही अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतीचे विविध प्रश्न, पाण्याचे समान वाटप, दुष्काळ, त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न हे आज महत्वाचे ठरले आहेत. भविष्यात या प्रश्नांची उलक आपल्याला करावी लागणार आहे. कोरोनानंतर राज्यातील विविध प्रश्नांचे स्वरुप वाढणार आहे. तळागाळातील जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक झाल्याशिवाय महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने सुजलाम, सुफलाम होणार नाही. जय जय महाराष्ट्र माझा अशा घोषणा देणे सोपे आहे, परंतु महाराष्ट्रीय जनतेचे प्रश्न सोडविले जाणे महत्वाचे आहे.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-11527491255219179672023-04-24T22:13:00.000-07:002023-04-24T22:13:07.183-07:00पुन्हा एकदा कोरोनादि. 23 एप्रिलच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihhmC3xl0VAg44Jk03TIbM5r5AOMLpnSIp3GKzxir-01HB70xQE0HfruGMZVJOVtgkjfjJEemhz3IsugP6YzXH-FlZzh3Zv8GzB9YGeUeNb8VypVmnLWBAQ1rjgGWzqEA50i5ZkQke8HefZpkCtwYYh1nieVBixKgZTVuKq3uYo3jwBUrq_SMgkchk/s976/covid%2023.png" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="516" data-original-width="976" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihhmC3xl0VAg44Jk03TIbM5r5AOMLpnSIp3GKzxir-01HB70xQE0HfruGMZVJOVtgkjfjJEemhz3IsugP6YzXH-FlZzh3Zv8GzB9YGeUeNb8VypVmnLWBAQ1rjgGWzqEA50i5ZkQke8HefZpkCtwYYh1nieVBixKgZTVuKq3uYo3jwBUrq_SMgkchk/s320/covid%2023.png"/></a></div>
पुन्हा एकदा कोरोना
देशातील उन्हाळा दररोज नवनवा उच्चांकाचा विक्रम करीत असताना तसेच देशात व राज्यातही राजकारण तापले असताना पुन्हा एकदा कोरोनाने डोके वर काढण्यास सुरुवात केली आहे. काहीशी भीती परंतु सावध राहाण्यासारखी अशी ही स्थिती आहे. पुन्हा कोरोना नको कारण त्यानंतर लॉकडाऊन येण्याची भीती असे चक्र येऊ नये असे अनेकांना वाटते आणि ते स्वाभाविकच आहे. आता पुन्हा लॉकडाऊन होण्याची शक्यता नसली तरीही कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावापासून सावध राहाणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षातल्या कोरोनाच्या घटना आठवल्या तरीही अंगावर शहारे उभे राहातात. त्यामुले काही झाले तरी कोरोना पुन्हा नको असेच सर्वांचे म्हणणे आहे. अर्थात दोन वर्षापूर्वी ज्या गतीने कोरोना जगात वाढला तशी स्थिती आता पुन्हा येण्याची शक्यता तरी दिसत नाही. आता आपल्याकडे बहुतांशी जनतेला लशीचा दुसरा डोस दिला गेला आहे. मात्र तिसरा डोस घेण्यात अनेकांनी टाळाटाळ केली आहे. वेगाने पसरणाऱ्या कोरोनामुळे लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. येत्या काही दिवसात दररोज किमान ५० हजार रुग्ण कोरोनाग्रस्त असतील असा एक अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे कोरोनाने पुन्हा एकदा थैमान घालण्यास सुरुवात केली आहे. नवनवीन होणाऱ्या संशोधनातून कोरोनाबाबत सातत्याने धडकी भरवणारी माहिती समोर येत आहे. देशभरातील कोट्यवधी लोकांनी कोरोना लस घेतली आहे. ज्यांनी कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत त्यांनाही कोरोना विळखा घालत असल्याचे आता समोर येते आहे. कारण त्यांच्यातील प्रतिकारशक्ती संपुष्टात येउ लागली आहे. तसेच अद्याप ज्यांनी डोस घेतला नाही त्यांना धोका जास्त वाढला आहे. कोरोना लस घेऊनही अनेकांना संसर्ग होत असल्याने चिंता वाढली आहे. डॉक्टरांनी ज्यांनी बूस्टर डोस मिळाला आहे त्यांना व्हायरसची लागण झाली नसल्याचे म्हटले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये आरोग्य विभागाने केलेल्या एका पाहाणीत एकूण ७२ रुग्णांचा अहवाल तयार करून तो सी.एम.ओ.कडे पाठवला व त्यात हे स्पष्ट झाले की, ५४ पॉझिटिव्ह प्रकरणांमध्ये प्रत्येकाला कोविशील्ड किंवा कोवॅक्सीनचे दोन डोस मिळाला होते परंतु तरी देखील त्यांना संसर्ग झाला होता. या ५४ पैकी फक्त दोघांना ओमायक्रॉनच्या लाटेमध्ये लागण झाली होती. या बाधितांना दोन डोस देऊन ९ महिनेच झाले आहेत, तरीही ते कोरोनाच्या विळख्यात आले. डॉक्टरांचा असा दावा आहे की, जे बूस्टर डोस घेतात त्यांना कमी धोका आहे. आतापर्यंत, बूस्टरनंतर संसर्ग झाल्याचे एकही प्रकरण उघडकीस आलेले नाही. डॉ. आर.पी. मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी कोरोनाने दोन डोस घेतलेल्यांना देखील विळखा घातला आहे. शासकीय पातळीवर कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात आहेत. काही दिवसांपासून दिल्ली आणि मुंबईसह देशाच्या विविध भागात कोरोनाची प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. तज्ज्ञाचा आलेला एक अहवाल फारच धक्कादायक आहे. यानुसार, मे महिन्याच्या मध्यात कोरोना भारतात आपल्या शिखरावर असेल. याशिवाय दररोज ५० हजारांहून अधिक केसेस येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. हे भाकीत इतर कोणी केले नसून आय.आय.टी. कानपूरचे प्राध्यापक मणिंद्र अग्रवाल यांनी केले आहे. ज्यांनी गेल्या तीन वर्षांपासून कोरोनाच्या वाढीसंबंधी व उतारासंबंधी अचूक आकडेवारी दिली आहे. प्रोफेसर मणिंद्र गणितीय मॉडेलच्या आधारे कोरोनाचे भाकीत करतात. प्रोफेसर मणिंद्र यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या केसेसच्या आधारे अभ्यास केला आहे. या अभ्यासाच्या आधारे त्यांनी मे महिन्यात भारतात कोरोनाचा कहर होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. अंदाजानुसार या काळात दररोज ५० ते ६० हजार केसेस येऊ शकतात. देशात कोरोनाच्या प्रकरणांमध्ये एवढी मोठी वाढ होण्याचे कारण काय असेल? प्राध्यापक मणिंद्र अग्रवाल यांच्या मते, लोकांमधील नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती कमी होणे हे यामागील कारण आहे. वास्तविक, जेव्हा संसर्ग होतो तेव्हा शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते. पण आता लोकांच्या शरीरातील ही क्षमता पाच टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्याच वेळी, नवीन कोरोना प्रकार देखील पूर्वीपेक्षा वेगाने पसरत आहे. ही दोन कारणे कोरोनाच्या वाढत्या वाढीमागील प्रमुख कारणे आहेत. कोरोना ज्यावेळी जोरात होता त्यावेळी लोकांनी आपली प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी खास प्रयत्न केले होते. आता कोरोना गेल्यावर लोकांचेही प्रतिकारशक्ती वाढविण्याकडे पूर्णपमे दुर्लक्ष झाले आहे. कोरोनाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याची बाब चिंताजनक आहे, तर दुसरीकडे दिलासा देणारी बाबही आहे. प्रोफेसर अग्रवाल यांच्या मते, याबाबत फार काळजी करण्याची गरज नाही. कोरोनाची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात, परंतु लोकांसाठी ते फारसे घातक ठरणार नाही. याशिवाय मृत्यूची संख्या आणि रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांची संख्याही कमी राहील, ही सर्वात समाधानकारक बाब आहे. कोरोना आता पूर्णपणे नियंत्रणात आला असला तरीही खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरणे आवश्यक आहे. कोरोनाचे स्वरुप आता अन्य रोगांप्रमाणे झाले असून त्यामुळे फारशी भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-69834057352578465152023-04-14T03:49:00.000-07:002023-04-14T03:49:21.528-07:00धर्म व धार्मिकतेचे काही जागतिक नित्कर्षदि. 09 एप्रिलच्या मोहोरसाठी चिंतन
धर्म व धार्मिकतेचे काही जागतिक नित्कर्ष<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCkPMDUpiJEjZF9dMBTxnKGoh8XHs0-iUsIdf1Hz_wxkoO0yLsPVCJTNhCzbcMI-qUmZAnsoupqv8CD5Dh9PdSDRZAxNYSopjqT95g0WW6bkICGrVLAI_1RBJ5yOTfbu7Q0OHgnLJVq9eG4js4YELICkR5qPRKnFe6Vtl_e-0qx3z1336VCpuXbT-o/s1200/Freedom-of-religion.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="800" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCkPMDUpiJEjZF9dMBTxnKGoh8XHs0-iUsIdf1Hz_wxkoO0yLsPVCJTNhCzbcMI-qUmZAnsoupqv8CD5Dh9PdSDRZAxNYSopjqT95g0WW6bkICGrVLAI_1RBJ5yOTfbu7Q0OHgnLJVq9eG4js4YELICkR5qPRKnFe6Vtl_e-0qx3z1336VCpuXbT-o/s320/Freedom-of-religion.jpg"/></a></div>
गेल्या काही वर्षात आपल्याकडे धर्म मग तो कोणताही असो त्याविषयी जास्त चर्चा होताना दिसते. त्यातल्या त्यात हिंदू व मुस्लिम हे दोन धर्म जास्त चर्चेत आहेत. गेल्या आठ वर्षात भाजपा हिंदुत्वाच्या मुद्यावर सत्तेत आल्यावर धर्म विषयक, त्याच्या कट्टरतेबाबत किंवा कोणता धर्म श्रेष्ठ याविषयी जास्त चर्चा होऊ लागली आहे. प्रत्येक धर्मात जसे कट्टरतावादी असतात तसेच परिवर्तनवादी, सुधारणावादी देखील असतात. आपल्याला हिंदुतच फक्त सुधारणावादी असतात किंवा हिंदु धर्म सर्वसमावेशक आहे सर्वांना सामावून घेतो असे वाटत असते. त्याउलट मुस्लिम धर्मिय हे आपला धर्म पाळण्यात फार कट्टर असतात व त्यांच्या धर्माच्या विरोधात काही बोलणे सहन करीत नाहीत, त्यांच्याकडे निर्धमीपणा बाळगणारे सापडणारच नाहीत, अशी आपल्याकडे एक फार गोड समजूत झाली आहे. परंतु जागतिक पातळीवर विविध धर्माची ज्यावेळी पहाणी झाली त्यावेळी काही लक्षणीय नित्कर्ष पहायला मिळतात. याकडे एक कटाक्ष टाकल्यास आपली विविध धर्मियांबाबतची पूर्वग्रहदुषित मते बदलू शकतात. प्यू रिसर्च सेंटर या संस्थेने अनेक देशात विविध प्रश्नांवर सर्वेक्षण केले होते. सर्व धर्मातील स्थिती सांगणाऱ्या सर्वेक्षणापैकी अमेरिकेतील जवळपास २३ ते २४ टक्के मुस्लिमांनी मुस्लिम धर्म सोडला असे या सर्वेक्षणात आढळले आहे. यापैकी २५ टक्के जणांनी सांगितले की, आम्हाला इस्लाम धर्मातील तत्त्वे व्यवहारात योग्य वाटली नाहीत, आमचा देवावर विश्वास नाही, तर १९ टक्के मुस्लिमांनी सांगितले की, दहशतवाद आणि धार्मिक उन्मादपणा आम्हाला मंजूर नाही. २०१७ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात २४ टक्के मुस्लिमांनी इस्लामचा त्याग केला. यापैकी ५५ टक्के हे कोणत्याही धर्मामध्ये गेले नाहीत. २२ टक्के ख्रिश्चन बनले. तर उरलेले बुद्ध ,हिंदू, इत्यादी धर्मात गेले. दुसरी गंमतीची बाब अशी की, जवळपास २३ टक्के इतर धर्मीयांनी इस्लाम धर्माचा स्वीकार केला. यापैकी जवळपास २५ टक्के ख्रिश्चन धर्मीय आहेत. म्हणजे इथे धर्मांतरे झाली असली तरी नास्तिक होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. युरोपात तर कोणताच धर्म न मानणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. युरोपच्या एकूण लोकंख्येच्या सुमारे दहा टक्के लोक कोणत्याच धर्माला मानत नाहीत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे ही संख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे. दुसरे एक सर्वेक्षण विन-गॅलप ने २०१२ मध्ये केले होते. त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार, सौदी अरेबियातील ५ टक्के मुस्लिमांनी स्वतःला नास्तिक म्हणून घोषित केले. १९ टक्के लोकांनी स्वतःला निधर्मी म्हणून जाहीर केले. जवळपास २२ टक्के लोकांनी इस्लामवर शंका व्यक्त केली. हा रिपोर्ट जाहीर झाल्यानंतर सौदी अरेबियाच्या गृहमंत्रालयाने २०१४ मध्ये नास्तिकता म्हणजे दहशतवाद असा कायदा केला. इराण मध्ये इस्लामच्या अनेक रितीरिवाजांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. नुकतेच तेथे हिजाब विरोधी आंदोलन झाले. गमान नावाची ऑनलाईन सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेने इराणमध्ये सर्वेक्षण केले. जवळपास ६३टक्के लोकांनी मृत्यूनंतर जीवन असते व हे जग कोणी निर्मात्याने निर्माण केले आहे यावर विश्वास ठेवत नाहीत. येथील ७० टक्के लोकांनी सांगितले की आम्ही जन्नत व जहन्नुमवर विश्वास ठेवत नाही. बहात्तर टक्के लोक हे इस्लाम मधील रितीरिवाज पाळत नाहीत. इस्लाम मध्ये असलेल्या जीन्न नावाच्या चांगल्या 'भुताच्या' संकल्पनेवर ७१ टक्के लोक विश्वास ठेवत नाहीत. २० टक्के मुस्लिमांनी स्वतःला नास्तिक घोषित केले. तर जवळपास ६० ते ७० टक्के लोक हे कयामत का दिन या संकल्पनेवर विश्वास ठेवत नाहीत. मध्यपूर्वेतील देशांमधील अरब बॅरोमीटर नावाच्या संस्थेने जवळपास ११ देशांमध्ये एक सर्वेक्षण केले होते. या सर्व देशांची मिळून लोकसंख्या सुमारे ३६ करोड मुस्लिमांची आहे. यापैकी आठ टक्के लोकांनी असे सांगितले होते की, ते निधर्मी आहेत. जेव्हा असाच पाहणी अहवाल २०१८ मध्ये घेण्यात आला तेव्हा जवळपास १३ टक्के मुस्लिमांनी निधर्मीवाद स्वीकारला आहे असे सांगितले. नास्तिकता स्वीकारल्याने समाज हा कमजोर होत नाही तर त्या समाजाची प्रगती होते. कारण प्रत्येक प्रश्न हा चिकित्सा करून हाताळला जातो आणि त्याच्या मागे कोणते तरी दैवी कारण आहे, याला नकार दिला जातो. परंतु जगात इस्लाममध्ये सुधारणेचे प्रमाण कमी असले तरीही तेथे काही प्रमाणात का होईना लोक धर्माच्या पगड्यापासून अलिप्त होत असल्याचे चित्र आहे. प्यू रिसर्च सेंटच्या ३९ देशांच्या सर्वेक्षणानुसार, तुर्की, इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या पाच देशांमध्ये विज्ञान आणि इस्लाम यांच्या विषयी प्रश्न विचारण्यात आले होते. यातील जवळपास ३९ टक्के लोकांनी असे सांगितले होते की, विज्ञान आणि इस्लाम यांच्यामध्ये विरोधाभास आहे आणि ते संपूर्ण वेगवेगळे आहेत. यात पाकिस्तानचे जवळपास २७ टक्के मुस्लिम येतात. डार्विनने सिद्ध केलेला उत्क्रांतीवाद हा कुराण आणि इस्लाम यांच्याशी सहमत होऊ शकत नाही. २०१४ मध्ये १४ मुस्लीम देशांमधील एकत्र येऊन तयार केलेल्या सायन्स फाउंडेशन ने एका करारावर सह्या केल्या होत्या व त्यानुसार, त्या देशांमधील शाळांमध्ये उत्क्रांती वाद शिकवण्यास मुभा दिली गेली. या १४ देशांमध्ये पाकिस्तान, इराण, तुर्कस्तान, इंडोनेशिया, सामील आहेत. याशिवाय उत्क्रांतीवादाच्या विज्ञानावर विश्वास ठेवणारे ५० टक्के मुस्लिम आहेत. म्हणजेच मानवाची निर्मिती ही उत्क्रांतीतून झाली असून देवाचा त्याच्याशी काही संबंध नाही असे ते मानतात. भारतात २०१९ आणि २० मध्ये असे सर्वेक्षण झाले होते. यापैकी ७९ टक्के हे इस्लाम कबूल करतात, २ टक्के लोक हे नास्तिक आहेत, तर १८ टक्के लोकांना खात्री नाही. यापैकी सहा टक्के लोक असे मानतात की अल्ला अस्तित्वात नाही. इस्लाम विषयी ज्या समजुती समाजात सर्वदूर नकारात्मक पसरलेल्या आहेत त्याला दहशतवादी कारवाया जबाबदार आहेत. पण त्यामुळे वास्तव लपत नाही. इतर सर्व धर्मातील लोक जसा चिकित्सक विचार करतात तसाच मुस्लीम देखील करतात. जगभरातील अनेक प्रसिद्ध मुस्लीम व्यक्ती या निधर्मी किंवा नास्तिक बनल्या आहेत. या सर्व निरिक्षणांवरुन मुस्लिम समाजात जे धिम्यागतीने बदल होते आहेत ते प्रतिबिंबित होतात. ही एक सकारात्मक बाजू म्हणावी लागेल.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-65417648884678107382023-04-13T01:43:00.001-07:002023-04-13T01:43:31.911-07:00कर्नाटकचे निकाल दिशादर्शक ठरतीलदि. 09 एप्रिलच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdYFRrGmlcUD1O6QqO_-XGjNbVFE3ZMtnthPeRQYlXgAAVm0HBbwKlzTkrQzDyZ96XDKUMS84f1e8MNLKmqlBCKMyzgm7OyDYienSDECJV2Zk8cmHs8au8EIeIg8mNN5h1vOSZOJQ1TfBbuetv9W0Y4iIfFuMtGuFFDGpHjsH3m6-h_7wiuaSFLvr3/s1600/karnataka-election-1.webp" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="900" data-original-width="1600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdYFRrGmlcUD1O6QqO_-XGjNbVFE3ZMtnthPeRQYlXgAAVm0HBbwKlzTkrQzDyZ96XDKUMS84f1e8MNLKmqlBCKMyzgm7OyDYienSDECJV2Zk8cmHs8au8EIeIg8mNN5h1vOSZOJQ1TfBbuetv9W0Y4iIfFuMtGuFFDGpHjsH3m6-h_7wiuaSFLvr3/s320/karnataka-election-1.webp"/></a></div>
कर्नाटकचे निकाल दिशादर्शक ठरतील
येत्या मे महिन्यात येऊ घातलेली कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक विविध अंगांनी देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशादर्शक ठरणारी आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे जेमतेम एक वर्षावर लोकसभा निवडणूक येऊन ठेपली आहे. त्याचबरोबर कर्नाटकाच्या पाठोपाठ राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ या तीन राज्यातल्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. कर्नाटकात जर भाजपा सत्ता राखू शकला तर पुढील काळात येणाऱ्या तीन राज्य विधानसभा जिंकण्यासाठी त्यांना बळ लाभेल. त्याचबरोबर पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांसाठी यशाचे हे पहिले पाऊल ठरेल. मात्र भाजपाचा पराभव झाला व कॉँग्रेसकडे हे राज्य आले तर दक्षिणेतून भाजपा पूर्णपणे उखडला जाईल. तेलंगणात आपल्याला काही स्थान मिळेल या आशेवर भाजपा आहे, परंतु कर्नाटकात जर अपयश आले तर तेलंगणात फारसे काही भाजपाच्या हाती लागणार नाही, हे नक्की. गेल्या वर्षी भाजपने हैदराबादमध्ये राष्ट्रीय अधिवेशन घेतले होते. त्यामागील भाजपचा विचार होता की, कर्नाटकसोबत तेलंगणामध्ये भाजपचा प्रभाव वाढला तर दक्षिणेत अस्तित्व असल्याचे दाखवता तरी येईल. केरळ, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश ही कट्टर प्रादेशिकवादी राज्ये आहेत. भाजपच्या हिंदू प्रभुत्वाला त्यांनी जुमानलेले नाही. त्यामुळे कर्नाटक आणि तेलंगणा हीच दोन राज्ये थोडीफार अनुकूल राहू शकतील असे भाजपला वाटते. गेल्यावेळी कॉँग्रेसकडून भाजपाने कर्नाटकात सत्ता धनशक्तीच्या बळावर खेचून घेतली होती. पण, यावेळी भाजपला सत्ता टिकवण्यासाठी फारच कष्ट करावे लागणार असे दिसते. भाजपसाठी कर्नाटकात १० मे रोजी होणारे मतदान महत्त्वाचे असेल. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींची ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वी झाली हे मान्य करावे लागेल. ‘भारत जोडो’ यात्रेला सर्वाधिक प्रतिसाद कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात मिळालेला होता. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी सहा महिने काँग्रेसच्या यात्रेमध्ये लाखोंची गर्दी होत असेल तर त्याची दखल भाजपासहीत सर्वांनाच घ्यावी लागेल. ज्या राज्यात ‘भारत जोडो’ यात्रेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला तिथेच काँग्रेसचा पराभव झाला तर यात्रेने निर्माण केलेले उत्साही वातावरण विरून जाईल. राज्यात सत्ता टिकवण्याचा दबाव भाजपवर असेल तर कॉँग्रेसवर सत्ता काबीज करण्याचे दडपण असेल. राहुल गांधींच्या बडतर्फीनंतर होणारी ही पहिली निवडणूक असेल. लोकांचे यासंबंधीचे मतही यानिमित्ताने समजण्याची एक संधी मिळणार आहे. कर्नाटकच्या जनतेला राहूल गांधींची ही बडतर्फी मान्य आहे किंवा नाही ते देखील आजमावता येईल. त्यादृष्टीने पाहता राहूल यांनी या निवडणुकीत सक्रिय होणे अत्यंत गरजेचे आहे. अखेरीस ही निवडणूक राहूल विरुध्द मोदी अशीच रंगण्याची शक्यता जास्त आहे. कर्नाटकमध्ये भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) अशी तिरंगी लढत होणार आहे हे आता जवळपास नक्की आहे. जनता दलाने जर कॉँग्रेसशी हात मिळवला असता तर भाजपाला अवघड होते, परंतु सर्व विरोधक भाजपा विरोधात एकत्र येत नाहीत हे पुन्हा एकदा कर्नाटकात दिसणार आहे. निवडणूकपूर्व पाहणीतून कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळेल असे चित्र उभे राहिले असले तरी, अनेकदा हे कौल खरे ठरतातच असे नाही. कर्नाटकमध्ये भाजपला यापूर्वी कधीही स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसल्याने यावेळीही ते मिळण्याची शक्यता नाही हे मान्य करता येईल. पण, भाजप सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरला तर जुगाड करुन अल्पमतातील सरकार चालवता येईल. कालांतराने काँग्रेस-जनता दलातील आमदारांना आपलेसे करून सत्ता बळकट करता येईल किंवा निवडणुकोत्तर युती करून भाजप-जनता दलाचे आघाडी सरकार सत्तेवर आणता येईल. अशी विविध समिकरणे जुळवून भाजपा पुन्हा सत्तेत येण्याची परिपूर्ण तयारी करेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, भाजपा सत्तेत आल्यास राहुल गांधींभोवती जमलेले विरोधक आपोआप मागे सरकू लागतील. तसेच राहूल गांधींनी लावून धरलेला अदानीचा मुद्दाही हवेत विरून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर कर्नाटकातील जनतेने काँग्रेसला कौल दिला तर अवघा दक्षिण भारत ‘भाजपमुक्त’ होईल. इथे मात्र काँग्रेसची कसोटी असेल. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसची स्थिती फारशी वाईट नाही, तिथे कदाचित पुन्हा सत्ता मिळू शकेल. मध्य प्रदेशात गेल्यावेळी सत्तेवर आलेल्या कॉँग्रेसला फोडून भाजपा पुन्हा सत्तेत आली आहे. कर्नाटकमधील विजयाचे अचूक पडसाद या दोन राज्यांमध्ये उमटले तर मात्र, काँग्रेस उत्तरेतील भाजपविरोधातील थेट लढाईत टिकून राहू शकतो हा आत्मविश्वास कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण होईल. त्याचा आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो. तसे झाले तर, भारत जोडो यात्रा, राहुल गांधींच्या बडतर्फीचा काँग्रेसने लाभ मिळवला असे मानता येईल. कर्नाटकमध्ये भाजप अचडणीत आलेला आहे. सध्याच्या बसवराज बोम्मईंच्या सरकारने लोकप्रियता गमावली आहे. अनेक मंत्र्यांवर-नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. येडियुरप्पांना सोबत घेऊन जातीचे राजकारण खेळावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत कर्नाटक जिंकून देण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर येऊन पडलेली आहे. मतदारांना भावनिक आवाहन करण्याचे काम फक्त मोदी करू शकतात. गेल्या तीन महिन्यांमध्ये मोदींनी सहा वेळा कर्नाटकचा दौरा केला आहे. पुढील आठवडय़ांमध्ये मोदींच्या कर्नाटकवाऱ्या आणखी वाढतील. मोदी निवडणुकीचे वातावरण कसे बदलू शकतात हे वारंवार लोकांनी अनुभवले आहे. काँग्रेस आणि विरोधकांना जनतेच्या विविध मुद्दय़ांच्या आधारे निवडणूक लढवता येऊ शकेल. त्याची सुरुवात मात्र काँग्रेसला कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून करावी लागेल. कर्नाटकात कोणाच्या बाजूने कौल लागेल हे आता सांगणे कठीण असले तरीही ही निवडणूक देशाचे रुप पालटू शकेल हे मात्र नक्की.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-68883161173964168522023-03-30T03:36:00.003-07:002023-03-30T03:36:34.478-07:00निवडणुकांचा मोसम आणि राहूलदि. 02 एप्रिलच्या मोहोरसाठी चिंतन
निवडणुकांचा मोसम आणि राहूल
आपल्या देशात निवडणुका व क्रिकेटचा मोसम तसा वर्षभर असतो. आता मात्र निवडणुकीचा मोसम पुन्हा एकदा आघाडीवर आला आहे. २००४ च्या मध्यावधी निवडणुकांना जेमतेम एक वर्ष राहिल्याने खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचा मोसम सुरु झाला आहे असे म्हणता येईल. या मोसमाची सुरुवात कर्नाटकातील विधानसभेच्या निवडणुकीने होईल. तेथे कॉँग्रेस-जद विरुध्द भाजपा असा सामना रंगणार आहे. अजून काही दिवसात येथील निवडणूक चित्र स्पष्ट होईल. अनेक ठिकाणी तिरंगीच लढती होतील अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे त्याचा फायदा कोणाला मिळतो ते पहावे लागेल. महाराष्ट्रात राज्य सरकारने अजून महापालिका, जिल्हा परिषद या निवडणुका जाहीर केलेल्या नाहीत. काही ना काही तरी निमित्त करुन या निवडणुका पुढे ढकलण्यात सत्ताधाऱ्यांचा अंतस्थ हेतू आहे. कारण राज्यातील बंडाळी जनतेला पसंत पडलेली नाही व सत्ताधाऱ्यांना ही निवडणूक फारशी सोपी जाणार नाही त्यामुळे या निवडणुका रोखून धरल्या आहेत. पुढील वर्षी सर्वात महत्वाची निवडणूक ही लोकसभेची असेल. भाजपा सलग तिसऱ्यांदा विजयाची अपेक्षा करीत आहे तर विरोधकांना पुन्हा सत्तेत जाण्याची संधी मिळते का ते पहावे लागेल. दरम्यान, न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेत राहूल गांधींची खासदारकी तातडीने रद्द करुन सरकारने मोठी तत्परता दाखविली आहे. आता राहूल गांधींना सरकारी घरही सोडावे लागेल. एकूणच पाहता भाजपाने कॉँग्रेसची कोंडी सर्व बाजूने करुन त्यांना पुरते जेरीस आणण्याचे ठरविलेले दिसते. परंतु अशा प्रकारे विरोधकांना संपुष्टात आणून आपण पुढील लोकसभा निवडणूक सहजरित्या जिंकू असा जर भाजपाचा कयास असेल तर तो त्यांचा भ्रमनिरास ठरणार आहे हे नक्की. उलट त्यांनी राहूल गांधींबाबत सहानभूतीदार वाढविण्यास याव्दारे मदत केली आहे. गेल्या काही महिन्यात प्रामुख्याने भारत जोडो यात्रेनंतर राहूल यांच्या प्रतिमेत झपाट्याने बदल झाला आहे. त्यांची भाजपाने जी पप्पू म्हणून प्रतिमा निर्माण केली होती त्याला पूर्णपणे छेद दिला गेला आहे. खरे राहूल गांधी काय आहेत हे जनतेला या यात्रेनंतर समजले आहे. त्यातच आता अशा प्रकारे त्यांच्यावर सुडबुद्दीने कारवाई केल्याने त्यांच्याकडे सहानुभूती वाढली आहे. राहूल गांधी व कॉँग्रेससाठी ही एक आयती संधी चालून आली आहे परंतु त्याचा त्यांना खरोखरीच योग्य वापर करता येतो का ते पहावे लागेल. मात्र या निमित्ताने विरोधकांची मोट एकत्र बांधली जाण्याची शक्यता शंभर टक्के काही यशस्वी होईल, असे सध्या तरी दिसत नाही. त्यातच भरीस भर म्हणून राहूल गांधींनी पुन्हा एकदा सावरकरांवर टीका केल्याने शिवसेना नाराज होणे स्वाभाविक आहे. मात्र त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कॉँग्रेसने बोलाविलेल्या बैठकीत शरद पवारांनी यात पुढाकार घेऊन राहूल गांधींना समजाविले. त्यामुळे सध्या विरोधकांचे राजकीय ऐक टिकविण्यासाठी तरी राहूल या विषयावर बोलणार नाहीत असे दिसते. त्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी राहूलला व सरकारला देखील खडे बोल सुनावले, हे बरे झाले. चंद्रचूड यांच्यासारख्या एका बुजूर्ग कायदेतज्ज्ञाने पुढे येऊन असे सुनावण्याची गरज होती. राहूल गांधींवर कारवाई करताना सरकारने घाई केली हे तर स्पष्टच आहे, यावरुन सरकारच्या विरोधकांसंबंधी असलेल्या दृष्टीकोनाचे योग्य दर्शन होते. त्यामुळे भाजपामधील लोकशाही जशी धोक्यात आली आहे तशी देशातील लोकशाही देखील धोक्यात आहे. अशा प्रकारे एकाधिकारशाहीने या देशात फार काळ सरकार चालू शकत नाही. हे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादल्यावर आपल्याला समजले होते. लोक अशा प्रकारची बंधने थेट झुगारत नाहीत तर मतपेटीतून आपली नाराजी व्यक्त करतात. अशा प्रकारे आपल्याकडे सत्तातरे अनेकदा घ़डली आहेत आणि हाच आपल्या लोकशाहीचा आत्मा ठरला आहे. त्यादृष्टीने २०२४ सालच्या निवडणुकीला महत्व आहे. सत्ताधारी भाजपा हा सत्ता पुन्हा काबीज करण्यासाठी जशी धोरणे आखीत आहे त्यातुलनेत विरोधक मात्र थंड आहेत. खरे तर राहूल गांधींवर कारवाई झाल्यावर विरोधकांचे ऐकमत आणखी जोमाने होऊन पुढील धोरण आखले पाहिजे होते, परंतु तसे झालेले नाही. अजूनही विरोधक आपला संकुचित कॉँग्रेस विरोध मनाशी ठेऊन कॉँग्रेसशी नाईलाज किंवा काळाची गरज म्हणून भाजपाविरोधी एकत्र येत आहेत. अशाने एकजूट बांधली जाणार नाही. त्यादृष्टीने शरद पवारांनी तुम्हाला सारकारांच्या विरोधात लढायचे आहे की भाजपाच्या विरोधात लढायचे आहे ते अगोदर ठरवा असे कॉँग्रेसच्या नेत्यांना ठणकावले तसेच विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी भाजपाविरोधी लढायचे आहे किंवा नाही, असे ठणकाविण्याची गरज आहे. पुढील निवडणुकीत जर विरोधकांची मते विभागली गेली तर फायदा भाजपाचाच होणार आहे हे विरोधकांनी सर्वात प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरे महत्वाचे म्हणजे कॉँग्रेसच्या बद्दल तुमची कितीही भिन्न मते असले तरीही आज कॉँग्रेसला सोबत घेऊन गेलात तरच सत्तेची कवाडे उघडू शकतात हे वास्तव विरोधकांनी स्वीकारले पाहिजे. राहूलवर कारवाई केल्यावर जर त्यांच्यामागे ठामपणाने उभे न राहिल्यास भाजपाचे फावणार आहे. ही कारवाई करुन भाजपाने विरोधकांची एक चाचणीच घेतली आहे. त्यात विरोधक तरी अजून फेल ठरले आहेत. आता लोकसभेच्या जेमतेम एक वर्षावर निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. आत्तापासून जर विरोधकांनी आपली भाजपाविरोधी आघाडी मजबूत केली नाही तर पुढील पाच वर्षे सत्तेशिवाय हात चोळीत बसावे लागणार आहे. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणून भाजपाच्या दडपशाहीचे बळी ठरावे लागेल.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-21974183986451829042023-03-28T02:07:00.000-07:002023-03-28T02:07:08.745-07:00पेन्शन कुठली? जुनी की नवीन?दि. 26 मार्चच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivez9irSNWk4nLAqo9TuH3lfg1negVgaRweGlvq7-2QVfzl_VaJ3Sdum8nwM5s6A9Ass5YpWlaKo8zwDp9NHgSmOastJHMMWbutLKRzHwJj391nXbVowTx3si8CSRBRC0ncUxijr_omii4y3AMJYYdLBUfgijZG20ub27p35Gt97Bw1sY9xbna8fF7/s600/Pension.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="300" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivez9irSNWk4nLAqo9TuH3lfg1negVgaRweGlvq7-2QVfzl_VaJ3Sdum8nwM5s6A9Ass5YpWlaKo8zwDp9NHgSmOastJHMMWbutLKRzHwJj391nXbVowTx3si8CSRBRC0ncUxijr_omii4y3AMJYYdLBUfgijZG20ub27p35Gt97Bw1sY9xbna8fF7/s320/Pension.jpg"/></a></div>
पेन्शन कुठली? जुनी की नवीन?
राज्य सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक समन्वय समितीने जुनी पेन्शन देण्यच्या मुख्य मागणीसाठी बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता व नंतर मागेही घेतला. जुनी पेन्शन ही मागणी आज ऐरणीवर आलेला विषय आहे. देशात पंजाब, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला होता. नुकत्याच महाराष्ट्रात विधानपरिषद निवडणूक आणि कसबा पोटनिवडणुकीत जुनी पेन्शन या मुद्द्यांवर भाजप सरकार विरोधात मतदान झाले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, आगामी काही वर्षे देशातील निवडणकांच्या केंद्रस्थानी जुनी पेन्शन या मुद्दा असणार आहे. कारणही तसेच आहे कारण हा एक संवेदनाक्षम विषय समजला जातो. देशात नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना त्यांनी नव्या पेन्शनयोजनेचे सूतोवाच केले होते. नव्या पेन्शन योजनेला भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध केला होता. भारतीय मजदूर संघाने या योजनेविरुध्द देशभर निदर्शने केली होती. भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन आदी नेत्यांनी संसदेत नव्या पेन्शन योजनेबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करून जुन्या पेन्शन योजनेचेच समर्थन केले होते. डावे पक्ष, समाजवादी आणि भाजपा यांच्या दबावाखाली नरसिंह राव सरकारने नव्या पेन्शनची अंमलबजावणी केली नाही. त्याच भारतीय जनता पक्षाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार असतांना जुनी पेन्शन योजना गुंडाळून २००५ पासून नवी पेन्शन योजना अंमलात आणली. केंद्राबरोबरच राज्यसरकरांना देखील नवी पेन्शन योजना अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले. हे कटुसत्य आहे. आज भाजपावाले हे वास्तव सांगत नाहीत, लपवून ठेवतात. महाराष्ट्र सरकारने देखील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षक यांना नवी पेन्शन योजना लागू करणे भाग पडले. भाजप सत्तेत असतांना नव्या पेन्शनचे समर्थन करतो आणि विरोधात असतांना जुन्या पेन्शनची मागणी लावून धरतो. भाजपचा हा डबल गेम देशाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेला आहे. केंद्र सरकारने डंकेल प्रस्ताव स्वीकारला, गॅट करारावर सही केली आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधींच्या दबावाखाली पेन्शन योजनेत बदल केला ही देखील वस्तुस्थिती आहे. देशभरातले शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनाच का मागताहेत? त्यांना नवी पेन्शन योजना का नको आहे. या दोन्ही योजनेत काय फरक आहे हे समाजापुढे यायला हवे. सरकारची भूमिका आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपशिलाने तपासून पहायला हवी. जुनी पेन्शन योजना हि शासनाच्या तिजोरीतून राबवली जाते. कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्याच्या मूळ पगाराच्या निम्मी रक्कम आणि त्यावर महागाई निर्देशांकानुसार महागाई भत्ता एवढी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून मिळते. ही पेन्शन त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याला मिळते. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या स्पाऊसला (नवरा किंवा बायको ) फॅमिली पेन्शन मिळते. पेन्शन मध्ये एक प्रकारची शास्वती आहे, स्थैर्य आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला कोणतीही आर्थिक विवंचना असणार नाही याचे निश्चित आश्वासन आहे. निवृत्तीनंतर तो आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असल्यामुळे, पेन्शनर त्याच्या मुलांबाळांवर अवलंबून नसतो. तो समाजात ताठ मानेने जगतो. त्याच्यावर दुसऱ्याकडे हात पसरायची वेळ येत नाही. नवी पेन्शन योजना ही कांट्रिब्युटेड पेन्शन योजना आहे. आज तीला एन.पी.एस. नॅशनल पेन्शन स्कीम असे म्हटले जाते. या योजनेत सेवकांच्या वेतनातून दरमहा दहा टक्के पगार कापला जातो, सरकार त्यात त्या सेवकांच्या वेतनाच्या १४% रक्कम जमा करते. याचा अर्थ सेवकांच्या दरमहा वेतनाच्या २४% रक्कम केंद्रीय पेन्शन अथारिटीकडे जमा होते. ही रक्कम ही अथॉरीटी शेअर बाजारात गुंतवते. सेवक जेंव्हा निवृत्त होईल तेंव्हा त्याच्या वेतनातून जी दरमहा दहा टक्के रक्कम कापली गेली त्याच्या ८०% रक्कम त्याला परत मिळेल. सरकारने भरलेले दरमहा १४% रक्कमेची एकूण सेवाकाळातील संचित रक्कम आणि सेवकांची उर्वरित २०% संचित रक्कम पेन्शन अथॉरीटी शेअर बाजारात तशीच ठेवेल आणि त्याच्या बाजारमूल्यानुसार सेवकाला जो परतावा दिला जाईल ती नवी पेन्शन असणार आहे. ती किती असणार हे शेअर बाजारातील मूल्यांवर ठरेल. पेन्शन अथॉरीटीने केलेली गुंतवणूक चुकली तर त्याचा फटका सेवकाला बसेल. कधीकधी ती रक्कम मायनस मध्ये जाऊ शकेल. या योजनेत शेअर बाजार निगडीत पेन्शन असल्याने तिच्यात कोणतीच शास्वती नाही. स्थैर्य नाही. बाजारातील चढ उतार जशी असेल तशी पेन्शन कमी जास्त होत राहणार आहे. त्यामुळे वृद्धापकाळात पेन्शनर अनिश्चिततेच्या तणावाखाली जगणार आहे, म्हणून देशभरातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा या पेन्शन योजने ऐवजी जुन्या पेन्शन योजनेचा आग्रह आहे. हिंडेनबर्ग रिपोर्ट प्रसिध्द झाल्यानंतर बाजारातील अदानी समूहाचे शेअर धडाधड कोसळले. अदानी समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या एसबीआय आणि एलआयसी यांचे शेअरभाव गडगडले. केंद्रीय पेन्शन अथॉरीटीने एलआयसी आणि एसबीआय मध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे, परिणामी त्याचा फटका एन.पी.एस. पेन्शन योजना धारकांना बसला आहे. अमेरिकेत तगडी म्हणून ओळखली जाणारी सिलिकॉन व्हॅली बँक बुडाली त्यामुळे त्याबँकेचे शेअर धारक आणि ठेवीदार यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. अशीच अनिश्चितता असेल तर एन.पी.एस. पेन्शन योजनेतून ज्यांना पेन्शन मिळणार आहे त्यांचे झोप उडल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या नऊ वर्षात देशातील अनेक मोठमोठे उद्योगपती बँकांची कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेले आहेत. त्यामुळे अशा बँका आणि त्यांची शेअर बाजारातील गुंतवणूक यातून तीस वर्षाच्या सेवेनंतर चांगला परतावा मिळेल याची हमी काय? महाराष्ट्र सरकार पगारावरचा खर्च आणि निवृत्तीवेतनाचा खर्च याबाबत जी आकडेवारी सांगत आहे त्यात अनेकप्रकारची चलाखी आहे. महाराष्ट्र शासन पगारावर एक लाख ४४ हजार कोटी रुपये खर्च करते, पेन्शनवर ६७ हजार कोटी रुपये खर्च करते असा त्यांचा दावा आहे. हा खर्च एकूण सरकारी उत्पन्नाच्या ५८% आहे. सरकार फक्त पगारावर हा खर्च करते हा प्रचार खोटा आहे. सरकारला जनतेचे आरोग्य सुरक्षित ठेवायचे असेल तर डॉक्टर आणि हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे कर्मचारी यांच्यावर केलेला खर्च हा जनतेच्या आरोग्यासाठी केलेला खर्च असतो. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस, राज्य राखीव दल, न्यायालये, सुरक्षारक्षक आदींच्या वेतनावर केलेला खर्च हा कायदा व सुव्यवस्था यासाठी केलेला खर्च असतो. जंगल आणि वन्य प्राणी यांचे रक्षण करणाऱ्या फॉरेस्ट कर्मचाऱ्यांवर केलेला खर्च हा पर्यावरण रक्षणासाठी केलेला खर्च असतो. शिक्षक, प्राध्यापक यांच्यावर केलेला खर्च हा शिक्षणावर केलेला खर्च असतो. निरनिराळे इंजिनिअर, संशोधक, तज्ञ यांचा पगार हा अभियांत्रिकी काम आणि संशोधनावर केलेला खर्च असतो त्यामुळे पगारावर जास्त खर्च होतो अशी आवई उठवून कर्मचारी व शिक्षक यांच्याबद्दल समाजात जे गैरसमज पसरवले जात आहेत ते चुकीचे आहेत. राज्य सरकार पगार व पेन्शनवर ५८% रक्कम खर्च करते असा दावा करते, त्यात एन.पी.एस. योजनेतील सरकारचा १४% वाटा देखील आहे, तो जुनी पेन्शन योजना आल्यास ती पगार व पेन्शनवर होणाऱ्या खर्चातून वजा झाल्यास ही टक्केवारी आणखी कमी होईल. सरकार आणि समाज आज कंत्राटी पध्दतीचे समर्थन करतांना दिसते, त्यात सरकारच्या तिजोरीतील दोन पैसे वाचत असतील पण आज कंत्राटी स्वच्छता कामगार, कंत्राटी रोड कामगार, विना अनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा यातील शिक्षक जे निम्न स्तराचे जीवन जगत आहे, त्यांचे जे शोषण चालू आहे त्याला सरकारची मान्यता आहे काय? कायद्यानुसार जे किमानवेतन मिळायला हवे तेही त्यांना मिळत नाही याला सरकारचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे.एका अर्थाने शासनाच्या मर्जीने चाललेले हे आर्थिक शोषण आहे. राज्य सरकारच्या दाव्यानुसार, २००५ पासून तीस वर्षांनी म्हणजे २०३५ साली सरकारी तिजोरीतून ८३% रक्कम वेतन आणि पेन्शनवर खर्च होईल. हा सरकारचा दावा न पटणारा आहे. आज सेवकांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम व सरकारची १४% रक्कम अशी दरमहा जमा होणारी २४ टक्के रक्कम सरकारकडे जमा होत आहे. म्हणजे दरवर्षी एका नोकराचे एका वर्षात तीन पगार जमा होतील. एका सेवकाचे ३० वर्षात ९० पगार सरकारकडे जमा झाल्यास त्याच्या व्याजातून जी रक्कम येते ती पेन्शनवर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अधिक असणार आहे.
राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असल्यास सरकार जुनी पेन्शन योजना आजच स्वीकारू शकते आणि ती सरकारच्या फायद्याची देखील आहे. मात्र यासाठी योग्य आर्थिक नियोजन योग्य हवे. राज्य सरकारने गेल्या १८ वर्षात पेन्शन बाबत सातत्य ठेवलेले नाही. डी.सी.पी.एस. योजना आणली पण त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी केली नाही, त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांची १० टक्के कपात आणि १४% राज्यसरकारचे नियमितपणे जमा झालेली नाही. २०१९ नंतर ही योजना एन.पी.एस. मध्ये रुपांतरीत झाली. हा खरे तर राज्याच्या वित्तीय स्वायत्ततेला दिलेला धक्का आहे. पण केंद्र सरकार गेले काही वर्षे राज्यांची स्वायत्तता हळूहळू संपुष्टात आणित आहे. त्यामुळे संघराज व्यवस्था अडचणीत येत आहे. पंजाब,राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या राज्यांनी असा निर्णय का घेतला? जुनी पेन्शन योजना फलदायी असा या राज्यांचा जो दावा आहे त्याचा अभ्यास करावा आणि त्याचे निष्कर्ष राज्यापुढे जाहीर करावेत. एन.पी.स. मध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड यांचे अब्जावधी रुपये अडकलेले आहेत, केंद्रातील भाजपा सरकार ती रक्कम राज्यांना परत करायला तयार नाही हा संघराज्य व्यवस्थेचा आणि संविधानाचा भंग आहे. जुनी पेन्शन व्यवहार्य आहे, त्यात कर्मचाऱ्याला शाश्वती आहे, स्थैर्य आहे. राज्य सरकारने ती स्वीकारून २००५ नंतर सेवेत आलेल्या राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. आता सरकार पुन्हा समीती स्थापन करुन वेळकाढू धोरण आखीत आहे. यातून काही ठोस निघेल असे वाटत नाही.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-53357417211703539432023-03-28T02:03:00.002-07:002023-03-28T02:03:49.753-07:00वातावरणातील बदल काय दर्शवितात?दि. 19 मार्चच्या मोहोरसाठी चिंतन
वातावरणातील बदल काय दर्शवितात?
यंदा फेब्रुवारी महिन्यात आजवरच्या तापमानाचा उच्चांक नोंदविला गेला. हा एक स्थापन झालेला विक्रमच म्हणावा लागेल. त्याअगोदर सात मार्च रोजी मुंबईसह राज्यातील अनेक भागात विजांचा कडकडाट व ढगांच्या गडगडाटासह अवकाळी पाऊस पडला. महाराष्ट्रात या पावसाने केळी, द्राक्ष व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले. हे सर्व काही अनपेक्षीतच असे होते. अर्थात गेल्या काही वर्षात अशा प्रकारे अवकाळी पाऊस पडणे, उन्हाळा कडक पडणे किंवा थंडीचे प्रमाण वाढणे ही बाब वारंवार घडत आहे. याचा जगाला असलेला धोका अजून कोणी गांभीर्याने घेतलेला नाही, ही सर्वात जास्त गंभीर बाब आहे.
तापमान, पाऊस, आर्द्रता इ. च्या वैज्ञानिक नोंदी जगात अलिकडे म्हणजे शे-दिडशे वर्षांपासुन ठेवल्या जाऊ लागल्या. आता जो आकडा दिला जातो त्यापेक्षा प्रत्यक्ष अनुभवलेले तापमान ३ ते ५ डि. से ने जास्तच असते. या फेब्रुवारीत म्हणूनच ४० ते ४५ चा जाळ अनुभवला. आता जे घडत आहे ते शे-दिडशे वर्षांतील ऐतिहासिक नसून पृथ्वीच्या कोट्यावधी वर्षांच्या इतिहासातील हा अभूतपूर्व कालखंड आहे. मानवाने निसर्गाची जी हानी गेल्या काही वर्षात केली आहे त्याचेच हे पडसाद उमटत आहेत. मुंबई व देशातील मोठ्या महानगरातील वायुप्रदूषणाबाबत सतत बोलले जाते. माध्यमांतून वैज्ञानिक संस्थांची आकडेवारी फेकली जाते. मात्र शहरात रोज काही हजार टन कार्बन उत्सर्जन करणारे, मोटार हे सर्वात मुख्य कारण आहे ही गोष्ट लपवली जाते. शहरातील सुमारे ५० लाख मोटारींची वायुप्रदूषणात आणि त्यामुळेच विक्रमी तापमानात गुन्हेगारी स्वरूपाची भूमिका आहे. परंतु मोटारीचे प्राणघातक आकर्षण आणि तिला अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक बनवल्यामुळे हा निखारा मुठीत लपवला जात आहे. आजपर्यंत आपण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करुन लोकांना सुविधा देण्याचा व पर्यायाने प्रदूषण कमी करण्याचा विचार कधी केलाच नाही. उलट वाहन उद्योग वाढतोय त्यातून रोजगार निर्मीती होतेय यावर जास्त भर दिला गेला. हे सर्व गणितच चुकीचे होते, हे आता दिसतेय. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात आपण सिमेंटच्या रस्त्ये भारण्याचा आपण सपाटा लावलाय. एकच रस्ता पुन्हा पुन्हा फोडला व बनवला जात आहे. यापूर्वी पदपथ अशा रितीने उखडुन पुन्हा बनवले जात होते आणि आता रस्ते. सीमेंच्या रस्त्याच्या उभारणीमुळे आपल्याकडे उष्णता वाढीस लागली आहे. परंतु हे रस्ते बांधले की किमान वीस वर्षे चिंता नाही असे लक्षात आपल्यावर आपण हा धोका स्वीकारु लागलो आहोत. परंतु जे रस्ते पूर्वी डांबरीकरणातून ब्रिटीशांच्या काळात बांधले गेले होते ते आजही उत्कृष्ट स्थितीत आहेत. मग सध्याचेच डंबरी रस्ते का खराब होतात असा सवाल आहे. सीमेंटच्या रस्त्यांची हजारो कोटी खर्चाची टूम कुणाचे खोके भरण्यासाठी आहे? यातुन मुंबईची चाळण केली जात आहे. नागरिक धूळ आणि इतर समस्यांमुळे हैराण झाले आहेत परिणामी छातीत प्रदूषण भरून घेऊन जीव मुठीत धरून नागरिक यंत्रवत जगत आहेत. प्रदूषणाची निर्मिती जेथून होते ते उत्पादन थांबवले पाहिजे. केवळ उर्जास्त्रोताबद्दल बोलून काही होणार नाही. उदा. पेट्रोल - डिझेल जाळण्याऐवजी मोटार वीजेवर नेली. आता त्यामुळे औष्णिक वीजनिर्मितीत अधिक कोळसा जाळला जाऊ लागला. पृथ्वीच्या वातावरणात जाणाऱ्या कार्बन डाय ऑक्साईड वायूपैकी सुमारे ७५ टक्के उत्सर्जनास वाहने कारणीत आहेत. मोटारींव्दारे वार्षिक ४००० कोटी टन उत्सर्जनापैकी ४० चार म्हणजे सुमारे १६०० कोटी टन कार्बन डाय ऑक्साईड वायूचे उत्सर्जन होते. एका मोटारीच्या निर्मितीस सुमारे १,५०,००० लिटर पाणी लागते. त्यावर उपाय म्हणजे मोटारीचा वापर कमी किंवा बंद करणे हा आहे. परंतु हे कुणाला आवडणार नाही, परंतु नागरिकांना हा कडू घोट घ्यावाच लागेल. हीच गोष्ट बांधकामाबाबत आहे. सायन- माहीम ते कुलाबा ही मूळ बेटांची मुंबई, भूकंपप्रवणतेच्या दृष्टीने अतिधोकादायक चौथ्या प्रवर्गात येते. भविष्यात इकडे कोणताही धोका होऊ शकतो. सीमेंट काँक्रीट बांधकामात मानवजातीची कबर खोदली जात आहे. एक टन काँक्रीट बनताना सुमारे एक टन कार्बन डाय ऑक्साईड वायू वातावरणात सोडला जातो आणि या प्रक्रियेत सुमारे २००० टन पाणी वापरले जाते. पृथ्वीच्या प्रदीर्घ तपस्येने घडलेली जीवसृष्टी व जडण- घडण मानवाच्या निर्जिव विकासात क्षणोक्षणी नष्ट होत आहे. सीमेंट, काँक्रीटसाठी चुनखडी, वाळू, दगड इ. साहित्यासाठी डोंगर, जंगल तोडले जाते. राडा, रोडा सागर खाड्यांमधे भरला जातो. यात जैव विविधतेचा व नदी झऱ्यांचा नाश होतो. सीमेंट निर्माणात दर वर्षी पृथ्वीच्या वातावरणात सुमारे ४०० कोटी टन कार्बन डाय ऑक्साईड वायूची भर पडते. मोटारीचा व सीमेंटीकरण काँक्रीटीकरण व टॉवर्स बांधणीशी
संबंध आहे. विकासाच्या नावाने शहरांची सततची बांधकामे व ग्रामीण भागांचे शहरीकरण यामुळे पृथ्वीवरील लाखो चौरस किलोमीटर क्षेत्र काँक्रीटखाली येत आहे. भूपृष्ठाची रचना, भूजल वहन मोडले जात आहे. जीवसृष्टी व त्यातही मातीशी जोडलेले जीव, सुप्तावस्थेत जाणारे प्राणी गाडले जात आहेत. हे पृथ्वीची कबर बांधणे आहे. आपल्याला अस्तित्व देणाऱ्या पृथ्वीशी द्रोह आहे. याची किंमत मानवजातीचे उच्चाटन व मानवजातीची सामूहिक आत्महत्या आहे. प्रदूषणाचा विचार करताना हवा, पाणी व मातीच्या प्रदूषणाचा आणि मुंबई, लंडन, न्ययॉर्क असा वेगवेगळा विचार केला जातो, हे चूक आहे. पृथ्वी तुकड्यांत काम करत नाही. ती समग्रतेने काम करणारी एकसंघ सेंद्रीय कार्यपद्धती आहे. प्राणवायू, पाणी व अन्न हे पृथ्वीने सृजन केलेल्या सजीवांसाठी आहे. परंतु मानवाने निर्माण केलेल्या मोटार, विमान जहाजे, टीव्ही, फ्रीज, काँप्युटर इ. निर्जिव यंत्रांसाठी व वीज, सीमेंट, पोलाद, प्लास्टिक, फायबर अशा हजारो कृत्रिम उत्पादनांसाठी नाही, जी पृथ्वीवर अपरिवर्तनीय बदल व अक्षम्य हानी करतात. सुशिक्षित माणसे भ्रमात आहेत. भौतिक विकास हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. याच विकासातून माणूस आपला घात करुन घेत आहे. सध्या होत असलेले वातावरणातील मोठे बदल हेच दर्शवितात.PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-85740381375100455912023-03-09T22:20:00.001-08:002023-03-09T22:20:40.002-08:00कॉँग्रेस आणि विरोधकांची आघाडीदि. 12 मार्चच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOsoeOUlzxiuxKefJcnG6JnP_bgvp6gSnIEOUF_slfkRjeYGHY7V_hurM9GtY2DJNU5X19VeYUIbjYZUIgAoGM2nylC7MBzR8_3EfM8GTcQDrbaf0Cd6zp1Ntz6WZH5i7TRhtwJ64J3LPda9VhQT4HxpbnEuhzXq2q9eEBhrbQlox4ikJxvvAXoEg-/s660/Opposition-leaders.webp" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="440" data-original-width="660" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOsoeOUlzxiuxKefJcnG6JnP_bgvp6gSnIEOUF_slfkRjeYGHY7V_hurM9GtY2DJNU5X19VeYUIbjYZUIgAoGM2nylC7MBzR8_3EfM8GTcQDrbaf0Cd6zp1Ntz6WZH5i7TRhtwJ64J3LPda9VhQT4HxpbnEuhzXq2q9eEBhrbQlox4ikJxvvAXoEg-/s320/Opposition-leaders.webp"/></a></div>
कॉँग्रेस आणि विरोधकांची आघाडी
नुकत्याच नऊ प्रादेशिक पक्षांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपचे नेते व दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या अटकेचा निषेध करुन त्यांची मुक्तता करावी असे म्हटले आहे. कॉँग्रेसला याचा विरोध आहे. या घटनेमुळे देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष व कॉँग्रेस यांच्यातील मतभेद स्पष्ट झाले आहेत. यातील काही पक्षांचा कॉँग्रेससोबत आघाडी करण्यास विरोध आहे. परंतु यानिमित्ताने एक बाब स्पष्ट झाली की, भाजपाच्या विरोधात विरोधी पक्षांचा एकास एक उमेदवार दिला जाणार नाही किंवा सध्या तरी तसे होण्याची शक्यता दूरच वाटते. त्यामुळे भाजपाचा २०२४ साली विजय हा सुकर दिसतोय. सध्याच्या घडीला यात कॉँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असला तरीही आज हा पक्ष कमकुवत झालेला आहे, त्यामुळे स्वबळावर कॉँग्रेसची सत्ता येणे हे दिवास्वप्नच म्हणावे लागेल. भाजपाला देखील विरोधकांमध्ये जेवढी फूट पडलेली असेल तेवढी पाहिजे आहे कारण मतांच्या विभागणीचा फायदा हा भाजपाला होणार आहे. आजवर अनेकदा तसे चित्र दिसले देखील आहे. परंतु अनेक विरोधी पक्ष आपल्या अहंकारापोटी म्हणा किंवा आपल्या इर्षेपोटी म्हणा किंवा त्यांचा असलेला कॉँग्रेस विरोध या पोटी म्हणा आज भाजपाच्या विरोधात एकसाथ एकवटलेले दिसत नाहीत. आजवरच्या निवडणुकीतून अनेकदा विरोधी एकीचे बळ काही भागात अनुभवून व त्याचा झालेला फायदा दिसत असतानाही देशपातळीवर ही एकजूट दिसत नाही. अर्थातच याचा फायदा भाजपला होतो आहे आणि भविष्यातही होणार आहे. गेल्या काही महिन्यात प्रामुख्याने भारत जोडो यात्रेनंतर कॉँग्रेसला पाठबळ मिळत असल्याचे चित्र होते, परंतु आजही कॉँग्रेस सत्तेवर स्वबळावर येऊ शकत नाही, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. भाजपाचा जर पराभव करायची विरोधकांची खरोखरीच इच्छा असेल तर त्यांना आपल्या स्थानिक इर्षा, आकांशांना मुरड घालत एकास एक उमेदवार देणे गरजेचे आहे. परंतु तसे होत नसल्याने भाजपा सध्या तरी आनंदात आहे. प्रादेशिक पक्षांतील काही पक्ष तिसरी आघाडी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत आहेत. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने नुकताच नागालँडमधील सरकार स्थापनेत भाजपाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे लोकसभेची निवडणूक जेमतेम एक वर्षावर आली असताना विरोधी पक्षांच्या गटामध्ये गोंधळात गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. भारत जोडो यात्रेत तमिळनाडू, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-काश्मीर अशा काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले. त्यातून ‘यूपीए-३’चा प्रयोग होणार की काय, अशी शंका तृणमूल कॉँग्रेस, आम आदमी पक्ष, भारत राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष, माकप या पक्षांना वाटू लागली होती. परिणामी, त्यांनी घाईघाईने तिसरी आघाडी करण्याचा घाट घातला. या नेत्यांनी हैदराबादमध्ये बैठक घेऊन काँग्रेससोबत आघाडी करण्याला विरोध केला. काँग्रेसशी आघाडी केली की, आपापल्या राज्यामध्ये काँग्रेसपेक्षा आपलेच जास्त नुकसान होईल, असे या नेत्यांचे म्हमणे आहे व ते काही अंशी खरेही आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये वा बिहारमध्ये समाजवादी पक्ष व राष्ट्रीय जनता दलाने हा अनुभव घेतलेला आहे. त्याची पुनरावृत्ती २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत होऊ नये, असे या नेत्यांना वाटते. खरेतर ही कथित तिसरी आघाडी उभी राहीलच असे नाही; पण या प्रयत्नामुळे काँग्रेससह विरोधकांची देशव्यापी निवडणूकपूर्व महाआघाडी होण्याची शक्यता मावळू लागली आहे. हैदराबादच्या बैठकीमुळे तिसऱ्या आघाडीच्या शक्यतांनी उचल खाल्ली होती. त्याचदरम्यान काँग्रेसचे रायपूरमध्ये महाअधिवेशन झाले. तिथे काँग्रेसने आगामी काळातील विरोधकांच्या एकजुटीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली. भाजपला आपण एकटय़ाच्या जिवावर हरवू शकत नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुली काँग्रेसने राजकीय ठरावात दिलेली आहे. भाजपचा पराभव करायचा असेल तर विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे, त्यासाठी काँग्रेस पुढाकार घेईल असे त्यात म्हटले आहे, विरोधकांमध्ये फूट पाडणारी तिसरी आघाडी झाली तर भाजपला राजकीय फायदा मिळेल. भाजपचा पराभव करण्याचे विरोधकांचे सगळे मुसळ केरात जाईल. रायपूर महाअधिवेशनातला हा राजकीय ठराव काँग्रेसच्या वाटचालीचा मार्ग दाखवणारा ठरला आहे. महाअधिवेशनानंतर काँग्रेसचा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसंदर्भात कोणताही आग्रह नाही. आत्ता पंतप्रधान कोण होणार हे ठरवू नये, लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला तर विरोधकांनी एकत्रितपणे पंतप्रधानपदी कोण बसणार हे चर्चा करून निश्चित करावे, असे खरगे यांचे म्हणणे आहे. महाअधिवेशनातील राजकीय ठराव, खरगेंची विधाने यावरून काँग्रेस गांभीर्याने विरोधकांची महाआघाडी करू पाहात आहे, असे स्पष्ट दिसते. मात्र त्याच वेळी मेघालयमध्ये प्रचारसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी एकमेकांवर टीका केली. यामुळे विरोधकांमध्ये विरोधाभास असल्याचे दिसले. काँग्रेसमधून फुटूनच अनेक प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले असल्याने थेट काँग्रेससोबत ते कदाचित आघाडी करणार नाहीत. हा विरोधाभास सोबत घेऊनच विरोधी पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात लढावे लागेल. त्यामुळे काँग्रेसची आत्ताची लवचीक भूमिका निवडणुकोत्तर परिस्थितीसाठी जास्त अनुकूल ठरू शकते. त्यासाठी काँग्रेसने आत्तापासून विरोधकांशी जुळवून घेण्याचे योग्य धोरण स्वीकारले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला शंभरपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर विरोधकांच्या संभाव्य महाआघाडीचे नेतृत्व आपसूक काँग्रेसकडे येईल. काँग्रेस असो वा अन्य प्रादेशिक पक्ष, बिगरभाजप विरोधकांसाठी निवडणुकोत्तर आघाडी अधिक परिणामकारक असेल. परंतु निवडणूकपूर्व महाआघाडी झालीच नाही तर विरोधक भाजपचा पराभव करणार कसे? जिथे आवश्यक आहे, तिथे विरोधकांची आघाडी होऊ लागली आहे. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे गट) बंडखोरीविना एकत्रित लढले तर त्यांच्यामध्ये भाजप युतीचा पराभव करण्याची क्षमता आहे, हे कोणीही नाकारत नाही. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-काँग्रेस एकत्र लढत आहेत. बिहारमधील विरोधकांच्या ‘महागठबंधन’मध्ये काँग्रेसचा समावेश आहे. त्रिपुरामध्ये माकप- काँग्रेस एकत्र लढले. तेथे पराभव झाला असला तरीही भाजप आघाडीची १० टक्के मते कमी झाली आहेत. झारखंडमध्ये काँग्रेसने झारखंड मुक्ती मोर्चाशी आघाडी केलेली आहे. अन्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसशी आघाडी करण्याची गरज नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती स्वबळावर जागा जिंकू शकेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश ,राजस्थान, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व तुलनेत कमी. इथे काँग्रेसला भाजपशी थेट लढत द्यावी लागेल. या राज्यामध्ये महाआघाडीची काँग्रेसला गरज नाही. हे देशव्यापी चित्र पाहिले तर राज्या-राज्यामध्ये वेगवेगळी राजकीय परिस्थिती असून त्यानुसार महाआघाडी करावी लागेल. गरज नसेल तिथे महाआघाडीचा आग्रह उपयोगी पडणार नाही. जिथे महाआघाडी होणार नाही तिथे एकमेकांना छुपा पाठिंबा देता येऊ शकतो. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत राहुल गांधी वा अन्य वरिष्ठ नेत्याने प्रचाराला न येऊन तृणमूल काँग्रेसचा अप्रत्यक्ष फायदा करून दिला होता. हीच रणनीती लोकसभा निवडणुकीतही राबवता येऊ शकते. परंतु काही विरोधकांना कॉँग्रेसची असलेली अँलर्जी संपवावी लागेल. सध्यातरी कॉँग्रेस व विरोधकांची देशपातळीवर एकजूट शक्य वाटत नाही. त्यामुळे भाजपाचेच फावणार आहे, हे नक्की.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-19310799258686346902023-03-05T23:42:00.000-08:002023-03-05T23:42:14.316-08:00बौध्दीक संपत्तीत आपण मागे का?दि. 5 मार्चच्या मोहोरसाठी चिंतन
<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjC3xQEfTJaGTQy3IZcZY-q9HTMVl9Oj_wWJ-JDLB5iAuzQr1j3AwPeY34g0ms8KQQHkjosmfKuH326VZjD81pLhZ6sHQq9CgRBB7xKYsSrHFjIy94CaXDY1anmw3jFHHv3jLgUEmo7uUcWYIBmFsTYOJwHeuFSWiry7-nIWowqsplkMhdB8x0p5mM/s304/%E0%A4%AC%E0%A5%8C%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%AB%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%8B.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="304" data-original-width="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjC3xQEfTJaGTQy3IZcZY-q9HTMVl9Oj_wWJ-JDLB5iAuzQr1j3AwPeY34g0ms8KQQHkjosmfKuH326VZjD81pLhZ6sHQq9CgRBB7xKYsSrHFjIy94CaXDY1anmw3jFHHv3jLgUEmo7uUcWYIBmFsTYOJwHeuFSWiry7-nIWowqsplkMhdB8x0p5mM/s320/%E0%A4%AC%E0%A5%8C%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%95%20%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%AB%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%8B.jpg"/></a></div>
जागतिक पातळीवर आपण अजूनही बौध्दीक संपत्तीच्या क्रमवारीत ४२ व्या क्रमांकावर आहोत ही बाब आपल्यासाठी काही भूषणावह अजिबात नाही. बौध्दीक संपत्तीमध्ये अमेरिकेचा पहिला क्रमांक लागतो. त्याखालोखाल ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी व स्वीडन असे आघाडीचे पाच देश या क्रमवारीत आहेत. आपल्याकडे बौध्दीक संपत्तीच्या जीवावर अनेक कंपन्या गेल्या तीन दशकात उभ्या राहिल्या असल्या तरी जागतिक पातळीवरील या क्षेत्रातील यश पाहता आपण अतिशय नगण्यच आहोत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आफ्रिकी व दक्षिण अमेरिकेतील देशांपेक्षा आपण पिछाडीवर आहोत ही सर्वात दुर्दैवी बाब आहे. सुमारे तीन दशकांपूर्वी आपल्याकडे आय.टी. उद्योगाचा पाया रचला गेला व आपल्याला बौध्दीक संपत्तीच्या जोरावर उद्योग उभारता येतो याची सर्वात प्रथम कल्पना समजली. अन्यथा तोपर्यंत आपल्याला उद्योग करावयाचा म्हणजे भांडवल हवे. म्हणजे केवळ भांडवलदारच उद्योग स्थापन करु शकतो असे गणित होते. केवळ तटपुंज्या भांडवलावर उद्योग करता येतो हे कुणाच्या स्वप्नातही नव्हते. परंतु आपल्याकडे पहिल्या पिढीतले उद्योजक नारायममूर्ती, शिवनाडर यांच्यासरख्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण करताच थोडा काळ अनुभव घेऊन उद्योग क्षेत्रात पाऊल टाकले आणि किरकोळ भांडवलाच्या सहाय्याने आपला उद्योग सुरु केला आणि आज त्यांनी आय.टी. उद्योगात साम्राज्य उभे केले आहे. अर्थात अशा प्रकारे बौध्दीक क्षमतेच्या जोरावर आपण उद्योग उभारु शकतो असे त्यांनी देशवासियांना दाखवून दिले. यातील नारायणमूर्तींनी तर आपल्या पत्नीचे दागिने गहाण ठेऊन वीस हजार रुपयात उद्योग सुरु केला होता. आज ही कंपनी अब्जावधीं रुपयांची उलाढाल करणारी झाली आहे. आपल्याकडे अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अर्थात ही उदाहरणे प्रामुख्याने आय.टी. उद्योगातील आहेत. जगातील यासंबंधीचे सर्वात मोठे उदाहरण द्यायचे झाल्यास फेसबुकचे सर्वेसर्वा मार्क झुकेरबर्ग यांचे देता येईल. यांनी आपल्या घरच्या बाहेरील गॅरेजमध्ये फेसबुक जन्माला घातले आणि आज जगात आपली सोशल मिडियाची महासत्ता स्थापन केली आहे. या माध्यमातून एखाद्या देशाचे सरकार पाडले जाऊ शकते किंवा एखाद्या लोकशाही प्रधान देशात लोकांचे मतपरिवर्तन करुन सरकार पुन्हा निवडून आणले जाऊ शकते, हे सर्व जगाने अनुभवले आहे. सोशल मिडियाची सध्याची ताकद ही यातूनच निर्माण झाली आहे. त्या जोरावर मार्क झुकेरबर्ग यांनी अब्जावधीची संपत्ती जमविली. त्यांच्याकडे भांडवल शून्यच होते. केवळ बौध्दीक संपत्तीच्या जोरावर त्यांनी ही किमया करुन दाखविली आहे. २१ शतक हे सोशल मिडियाचे व पर्यायाने बौध्दीक संपत्तीचे युग आहे असे म्हटले जाते ते खरेच आहे. अर्थात यातून मक्तेदारी निर्माण होण्याचा धोका असतोच. वेगवेगळ्या प्रकारचे बौद्धिक संपदा हक्क त्यांच्या निर्मात्याला या निर्मितीवर ठराविक काळापुरते स्वामित्व हक्क बहाल करतात. या काळात निर्मात्याच्या परवानगीशिवाय ही निर्मिती मग कुणीही वापरू शकत नाही; तिच्यावर तिच्या मालकाची या काळात मक्तेदारी असते. निर्मात्याने ही निर्मिती करण्यासाठी जे कष्ट, पैसा, वेळ घालवला त्याचा मोबदला म्हणून देशाचे सरकार त्याला ही मक्तेदारी बहाल करते. या कालावधीत तिच्या मालकाशिवाय दुसरे कुणीही ती गोष्ट बनवू शकत नाही. त्यामुळे त्या निर्मितीला बाजारात कुठलीही स्पर्धा नसते. स्पर्धा नसल्यामुळे मग तिचे भाव प्रचंड असतात. या वाढीव भावांमुळे मग बौद्धिक संपदा हक्क आणि इतर दुस-या कुठल्यातरी हक्कांमधे संघर्ष होणे अटळ होऊन बसते. अनेकदा औषधांच्या बाबतीत असे घडते. त्यामुळे अनेक नवीन संशोधीत औषधे ही सर्वसामान्यांना परवडणारी नसतात. त्यासाठी जगाने एकत्र येऊन काही नियमावली करण्याची गरज आहे. एखाद्याने लावलेल्या संशोधनाचा त्याला निश्चित आर्थिक फायदा झाला पाहिजे हे जेवढे खरे आहे तसेच त्याचा उपयोग जनतेला होण्यासाठीही विचार झाला पाहिजे. कोरोनावरील लसीच्या संदर्भात असा विचार झाला होता. बौध्दीक संपत्तीचा आता आणखी एक नवा अवतार स्टार्टअपच्या रुपाने आता अवतरला आहे. स्टार्टटप ही संकल्पना चांगली आहे, त्यातून अनेक नवनवीन उद्योग फुलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवानंतर स्टार्टअपमधील उद्योग यशस्वी होण्याचे प्रमाण हे जेमतेम दोन ते तीन टक्के आहे. उद्योग सुरु करणे आणि त्यात यशस्वी होणे ही काही सोपी बाब निश्चतच नसते. ज्यांनी बौध्दीक संपतीच्या जोरावर उद्योग सुरु केले त्या सर्वांनाच नारायणमूर्तींसारखेच भरभरुन यश मिळाले असे नव्हे. त्याचप्रमाणे स्टार्टटपचे आहे, परंतु यातील अनेक नवउद्योजकांच्या कल्पना खरोखरीच भन्नाट आहेत. त्यातून त्यांचे उद्योजकिय कौशल्य पणाला लागले आहे. त्यात यशाचे प्रमाण कमी असले तरीही तरुणांचे प्रयत्न व धडपड खूपच चांगली व स्वागतार्ह आहे. आपल्याकडे बौध्दिक संपत्ती वाढली पाहिजे, खरे तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस याचाच मोठा हातभार लागणार आहे. फेसबुक, इन्ट्रग्राम, व्टिटरसारख्या एका संशोधनाने अमेरिकेला जगात मक्तेदारी करण्याची संधी उपलब्ध तर झालीच शिवाय अमाप संपत्ती या मार्गातून मिळविता आली. यात जसा झुकेरबरेग यांचा लाभ आहे तसाच अमेरिकेचाही मोठा फायदा झाला. त्यामुळे आपल्याकडे बौध्दीक संपत्ती भविष्यात वाढली पाहिजे. नवनवीन संशोधन होऊन त्यातून जगाला जसा फायदा होऊ शकतो तसा त्या देशाचाही विकास होतो. भारतात आय.टी. उद्योग जोरात आहे, त्यासाठी आवश्यक बौध्दीक संपत्ती आपल्याकडे पुरेपूर आहे. परंतु ही संपत्ती केवळ अनुत्पादक कामांसाठी खर्च होते. ती जर संशोधनाकडे वळली तर त्याचा देशाला अधिक उपयोग होऊ शकतो. आज आपला देश ४२ व्या क्रमांकावर आहे तो पहिल्या पाच क्रमांकात येणे सहज शक्य आहे. परंतु त्यादृष्टीने सरकारचे व उद्योगातील लोकांचेही प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-52029308773175039472023-02-24T01:54:00.001-08:002023-02-24T01:54:42.203-08:00शिवसेना व उध्दव यांचे काय होणार?दि. 26 फेब्रुवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiHVmJxfmq5Nm8VY5lMhNylmJXgReMnVxdnw6sn7umfyTDHD5J_JJTCxWGijrhjJvoEcEdbQOShESIu5HEm_6G-p5IwVHFW5s-uts6vr7lO2MGFtgWJLd9YiRHAc-qBg5WPz9UPhNdWFYVr1sxILIp-Nnt0k-ijRhR60LThuSyDQI7TSnenlj6Ce2V/s1200/uddhav.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="667" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiHVmJxfmq5Nm8VY5lMhNylmJXgReMnVxdnw6sn7umfyTDHD5J_JJTCxWGijrhjJvoEcEdbQOShESIu5HEm_6G-p5IwVHFW5s-uts6vr7lO2MGFtgWJLd9YiRHAc-qBg5WPz9UPhNdWFYVr1sxILIp-Nnt0k-ijRhR60LThuSyDQI7TSnenlj6Ce2V/s320/uddhav.jpg"/></a></div>
शिवसेना व उध्दव यांचे काय होणार?
भाजपाने उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना कशी संपेल यासाठी जंगजंग पछाडले आहे. हिंदुत्वाच्या नावाखाली प्रथम बंडखोरीच्या घडवून आणून शिवसेना पूर्णपणे पोखरुन काढण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयीन लढाई असो किंवा निवडणुक आयोग असो दोन्ही पातळ्यांवर शिवसेनेच्या विरोधात निकाल कसे जातील हे पाहून शिवसेनेचे अस्तित्वच कसे संपेल असे पाहाण्यात आले. सुमारे तीन दशकांपूर्वी याच शिवसेनेची साथ घेत भाजपाने आपला राजकीय विस्तार सुरु केला आणि आता त्यांना हीच शिवसेना नकोशी झाली आहे व स्वबळावर सत्तेत येण्याचे वेध लागले आहेत. सध्या त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जवळ केले आहे परंतु त्यांची गरज संपल्यावर त्यांना दूर फेकले जाईल यात काहीच शंका नाही. उत्तरप्रदेशात अशाच प्रकार भाजपाने मायावतीला संपविले, बिहारमध्ये जदयुला संपविण्याची खेळी आखली जात होती मात्र ही खेळी यशस्वी करु न देण्याचा संकल्प बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी केला आणि वेळीच भाजपाशी फारकत घेतली. शिवसेने आपल्याशी गद्दारी केली व कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सोबत सत्तेचा संसार थाटला त्यामुळे उद्दव ठाकरे यांनी हिंदुत्वाची कास सोडली, असे भाजपा ठणकावून सांगत आहे. शिवसेना व उध्दव ठाकरे यांनी कशी वैचारिक गद्दारी केली असे जनतेत दाखवित आहे. इतिहासात डोकावल्यास शिवसेना व कॉँग्रेसची दोस्ती ही काही नवीन नाही असेच दिसते. शिवसेनेची स्थापना झाली, तेव्हा काँग्रेसचे पुढे उपमुख्यमंत्री राहिलेले रामराव आदिक उपस्थित होते. 1960 साली दादरच्या बालमोहन हायस्कूलमध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्तेच 'मार्मिक'चे प्रकाशन झाले होते. शिवसेनेची स्थापना मराठी माणसाच्या हितरक्षणासाठी झाली होती. 1967 मध्ये शिवसेनेने ठाणे महानगरपालिकेत 40 पैकी 17 जागा मिळवल्या, त्या मराठी माणसाचा अजेंडा मतदारांपुढे ठेवूनच. 1968 साली शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका लढवल्या आणि त्यावेळी 121 पैकी 42 जागा मिळवल्या. मात्र तेव्हाच शिवसेनेने प्रजासमाजवादी पक्षाशी युती केली होती. प्रजासमाजवादी हा पक्ष 1952 मध्ये स्थापन झाला होता. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्ष आणि जे बी कृपलानी यांचा किसान मजदूर प्रजा पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन प्रजासमाजवादीची स्थापना झाली होती. 1973 मध्ये शिवसेनेने भारतीय रिपब्लिकन पक्षाशी (रा सू गवई गट) युती करून मुंबई पालिकेच्या 39 जागा मिळवल्या होत्या. रिपब्लिकन पक्षाचा व शिवसेनेचाही त्यावेळी हिंदुत्वाशी काहीच संबंध नव्हता. 1974 च्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत मध्य मुंबईतून रामराव आदिक काँग्रेस उमेदवार म्हणून उभे होते त्यावेळी त्यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. 1977 साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार मुरली देवरा यांनाच महापौरपदासाठी पाठिंबा दिला होता. तोपर्यंत शिवसेनेच्या जवळ हिंदुत्वाचा शब्दही नव्हता. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने काँग्रेसला पाठिंबा दिला. तसेच 1978 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये देखील काँग्रेसला समर्थन दिले. तेव्हाच्या लोकसभा निवडणुकीत, म्हणजे 1977 साली, शिवसेनेने भागच घेतला नाही. तर 1978 मध्ये शिवसेनेने उमेदवार उभे केले, पण त्यापैकी कोणीही विजयी झाले नाही. काँग्रेसची शिवसेनेची तेव्हापासून दोस्ती होती. मुळातच कम्युनिस्टांना ठोकण्यासाठी किंवा संपविण्यासाठी कॉँग्रेसने मोठ्या शिताफिने शिवसेनेचा वापर करुन घेतला. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेला वसंतसेना म्हणत. कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी शिवसेनेशी चांगलेच सुत जमविले होते. 1980 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने जाणीवपूर्वक आपले उमेदवार उभे केले नाहीत आणि काँग्रेसचा प्रचार केला. त्या बदल्यात शिवसेनेला महाराष्ट्र विधान परिषदेवर तीन जागा मिळाल्या. 1982 मध्ये गिरणी संप जोशात असताना कॉँग्रेस विरोधी लाट होती, अशावेळी काँग्रेसला समर्थन करणे तोट्याचे ठरेल, विशेषता गिरणगावात, हे लक्षात आल्यानंतर शिवसेनेने काँग्रेसशी संबंध तोडले. एकेकाळी शिवसेनेने मुस्लिम लीगचा पाठिंबा घेतला होता आणि नंतर सुधीर जोशी मुंबईचे महापौर झाले होते. 1979 मध्ये शिवसेना व मुस्लिम लीगचे नेते एकाच व्यासपीठावर दिसले होते. मुस्लिम लीगला हिंदुत्वाचे काहीच देणेघेणे नव्हते. शिवसेना आणि मुस्लिम लीगची संयुक्त सभा मुंबईच्या नागपाड्यातील मस्तान तलाव पटांगणात झाली होती, तेव्हा शिवसेना जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, बाळासाहेब जिंदाबाद अशा घोषणा दिल्या गेल्या होत्या. शिवसेना आणि मुस्लिम लीग आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी एक साथ लढा उभारतील, आमची ही दोस्ती कोणत्याही राजकीय हेतूने व देवाणघेवाणीतून झाली नाही, असे बाळासाहेब म्हणाले होते. त्यावेळी या मंडळींना कोणीही 'देशद्रोही' संबोधण्याची हिम्मत केली नव्हती. शिवसेनेची कॉँग्रेस दोस्ती ही फार जुनी आहे, त्यामुळे त्यांनी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी सोबत सरकार स्थापन करणे यातही फार काही मोठे नव्हते. परंतु शिवसेनेबरोबर यापूर्वी आघाडी करताना व सरकार स्थापन करतानाही त्यांची कॉँग्रेसची पूर्वी असलेली दोस्ती माहित नव्हती का? मग असे असतानाही शिवसेनेसोबत भाजपा गेलीच होती ना? 1977 मध्ये शिवसेना व दलित पॅंथर यांची अल्पकाळ युती झाली होती. आपले हिंदुत्व शेंडी आणि जानव्याचे नाही हे शिवसेनेने केव्हाच दाखवून दिले होते. 1975 मध्ये इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीस शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. 1980 मध्ये बाळासाहेबांनी आपले मित्र असलेल्या अंतुले यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा दिला. एवढेच नव्हे, तर श्रीवर्धनमध्ये त्यांचा प्रचारही केला होता. मुख्यमंत्री वसंतरावराव नाईक यांच्याशी बाळासाहेबांची दोस्ती तर सर्वांना परिचित होती. 1985 मध्ये मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मुरली देवरा यांचे संबंध काही चांगले नव्हते. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा डाव असल्याचा आरोप दादांनी केला आणि त्यानंतर मराठी माणसांनी शिवसेनेच्या हातात मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता दिली! म्हणजे ही सत्ता मिळण्यास तेव्हा काँग्रेसची मदतच झाली होती. 1982 मध्ये शरद पवार व जॉर्ज फर्नांडिस हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात उपस्थित होते. 2007 मध्ये प्रतिभाताई पाटील यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने साथ दिली होती आणि 2012 मध्ये प्रणव मुखर्जींनाही असाच पाठिंबा देण्यात आला. विशेष म्हणजे, शिवसेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने तेव्हा प्रणवबाबूंना नाही, तर पी ए संगमा यांना पाठिंबा दिला होता. 2008 मध्ये बाळासाहेब हयात असताना राष्ट्रवादी व शिवसेना यांची युती होणार, अशी चर्चा होती. म्हणूनच काँग्रेस व राष्ट्रवादी बरोबर केवळ विशिष्ट परिस्थितीमध्ये शिवसेनेने सरकार स्थापन केले, म्हणजे हिंदुत्वाशी तडजोड केली किंवा बाळासाहेबांच्या विचारापासून ती दूर गेली, असे मुळीच म्हणता येणार नाही. एकनाथ शिंदे गटाला किंवा भाजपला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना कुठल्याही मार्गाने सत्ता मिळवायची होती. हिंदुत्ववादाची झूल पांघरून एकनाथ शिंदे यांनी आपला डाव साधला असला, तरी सर्वसामान्य जनता आणि सामान्य शिवसैनिक त्यांचा डाव आणि लबाडी पुरती ओळखून आहेत. आता कसोटी आहे ती उध्दव ठाकरे यांची. त्यांच्याकडे आज हातात पक्षही नाही, निवडणूक चिन्हही नाही. फक्त आहे तो प्रबोधनकार व बाळासाहेब यांचा वारसा. त्यामुळे आता उध्दव ठाकरे यांना नवीन पक्ष स्थापन केल्यासारखे म्हणजे शून्यातून काम सुरु करायचे आहे. अर्थातच त्यांनी ठरविले तर ते सध्याच्या परिस्थितीवर सहजरित्या मात करु शकतात. परंतु त्यांनी तशी जिद्द दाखविण्याची गरज आहे. त्यांची प्रकृती साथ देत नाही असे असले तरीही शक्य असेल तेव्हा मातोश्रीतून बाहेर पडून जनसंपर्क वाढविला पाहिजे. कारण आता उध्दव ठाकरे यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. सध्या राजकारण हे पैशावर जास्त चालते हे खरे असले तरीही उध्दव ठाकरे यांनी ठरविले तर शिवसैनिकांना ते आपल्याकडे वळवू शकतात. त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात त्यांनी जे चांगले काम केले आहे त्यामुळे अनेक शिवसैनिक नसलेले सर्वसामान्य नागरिकही त्यांना अनुकूल झाले आहेत. फक्त प्रश्न आहे उध्दव ठाकरे व त्यांचे चिरंजीव किती जिद्दीने या संघर्षात उतरतात. उध्दव यांच्यासाठी आता समुद्रात उडी मारल्यावर पोहावे लागते नाही तर बुडून मरायचे असे आव्हान आहे.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-69972818485078764272023-02-16T04:14:00.001-08:002023-02-16T04:14:42.773-08:00समुद्राची पातळी वाढतेय...समुद्राची पातळी वाढतेय.<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbFpcAqHzb7QHI2vKmpeMTxZk8rBq4b18JJUh6QcdzlLDn5jKymiSHby-4A4T--N3kc-kl_n5xgksuS6fPRWDzq7dEq5GSf-oeINNvRIO1dLm6l4Fm7JHA9SxVzom3kwJph2o8n3xfTZENow_33oihNn1R2yo6sS2c4pYn_3qkGVt7PoZXIB6oMUNb/s1020/Sea.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="612" data-original-width="1020" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbFpcAqHzb7QHI2vKmpeMTxZk8rBq4b18JJUh6QcdzlLDn5jKymiSHby-4A4T--N3kc-kl_n5xgksuS6fPRWDzq7dEq5GSf-oeINNvRIO1dLm6l4Fm7JHA9SxVzom3kwJph2o8n3xfTZENow_33oihNn1R2yo6sS2c4pYn_3qkGVt7PoZXIB6oMUNb/s320/Sea.jpg"/></a></div>
जागतिक पातळीवर समुद्राची पातळी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आपल्याकडून जो पर्यावरणाचा ऱ्हास होत चालला आहे त्याचाच एक भाग म्हणून माणसाला त्याचे हे परिणाम भोगावे लागत आहेत. २०१३ ते २०२२ या काळात समुद्राची पातळी ४.५ मिलीमीटरने वाढली आहे, असे जागतिक हवामानखात्याने म्हटले आहे. या शतकात ही प्रक्रिया अशीच सुरु राहाणार आहे व तसे वेगाने झाल्यास २१०० सालाच्या पुढे अनेक समुद्राच्या किनाऱ्यावरील मोठी शहरे धोक्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने शांघाई, ढाक्का, बँकॉक, जकार्ता, मुंबई, मनिला, लोगास, कैरो, लंडन, कोपनहेगन, न्यूयॉर्क, लॉस एन्सिलिस, ब्रुनोस एअर्स, सँन्तागो यासारखी अनेक समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेली व आर्थिक केंद्र असेलेली मोठी, लहान शहरे धोक्यात येणार आहेत. या किनाऱ्यावर असलेली जनता व १५ ट्रिलियन डॉलरची संपत्ती धोक्यात येणार आहे. आपण सध्या असलेली पर्यावरणाची हानी कमी करण्यास जरी आत्तापासून सुरुवात केली तर २१०० सालानंतर याचा प्रभाव आपम कमी करु शकतो. त्याचबरोबरीने हिमशिखरांची उंची झपाट्याने कमी होत चालली आहे. हिमशिखरे वितळत असल्याने त्यांच्या पायथ्याशी असलेल्या अनेक वस्त्या धोक्यात आल्या आहेत. याचा धोका केवळ याच लोकांना आहे असे नाही तर जागतिक पातळीवरील सर्व मानवजातीला याचा धोका आहे. प्रामुख्याने शहरी व निमशहरी लोकांच्या अंगभूत सवयी, जीवनशैलीतून पर्यावरणाचा तोल ढासळत चालला आहे. परंतु आजवर त्याचा फारसा धोका जाणवत नव्हता. आता मात्र संपूर्ण मानव जमात धोक्याच्या एका वळणावर येऊन ठेपल्याने आता जगाने यावर विचार करुन अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. सरकारने याकडे जसे लक्ष देणे गरजेचे आहे त्यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेने आपल्या जीवनशैलीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येकाने आपली समाजाप्रति असलेली भावना लक्षात घेऊन याची चळवळ उभारण्याची गरज आहे. सध्याच्या एकूणच बदलत्या पर्यावरणातील परिस्थितीमुळे कधी कुठले अस्मानी संकट अचानक कोसळेल, याचा भरवसा राहिलेला नाही. अचानक कोसळणारा पाऊस, अचानक थंडी पडणे किंवा अचानक थंडी गायब होणे हे सर्व पर्यावरणाचा तोल ढासळत असल्याचे चिन्ह आहे. काही वर्षांपूर्वी अचानक आलेल्या सुनामीमुळे हजारो लोकांचे बळी गेले, संसार उद्ध्वस्त झाले, जंगल खाक झाली, संहारक वादळाने अनेकांना बेघर केले. पावसाळ्यात अतिरेकी वर्षावाने नद्यांना पूर येणे तर नित्याचंच झालंय! काही शहरांमध्ये अतिवृष्टी, तर काही ठिकाणी अतिशय कमी प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे पाण्याची टंचाई… असा निसर्गाचा अनिश्चित, अंदाधुंद कारभार चाललेला दिसतो. हवेचे बिघडत चाललेले प्रदूषण हा याचाच भाग आहे. ठिकठिकाणी वाढत चाललेल्या औद्योगिकीकरणाचा हा परिणाम आहे. त्याशिवाय कोळसा आणि लाकूडसुद्धा इंधन म्हणून वापरले जाते. यातून घातक विषारी वायू निर्माण होऊनही प्रदूषण वाढत आहे. हे फार मोठं संकट समोर उभे राहिलंय. त्यामुळे बर्फाचे डोंगर वितळून नद्यांना पूर येताहेत. समुद्राच्या पाण्यातला खारेपणा आणि ऑक्सिजन संपून जलचर प्राणी जीवन धोक्यात आले आहे. तसेच, जलप्रदूषण हाही एक मोठा प्रश्न बनला आहे. असा हा दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला पर्यावरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्येकाने जाणीवपूर्वक सहकार्य करायला उभं राहण्याची गरज आहे. शाळा-कॉलेजमध्ये पर्यावरणाचं शिक्षण द्यायला हवे. नाही तर, हा फास आणखी आवळला जाईल. मुलांना लहानपणापसून या विषयाचे गांभिर्य सांगितल्यास त्यांच्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. तापमानवाढीचे सर्वात जास्त दुष्परिणाम प्रामुख्याने समशीतोष्ण कटिबंधातल्या देशांमध्ये दिसून येत आहेत आणि ते गंभीर स्वरूपाचे आहेत. समशीतोष्ण कटिबंधात येत असल्याने भारतात तापमावाढीमुळे अनेक गंभीर प्रश्न आणि संकटं उभी राहिली आहेत आणि भविष्यात आणखी गंभीर होणार आहेत. जागतिक तापमानवाढीमुळे ध्रुव प्रदेशावरील बर्फ वेगाने वितळत आहे. पुढील दहा ते बारा वर्षांमध्येच ध्रुव प्रदेशावरील सर्व बर्फ वितळेल, असा अंदाज आहे. या ध्रुवीय प्रदेशातल्या बर्फाच्या वितळण्यामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वेगाने वाढ होणे हे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावरील गावांना आणि शहरांचा धोका वाढला आहे. भारताचा विचार करायचा, तर पूर्व किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू या राज्यांना समुद्राच्या पाणी पातळीतल्या वाढीचा धोका जाणवायला सुरुवातही झाली आहे. त्याचबरोबर मासेमारी उद्योगही संकटात आला आहे. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढतानाच पाण्याचे तापमानही वाढले आहे. शिवाय पाण्याचा खारटपणा कमी होत चालला आहे. आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, समुद्राच्या पाण्यातल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होत चालले असून या पाण्यातली सजीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. येत्या काळात ही समस्या आणखी गंभीर होणार आहे. अलीकडच्या काळात पिकांवर पडणाऱ्या कीड, रोगांचं प्रमाण वाढलं आहे. परिणामी, पीक उत्पादनात घट दिसून येत आहे. याशिवाय वाढत्या प्रदूषणामुळे वातावरणातील ओझोनचा थर नष्ट झाल्यामुळे सूर्याची अतिनील किरणे थेट पृथ्वीवर येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून मोतीबिंदू तसेच कातडीच्या कर्करेागाचे प्रमाण वाढले आहे. येत्या काही दशकांमध्ये भारत आणि दक्षिण आशियात राहणाऱ्या लक्षावधी नागरिकांना जागतिक तापमानवाढीचा फटका बसणार आहे. येत्या काळात उष्णता आणि आर्द्रता या दोन्हीतही मोठी वाढ होणार आहे. एवढंच नव्हे, तर या दोन्हींचीही पातळी पुढील काही वर्षांमध्ये धोकादायक स्तरावर पोहोचणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. साहजिक या परिस्थितीत सर्वसामान्यांना जगणे अशक्य होईल. अलीकडे पाण्याच्या प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे. पृथ्वीवर असलेल्या एकूण पाण्यापैकी फक्त दोन टक्के पाणी गोडं आहे. हे पाणी बर्फाच्या रूपात ध्रुव प्रदेशावर आहे; परंतु आता तापमानवाढीमुळे तेही वितळून समुद्राच्या पाण्यात मिसळतेय. साहजिक ते मानवासाठी उपयोगाचे ठरत नाही. आजच्या आधुनिक शेतीत रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. त्याचबरोबर विषारी कीटकनाशकांचा अमर्यादित वापर होत आहे. यामुळे जमिनी प्रदूषित झाल्या आहेत. शेतीसाठी पाण्याच्या अतिवापराने जमिनी क्षारपड बनल्या आहेत. पिकांवरील खते पाण्यात मिसळून त्याद्वारे विषारी घटक मानवापर्यंत पोहोचत आहेत. यातून कॅन्सरचं प्रमाण वाढीस लागले आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारतात अशा कीटकनाशकांच्या, खतांच्या वापरावर पूर्णपणे निर्बंध घालणच हिताचे ठरणार आहे. प्लास्टिकचा अतिरेकी वापरही थांबवायला हवा. देशातल्या जैवविविधतेच्या ऱ्हासाकडे आजवर फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. जगाच्या पाठीवर १७ देशांमध्ये सर्वात जास्त जैवविविधता आहे. या देशांना महाजैवविविधता देश असे म्हटले जाते. भारत हा त्यातील एक देश आहे. भारतात दरवर्षी १४ लाख हेक्टरवरील जंगल नष्ट होत आहे. देशात ३३ टक्के भूमीवर जंगल असणे आवश्यक असताना फक्त दहा टक्के प्रदेशच जंगलव्याप्त आहे. या साऱ्या बाबी लक्षात घेऊन पर्यावरण रक्षणाबाबत साऱ्यांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाकडे आपण आजवर दुर्लक्ष करुन विकासाची कास धरली. मात्र हाच विकास जनतेला मारक ठरला आहे. याचा अर्थ विकास नको असा नव्हे, तर विकास आपल्याला जरुर पाहिजे आहे. परंतु पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारा विकास करुन मानवजातच आपण धोक्यात का आणावयाची, असा सवाल आहे.PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-52270223507520736912023-02-10T04:23:00.002-08:002023-02-10T04:23:57.466-08:00अदानींचा फुगा फुटला...?दि. 12 फेब्रुवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW2W2Zmg6lp0kZGBLgq0pYVG7pA4goRsc9pAnXjCqY-vtbjQDUZm9mYgjUYYqCa66o1SqjGsRq1lgKvG3BcJAx-O4UpMtrZzxpqGi_0cN4CSbsxF_yp4ZOxbMw_6F7SEGbLkXqipJ-cIYHHxP43gUv7V_VUdXpV2kSs6U49yFvK6vP4Dg-4FggJuz-/s900/adani-modi.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="500" data-original-width="900" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW2W2Zmg6lp0kZGBLgq0pYVG7pA4goRsc9pAnXjCqY-vtbjQDUZm9mYgjUYYqCa66o1SqjGsRq1lgKvG3BcJAx-O4UpMtrZzxpqGi_0cN4CSbsxF_yp4ZOxbMw_6F7SEGbLkXqipJ-cIYHHxP43gUv7V_VUdXpV2kSs6U49yFvK6vP4Dg-4FggJuz-/s320/adani-modi.jpg"/></a></div>
अदानींचा फुगा फुटला...?
देशातील भांडवलमूल्याच्या आकडेवारीत पहिल्या क्रमांवर असलेल्या व जगातील श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असणारे गौतम अदानी व त्यांच्या समूहाची हिंडेनबर्गच्या एका अहवालाने फुगा फुटल्यावर जशी स्थिती होते तशी आक्रसलेली झाली आहे. गेल्या आठ वर्षात अदानी समूह व गौतम अदानी फारच चर्चेत होते. ही चर्चा प्रामुख्याने त्यांची होत असलेली वाढ यासंबंधीची होती. गेल्या दशकात काही हजार कोटी उलाढाल असलेला हा समूह भाजपा व नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर झपाट्याने वाढू लागला, समूहाने अनेक नवीन क्षेत्रात पदार्णण केले आणि गौतम अदाणी जगातील श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर कधी पोहोचले हे समजले देखील नाही. अदानी यांची ही झेप सर्वांच्याच नजरेत भरणे स्वाभाविकच होते. विरोधकांमध्ये सुरुवातीला दबक्या आवाजात व नंतर गेल्या दोन वर्षात याविषयी मोठ्या आवाजात चर्चा होत होती. अदानींच्या या वाढीमागे सरकार म्हणजे नरेंद्र मोदी आहेत हे उघड सत्य होते. अदानींनी सिमेंट, विमानतळ, वीज, बंदरे या सारख्या अनेक उद्योगात पाऊल टाकले. त्यांचा हा नवीन उद्योगातील सगळा डोलारा कर्जावर उभा आहे. सध्या जवळजवळ अडीज लाख कोटी रुपयांचे कर्ज या समूहाच्या डोक्यावर आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालाच्या अगोदर सुद्धा अदानी समूहाच्या वित्तिय व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे अहवाल येतच होते. अदानी ग्रीन ने घेतलेल्या कर्जाचे त्याच्या भांडवलाशी असलेले प्रमाण २००० टक्के इतके अवाढव्य होतें ( हे प्रमाण २०० टक्क्याच्या वर गेले की धोक्याची घंटी वाजते) हे जगजाहीर होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष होत होते किंवा जाणीवपूर्वक केले जात होते. हिंडेनबर्गच्या या अहवालात त्यांनी आम्ही अदानीचे शेअर्स शॉर्ट करतो आहोत हे जाहीर केले. जर त्यांचे विश्लेषण चुकीचे ठरले असते तर त्यांना मोठा अर्थिक फटका बसला असता. तो धोका पत्करण्याइतकी त्यांना स्वतच्या संशोधन अहवालाविषयी खात्री होती. हे हवेत केलेले आरोप नव्हते हे लक्षात घेतले पाहिजे. याला स्किन इन द गेम म्हणतात. अदानी समुहाने त्यांना जे उत्तर दिले त्यातून आरोपांचे वास्तव अधिकच अधोरेखित झाले. त्या आरोपांना सरळ सरळ संयुक्तिक उत्तर न देता देशभक्तीची जी ढाल वापरली जाते आहे, सेहवाग, सद्गुरू वगैरे वित्तीय क्षेत्रात कार्यरत नसलेल्या लोकांना ट्विट करायला लावले जाते आहे, ह्यातून आरोपांचे खरेपण पुढे येते आहे. अदानी समूहाने जसे हिंन्डनबर्गने दिलेल्याला प्रश्नांना थेट उत्तर देण्याचे टाळले आहे त्याच धर्तीवर पंतप्रधानांनीही लोकसभेत चर्चेत राहूल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे टाळून आपण कसे ग्रेट आहोत व आपल्यामागे जनता आहे असे सांगून सर्वांची दिशाभूल केली आहे. अदानींना या अहवालाचा जबरदस्त फटका निश्चितच दीर्घकालीन बसणार आहे. टोटल या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्याशी असलेला करार मोडीत काढला आहे. अनेक नामवंत जागतिक बँकर्सनी अर्थपुरवठा थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र गिरा तो भी टांग उप्पर अशा थाटात अदानींनी दहा हजार कोटी रुपयांची कर्जाची फेड करुन टाकली आहे. अर्थात याचा बाजारावर फारच अल्पकाळ सकारात्मक परिणाम झाला मात्र दीर्घकालीन त्याचा फायदा होणार नाही. कारण अदानीं समूहावर असलेल्या एकूण कर्जाच्या ही परतफेड दहा टक्केही नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा अदानींच्या समभागांची घसरण सुरु झाली. खरे तर हा अहवाल प्रसिध्द झाल्यावर ई.डी. सेबी व रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणाची चौकशी सुरु करावयास हवी. परंतु तसे काही झालेले नाही. सरकारच्या दावणीला बांधलेल्या या यंत्रणांकडून तशी अपेक्षा करणेही चुकीचे ठरेल. हा अहवाल प्रसिध्द झाल्यावर हिंन्डरबर्गने अदानींना अमेरिकेच्या न्यायालयात दाद मागण्याचे आव्हान दिले होते. खरे तर अदानी समूहाने खुलासे करण्यापेक्षा हे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. परंतु या आरोपात तथ्य असल्याने हिंन्डरबर्गला आव्हान देण्याचे धारिष्ट्य अदानी दाखविणार नाहीत. मात्र या निमित्ताने भारतीय वित्तिय गव्हर्नन्स, शेअर बाजार व त्यासंबंधीत सर्व संस्थावर उडालेला विश्र्वास आणि त्यातुन तयार झालेली जोखीम कायम राहाणार आहे. उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांना हा धोका समजला म्हणून भारताची ग्रोथ स्टोरी मजबूत पायावर ऊभी आहे, असे व्टिट करावेसे वाटले. भारताची ग्रोथ स्टोरी स्ट्राँग आहेच, पण असेच चालू राहिले तर भविष्यात काही सांगता येत नाही हे ही खरे आहे. सरकार व उद्योगपती यांच्यातील नाते हे नेहमीच संवेदनाक्षम राहिले आहे. यात प्रामुख्याने अर्थकारणच असते, हे आता काही छुपे राहिलेले नाही. त्यासाठीच ९१ नंतर सुरु झालेल्या आर्थिक सुधारणात कमीतकमी सरकारी हस्तक्षेप हे सुत्र ठरले होते. परंतु सरकार काही उद्योगपतींना झुकते माप देत असते, त्यातून त्या उद्योगसमूहाचा व सत्ताधाऱ्यांचा फायदा होत असतो, अशी आपल्याकडे अनेक उदाहरणे आहेत. रिलायन्सच्या अंबानी समूहाला असेच झुकते माप तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दिले होते. परंतु यावेळी मोदींनी अदानींना केवळ झुकते माप नव्हे तर भरभरुन त्यांच्या पदरात टाकले आहे. सरकारला सध्या आपल्याला फारसा काही धोका नाही, असे वाटत आहे. परंतु याचा दीर्घकालीन फटका सहन करावा लागणार आहे. अर्थात भविष्यात हे पहायला मिळेलच.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-577081139423662972023-01-27T02:08:00.000-08:002023-01-27T02:08:18.201-08:00प्रत्यक्ष किती प्रकल्प आले ते पाहणे गरजेचे....दि. 29 जानेवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6rOnZFeZ_CTdXXASodR97P2RHKBCpz7Au0dbfQb9iYUN_CEP3uL1aXTjylaczzAx_sBecThqS_-sv-RrFCA88qR05mRGxSQYr7cS3XHvKLjlmnlPSYOgk94o3BcxKix7NyqyJsImJ2gyRgE4wiFviyu6CqD9HNqx7B7WxLwrCGw1Cb2klF3ZVkUvb/s1200/automobile.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="800" data-original-width="1200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6rOnZFeZ_CTdXXASodR97P2RHKBCpz7Au0dbfQb9iYUN_CEP3uL1aXTjylaczzAx_sBecThqS_-sv-RrFCA88qR05mRGxSQYr7cS3XHvKLjlmnlPSYOgk94o3BcxKix7NyqyJsImJ2gyRgE4wiFviyu6CqD9HNqx7B7WxLwrCGw1Cb2klF3ZVkUvb/s320/automobile.jpg"/></a></div>
प्रत्यक्ष किती प्रकल्प आले ते पाहणे गरजेचे....
सध्या करोडोचे आकडे फेकून आपण किती गुंतवणूक आकर्षित केली याचे आकडे सांगण्याची चढाओढ लागली आहे. एकूणच पाहता कोणतेही सरकार असो महाराष्ट्रात थोडीफार मेहनत सत्ताधाऱ्यांनी केली तर त्यांना बऱ्यापैकी विदेशी गुंतवणूक घेता येते असा आजवरचा इतिहास आहे. कारण सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर व राज्याची स्थापना झाल्यानंतर औद्योगिकीकरणाचा राज्यात पाया रचला गेला आणि त्यातून झपाट्याने मोठ्या प्रामाणात महाराष्ट्रात गुंतवणूक झाली. त्यातून पायाभूत सुविधा चांगल्या निर्माण केल्या गेल्या. मुंबई हे एक महत्वाचे आर्थिक केंद्र म्हणून विकसीत झाले. त्यामुळे नवीन गुंतवणूकदार आकर्षित करणे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना सोपे जाते. सर्वात महत्वचे म्हणजे गुंतवणुकीसाठी किती सहकार्य करार झाल ही आकडेवारी महत्वाची नाही. त्यातून प्रत्यक्षात किती प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले हे शोधणे महत्वाचे आहे. त्याविषयी कोणताच राजकारणी बोलताना दिसत नाही. त्यामुळे एकप्रकारे ही दिशाभूलच करण्यात येत आहे. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड म्हणजेच डीपी आय आय टी यांच्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2019 ते जून 2022 पर्यंत महाराष्ट्रात 440 कोटी रुपयांचे डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक आली. जून 2020 मध्ये 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' या उपक्रमाचा दुसरा टप्पा लॉन्च करण्यात आला, तेव्हा एक लाख13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली. त्यामधून अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळेल, अशी अपेक्षा होती. साधारणतः याच कालावधीत म्हणजे, ऑक्टोबर 2019 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत महाराष्ट्राने 31 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली. मोती, किमती खडे, सोन्याची व अन्य स्वरूपाची ज्वेलरी, लोखंड, पोलाद, औषधी द्रव्ये यांची निर्यात महाराष्ट्राने केली. निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर राहिला. 2019-20 मध्ये राज्याने 107 लक्ष टन, तर 2021- 22 मध्ये 132 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले. महाराष्ट्राने विक्रमी साखर उत्पादन करून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले. उत्तर प्रदेशात ८० लाख टन उत्पादन 2021- 22 मध्ये झाले. 2019- 20 मध्ये 66 लाख गासड्या इतक्या कापसाचे उत्पादन महाराष्ट्रात झाले, याचेही त्या त्या क्षेत्रात कौतुक झाले. 2021- 22 च्या अजितदादा पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रस्ते व पुलांसाठी 5.2 टक्के एवढी तरतूद करण्यात आली. देशातील राज्यांची यासाठीची 4.3 टक्के इतकी सरासरी तरतूद होती. म्हणजे रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर यापूर्वीच्या सरकारने कसा भर दिला होता, हे लक्षात येईल. सरकारने रस्ते व पुलांसाठी 22 हजार 608 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 2021- 22 मध्ये सरकारने शिक्षणाकरिता 17 टक्क्यांची तरतूद केली. तेव्हा देशातील राज्यांची शिक्षणावरील सरासरी तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या 15.8% इतकीच होती. डिसेंबर 2020 मध्ये केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकतामंत्री महेंद्रनाथ यांनी मुंबईत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स'चे उद्घाटन केले. केंद्र सरकार आणि टाटा इन्स्टिट्यूट टाटा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प सुरू झाला, ज्यास महाराष्ट्र सरकारने सहकार्य केले. 2022 मध्ये ठाकरे सरकारने 23 आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी तीस हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सहकार्य करार केले. ऑगस्ट 2021 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी गणपतीपुळे येथे बोट क्लबचे उद्घाटन केले. सिंहगड किल्ला परिसरात एमटीडीसी रिसॉर्ट आहे, त्याचे नूतनीकरण केले गेले. त्याचा सोहळा देखील त्यांच्याच हस्तेच पार पडला. एमटीडीसी साठी नवीन वेबसाइट करण्यात आली, त्याचेही लॉन्चिंग त्यांच्याच हस्ते झाले. ठाकरे सरकारच्या काळात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि उद्योगांचा बोर्या वाजला, असे आज सतत सांगितले जात आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या 62 व्या वर्धापनदिनी शिवाजी पार्क येथे बोलताना खुद्द राज्यपाल कोशियारी यांनी देखील ठाकरे सरकारचे कौतुक केले होते! कोविड महामारीच्या काळातही ठाकरे सरकारने राज्याच्या प्रगतीत बाधा येऊन दिली नाही, असे त्यांनी तेव्हा सांगितले होते. महाराष्ट्र राज्य लवकरच एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल आणि एवढी मजल मारणारी ती देशातील पहिली अर्थव्यवस्था असेल, असेही कौतुक त्यांनी केले होते. 'गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स रिपोर्ट 2021' हा नीती आयोगानेच तयार केला. त्यानुसार निर्यातसिद्धता निर्देशांकात महाराष्ट्र 2021 मध्ये देशात दुसऱ्या नंबरवर होता. ठाकरे सरकारने आखलेले इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स संबंधातील धोरण हे व्यापक असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, असे कौतुक नीती आयोगाने केले होते. 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये 157 टक्के वाढ झाली. पर्यावरणपूरक नैसर्गिक गॅसचा वापर वाढावा, म्हणून सीएनजीवरील कर अजितदादांनी 13 टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणला, याचा नागरिकांना फायदा झाला. 'महाविकास आघाडी सरकारने राज्याचा निकाल लावला', 'विधुळवाट लावली', 'राज्याला खड्ड्यात घातले', असा ठणाणा करणाऱ्यांनी जी काही चांगली कामे झाली, त्याचीही माहिती घ्यावी आणि अतिरंजित बोलणे टाळावे. राज्याच्या विकासाच्या आड राजकारण येता कामा नये, हे बोलायला सोपे आहे परंतु यासंबंधी दोन्ही सत्ताधारी व विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आज महाराष्ट्राला अन्य राज्यांकडून गुंतवणुकीसाठी जबरदस्त स्पर्धा करावी लागत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्राला स्पर्धा असली तरी काही जमेच्या बाजू राज्याच्यादृष्टीने आहेत हे विसरता कामा नये. परंतु त्याचा सत्ताधारी खरोखरीच फायदा घेतात का हे पाहिले पाहिजे. केवळ करार करण्याएवजी हे करार प्रत्याक्षात किती उतरले हे तपासले गेले पाहिजे. केवळ मोठ्या गप्पा करुन जनतेची फसवणूक करु नये.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-80194581958670848502023-01-19T22:12:00.001-08:002023-01-19T22:12:47.760-08:00प्रजासत्ताक चिरायू होवो...दि. 22 जानेवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन
प्रजासत्ताक चिरायू होवो...<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju-pF3dkGRFzIioZlYftZdA16c35GyWB262iTxnyR9g_WztgsjnSLzLQOTLJDlqzvihO9m9zUo5f5x8plt3GoYHVab5wR4WcdlGYJH77NbtmvUsp0ODLGhumEtz08mz008NMVhWO3XMzOgmBlD1OBpdE1UQrGexTjhWrkioLrjqQVnb5kHBJDz1GQT/s274/26.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="184" data-original-width="274" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEju-pF3dkGRFzIioZlYftZdA16c35GyWB262iTxnyR9g_WztgsjnSLzLQOTLJDlqzvihO9m9zUo5f5x8plt3GoYHVab5wR4WcdlGYJH77NbtmvUsp0ODLGhumEtz08mz008NMVhWO3XMzOgmBlD1OBpdE1UQrGexTjhWrkioLrjqQVnb5kHBJDz1GQT/s320/26.jpg"/></a></div>
आपला देश प्रजासत्ताक म्हणून अस्तित्त्वात आल्याला आता सात दशके पूर्ण होऊन गेली आहेत. प्रजासत्ताक म्हणून जाहीर झाले त्यावेळी आपल्यापुढे अनेक आव्हाने होती. देशात सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लावण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती तसेच विविध क्षेत्रांच्या विकासावर भर देणे गरजेचे ठरत होते. त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले आणि त्याचे अनुकूल परिणामही समोर येत राहिले. अनेक आव्हाने आपण पेललीही. देशाच्या वाटचालीत काही नवी आव्हानेही समोर येत राहिली. काही समस्याही कमी-अधिक प्रमाणात कायम राहिल्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने या सार्या वाटचालीचा मागोवा घेतानाच सद्यस्थितीचा आढावा घेणेही गरजेचे ठरणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना सादर करतानाच, आपण एका विसंगत जगात प्रवेश करत आहोत असे म्हटले होते. त्याचबरोबर यापुढील काळात देशातील सामाजिक, आर्थिक विषमता नष्ट न झाल्यास लोकशाहीचा डोलारा ढासळल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही दिला होता. आज त्या इशार्याचे गांभीर्य प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पाच वर्षापूर्वी केलेले बंड पाहता आपल्याकडील न्यायव्यवस्थेत मूलगामी बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट जाणवते. तसेच न्यायदानाची व्यवस्था ही पूर्णपणे स्वतंत्र व स्वायत्त असली पाहिजे, तिच्यावर कोणत्याही सत्ताधार्यांचा प्रभाव पडता कामा नये, हे देखील महत्वाचे आहे. आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना न्यायव्यवस्थेपुढील हे आव्हान महत्वाचे ठरणार आहे. त्याच्या जोडीला भाषिक, प्रादेशिक अस्मिता जागरूक होत आहेत आणि त्यातून वेगळ्या राज्यांची मागणी जोर धरत आहे. त्याचबरोबर असमोल विकासाचा मुद्दाही सतत ऐरणीवर येत असतो. तसेच देशाच्या सर्वधर्मसमभावाच्या तत्वाला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्यांकडूनच होत आहे. यावरून स्वातंत्र्य मिळून तसेच आपला देश प्रजासत्ताक झाल्यावरही देशात शंभर टक्के सामाजिक, आर्थिक समता निर्माण झाली असे म्हणता येणार नाही. आर्थिक असमानता तर भयानक वाढत चालली आहे. देशातील 55 टक्के मालमत्ता केवळ दोन टक्के जनतेच्या हातात केंद्रीत झालेली आहे. तसेच आपल्याकडील 20 कोटी जनतेला एक वेळचेच जेवण मिळते, हे वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे. आज विकासाबाबतचा आर्थिक असमतोलची ही चिंता क्लेशदायक ठरणारी आहे. विकासाचा लाभ ठराविक भागाला, विशेषत: शहरी भागाला मिळत असल्याचे चित्र पहायला मिळते. मुंबई-पुणे-नाशिक या शहरांचा जसा विकास झाला तसा ग्रामीण भागांचा झाला नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून शंभर किलोमीटरच्या आतच आदिवासी पाड्यात कुपोषणाचे बळी जातात हे सत्य आहे. त्यामुळे शहरांचा वेगाने होणारा विकास आणि याच विकासापासून दूर असणारी खेडी अशी परस्परविरोधी परिस्थिती दिसून येते. शहरी इंडिया विरुध्द ग्रामीण भारत हा संघर्ष आपला विकास सर्वांगिण झाला नाही हेच दर्शवितो. मुंबई, पुण्याकडचे शहरी वातावरण व ग्रामीण भागातील चित्र यात जमीन-आसमानचा फरक जाणवतो. आपल्या कृषीप्रधान देशातील शेती उध्दस्त होऊ लागली आहे. शेती तोट्यात जात असल्याने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेले शेतकरी आत्महत्त्येचा मार्ग पत्करत आहेत. एकेकाळी आपण जगातील विविध देशांना अन्नधान्याची निर्यात करत होतो. संपन्न शेती आणि सुखी-समाधानी शेतकरी हे या देशाचे वैभव होते. परंतु तेच आज नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. खेड्यातून शहरांच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणावर होणारे स्थलांतर चिंतेचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे या स्थलांतरामुळे ओस पडत चाललेली खेडी हे वास्तवही गंभीर आणि चिंताजनक आहे. येत्या काळात हे चित्र बदलण्यासाठी तळमळीने आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या जमान्यात संपत्तीचे असमान वाटप होत आहे. त्यामुळे मूठभर श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत होत आहे आणि कोट्यवधी गरीब जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. दारिद्रयरेषेखाली राहणार्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत आहे. ही आर्थिक विषमताही चिंताजनक आहे. आज कामगार वर्गाची परिस्थिती चिंताजनक आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर तर अक्षरश: उपासमारीची वेळ येते की काय असा प्रश्न पडण्याजोगी परिस्थिती आहे. मोदी सरकारने नोटाबंदी केल्यापासून बेकारांची फौज वाढली आहे. लाखो कामगार बेकार झाले आहेत. खासगीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिल्याने कंत्राटीकरणाला बळ मिळाले. साहजिक औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांच्या भरतीवर भर दिला जाऊ लागला. त्यामुळे कायम कामगारांची संख्या बरीच रोडावली. यात कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षिततेचा विचारच केला जात नाही. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना महिनोनमहिने वेतन मिळत नाही, वेतनवाढीचा विचार तर दूरच राहिला. त्यामुळे त्यांना अत्यल्प वेतनावर काम करावे लागते. मात्र दुसरीकडे सरकारी कर्मचार्यांच्या वेतनात भरीव वाढ होत आहे. वास्तविक पाहता सामान्य माणूस हा घटक केंद्रबिंदू मानून विकासाची यंत्रणा उभी रहायला हवी. त्याचबरोबर विकासाची फळे तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचायला हवीत. तरच देशाचा खर्या अर्थाने विकास झाला असे म्हणता येईल. आपल्याकडे लोकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा विचार गेल्या सात दशकात झालेला नाही. केवळ शासकीय कर्मचारी, बँक, विमा उद्योगातील कर्मचारी वगळता आज कुणालाही पेन्शनचे सुरक्षा कवच नाही. युरोपातील विकसीत व तुलनेने गरीब समजलेल्या जाणार्या देशात सर्वसामान्यांना कशा प्रकारे सामाजिक सुरक्षितता दिली जाते त्याचा अभ्यास करुन आपण ते मॉडेल विकसीत केले पाहिजे. आज आपल्याला हे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज असताना सरकार देशात धर्माधतेवर फूट पाडत आहे. यातून काही साध्य होणार नाही, मात्र देश विभाजनाची पाळेमुळे रोवली जातील, हे नक्की. जे.एन.यु.च्या विद्यार्थ्यांनीच नव्हे तर अनेक विद्यापीठात तरुणांनी या नागरिकत्वाच्या प्रश्नावर तुतारी फुंकली आहे. या आंदोलनाला मूकपणे पाठिंबा दर्शविणारी अभिनेत्री दिपीका पदुकोण ही या प्रश्नावर ट्रोल होते व तिला चित्रपट कसा पडेल यासाटी कॅम्पेन केले जाते हे सर्व व्यक्ति स्वातंत्र्यावरील घाला नाही तर काय? त्यादृष्टीने पाहता आज आपले प्रजासत्ताक धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विचार करायचा तर या देशाचा विकास अजून बराच दूर आहे असे म्हणता येईल. प्रगतीची ही घोडदौड कायम राखतानाच सामान्य, तळागाळातील जनतेपर्यंत विकासाची फळे पोहोचवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक ठरणार आहे. काहीही झाले तरी देशाच्या एकात्मतेला, शांततेला व सर्वधर्मसमभाव या संकल्पनेला तडा जाऊ देणार नाही असा निश्चय आपण या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने करायला हवा. सध्या तरी काळाची गरज हीच आहे.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-70905272037852521992023-01-13T03:49:00.000-08:002023-01-13T03:49:17.615-08:00जोशीमठचा इशारादि. 15 जानेवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixH4KO8WS1cr9wexfTO3JCzkIb3ozZVNR75PZYT6e8ZQfGN8xj5wwzXoouUaGe4c_VcdUEuQjoKgBjhQnBUIeCvQVSQIC7_wxJABUlNYIS0VkXk4JZoyDVgBb3G5_9LDXyyb_Q7rC09z1ElLU8rwvjmxgufeOd6U8zizUh0rRTPnr4ccKV8rHEmdTh/s700/Joshi.webp" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="400" data-original-width="700" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixH4KO8WS1cr9wexfTO3JCzkIb3ozZVNR75PZYT6e8ZQfGN8xj5wwzXoouUaGe4c_VcdUEuQjoKgBjhQnBUIeCvQVSQIC7_wxJABUlNYIS0VkXk4JZoyDVgBb3G5_9LDXyyb_Q7rC09z1ElLU8rwvjmxgufeOd6U8zizUh0rRTPnr4ccKV8rHEmdTh/s320/Joshi.webp"/></a></div>
जोशीमठचा इशारा
उत्तराखंडातील जोशीमठ या छोट्याश्या शहरात संपूर्ण देशाला हादरा देणारी व भविष्यात साधानगिरीचा इशारा देणारी घटना घडली आहे. येथील घरांना ११ जानेवारी रोजी तडे गेले. काही ठिकाणी लहान तडे होते तर काही ठिकाणी मोठे होते. सध्या तरी प्रशासनाने एकूण दीडशेहून जास्त कुटुंबांना सुरक्षिततेची उपयोजना म्हणून दुसरीकडे हलविले आहे. मात्र हे संपूर्ण शहर व आजूबाजूचा सर्व परिसर सध्या दहशतीच्या वातावरणात आहे. आज जोशीमठात झाले ते नजिकच्या काळात या परिसरातील शेजारच्या शहरात-गावात कधीही होऊ शकते. त्यामुळे येथील नागरिक जीव मुठीत घेऊन सध्या आपले आयुष्य जगत आहेत. उत्तराखंडातील चमोली जिल्ह्यातील जोशीमठ हे ६१०७ फूट उंचावरील एक छोटेसे शहर आहे. जेमतेम २३ हजार लोकवस्तीचे हे शहर असले तरी येथे पर्यटक, भक्तगण, लष्कराचे जवान यांचा मोठा वावर असतो. या शहरात हॉटेल्स, रिसॉर्ट, बाजारपेठा याची धूम असते. पर्यटकांची रेलचेल असते. लष्कराचे जवान व इंडो-तिबेटियन सीमा पोलिस यांचाही वावर असतो. त्यामुळे हे केवळ पर्यटन स्थळच नाही तर सुरक्षिततेचेही एक महत्वाचे केंद्र आहे. १९६२ सालच्या चीनच्या युध्दानंतर जोशीमठ हे शहर प्रामुख्याने लष्कराच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचे ठरु लागले कारण चीन सीमेवरुन जाणाऱ्या गावांसाठी याच गावातून रस्ता जातो. त्याचबरोबर हिंदूंच्या बद्रीनाथ, शिखांच्या हेमकुंड साहिब या धार्मिक स्थळांसाठी हे गाव प्रवेशव्दार समजले जाते. युनोस्कोने येथील व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सला जागतिक हेरिटेज दर्जा दिला आहे. त्यामुळे जोशीमठ या शहराला विविध अंगांनी महत्व प्राप्त झाले आहे. गेल्या चार-पाच दशकात त्यामुळे येथील हालचाली वाढू लागल्या. त्यामुळेच येथे झालेली अनेक बांधकामे, अर्थातच नियमबाह्य बांधकामे हा एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. येथील जमीनीला व घरांना तडे जाण्याचे प्रकार २०२१ साली सर्वात प्रथम सुरु झाला आणि आता तर परिस्थिती भीषण म्हणण्यासारखी झाली आहे. मुळात हे शहर भूकंपप्रवण क्षेत्रात म्हणजे पाचव्या झोनमध्ये मोडते. हे गाव काही शतकांपूर्वी पूर्वी झालेल्या भूसखलानंतरच्या दगडांवर काही प्रमाणात वसवले गेले आहे. येथील हवामान देखील टोकाचे असते. पावसाळ्यात येथे तुफान पाऊस कोसळतो तर थंडीत मरणाची थंडी पडते. उत्तराखंड डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या एका अहवालानुसार, ऑक्टोबर २०२१ च्या पावसाळ्यात इकडे एवढा जबरदस्त पाऊस पडला होता की, २४ तासात १९० मीमी पाऊस कोसळला होता. यात अनेक ठिकाणी भूस्खलन झाले होते. त्यानंतर खरे तर सरकराला जाग येमे अपेक्षीत होते, परंतु तसे काही झाले नाही. १९७६ साली एका सरकारी समितीने येथील अनधिकृत बांधकामांसंबंधी इशारा दिला होता, परंतु त्याकडे कोणी लक्ष दिले नव्हते. साठीच्या दशकात येथे धरणे बांधू नये असा इशारा दिला असताना येथे लहान व मध्यम आकाराची शंभर धरणे बांधण्यात आली आहेत. येथील वृक्षतोड होऊ नये यासाठी चिपको आंदोलन ८०च्या दशकात झाल होते, परंतु काही काळाने याकडेही कुणी लक्ष देईनात व हे प्रश्न गंभीर होत गेले. विविध समित्यांनी येथे काय होऊ शकते याचे जे इशारे दिले होते, तेच नेमके आता प्रतिबिंबित होत आहे. त्यामुळे आजवर विविध समित्यांनी दिलेले इशारे न पाळल्याने किंवा शासकीय पातळीवर याचे गांभीर्य न घेतल्याने जोशीमठची आजची अवस्था निर्माण झाली आहे. येथील जनता येथे उभारल्या जाणाऱ्या एन.टी.पी.सी.च्या जलविद्युत प्रकल्पाला दोष देते. येथे हा प्रकल्प उभारणे चुकीचे होते, परंतु केवळ हेच कारण या घटनेमागे कारणीभूत नाही तर गेल्या चार दशकातील आपणच केलेल्या अनेक चुका कराणीभूत आहेत. निसर्गाच्या समतोलाचे भान न ठेवता विकास जर केला तर त्याचे काय परिणाम होतात हे आपण आता या निमित्ताने पाहतच आहोत. येथे काही काळापूर्वी जोशीमठ बचाव समिती स्थापन झाली होती आणि त्यांनी सुचविलेल्या अनेक सूचना सरकराने कधी लक्षातच घेतल्या नाहीत. येथून जाणारा सहा किमी लांबीचा चार धामचा बायपास रस्ताही अनेक टीकांचा धनी झाला आहे. या रस्त्यासाठी सरकारने येथील डोंगर, दऱ्या कापण्यास परवानगी दिली. या रस्त्यामुळे येथील पर्यटन वाढेल व परिणामी येथील उत्पन्न वाढेल असे गणित मांडले गेले तरीही येथील पर्यावरणच धोक्यात आले आहे. ८२५ किमी लांबींच्या चार धाम यात्रा रस्ता प्रकल्प हा नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. कारण हा रस्ता करताना पर्यावरणीय बाबींचा विचार करण्यात आला नाही. या रस्त्याच्या उभारणीत अनेक झाडांची कत्तल करण्यात आली व अनेक डोंगरांनाही छाटण्यात आले आहे. याला अनेकांनी आक्षेप घेतले होते, परंतु त्याकडे पूर्णत दुर्लक्ष करण्यात आले. आता निसर्ग आपला राग जोशीमठातून व्यक्त करीत आहे असे म्हटल्यास काही वावगे ठरणार नाही. आज जोशीमठ येथे झाले आहे परंतु आपल्याकडे पर्यावरणाच्या समतोलाचा विचार न करता विकास साधला गेल्याने अशा घटना देशाच्या बऱ्याच भागात होऊ शकतात. अगदी देशाचे आर्थिक केंद्र असलेली मुंबई देखील असाच एका उंबरठ्यावर उभी आहे. एका अभ्यासानुसार मुंबईसह किनारपट्टीवरील अनेक शहरे, गावांमध्ये येत्या तीन दशकांनतर पाणी शिरण्याचा धोका आहे. समुद्राची पाण्याची पातळी धीमेगतीने वाढत चालली आहेच. परंतु हा धोका गंभीरतेने आत्तापासून घेतल्यास ही किनारपट्टी वाचविता येऊ शकेल. परंतु जोशीमठकडे दुर्लक्ष झाले आहे तसेच याचे झाले आहे.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-27307477304943060482023-01-05T04:17:00.003-08:002023-01-05T04:17:52.783-08:00गुंतवणूक आणि राज्येदि. 08 जानेवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjAnKm8ErE3pVhSms5JwVtgVV5YuTZkG0GEfdk4Gb1CW9dNBSrPhy3puA5oUT134Ozjs4fS3NmoHzjEoj9FFTQdutYSrTE8KUFACrX27YSAwjQp7WWA0RgpZ490EabNfHpUvXXKyU0T8gx5vOQyx6E3L6RQXaXde0lubGl3x-94yfhtd8hGHjH4gWz/s253/Maha.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="253" data-original-width="199" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjAnKm8ErE3pVhSms5JwVtgVV5YuTZkG0GEfdk4Gb1CW9dNBSrPhy3puA5oUT134Ozjs4fS3NmoHzjEoj9FFTQdutYSrTE8KUFACrX27YSAwjQp7WWA0RgpZ490EabNfHpUvXXKyU0T8gx5vOQyx6E3L6RQXaXde0lubGl3x-94yfhtd8hGHjH4gWz/s320/Maha.jpg"/></a></div>
गुंतवणूक आणि राज्ये
सध्या सर्वच राज्यांत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी जणू काही स्पर्धा लागली आहे. परंतु प्रत्यक्षात कोणाकडे किती गुंतवणूक आकर्षित होते ते भविष्यात कळेलच. परंतु आपल्याच राज्यात गुंतवणूक व्हावी यासाठी विविध राज्ये गुंतवणूकदारांवर सवलतींचा वर्षाव करीत आहेत. देशातील उद्योगपती तसेच विदेशी गुंतवणूक आपल्या राज्यात व्हावी यासाठी देशातील आघाडीची राज्ये प्रयत्नशील आहेत. औद्योगिक प्रगती झाल्याशिवाय आपला तरणोपाय नाही असा एकमेव समज या राज्यांचा झालेला असल्यामुळे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही चढाओढ लागली आहे. नुकतेच उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदीत्यनाथ मुंबई दौऱ्यावर आले होते, त्यांनी देखील उत्तरप्रदेशात उद्योग यावेत यासाठी मुंबईत रोड शो केले. गेल्या दौऱ्यात त्यांनी मुंबईतील फिल्म उद्योग आपल्या राज्यात नेण्यासाठी विविध सवलती जाहीर केल्या होत्या. परंतु अजूनही गेल्या वर्षात फार कोणी तेथे शुटींग केल्याचे एकिवात नाही. उत्तरप्रदेशात भोजपुरी फिल्म वगळता कोणी शुटींग करेल असे सध्या तरी दिसत नाही. सर्वात महत्वाचे कोणत्याही राज्याला म्हणजे फिल्मसिटी उभारणे सोपे आहे, परंतु त्यासाठी लागणारे सर्व तंत्रज्ञ तसेच त्यासाठीचे पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत आणि त्या सर्व मुंबईत मुबलक पलब्ध आहेत. फिल्मचा आत्मा मुंबई आहे आणि मुंबईशिवाय ही फिल्म इंडस्ट्री अन्य कुठे जाऊ शकत नाही. कारण मुंबईचे नागरी जीवन, इथला बाज अन्य कुठेही येऊ शकत नाही. केवळ सवलती दिल्या म्हणून उत्तरप्रदेशात लोक धावतील असे नव्हे. फार फार तर काही काळ शुटिंग केले जाईल, परंतु संपूर्ण फिल्म उद्योग तेथे हलणे अशक्य आहे. आता त्यामुळेच योगींची भाषा बदलली आहे. यावेळच्या भेटीत त्यांनी सांगितले की, आम्ही आमच्या राज्यातही फिल्मसिटी तयार केली आहे, मुंबईतील फिल्मसिटी उत्तरप्रदेशात नेण्याचा विचार नाही. एक पर्याय आम्ही उपलब्ध करुन दिला आहे. योगींचे पाय आता खऱ्या अर्थाने जमिनीवर आले आहेत असे म्हणता येईल. एकेकाळचे माध्यमसम्राट रामोजीराव यांनी हैद्राबादला भव्यदिव्य फिल्मसिटी जवळजवळ तीन दशकांपूर्वी उभारली, परंतु त्यांनाही मुंबईतून फिल्मसिटी तेथे नेणे काही शक्य झाले नाही, हे योगींनी लक्षात घ्यावे. केवळ सवलतींची बरसात केली म्हणून गुंतवणूकदार तेथे गुंतवणूक करण्यास धावतील असे नाही. गुंतवणूकदारासाठी केवळ आर्थिक सवलती महत्वाच्या नसतात तर राज्यातील कायदा, सुव्यवस्था तसेच पायाभूत सुविधाही तेवढ्याच महत्वाच्या ठरतात. उत्तरेतील राज्ये यातच कमी पडतात. सध्या गुंतवणुकीच्यादृष्टीने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामीळनाडू, गुजरात या राज्याकडे गुंतवणुकीसाठी ओढा जास्त आहे. महाराष्ट्रात सर्वात मोठे आकर्षण हे मुंबई आहे कारण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते व विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी मुंबई फार महत्वाचे केंद्र ठरते. त्यामुळेच गुजरातला आपल्या वाढीसाठी मुंबईचे महत्व कमी करुन अहमदाबाद हे प्रमुख आर्थिक केंद्र करावयाचे आहे. परंतु ते शक्य होणार नाही. कारण मुंबईचे जे बहुभाषिक व बहुधार्मिक स्वरुप आहे त्याची जागा देशातील कोणतेच शहर घेऊ शकत नाही. दिल्ली ही राजधानी असली तरी मुंबईची आर्थिक शान त्या शहराला नाही. परंतु सध्याच्या स्पर्धेच्या जमान्यात महाराष्ट्रेनेही आपल्याकडे मुंबई आहे त्यामुळे निर्धास्त राहून चालणार नाही. सुदैवाने अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था चांगली आहे. वीजेचे भारनियमन असले तरी उद्योगांसाठी मुबलक वीज आहे, चांगली वाहतूक व्यवस्था आहे. सर्वात महत्वाचे मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद ही प्रामुख औद्योगिक केंद्रे आहेत. चांगला प्रशिक्षित मजुर राज्यात चांगला उपलब्ध आहे. तामीळनाडू व कर्नाटकने अनेक औद्योगिक प्रकल्प गेल्या दशकात आपल्याकडे वळविण्यात यश मिळविले असले तरीही ते जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी फार मोठे आकर्षण ठरु शकत नाहीत. आय.टी. उद्योगासाठी कर्नाटकातील बंगळूर, तेलंगणात हैद्राबाद, तामीळनाडूत चेन्नई ही केंद्र विकसीत झाली असली तरीही पुणे, मुंबई ही शहरे देखील या उद्योगासाठी वरचढ ठरली आहेत. आता कोरोनानंतर आय.टी. उद्योगात कोणत्या शहरातून काम करता याला फारसे महत्व राहिलेले नाही. पुढील काही वर्षात या उद्योगासाठी ऑफिसपेक्षा घरुन काम करणाऱ्यांची संख्या जास्त होईल. अलिकडच्या काळात महाराष्ट्राचे दोन महत्वाचे मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प गुजरातने हिसकावून घेतले आहेत. मात्र हे प्रकल्प जाण्यामागे राजकीय दबावच जास्त कारणीभूत ठरला आहे. महाराष्ट्राने यासंबंधी जसे सावध राहिले पाहिजेच तसेच केवळ औद्योगिक प्रकल्पांवर अवलंबून न राहाता कृषी क्षेत्रावरील आपला भर वाढविला पाहिजे. आपल्याकडे संपूर्ण देशातच कृषी क्षेत्र दुर्लक्षीत राहिले आहे. या क्षेत्रात अजूनही सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होते मात्र असे असले तरीही या क्षेत्राकडे फारसे लक्ष पुरविले जात नाही. या क्षेत्राकडे जास्त लक्ष पुरविल्यास ग्रामीण भागात मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. केवळ औद्योगिक प्रकल्पातूनच रोजगार निर्मिती होते असे नव्हे. आता राज्याने जर कृषी क्षेत्रावर तसेच त्याच्याशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगावर लक्ष केंद्रीत केले तर ग्रामीण भागातून शहरात येणारे लोंढेही थोपविता येतील. खरे तर हे करण्यासाठी अगोदरच उशीर झाला आहे. परंतु अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्याने यात पुढाकार घेऊन अन्य राज्यांच्या तुलनेत आघाडी घेतली तर आपण यात सर्वात पुढे राहू. औद्योगिकीकरणाच्या या स्पर्धेत न अडकता आजवर रोजगाराचे न टॅप केलेले मार्केट शोधल्यास त्याचा फार मोठा उपयोग होईल.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-33994392873793560042022-12-29T03:32:00.000-08:002022-12-29T03:32:12.244-08:00नवीन वर्षात काय दडलय?दि. 01 जानेवारीच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjck254EWQ-GGnAkXnlO2eeJWVceREClX-L242ev5qTtgVX5b0U2_jvsI-Q1DvLl0WrZx2OZcw9fWO7w5yz4QCrcnBSqMlvu8C6DEJNf1OgJAwbmxc683qKfV0zOdHOXv9aYGLv71wuSsrUF0pkvrkYNo4U_Su_4tFnSCO2HOcnhQdL8tFBktrxUaIu/s1920/2023.webp" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="1152" data-original-width="1920" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjck254EWQ-GGnAkXnlO2eeJWVceREClX-L242ev5qTtgVX5b0U2_jvsI-Q1DvLl0WrZx2OZcw9fWO7w5yz4QCrcnBSqMlvu8C6DEJNf1OgJAwbmxc683qKfV0zOdHOXv9aYGLv71wuSsrUF0pkvrkYNo4U_Su_4tFnSCO2HOcnhQdL8tFBktrxUaIu/s320/2023.webp"/></a></div>
नवीन वर्षात काय दडलय?
सरत्या २०२२ वर्षाला काल निरोप दिल्यावर आता २०२३ सालची पहाट झाली आहे. गेल्या वर्षी आपण कोरोनाला बायबाय करुन सर्व कामकाज नव्य़ाने सुरु केले होते. मात्र आता नवीन वर्ष सुरु झाले असताना दोन महत्वाची संकटे जगाच्या डोक्यावर आहेत. त्यातील पहिले संकट म्हणजे पुन्हा कोरोनाचे वाढत जाणारे रुग्ण व दुसरे म्हणजे जागतिक मंदीचे वाढत जाणारे स्वरुप. कोरोनाने आता चीनसह काही देशात डोके वर काढल्याच्या बातम्या येत आहेत. परंतु चॅनेल्सवर त्याचा मोठा स्फोट झाल्याचे ज्या बातम्या रंगवून दाखविल्या जात आहे, तसे स्वरुप अजिबात नाही. तसेच महत्वाचे म्हणजे, चीनमध्ये कोरोना वाढला आहे मात्र मृत्यूदर वाढलेला नाही, ही समाधानाची बाब आहे. चीनने जे शून्य कोरोनाचे धोरण राबविले होते त्यातून तेथे समूह प्रतिकारशक्ती विकसीत झाली नाही, परिणामी आता तेथे कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्याचबरोबर चीनने बनवलेली लस तेवढी प्रभावी नाही, असे यातून म्हणता येईल. कारण आपल्याकडे अजूनही तिसरा डोस फारच मर्यादीत जनतेने घेतलेला असला तरी कोरोना चीनसारखा नव्याने वाढलेला नाही. कारण आपल्याकडे देशातील जवळजवळ प्रत्येकाला कोरोना कमी-अधिक प्रमाणात होऊन गेला आहे. त्यामुळे सर्वांची प्रतिकारशक्ती वाढली आहे. त्यामुले चीनमध्ये रुग्ण वाढले म्हणून आपल्याला घाबरुन जाण्याचे कारण नाही. मात्र खबरदारी घेणे गरजेची आहे. त्याचबरोबर तिसरा डोस ज्यांनी घेतलेला नाही त्यांनी तातडीने घेणे गरजेचे आहे. सध्या आपल्याकडे माध्यमपुरस्कृत जो कोरोनाचा फैलाव होत आहे त्याने अजिबात घाबरण्याचे कारण नाही. कदाचित सरकार राहूल गांधींची भारत जोडो यात्रा थांबविण्यासाठी माध्यमांचा असा वापर करीत असावे. कोरोनाची स्थिती आपल्याकडे पहिल्या किंवा दुसऱ्या लाटेसारखी पुन्हा येणार नाही अशी आपण सध्या तरी आशा व्यक्त करु. कोरोनापेक्षाही आता दुसरे मोठे संकट आले आहे ते म्हणजे, जागतिक पातळीवरील मंदीचे. अमेरिका व ब्रिटनमध्ये यापूर्वीच मंदीचे वातावरण सुरु झाले आहे. त्याचा फटका आपल्याकडील या देशांशी संबंधीत ज्यांचे उद्योग- व्यापार चालतात त्यांना बसायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे येत्या वर्षात मंदी वाढत जाणार यात काहीच शंका नाही. मात्र ही मंदी किती व्यापक होते त्यावर बरेचसे अवलंबून राहिल. आपल्याकडे मंदीचा परिणाम कितीही म्हटले तरीही भोगावा लागणार आहेच. कोरोना संपल्यावर आपल्याकडे मंदी येणार असे अनेकांचे भाष्य होते ते देखील खरे ठरेल. मंदीमुळे आय.टी. उद्योगाला व विकसीत देशांना निर्यात करणाऱ्या उद्योगाला याचा सर्वात जास्त फटका सहन करावा लागेल. आपल्याकडील आय.टी. उद्योग हा प्रामुख्याने अमेरिका व विकसीत देशातील कंपन्यांकडून येणाऱ्या कामांवर चालतो. त्या देशांनी आपल्या आय.टी. खर्चात कपात करण्यास सुरुवात केली आहे किंवा विकसीत देशातून जी कामे आऊटसोर्स होतात त्यात कपात होण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे आय.टी. उद्योगापुढील समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडे आय.टी. उद्योगाचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात आठ टक्क्यांचा वाटा आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात नव उच्च मध्यमवर्गीय या उद्योगावर अवलंबून आहे. आय.टी. उद्योगात नोकरकपात अगोदरच सुरु झाली आहे. नव्याने सुरु झालेल्या स्टार्टअपनी गेल्या वर्षी अनेकांना घरी बसविले आहे. त्यामुळे मंदी किती व्यापक होते त्यावर या उद्योगातील नोकऱ्या अवलंबून राहातील. आय.टी.बरोबरच अन्य उद्योगांनाही याचा कमी-जास्त फटका सहन करावा लागेल. त्यातच निर्यातप्रधान उद्योगांना मंदी प्रामुख्याने जाणवेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मंदावण्याची शक्यता आहे तसे झाल्यास देशातील रोजगाराच्या संधी कमी निर्माण होणार आहेत. त्याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. कोरोनानंतर जागतिक उत्पादन केंद्र चीनपासून बदलून काही अंशी भारताकडे झुकेल असा अनेकांचा अंदाज होता. परंतु अजूनही त्याला काही आकार मिळत नाही. त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे उत्पादनासाठी नव्याने विदेशी गुंतवणुक होईल असे सध्या तरी चित्र नाही. सध्या असलेला देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील सुमारे १६ टक्के वाटा २० टकक्यांवर पोहोचेल का असा सवाल आहे. त्याचे उत्तर चालू वर्षातच मिळेल. राजकीय पातळीवर विचार करता, मध्यवधी निवडणुकांसाठी आता जेमतेम दीड वर्षे राहिले आहे त्यामुळे यंदाचे वर्ष संपत आले असताना निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झालेली असेल. त्यातच यंदा नागालँड, त्रिपुरा, कर्नाटक, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, मिझोराम, राजस्थान, तेलंगणा या आठ राज्यातील निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. यात सत्ताधाऱ्यांची कसोटी लागणारच आहे शिवाय विरोधकांचाही कस लागेल. त्यातील कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान व तेलंगणा या राज्यातील निकाल काय लागतात याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. कॉंग्रेसला राजस्थान टिकविता येणार का? तेलंगणात सत्ताधारी आपली सत्ता टिकविणार का? सर्वात महत्वाचे म्हणजे कर्नाटक, मध्यप्रदेशात सत्तेत कोण येणार या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला याच वर्षात मिळतील. या विधानसभा असोत किंवा पुढे होणारी लोकसभा असो या सर्वच निवडणुकीत विरोधक आपली एकी कशी दाखवितात त्यावर सत्तेची गणिते राहातील. कॉँग्रेस पक्ष म्हणून सध्याच्या घडीला दुबळा झाला असला तरी कॉँग्रेसला नगण्य समजता येणार नाही हे हिमाचलप्रदेशातील निकालाने दाखवून दिले आहे. त्याचबरोबर राहूल गांधींच्या यात्रेचा कॉँग्रेसला निवडणुकीत कितपत फायदा होईल हे देखील याच वर्षात समजेल. नव्याने वाढत असलेला आप हा पक्ष सत्ताधाऱ्यांना एक मजबूत पर्याय म्हणून पुढे येईल की भाजपाची बी टीम म्हणूनच ओळखली जाईल हे देखील या निवडणुकीतून स्पष्ट होईल.
सरत्या २०२२ सालाने अनेक महत्वाच्या घटना पाहिल्या. जगाची लोकसंख्या ८०० कोटींवर पोहोचली आहे. तंत्रज्ञानाने आपले जग झपाट्याने बदलते आहे. नवीन तरुण पिढीच्या आशा आकांक्षा वाढत आहेत, त्यात झपाट्याने बदलही होत आहे. दोन पिढ्यातील आचार-विचार झपाट्याने बदलत आहेत. एकेकाळी कामगार युनियनचा असलेला वरचश्मा आता संपुष्टात आलेला दिसतो आहे. ज्या कामगारांच्या हक्काच्या मागण्यांसाठी म्हणजे कामाच्या वेळा, साप्ताहिक सुट्टी यासाठी रक्त सांडले ते हक्क देखील त्यांनी गमावले आहेत. कामगारांची नोकरीची सुरक्षीतता आता संपुष्टात आली आहे. निवृत्ती नंतरची आर्थिक सुरक्षीतता म्हणजे पेन्शनही संपल्यात जमा आहे. जागतिक पातळीवर आय.टी. कंपन्यांतील दीड लाख कर्मचाऱ्यांना कामावरुन कमी करण्याता आले आहे. २००८ सालच्या मंदीतील आकडा आत्ताच पार झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात कामगार कपात झाल्यास त्याचा नवा विक्रम होईल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ८३ रुपयांचा निचांक पाहिला आहे. बहुतांशी शहरात पेट्रोलने किंमतीची शंभरी पार केली आहे मात्र त्याचा कुणी साधा निषेधही केलेला नाही. आपल्या शेजारच्या श्रीलंकेतील चलनवाढीचा वेग तब्बल ७४ टक्क होता. आपल्याकडेही चलनवाढीचे आकडे चढत असताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ६३ हजारां पार गेला. सोशल मिडियाने आपले एक स्थान निर्माण केले आहे. तरुण याकडे मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झाले आहेत. अभिनेता रणबीर कपूरने आपला नग्न फोटो सोशल मिडियावर टाकला असता त्याला तब्बल २.६ कोटी लाईक्स मिळाले. यापूर्वी एक-दोन दशकांपूर्वी नग्न फोटो पाहाण्यासाठी एकच मासिक होते, आता हीच नग्नता प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये म्हणजे हातात आली आहे. सरत्या वर्षात अदांनींनी अंबानींना मागे टाकले, सरत्या वर्षात तर अदानींची मालमत्ता दररोज अकराशे कोटी रुपयांनी वाढली. आता इथून पुढे प्रत्येक क्षेत्रात आपण वाटचाल करणार आहोत. गेल्या वर्षी पेक्षा चालू वर्षात विविध क्षेत्रातील बदल हे झपाट्याने होणार आहेत व त्याचा पाया हा तंत्रज्ञान असेल.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-79203278909397665302022-12-21T23:15:00.000-08:002022-12-21T23:15:00.741-08:00२०२२ : अर्थव्यवस्था व गुंतवणूकदारदि. 25 डिसेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन
२०२२ : अर्थव्यवस्था व गुंतवणूकदार
२०२२ साल आता संपत आले असताना त्या वर्षातील प्रमुख घटनांचा आता आढावा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्था व गुंतवणूकदार हे दोन्ही महत्वाचे घटक आहेत. गेल्या वर्षी कोरोनातून बाहेर पडल्यावर आपल्याकडील अर्थव्यवस्था हेलकावे खात होती. अर्थात जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना कोरोनाचे हादरे लागले होते. मात्र कोरोनाच्या अगोदरच आपली अर्थव्यवस्था घसरु लागली होती. कारण त्याअगोदर नोटाबंदी, जी.एस.टी. हे सर्व झपाट्याने झाल्याने त्याचे फटके देशातील उद्योगांना बसले होते. त्यातून देशाची अर्थव्यवस्था घसरण्यास सुरुवात झाली असतानाच कोरोनाचे जागतिक संकट आले आणि आपल्याला जबरदस्त फटका सहन करावा लागणे हे ओघाने आलेच. २०२२ साल हे अर्थव्यवस्था सावरण्यात गेले आहे. त्यामुळे आता इथून पुढे अर्थव्यवस्था कशी आकार घेते त्यावर सर्व अवलंबून असेल. त्यातच जागतिक पातळीवर आता मंदीचे संकेत मिळू लागल्याने पुढील वर्षी त्या मंदीचे आपल्याकडे कसे पडसाद उमटतात त्यावर बरेचसे अवलंबून असेल. २०२२ साल संपून नवीन वर्षे २०२३ सुरु होत असताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे ढग जमा झाल्यामुळे पुढील वर्षाच्या विकासाच्या गतीचे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पुढील नवीन वर्षी ही मंदी तीव्र होत जाईल असेही जागतिक पातळीवर भाष्य केले जात आहे. या वृत्तामध्ये बऱ्यापैकी तथ्यही आहे कारण सध्या अमेरिकेत मंदीचे वातावरण सुरु झाले आहे. काही जणांच्या मते सर्व तांत्रिक बाबी लक्षात घेतल्या तर मंदीसाठीचे पोषक वातावरण अमेरिकेत निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. अमेरिकेतील ग्राहकांची खरेदी कमी होऊ लागली आहे, महागाई वाढू लागली आहे तर व्याजाचे दरही झपाट्याने वाढू लागले आहेत. अमेरिकेत बेकारी दुसरीकडे वाढत चालली आहे. कोरोनाच्या महामारीतून जग पुन्हा एकदा सावरत असताना मंदी येण्यास प्रारंभ झाला आहे. आजवर जागतिक पातळीवर ज्यावेळी शतकातून एकदा महामारी येते त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या टप्प्यात मंदी येते असा आजवरचा अनुभव आहे, त्यानुसार आता मंदी आल्यास काही आश्चर्य वाटू नये. अमेरिकेपाठोपाठ ब्रिटनमध्येही मंदीचे वातावरण सुरु झाले आहे. एकेकाळी पाचही खंडातील विविध देशात सत्ता असलेला हा देश आता मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. ब्रिटनचे आर्थिक संकट मोठे ठरल्यास व त्यावर तातडीने उपाय न योजल्यास त्याचे जागतिक पातळीवर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. अमेरिका, ब्रिटनमध्ये आलेले हे संकट वेळीच ओळखून जगातील अनेक देशात खबरदारीचे उपाय योजण्यास सुरुवात झाली आहे. याचाच एक भाग म्हणून अमेरिका, इंग्लंड, स्वित्झर्लंड, युरोपातील अन्य देश, आशियातील फिलिपीन्स, थायलंड, मलेशिया आदी अनेक देशांनी व्याजदरांत मोठी वाढ केली आहे. अमेरिकेने वर्षांतील पाचवी आणि सलग तिसरी व्याज दरवाढ केली. यावेळी त्यांनी टक्क पाऊण टक्क्यांची व्याजदर वाढ केली आहे. अमेरिकन भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आजही जगावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम करीत असते. अमेरिकेने आजवर केलेली व्याज दरवाढ एकंदर तीन टक्क्यांची आहे. त्यापाठोपाठ इंग्लंडनेही व्याज दरवाढ केलेली आहे. स्वित्झर्लंड या जगातील अत्यंत स्थिर आणि सुस्थितीतील अर्थव्यवस्था असलेल्या देशातही जबरदस्त व्याज दर वाढ केली आहे. जागतिक पातळीवरील सुरु झालेल्या या व्याज दरवाढीचे फटके विविध देशांतील शेअर बाजारांना बसले आहेत. त्यापुढे आपला सेन्सेक्स व निफ्टी अपवाद कसा ठरणार? आपल्या रुपयाची अवस्था तर भीषण झाली आहे, रुपयाचे मूल्य लाजिरवाण्या टप्प्यावर गडगडले आहे. हे सर्व पाहता आपल्याकडेही व्याजदर वाढण्यास सुरुवात झालीच आहे. सध्याच्या जागतिक स्थितीपासून आपणही अलिप्त राहू शकत नाही. रुपयाचे हे घसरते मूल्य थांबविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रयत्न सुरु केले आहेत, परंतु ते पुरेसे ठरलेले नाहीत. सध्याच्या रुपयाला मुक्तपणे घसरु द्यावे, असे सांगणारा एक अर्थतज्ज्ञांनाचा प्रवाह आहे. मात्र असे असले तरीही रिझर्व्ह बँक रुपयाला आधार देण्याचा कृत्रिम प्रयत्न करते आहे. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात रिझव्र्ह बँकेस रुपया तरता ठेवण्यासाठी ५०० कोटींहून अधिक रकमेचे डॉलर्स खर्च करावे लागले. सध्याचे वित्तीय वर्ष सुरू झाल्यापासून म्हणजे १ एप्रिलपासून आजतागायत रिझव्र्ह बँकेने ६००० कोटींहून अधिक डॉलर्स यासाठी खर्ची घातले आहेत. परिणामी आपली परकीय चलनाची गंगाजळी ५४,५६५ कोटी डॉलर्स इतकी उरली असून हा गेल्या काही महिन्यांतील नीचांक ठरला आहे. हे डॉलर्स मोठय़ा प्रमाणात खर्च झाले तर चालू खात्यातील तूट वाढत जाण्याचा धोका आहे व आयात आणि निर्यात यांच्या मूल्यातील तफावत म्हणजे चालू खात्यातील तूट वाढत जाणार. एकूणच आपणही एका नव्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत जात आहोत असे चित्र दिसते. कारण तूट प्रमाणाबाहेर वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा ताण येतो. त्यात सध्या तरी खनिज तेलांचे स्थिरावले आहेत ही सर्वात समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. अन्यथा देशाच्या आयात-निर्यात तूट वाढण्यावर आणखी मोठा परिणाम झाला असता. कारण आजही आपण देशाच्या खनिज तेलाची मागणी ८० टक्के आयातीने पूर्ण करतो. जसे खनिज तेलाचे दर वाढतात तसा आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढत जातो. यापूर्वी आपण याचे अनेक वाईट अनुभव पाहिले आहेत. भविष्यात जर खनिज तेलाचे दर वाढलेच तर मात्र आपल्याला फार मोठ्या परिणामांचा सामना करावा लागणार आहे हे निश्चत. त्यातच व्याजदर भरमसाठ वाढू नयेत यासाठी सरकारचे रिझर्व्ह बँकेवर आपला दबाव कायम राखला आहे. परंतु असा दबाव फार काळ ठेवता येणार नाही. कारण व्याजदर वाढवले की अर्थगतीस आळा बसतो. याचा राजकीय फटका सहन करावा लागत असल्याने कोणत्याही सत्ताधिशांना चढते व्याजदर नकोच असतात. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जागतिक पातळीवर सर्वच चलने घसरत असताना रुपया मात्र त्यातुलनेत घसरलेला नाही असे म्हणणे म्हणजे हा एक विनोदच ठरावा. जागतिक पातळीवर मंदी आल्यास त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्यालाही भोगावा लागणार आहे हे नक्की. त्यातच आपल्याकडे वाढते व्याजदर, अर्थव्यवस्थेची धीमी झालेली गती, वाढती महागाई, बेकारी यामुळे आपल्याला मंदीची झळ जास्त सहन करावी लागेल. आपली अर्थव्यवस्था अजूनही सुस्थितीत आहे, मात्र याचे श्रेय सध्याच्या सरकारला नाही तर आजवर आपण जोपासलेल्या अर्थव्यवस्थेला आहे. २२ मध्ये देशातील शेअर बाजारातील भांडवलवृध्दी सरासरी सात टक्क्यांनी झाली आहे तर गेली तीन वर्षे हेच प्रमाण १४ टक्के होते. त्यामुळे यंदा भांडवलवृध्दीत लक्षणीय घट नोंदविली गेली आहे. याचा अर्थातच गुंतवणुकीवर परिणाम होणार आहे. गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होणार आणि पर्यायाने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर म्हणजेच विकासाच्या गतीवर परिणाम होईल. मंदीचे परिणाम आपल्याला सोसावे लागतील तसेच त्याच्या जोडीने २०२४ साली म्हणजे जेमतेम दीड वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या आहेत.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-29771451657357601042022-12-15T02:28:00.000-08:002022-12-15T02:28:03.922-08:00पर्यावरणाचा ढासळता तोल...दि. 18 डिसेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHRbfFahc69RTxYUGGUkWlVg3qTycgi_0w7MSfo5jHbm5BejK9zdUYsekjceEKxBXE1dFx1yFRi4l_C00D_eXayFS_SUCVy40ED3z-sbfCnoMX3mvnXLyvBpCNgi6mkBWPNwv7PARc8nZdhJIR1cpW45FYLsKQYcvNGF7iHFj2xyrhdj9G3o5FJfrZ/s744/save-envi.jpeg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="400" data-original-width="744" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHRbfFahc69RTxYUGGUkWlVg3qTycgi_0w7MSfo5jHbm5BejK9zdUYsekjceEKxBXE1dFx1yFRi4l_C00D_eXayFS_SUCVy40ED3z-sbfCnoMX3mvnXLyvBpCNgi6mkBWPNwv7PARc8nZdhJIR1cpW45FYLsKQYcvNGF7iHFj2xyrhdj9G3o5FJfrZ/s320/save-envi.jpeg"/></a></div>
पर्यावरणाचा ढासळता तोल...
हिमशिखरांची उंची झपाट्याने कमी होत चालली आहे. हिमशिखरे वितळत असल्याने त्यांच्या पायथ्याशी असलेल्या अनेक वस्त्या धोक्यात आल्या आहेत. याचा धोका केवळ याच लोकांना आहे असे नाही तर जागतिक पातळीवरील सर्व मानवजातीला याचा धोका आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा ढासळता तोल सावरायला हवा असे शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी आपल्या मुंबई भेटीत केले. वांगचुक यांचे हे आवाहन मानवजातीच्या संरक्षणासाठी फार महत्वाचे आहे. आपण प्रामुख्याने शहरी व निमशहरी लोकांच्या अंगभूत सवयी, जीवनशैलीतून पर्यावरणाचा तोल ढासळत चालला आहे. परंतु आजवर त्याचा फारसा धोका जाणवत नव्हता. आता मात्र संपूर्ण मानव जमात धोक्याच्या एका वळणावर येऊन टेपल्याने वांगचुक यांचे हे आवाहन फार महत्वाचे ठरते. साधे जीवन सर्वांनी जगावे यासाठी वांगचुक यांनी एक चळवळ सुरु केली आहे. सरकारने याकडे जसे लक्ष देणे गरजेचे आहे त्यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेने आपल्या जीवनशैलीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येकाने आपली समाजाप्रति असलेली भावना लक्षात घेऊन ही चळवळ उभारण्याची गरज आहे. सध्याच्या एकूणच बदलत्या पर्यावरणातील परिस्थितीमुळे कधी कुठले अस्मानी संकट अचानक कोसळेल, याचा भरवसा राहिलेला नाही. अचानक कोसळणारा पाऊस, अचानक थंडी पडणे किंवा अचानक थंडी गायब होणे हे सर्व पर्यावरणाचा तोल ढासळत असल्याचे चिन्ह आहे. काही वर्षांपूर्वी अचानक आलेल्या सुनामीमुळे हजारो लोकांचे बळी गेले, संसार उद्ध्वस्त झाले, जंगल खाक झाली, संहारक वादळाने अनेकांना बेघर केले. पावसाळ्यात अतिरेकी वर्षावाने नद्यांना पूर येणे तर नित्याचंच झालंय! काही शहरांमध्ये अतिवृष्टी, तर काही ठिकाणी अतिशय कमी प्रमाणात पाऊस पडल्यामुळे पाण्याची टंचाई… असा निसर्गाचा अनिश्चित, अंदाधुंद कारभार चाललेला दिसतो. हवेचे बिघडत चाललेले प्रदूषण हा याचाच भाग आहे. ठिकठिकाणी वाढत चाललेल्या औद्योगिकीकरणाचा हा परिणाम आहे. त्याशिवाय कोळसा आणि लाकूडसुद्धा इंधन म्हणून वापरले जाते. यातून घातक विषारी वायू निर्माण होऊनही प्रदूषण वाढत आहे. हे फार मोठं संकट समोर उभे राहिलंय. त्यामुळे बर्फाचे डोंगर वितळून नद्यांना पूर येताहेत. समुद्राच्या पाण्यातला खारेपणा आणि ऑक्सिजन संपून जलचर प्राणी जीवन धोक्यात आले आहे. तसेच, जलप्रदूषण हाही एक मोठा प्रश्न बनला आहे. असा हा दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला पर्यावरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रत्येकाने जाणीवपूर्वक सहकार्य करायला उभं राहण्याची गरज आहे. शाळा-कॉलेजमध्ये पर्यावरणाचं शिक्षण द्यायला हवे. नाही तर, हा फास आणखी आवळला जाईल. मुलांना लहानपणापसून या विषयाचे गांभिर्य सांगितल्यास त्यांच्यावर याचा परिणाम होऊ शकतो. इंधनाच्या ज्वलनातून हरितगृह वायू म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईड हे तीन वायू बाहेर पडतात. हेच हरितगृह वायू जागतिक तापमानवाढीलाही जबाबदार ठरत आहेत. तापमानवाढीचे सर्वात जास्त दुष्परिणाम प्रामुख्याने समशीतोष्ण कटिबंधातल्या देशांमध्ये दिसून येत आहेत आणि ते गंभीर स्वरूपाचे आहेत. समशीतोष्ण कटिबंधात येत असल्याने भारतात तापमावाढीमुळे अनेक गंभीर प्रश्न आणि संकटं उभी राहिली आहेत आणि भविष्यात आणखी गंभीर होणार आहेत. जागतिक तापमानवाढीमुळे ध्रुव प्रदेशावरील बर्फ वेगाने वितळत आहे. पुढील दहा ते बारा वर्षांमध्येच ध्रुव प्रदेशावरील सर्व बर्फ वितळेल, असा अंदाज आहे. या ध्रुवीय प्रदेशातल्या बर्फाच्या वितळण्यामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वेगाने वाढ होणे हे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यावरील गावांना आणि शहरांचा धोका वाढला आहे. भारताचा विचार करायचा, तर पूर्व किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि तामिळनाडू या राज्यांना समुद्राच्या पाणी पातळीतल्या वाढीचा धोका जाणवायला सुरुवातही झाली आहे. त्याचबरोबर मासेमारी उद्योगही संकटात आला आहे. समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढतानाच पाण्याचे तापमानही वाढले आहे. शिवाय पाण्याचा खारटपणा कमी होत चालला आहे. आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, समुद्राच्या पाण्यातल्या ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी होत चालले असून या पाण्यातली सजीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. येत्या काळात ही समस्या आणखी गंभीर होणार आहे. अलीकडच्या काळात पिकांवर पडणाऱ्या कीड, रोगांचं प्रमाण वाढलं आहे. परिणामी, पीक उत्पादनात घट दिसून येत आहे. याशिवाय वाढत्या प्रदूषणामुळे वातावरणातील ओझोनचा थर नष्ट झाल्यामुळे सूर्याची अतिनील किरणे थेट पृथ्वीवर येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून मोतीबिंदू तसेच कातडीच्या कर्करेागाचे प्रमाण वाढले आहे. येत्या काही दशकांमध्ये भारत आणि दक्षिण आशियात राहणाऱ्या लक्षावधी नागरिकांना जागतिक तापमानवाढीचा फटका बसणार आहे. येत्या काळात उष्णता आणि आर्द्रता या दोन्हीतही मोठी वाढ होणार आहे. एवढंच नव्हे, तर या दोन्हींचीही पातळी पुढील काही वर्षांमध्ये धोकादायक स्तरावर पोहोचणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. साहजिक या परिस्थितीत सर्वसामान्यांना जगणे अशक्य होईल. अलीकडे पाण्याच्या प्रदूषणाचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे. पृथ्वीवर असलेल्या एकूण पाण्यापैकी फक्त दोन टक्के पाणी गोडं आहे. हे पाणी बर्फाच्या रूपात ध्रुव प्रदेशावर आहे; परंतु आता तापमानवाढीमुळे तेही वितळून समुद्राच्या पाण्यात मिसळतेय. साहजिक ते मानवासाठी उपयोगाचे ठरत नाही. म्हणजे आता ०.०२ टक्के एवढंच पिण्यायोग्य गोड पाणी शिल्लक आहे. सर्वात महत्त्वाच म्हणजे त्यातीलही बहुतांश पाणी प्रदूषित आहे. आजच्या आधुनिक शेतीत रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. त्याचबरोबर विषारी कीटकनाशकांचा अमर्यादित वापर होत आहे. यामुळे जमिनी प्रदूषित झाल्या आहेत. शेतीसाठी पाण्याच्या अतिवापराने जमिनी क्षारपड बनल्या आहेत. पिकांवरील खते पाण्यात मिसळून त्याद्वारे विषारी घटक मानवापर्यंत पोहोचत आहेत. यातून कॅन्सरचं प्रमाण वाढीस लागले आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारतात अशा कीटकनाशकांच्या, खतांच्या वापरावर पूर्णपणे निर्बंध घालणच हिताचे ठरणार आहे. प्लास्टिकचा अतिरेकी वापरही थांबवायला हवा. देशातल्या जैवविविधतेच्या ऱ्हासाकडे आजवर फारसे लक्ष देण्यात आले नाही. जगाच्या पाठीवर १७ देशांमध्ये सर्वात जास्त जैवविविधता आहे. या देशांना महाजैवविविधता देश असे म्हटले जाते. भारत हा त्यातील एक देश आहे. भारतात दरवर्षी १४ लाख हेक्टरवरील जंगल नष्ट होत आहे. देशात ३३ टक्के भूमीवर जंगल असणे आवश्यक असताना फक्त दहा टक्के प्रदेशच जंगलव्याप्त आहे. या साऱ्या बाबी लक्षात घेऊन पर्यावरण रक्षणाबाबत साऱ्यांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाकडे आपण आजवर दुर्लक्ष करुन विकासाची कास धरली. मात्र हाच विकास जनतेला मारक ठरला आहे. याचा अर्थ विकास नको असा नव्हे, तर विकास आपल्याला जरुर पाहिजे आहे. परंतु पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारा विकास करुन मानवजातच आपण धोक्यात का आणावयाची, असा सवाल आहे.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1170696259203192732.post-23781516689122509762022-12-08T21:41:00.001-08:002022-12-08T21:41:25.929-08:00एअर इंडियाची भरारीदि. 11 डिसेंबरच्या मोहोरसाठी चिंतन<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy9msLAZetGNl__FhE3O15lGsd7HO6PJ09aDCDKtOCrCW0YE3RNsGh-AVpsq-OXD0MphyLTd6nnwYu5WIYPaWY546HPmj6ySEbwqcnv-0j7GS1dTzJgTaE0DSm2F5_Eejkm53XRF46ijCy6KY1zh7N4T2puKsL75gvcTE00_Wd7KeGc_xIyrHTHbaX/s1080/Air%20India.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="1080" data-original-width="1080" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy9msLAZetGNl__FhE3O15lGsd7HO6PJ09aDCDKtOCrCW0YE3RNsGh-AVpsq-OXD0MphyLTd6nnwYu5WIYPaWY546HPmj6ySEbwqcnv-0j7GS1dTzJgTaE0DSm2F5_Eejkm53XRF46ijCy6KY1zh7N4T2puKsL75gvcTE00_Wd7KeGc_xIyrHTHbaX/s320/Air%20India.jpg"/></a></div>
एअर इंडियाची भरारी
एअर इंडियाची केंद्र सरकारकडून खरेदी केल्यावर आता टाटा समूहाने ही कंपनी केवळ भारतातच नव्हे तर जगात नावारुपाला येण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी टाटा समूहाची भांडवली सहभाग असलेली विस्तारा एअर लाईन्स एअर इंडियात विलीन करण्याचे ठरविले आहे. ही एक महत्वाची घडामोड ठरणार आहे. कारण विस्तारा ही कंपनी टाटा समूह व सिंगापूर एअरलाईन्स यांच्या भागिदारीत स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे विस्तारा विलिन झाल्यावर एअर इंडियात सिंगापूर एअरलाईन्सचे २५ टक्के भांडवल असेल. त्यामुळे भविष्यात एअर इंडियाला सिंगापूर एअरलाईन्सकडून विविध प्रकारच्या सेवांबाबत सहकार्य लाभेल. त्यापाठोपाठ एअर एशिया ही टाटांची भांडवली गुंतवणूक असलेली विमान कंपनीही एअर इंडियात विलीन होण्याच्या तयारीत आहे. एअरइंडिया या दिग्गज ब्रॅन्डला आणखी तेजोमय भविष्य लाभण्याचे संकेत आहेत. येणाऱ्या दिवसांत तुम्हाला एअर इंडियाचा सुवर्णकाळ दिसेल, अशी ग्वाही टाटा सन्सच्या अध्यक्षांनी जानेवारीत कर्मचाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रातून दिली होती. त्या दृष्टीने टाटा समूहाने आपल्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. राष्ट्रीयीकरणामुळे सरकारी ताब्यात गेलेली विमानसेवा पुन्हा सहा दशकानंतर स्वत:कडे घेऊन टाटा समूहाने एक विलक्षण वर्तुळ पूर्ण केले होते. आता ५४ विमाने आणि साडेचारशे कर्मचारी असलेल्या विस्तारा या एअरलाइन्सचे एअर इंडियात विलिनीकरण झाल्यावर एअर इंडिया नव्याने भरारी घेण्यास सज्ज होईल. कर्जाचा डोंगर असलेल्या व दिवसेंदिवस पत गमावत चाललेल्या एअर इंडियाला टाटा समूहाने आपल्या पंखाखाली घेतले. कर्जाचा मोठा वाटा सरकराने आपल्याकडे राखला असला तरीही विमानसेवा चालविणे ही काही सोपी बाब नाही. नाही तरी सरकारला एअर इंडिया हे एक ओझेच झाले होते आणि हा भार त्यांनी टाटांवर टाकला. विलान सेवा चालविणे हे सरकारचे काम नाही असे कवेळ गृहीत धरले तरीही सिंगापूर एअर लाईन्सची मालकी ही सिंगापूर सरकारचीच आहे, मात्र ही कंपनी व्यवसायिकदृष्ट्या चालविली जाते. त्याउलट एअर इंडियाच्या कामात सरकारी हस्तक्षेप असल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर झाला होता. बरे सर्वच खासगी विमानसेवा उत्कृष्ट चालतातच असे नव्हे, अन्यथा जेट, सहारा, किंगफिशर या खासगी विमानसेवा दिवाळ्यात निघाल्या नसत्या. सहा दशकापूर्वी राष्ट्रीयीकरणानंतर टाटांना आपली ही विमानसेवा परत आपल्या ताब्यात पाहिजे तर होतीच शिवाय विमानसेवा उत्कृष्ट चालविता येते हे सरकारलाही दाखवून द्यायचे होते. आता विस्तारा आणि एअर इंडिया यांच्या एकीकरणातून एअर इंडियाचा विश्वास दुणावेल आणि त्यांच्या पंखांनाही नवे बळ येईल. गेल्या जानेवारीतील अधिग्रहणानंतरचे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून या विलिनीकरणाकडे बघितले जात आहे. येत्या तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. विलिनीकरणानंतर नव्या एअर इंडियाचे बाजारमूल्य एक अब्ज डॉलर एवढे होईल. येत्या पाच वर्षात एअर इंडिया जगातिक एक नामवंत विमानसेवा होण्याची पायाभरणी करीत आहे. सिंगापूर एअरलाइन्स या जगातील उत्कृष्ट समजल्या जाणाऱ्या व सिंगापूर सरकराचे सर्वाधिक भांडवल असलेल्या या कंपनीला भारतीय विमान सेवा बाजारपेठेचे नेहमीच आकर्षण वाटत आले होते. त्यांना भारतीय हवाई सेवेत नेहमीच रस होता, परंतु योग्य ती संधी मिळत नव्हती. यापूर्वीच म्हणजे १९९४ मध्ये भारतीय विमान वाहतुकीतील भागीदारीचा प्रयत्न केला होता. सन २०००मध्ये एअर इंडियातील वाटा खरेदीतही त्यांना रस दाखविला होता. परंतु टाटांनी एअर इंडियात सर दाखविल्यावर त्यांनी माघार घेतली असावी व नंतर टाटांशी भागिदारी करण्याचा निर्णय घेतला असावा. सन २०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेली टाटा एसआयए एअरलाइन्स लिमिटेड ही विस्ताराची होल्डिंग कंपनी आहे. विमान वाहतुकीच्या क्षेत्रातील ही घडामोड अनेक संभाव्य शक्यतांची नांदी आहे. विस्तारातील अनेक माजी कर्मचाऱ्यांना एअर इंडियाने नोकरी दिली आहे. व्यवस्थापकीय संचालक कॅपबेल विल्सन यांनी सिंगापूर एअरलाइन्समध्ये काम केले असल्याने याचा एअर इंडियास फायदाच होईल. यापूर्वी टाटा समूहाने एअर एशिया इंडियाच्या एअर इंडिया एक्स्प्रेससोबत विलिनीकरणाची घोषणा केलीच होती. पुढच्या वर्षीपर्यंत एअर एशिया ब्रॅन्ड समाप्त होईल. टाटा समूहाने पाच वर्षांचे कणखर लक्ष्य निर्धारित केले असून एअर इंडियाचा देशांतर्गत वाटा तीस टक्क्यांनी वाढविला जाणार आहे. या विलनीकरणामुळे दोन कंपन्यांमधील स्पर्धा संपली असून नव्या भरारीसाठी टाटा समूह सज्ज होतो आहे. एअर इंडियाने आता सुमारे साडेतीन हजार कोटी खर्च करुन विस्तार पर्कल्प हाती घेतला आहे, यात सध्याच्या विमानांचे आधुनिकीकरण, काही नवीन विमाने भाडेपट्टीने खरेदी करणे यावर खर्च केला जाईल. त्यामुळे आता टाटांनी एअर इंडियाचा पूर्णपणे चेहरामोहरा बदलून टाकून नवा अवतार धारण करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय हवाई सेवांची बाजारपेठे गेल्या दोन दशकात झपाट्याने वाढत गेली आहे व भविष्यातही वाढत जाणार आहे. देशातील मध्यमवर्गींयांची जशी संख्या वाढत जाईल तसे हे क्षेत्र फुलत जाणार आहे. आज दशातील विमान सेवेत इंडिगो ही प्रथम क्रमांकाची असून त्यांचा वाटा ५० टक्क्याहून जास्त आहे. त्याखालोखाल आता एअर इंडिया असेल. त्याशिवाय काही किरकोळ हवाई सेवा आहेत. परंतु भविष्यात खरी स्पर्धा ही इंडिगो व एअर इंडियात असणार आहे. असे असले तरीही देशातील विमान सेवा क्षेत्र झपाट्याने वाढत असल्याने अजूनही आणकी दोन नवीन विमान सेवा सुरु झाल्यास त्या चांगल्या प्रकारे टिकू राहू शकतात. खरे तर विमान सेवा बाजारातील स्पर्धात्मक वातावरण राहिलेच पाहिजे अन्यथा देशातील इंडिगो व एअर इंडिया या आपले स्थान बळकट करुन तिकीटांचे दर उतरु देणार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी स्पर्धा करायला आणखी किमान दोन कंपन्या आपल्याकडे आसण्याची गरज आहे. यातून ही बाजारपेठ विस्तारण्यासही मदत होईल.
PrasadKerkarhttp://www.blogger.com/profile/17589923381777521268noreply@blogger.com0