सर्वांचाच अपेक्षाभंग
शनिवार दि. 06 जुलै 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
सर्वांचाच अपेक्षाभंग
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्वच घटकांची त्यांनी पार निराशा करुन अपेक्षाभंग केला होता. केंद्रातील मोदी सरकारला जनतेने भरभरुन मते देऊन पुन्हा निवडून आणल्यावर समाजातील सर्वांच्याच मोठ्या अपेक्षा अर्थसंकल्पातून व्यक्त होत होत्या. परंतु सर्वांच्याच आसाअपेक्षांना तिलांजली अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. गेल्या पाच वर्षात अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र मोदी सरकारने उभे केले होते. घटलेला रोजगार, थांबलेली नवीन गुंतवणूक, वाढती महागाई, अर्थव्यवस्थे भोवती निर्माण झालेला मंदीचा फेरा या सर्व बाबीतून आता नव्याने उभे राहाण्यासाठी खरे तर यंदाच्या अर्थसंकल्पातून तरतुदी करण्यात येतील अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी केवळ घोषणाबाजीच केली आहे. काही घोषणा तर गेल्याच वेळच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या होत्या, आता फक्त त्या नव्याने मांडण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे महागाई कमी करण्याऐवजी महागाई वाढेल असेच पाऊल उचलण्यात आले आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती एक रुपयांनी वाढविण्यात आल्याने महागाईचा भडका उडणार आहे. आजवर मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात प्रत्यक्ष केलेल्या कामाऐवजी खोटी प्रसिध्दी मिळविण्यातच धन्यता मिळविली. आता दुसर्‍या टर्ममध्ये देखील त्यांचे याहून काही वेगळे धोरण दिसत नाही. 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला घर, वीज देण्याची केलेली घोषणा ही अशीच एक हूल आहे. आजवर सुमारे 19 कोटी लोकांना स्वस्त घर योजनेअंतर्गत घरे दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला आहे. खरे तर एवढी बांधलेली घरे आहेत तरी कुठे? हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. विविध योजना जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनी कोट्यावधी रुपयांच्या योजना असल्याचे जाहीर केले आहेत. मात्र या योजनांसाठी पैसा कुठून येणार त्याच अजिबात उल्लेख नाही. त्यामुळे सर्व हवेतलेच इमले आहेत. पुढील पाच वर्षात पंतप्रधान ग्रामीण रस्ता योजनेअंतर्गत 1.25 लाख किमी रस्ता तयार केला जाईल. यावर 80250 कोटी रूपये खर्च केले जातील, गावांना मोठ्या बाजाराला जोडणार्‍या रस्त्यांना अपग्रेड केले जाईल व स्वच्छता अभियाना अंतर्गत प्रत्येक गाव स्वच्छ ठेवले जातील. हे सर्व दिसते आकर्षक मात्र प्रत्यक्षात या योजनांचे कसे मातेरे होते हे आपण गेल्या पाच वर्षात पाहिले आहे. गेल्या 55 वर्षात जे झाले नाही ते आम्ही पाच वर्षात केले असा दावाही सीतारामण यांनी केला. अर्थात हा दावा त्यांचा हास्यास्पदच आहे. कारण 55 वर्षात काहीच कामे झाली नसती तर सीतारामन या संसदेतही बैलगाडीनेच आल्या पाहिजे होत्या. त्यांच्या हातात मोबाईलही नसता. असो. मोदी सरकारच्या ज्या अनेक योजना फसव्या आहेत त्यातील एक पुन्हा जुनीच असलेली एका तासात लघुउद्योजकांना एक कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची केलेली घोषणा. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर ही घोषणा चार वर्षापूर्वी केली होती. या योजनेचे वाभाडे यापूर्वी अनेकांनी काढले आहेत. आता तीच योजना जुन्या बाटलीत नवीन दारु या म्हणाला साजेशी करुन आणली आहे. ज्या भाजपाने कॉँग्रेसच्या राजवटीत थेट विदेशी भांडवलाला कडाडून विरोध केला त्यांनीच आता हवाई क्षेत्र, मीडिया, अ‍ॅनिमेशन, वीमा, सिंगल रिटेल क्षेत्रामध्ये विदेशी भांडवल वाढविण्याचे सुचविले आहे. याचा अर्थ त्यांचा त्यावेळचा विरोध हा विरोधासाठी विरोध होता. अशा प्रकारे भाजपाने म्हणजेच अर्थमंत्र्यांनी कॉँग्रेसच्या थेट विदेशी भांडवलाची आता पाठराखण केली आहे. नियतीने त्यांच्यावर उगवलेला हा सूडच म्हटला पाहिजे. ज्या मध्यमवर्गीयांने भाजपाला भरघोस मतदान केले त्यांना आता मात्र सरकार विसरले आहे. कारण मध्यमवर्गींना सर्वात महत्वाचे वाटते ते प्राप्तिकरातील सवलती. मात्र गेल्या वेळीच दिलेल्या सवलती आता कायम राखल्या आहेत. एकूणच पाहता देशातील या मोठ्या वर्गाला सरकारने पार नाराज केले आहे. शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपये, व्यापार्‍यांना पेन्शन अशी अनेक गाजरेही यात दाखविण्यात आली आहेत. अर्थात या घोषणाही नवीन नाहीत. शेतीसाठी आता झीरो बजेटची संकल्पना राबविली जाणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे सांगण्यात येते. मात्र शेतकर्‍याच्या हमी भावात वाढ न करता केस काय त्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढेल हे काही न समजणारे अर्थशास्त्र आहे. मुद्रा योजना अंतर्गत आता एक लाखांचे कर्ज महिलांना सहजरित्या उपलब्ध केले जाणार आहे. गेल्या चार वर्षात मुद्रा अंतर्गत करोडो रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे आढळले आहे. याचा सर्व फटका हा राष्ट्रीयकृत बँकांना बसला आहे. त्यामुळे अशा योजना सुरु करताना किंवा अशी कर्जे देताना पैसे वाटल्यासारखे देणे चुकीचेच आहे. याचा अर्थातच बोजा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत असतो. यातून रोजगार निर्मिती झाल्याचे जे भासविले जात आहे, ते देखील चुकीचे आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पाला कोणतीही ठोस दिशा नाही. यावेळी अर्तव्यवस्तेला गती देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज होती. नोटाबंदीमुळे जे नुकसान झाले होते ती गती पुन्हा येण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. मात्र तसे काहीच झाले नाही. सर्वांचाच अपेक्षाभंग करण्यात आला आहे.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
सर्वांचाच अपेक्षाभंग
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्वच घटकांची त्यांनी पार निराशा करुन अपेक्षाभंग केला होता. केंद्रातील मोदी सरकारला जनतेने भरभरुन मते देऊन पुन्हा निवडून आणल्यावर समाजातील सर्वांच्याच मोठ्या अपेक्षा अर्थसंकल्पातून व्यक्त होत होत्या. परंतु सर्वांच्याच आसाअपेक्षांना तिलांजली अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. गेल्या पाच वर्षात अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र मोदी सरकारने उभे केले होते. घटलेला रोजगार, थांबलेली नवीन गुंतवणूक, वाढती महागाई, अर्थव्यवस्थे भोवती निर्माण झालेला मंदीचा फेरा या सर्व बाबीतून आता नव्याने उभे राहाण्यासाठी खरे तर यंदाच्या अर्थसंकल्पातून तरतुदी करण्यात येतील अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी केवळ घोषणाबाजीच केली आहे. काही घोषणा तर गेल्याच वेळच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या होत्या, आता फक्त त्या नव्याने मांडण्यात आल्या आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे महागाई कमी करण्याऐवजी महागाई वाढेल असेच पाऊल उचलण्यात आले आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती एक रुपयांनी वाढविण्यात आल्याने महागाईचा भडका उडणार आहे. आजवर मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षात प्रत्यक्ष केलेल्या कामाऐवजी खोटी प्रसिध्दी मिळविण्यातच धन्यता मिळविली. आता दुसर्‍या टर्ममध्ये देखील त्यांचे याहून काही वेगळे धोरण दिसत नाही. 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला घर, वीज देण्याची केलेली घोषणा ही अशीच एक हूल आहे. आजवर सुमारे 19 कोटी लोकांना स्वस्त घर योजनेअंतर्गत घरे दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात केला आहे. खरे तर एवढी बांधलेली घरे आहेत तरी कुठे? हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. विविध योजना जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनी कोट्यावधी रुपयांच्या योजना असल्याचे जाहीर केले आहेत. मात्र या योजनांसाठी पैसा कुठून येणार त्याच अजिबात उल्लेख नाही. त्यामुळे सर्व हवेतलेच इमले आहेत. पुढील पाच वर्षात पंतप्रधान ग्रामीण रस्ता योजनेअंतर्गत 1.25 लाख किमी रस्ता तयार केला जाईल. यावर 80250 कोटी रूपये खर्च केले जातील, गावांना मोठ्या बाजाराला जोडणार्‍या रस्त्यांना अपग्रेड केले जाईल व स्वच्छता अभियाना अंतर्गत प्रत्येक गाव स्वच्छ ठेवले जातील. हे सर्व दिसते आकर्षक मात्र प्रत्यक्षात या योजनांचे कसे मातेरे होते हे आपण गेल्या पाच वर्षात पाहिले आहे. गेल्या 55 वर्षात जे झाले नाही ते आम्ही पाच वर्षात केले असा दावाही सीतारामण यांनी केला. अर्थात हा दावा त्यांचा हास्यास्पदच आहे. कारण 55 वर्षात काहीच कामे झाली नसती तर सीतारामन या संसदेतही बैलगाडीनेच आल्या पाहिजे होत्या. त्यांच्या हातात मोबाईलही नसता. असो. मोदी सरकारच्या ज्या अनेक योजना फसव्या आहेत त्यातील एक पुन्हा जुनीच असलेली एका तासात लघुउद्योजकांना एक कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची केलेली घोषणा. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर ही घोषणा चार वर्षापूर्वी केली होती. या योजनेचे वाभाडे यापूर्वी अनेकांनी काढले आहेत. आता तीच योजना जुन्या बाटलीत नवीन दारु या म्हणाला साजेशी करुन आणली आहे. ज्या भाजपाने कॉँग्रेसच्या राजवटीत थेट विदेशी भांडवलाला कडाडून विरोध केला त्यांनीच आता हवाई क्षेत्र, मीडिया, अ‍ॅनिमेशन, वीमा, सिंगल रिटेल क्षेत्रामध्ये विदेशी भांडवल वाढविण्याचे सुचविले आहे. याचा अर्थ त्यांचा त्यावेळचा विरोध हा विरोधासाठी विरोध होता. अशा प्रकारे भाजपाने म्हणजेच अर्थमंत्र्यांनी कॉँग्रेसच्या थेट विदेशी भांडवलाची आता पाठराखण केली आहे. नियतीने त्यांच्यावर उगवलेला हा सूडच म्हटला पाहिजे. ज्या मध्यमवर्गीयांने भाजपाला भरघोस मतदान केले त्यांना आता मात्र सरकार विसरले आहे. कारण मध्यमवर्गींना सर्वात महत्वाचे वाटते ते प्राप्तिकरातील सवलती. मात्र गेल्या वेळीच दिलेल्या सवलती आता कायम राखल्या आहेत. एकूणच पाहता देशातील या मोठ्या वर्गाला सरकारने पार नाराज केले आहे. शेतकर्‍यांना सहा हजार रुपये, व्यापार्‍यांना पेन्शन अशी अनेक गाजरेही यात दाखविण्यात आली आहेत. अर्थात या घोषणाही नवीन नाहीत. शेतीसाठी आता झीरो बजेटची संकल्पना राबविली जाणार आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे सांगण्यात येते. मात्र शेतकर्‍याच्या हमी भावात वाढ न करता केस काय त्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढेल हे काही न समजणारे अर्थशास्त्र आहे. मुद्रा योजना अंतर्गत आता एक लाखांचे कर्ज महिलांना सहजरित्या उपलब्ध केले जाणार आहे. गेल्या चार वर्षात मुद्रा अंतर्गत करोडो रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे आढळले आहे. याचा सर्व फटका हा राष्ट्रीयकृत बँकांना बसला आहे. त्यामुळे अशा योजना सुरु करताना किंवा अशी कर्जे देताना पैसे वाटल्यासारखे देणे चुकीचेच आहे. याचा अर्थातच बोजा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत असतो. यातून रोजगार निर्मिती झाल्याचे जे भासविले जात आहे, ते देखील चुकीचे आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पाला कोणतीही ठोस दिशा नाही. यावेळी अर्तव्यवस्तेला गती देण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज होती. नोटाबंदीमुळे जे नुकसान झाले होते ती गती पुन्हा येण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. मात्र तसे काहीच झाले नाही. सर्वांचाच अपेक्षाभंग करण्यात आला आहे.
----------------------------------------------------------------------
0 Response to "सर्वांचाच अपेक्षाभंग"
टिप्पणी पोस्ट करा