केवळ गप्पाच!
बुधवार दि. 10 जुलै 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
केवळ गप्पाच!
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टी या सत्यात उतरणार्‍या खरोखरीच आहेत का, असा सवाल उपस्थित होतो. मोदी सरकारने आता आपण येत्या पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या 2.70 ट्रिलीयन डॉलर्सवरून पाच ट्रिलीयन डॉलर्स या आर्थिक ताकदीची करू हे जाहीर केले. जगात सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था सातव्या क्रमांकावर आहे. आपण मोठे स्वप्न पाहणे ही बाब स्वागतार्हच म्हटली पाहिजे. मात्र स्वप्न हे देखील सत्यात उतरणारे असावे याचे भान राखले पाहिजे. एकीकडे पहिल्या पन्नास वर्षात आपली अर्थव्यवस्था ही एक ट्रिलीयन डॉलर्सवर पोहोचली. त्यासंदर्भात कॉँग्रेस सरकारवर टीका केली जाते. परंतु मोदी सरकारने गेल्या वर्षात एका ट्रिलीयनने अर्थव्यवस्था वाढविल्याचा दावा केला जातो. याचा अर्थ मोदी सरकारने एवढ्या गतीने काम केले की अर्थव्यवस्ता झपाट्याने वाढली. असे असले तरी बाजारात मात्र मरगळ दिसते ती कशी? अमेरिका व चीननंतर तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हे उद्दिष्ट उदात्त असले तरी बेडकी फुगून फुगून बैलाच्या आकाराची होऊ शकत नाही. हीच वास्तवता आपल्या अर्थव्यवस्थेची आहे. गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या घोषणांच्या पावसात या सरकारने सतत भिजविले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक भ्रमांचे भोपळे फोडणारी आकडेवारी याच सरकारच्या दफ्तरातून बाहेर पडली आहे. पाच ट्रिलियनची झेप खरोखरीच कशी सफल होईल? काही ठोस रोडमॅप आहे का? अर्थव्यवस्थेच्या बुडाशी काय जळतेय ते तपासले आहे काय? खरे तर जवळजवळ जीडीपीच्या 3.4 टक्के तूट दाखविणारी आजची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे संकटग्रस्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत शेतीव्यवस्थेवरील संकट अभूतपूर्व आहे. अल्पभूधारक शेतकरी असो वा जिराईत किंवा बागायतदार शेतकरी असो सिंचनाचा प्रश्‍न, खताचे प्रश्‍न, बी-बियाणांचे प्रश्‍न व शेतीमालाच्या योग्य भावाचे प्रश्‍न सातत्याने तीव्र झाले आहेत. स्वामीनाथन समितीच्या सांगण्यानुसार, 55 टक्के शेतकरी शेतीव्यवस्थेतून बाहेर फेकले जात आहेत. शेतमालाला उत्पादन खर्च व नफा मिळून दीडपट भाव सरकारने बांधून दिला नाही व शेतीत गुंतवणूक वाढविली नाही तर हरित क्रांतीची बडबड बंद करावी लागेल. 208 शेतकरी संघटनांनी शेती व्यवस्थेकरिता स्वतंत्र बजेट मागितले असताना मोदी सरकारमधील नंबर दोनच्या महिला अर्थमंत्र्यांनी शून्याधारित शेती बजेट कल्पना मांडली. याला काय म्हणावे? एकूण जीडीपीमध्ये शेतीव्यवस्था फक्त बारा टक्केच आहे आणि पंतप्रधान व अर्थमंत्री 2022 पर्यंत शेती उत्पन्न दुप्पट करू असे सरसकट विधान करतात ते कशाच्या आधारावर? आपल्या कृषीच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग आता दोन टक्केही नाही. त्याच सरकार कृषी उत्पन्नाचे दर वाढवून देत नाही. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणार कसे? नोटाबंदीनंतर तसेच जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर उद्योगांचे कंबरडे मोडलेच आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे सुमारे सात लाख उद्योग बंद पडले असताना, उत्पादन क्षेत्राचा निर्देशांक गेल्या पाच वर्षांत संपूर्णपणे कोसळलेला आहे. रोजगार निर्मीतीचा वेग हा गेल्या चाळीस वर्षातील निचांकावर पोहोचला आहे. गेल्या चार तिमाहीत प्रगती नकारात्मक आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्था जोमात आहे असे म्हणणे म्हणजे एक मोठी थट्टा आहे. येत्या काळातील आर्थिक संकट अधिक तीव्र होणे व जनतेचा असंतोष वाढणे हे अटळ आहे. वैद्यकीय सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भरीव वाढ नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे बजेट 2018-19च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार 54 हजार 310 कोटी रुपये होते. तर, 2019-20च्या अंदाजपत्रकानुसार सार्वजनिक आरोग्याचे बजेट 62 हजार 659 कोटी रुपये आहे. आरोग्याच्या बजेटमध्ये 15 टक्के वाढ दिसते; पण बहुतांशी वाढ ही आयुष्मान भारत योजनेच्या विविध घटकांच्या बजेटमध्ये आहे. नीती आयोगाने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी प्रत्येक कुटुंबाचा प्रीमियम 1,082 रुपये असेल आणि एकूण 10,820 कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो, असे सांगितले होते. त्या तुलनेत 6,400 कोटी रुपये ही रक्कम अपुरी आहे. आयुष्मान भारत योजनेचा दुसरा भाग म्हणजे हेल्थ व वेलनेस सेंटर. देशातील एक लाख उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांमध्ये सुधारणा करून त्यांना हेल्थ व वेलनेस सेंटरमध्ये परावर्तित करण्यासाठी केवळ 1,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही फारच अपुरी आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा एकूण सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बजेटमधील कमी होणारा वाटा काळजी वाढवणारा आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये हा वाटा 51 टक्के होता तर 2019-20 मध्ये कमी होऊन 43 टक्क्यांवर आला आहे. संकटात सापडलेली कृषी अर्थव्यवस्था, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामीण आरोग्यसेवांचे बजेटमधील महत्त्व कमी होणे धोक्याची घंटा आहे. शहरी भागातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसाठी केवळ 950 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जीडीपीच्या 1.2 टक्का रक्कम सार्वजनिक आरोग्यासाठी खर्च केली जाते. पाच टक्के रक्कम खर्च व्हावी, अशी मागणी आहे. 130 कोटी लोकांच्या देशात 60-70 टक्के लोक गरीब आहेत. अशा वेळी केवळ 1.2-1.3 टक्का रक्कम खर्च होणे हास्यास्पद आहे. जोपर्यंत तरतूद वाढवली जात नाही, तोवर आरोग्यव्यवस्था सुधारणे शक्य नाही.
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
केवळ गप्पाच!
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टी या सत्यात उतरणार्‍या खरोखरीच आहेत का, असा सवाल उपस्थित होतो. मोदी सरकारने आता आपण येत्या पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था आजच्या 2.70 ट्रिलीयन डॉलर्सवरून पाच ट्रिलीयन डॉलर्स या आर्थिक ताकदीची करू हे जाहीर केले. जगात सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था सातव्या क्रमांकावर आहे. आपण मोठे स्वप्न पाहणे ही बाब स्वागतार्हच म्हटली पाहिजे. मात्र स्वप्न हे देखील सत्यात उतरणारे असावे याचे भान राखले पाहिजे. एकीकडे पहिल्या पन्नास वर्षात आपली अर्थव्यवस्था ही एक ट्रिलीयन डॉलर्सवर पोहोचली. त्यासंदर्भात कॉँग्रेस सरकारवर टीका केली जाते. परंतु मोदी सरकारने गेल्या वर्षात एका ट्रिलीयनने अर्थव्यवस्था वाढविल्याचा दावा केला जातो. याचा अर्थ मोदी सरकारने एवढ्या गतीने काम केले की अर्थव्यवस्ता झपाट्याने वाढली. असे असले तरी बाजारात मात्र मरगळ दिसते ती कशी? अमेरिका व चीननंतर तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हे उद्दिष्ट उदात्त असले तरी बेडकी फुगून फुगून बैलाच्या आकाराची होऊ शकत नाही. हीच वास्तवता आपल्या अर्थव्यवस्थेची आहे. गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या घोषणांच्या पावसात या सरकारने सतत भिजविले. मात्र प्रत्यक्षात अनेक भ्रमांचे भोपळे फोडणारी आकडेवारी याच सरकारच्या दफ्तरातून बाहेर पडली आहे. पाच ट्रिलियनची झेप खरोखरीच कशी सफल होईल? काही ठोस रोडमॅप आहे का? अर्थव्यवस्थेच्या बुडाशी काय जळतेय ते तपासले आहे काय? खरे तर जवळजवळ जीडीपीच्या 3.4 टक्के तूट दाखविणारी आजची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे संकटग्रस्त आहे. गेल्या पाच वर्षांत शेतीव्यवस्थेवरील संकट अभूतपूर्व आहे. अल्पभूधारक शेतकरी असो वा जिराईत किंवा बागायतदार शेतकरी असो सिंचनाचा प्रश्‍न, खताचे प्रश्‍न, बी-बियाणांचे प्रश्‍न व शेतीमालाच्या योग्य भावाचे प्रश्‍न सातत्याने तीव्र झाले आहेत. स्वामीनाथन समितीच्या सांगण्यानुसार, 55 टक्के शेतकरी शेतीव्यवस्थेतून बाहेर फेकले जात आहेत. शेतमालाला उत्पादन खर्च व नफा मिळून दीडपट भाव सरकारने बांधून दिला नाही व शेतीत गुंतवणूक वाढविली नाही तर हरित क्रांतीची बडबड बंद करावी लागेल. 208 शेतकरी संघटनांनी शेती व्यवस्थेकरिता स्वतंत्र बजेट मागितले असताना मोदी सरकारमधील नंबर दोनच्या महिला अर्थमंत्र्यांनी शून्याधारित शेती बजेट कल्पना मांडली. याला काय म्हणावे? एकूण जीडीपीमध्ये शेतीव्यवस्था फक्त बारा टक्केच आहे आणि पंतप्रधान व अर्थमंत्री 2022 पर्यंत शेती उत्पन्न दुप्पट करू असे सरसकट विधान करतात ते कशाच्या आधारावर? आपल्या कृषीच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग आता दोन टक्केही नाही. त्याच सरकार कृषी उत्पन्नाचे दर वाढवून देत नाही. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणार कसे? नोटाबंदीनंतर तसेच जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर उद्योगांचे कंबरडे मोडलेच आहे. सरकारने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे सुमारे सात लाख उद्योग बंद पडले असताना, उत्पादन क्षेत्राचा निर्देशांक गेल्या पाच वर्षांत संपूर्णपणे कोसळलेला आहे. रोजगार निर्मीतीचा वेग हा गेल्या चाळीस वर्षातील निचांकावर पोहोचला आहे. गेल्या चार तिमाहीत प्रगती नकारात्मक आहे. अशा स्थितीत अर्थव्यवस्था जोमात आहे असे म्हणणे म्हणजे एक मोठी थट्टा आहे. येत्या काळातील आर्थिक संकट अधिक तीव्र होणे व जनतेचा असंतोष वाढणे हे अटळ आहे. वैद्यकीय सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी भरीव वाढ नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे बजेट 2018-19च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार 54 हजार 310 कोटी रुपये होते. तर, 2019-20च्या अंदाजपत्रकानुसार सार्वजनिक आरोग्याचे बजेट 62 हजार 659 कोटी रुपये आहे. आरोग्याच्या बजेटमध्ये 15 टक्के वाढ दिसते; पण बहुतांशी वाढ ही आयुष्मान भारत योजनेच्या विविध घटकांच्या बजेटमध्ये आहे. नीती आयोगाने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी प्रत्येक कुटुंबाचा प्रीमियम 1,082 रुपये असेल आणि एकूण 10,820 कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो, असे सांगितले होते. त्या तुलनेत 6,400 कोटी रुपये ही रक्कम अपुरी आहे. आयुष्मान भारत योजनेचा दुसरा भाग म्हणजे हेल्थ व वेलनेस सेंटर. देशातील एक लाख उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांमध्ये सुधारणा करून त्यांना हेल्थ व वेलनेस सेंटरमध्ये परावर्तित करण्यासाठी केवळ 1,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही फारच अपुरी आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा एकूण सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बजेटमधील कमी होणारा वाटा काळजी वाढवणारा आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये हा वाटा 51 टक्के होता तर 2019-20 मध्ये कमी होऊन 43 टक्क्यांवर आला आहे. संकटात सापडलेली कृषी अर्थव्यवस्था, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामीण आरोग्यसेवांचे बजेटमधील महत्त्व कमी होणे धोक्याची घंटा आहे. शहरी भागातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेसाठी केवळ 950 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जीडीपीच्या 1.2 टक्का रक्कम सार्वजनिक आरोग्यासाठी खर्च केली जाते. पाच टक्के रक्कम खर्च व्हावी, अशी मागणी आहे. 130 कोटी लोकांच्या देशात 60-70 टक्के लोक गरीब आहेत. अशा वेळी केवळ 1.2-1.3 टक्का रक्कम खर्च होणे हास्यास्पद आहे. जोपर्यंत तरतूद वाढवली जात नाही, तोवर आरोग्यव्यवस्था सुधारणे शक्य नाही.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "केवळ गप्पाच!"
टिप्पणी पोस्ट करा