अखेर गळा घोटलाच

शनिवार दि. 27 जुलै 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
अखेर गळा घोटलाच
माहितीच्या अधिकाराचा केंद्र सरकारने अखेर गळा घोटला आहे. सरकारने आपल्या बहुमताच्या बळावर लोकसभेत या कायद्यात बदल केला आहे. 14 वर्षापूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी असताना यु.पी.ए.च्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या आग्रहावरुन हा कायदा अस्तित्वात आला. परंतु हा कायदा अस्तित्वात आल्यावर सर्वच सत्ताधार्‍यांना नकोसा वाटू लागला होता. मात्र डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या कायदा सुरुच ठेवला. कारण मुळातच ते या कायद्याचे जनक होते व आपल्या व्यवस्थेत पारदर्शकता यावी असे त्यांना वाटत होते. परंतु या कायद्यावर मोदी-शहा सरकारचा खुन्नस होता. मुख्य माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधान कार्यालयाला माहिती देण्याचे फर्मान काढल्यामुळे मोदी-शहांनी त्यांचा सूड घेतला. मुख्य माहिती आयुक्तांसह राज्यातील सर्व माहिती आयुक्त काल संसदेत मंजूर झालेल्या सुधारणा कायद्यानुसार आता मोदी-शहांच्या थेट नियंत्रणात आले आहेत. कोणत्याही पदाला निर्धारित कालमर्यादा असते. माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ कायद्यानुसार पाच वर्षांचा आहे मात्र काल लोकसभेत पाशवी बहुमताचा गैरवापर करून मोदींनी हा कार्यकाल रद्द केला असून केंद्र सरकार आता वाट्टेल त्या वेळी आयुक्तांना दूर करू शकते. त्यांचे पगारही आता केंद्र सरकार ठरविणार आहे. थोडक्यात सांगावयाचे झाले तर मुख्य माहिती आयुक्तांसह सगळ्याच राज्यांचे माहिती आयुक्त आता मोदी शहांचे घरगडी झालेले आहेत. त्यांचा पगार तुमच्या करातून जाणार आहे मात्र त्यांच्यावर मालकी मोदी शहांची असणार आहे. त्यांच्यावर कामाच्या कालखंडाची सतत टांगती तलवार असल्यामुळे त्यांना सरकारचे एैकावे लागेल नाही तर नोकरी सोडावी लागेल. या कायद्यात नियम करण्याचे अनिर्बंध अधिकार आता सरकारला आलेले असून संसदेपेक्षा मोदी मोठे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आरबीआय, सीबीआय अशा संस्थांचा खून झाल्यानंतर आता माहिती अधिकाराचाही खून झाला आहे. प्रदिर्घ लढ्यानंतर का असेना डॉ. मनमोहनसिंहांसारखा स्वच्छ चारित्र्याचा व पारदर्शी व्यवहारांवर विश्‍वास आसणारे पंतप्रधान होते म्हणून माहिती अधिकार कायदा आला. त्याचबरोबर हा कायदा व्हावा असा आग्रह सोनिया गांधी यांचाही होता. 2005 च्या कायद्याने तब्बल 14 वर्ष लोकांना शक्ती दिली, सामान्य माणसाला शक्ती दिली. आता मात्र या कायद्याचा गळा घोटला गेला आहे. हे देशातील लोकशाहीला घातक ठरणारे आहे. 2003 मध्ये महाराष्ट्रात लागू झालेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा मसुदा चांगला असल्याने, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने 2005 मध्ये संसदेमध्ये माहिती अधिकार कायदा तयार केला. देशातील जनतेला पहिल्यांदाच तिजोरीतील पैशाचा हिशेब घेण्याचा अधिकार मिळाला. लोकांमध्ये जागृती आल्यामुळे या कायद्याच्या आधारे माहिती मागविणार्‍यांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली. त्यामुळे शासन, प्रशासनातील भ्रष्ट व्यक्तींना त्रास व्हायला लागला़ यामुळे मनमोहन सिंग सरकारने या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी 2006 साली कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतला. मात्र त्यावेळी याला विरोध झाला. त्याची दखल मनमोहनसिंग सरकारने घेऊन कायद्यात बदल केले नाहीत. हा कायदा करण्यामागे सरकारचा उद्देश चांगला होता. जनतेच्या खर्च केलेल्या प्रत्येक पैशाहिशेब सरकारने जनतेला दिला पाहिजे. तसेच जी काही शासकीय यंत्रणा काम करते त्यांचा व्यवहार पारदर्शक असा पाहिजे. त्यांनी कोणतीही माहिती जनतेकडून लपविता कामा नये. काही मोजक्या लोकांनी या कायद्याचा गैरउपयोग केला, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. अनेकांनी या कायद्याच्या आधारे माहिती जमा करुन ब्लॅकमेलिंगचा धंदा सुरु केला. परंतु असे करणारे हे लोक हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे होते. परंतु बहुसंख्य जनतेच्या हा कायदा फायद्याचा होता हे विसरता कामा नये. याचा गैरफायदा घेणार्‍यांच्या विरोधात काही तरतुदी करणे वेगळे. मात्र सध्याचा सरकारचा उद्देश हा वेगळा आहे. शासन, प्रशासनाकडून माहिती अधिकार कायद्याचा दुरुपयोग करणार्‍यांना आळा बसावा, यासाठी कायद्यातील कलम 4 ज्यामध्ये, सर्व संस्थांनी आपल्या कार्यालयाची सर्व माहिती इंटरनेटवर टाकावी, अशी तरतूद आहे, परंतु कायदा बनून 14 वर्षे झाले, तरी कलम 4 ची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. अंमलबजावणीऐवजी कायद्यात आपल्या फायद्यासाठी बदल करण्यास सरकार पुढे सरसावले आहे. 2006मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने जनआंदोलनामुळे कायद्यात दुरुस्त्या केल्या नाहीत, परंतु आता नरेंद्र मोदी सरकार माहिती अधिकार कायद्यात बदल करीत आहे. कायदा कमजोर करून त्यात सरकारला हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळावी असा सरकारचा उद्देश आहे. हा कायदा कमजोर झाला व सरकार तो आपल्या पद्धतीने वापरू लागले, तर प्रशासन व सरकारवर या कायद्याचा जो धाक आहे, तोच संपणार आहे. सरकारची तिजोरी ही जनतेची तिजोरी आहे़ आपल्या तिजोरीतला पैसा सरकार कसे खर्च करते व त्याचा हिशेब मागण्याचा अधिकार जनतेला आहे. म्हणून खरा माहितीचा अधिकार हा क्रांतिकारी कायदा आहे. परंतु आता त्याचा आत्माच काढून घेतला गेला आहे. देशातील लोकशाहीचा गळाच घोटण्यात आला आहे.
--------------------------------------------------------------------