बँक राष्ट्रीयीकरणानंतरचे अर्ध शतक

रविवार दि. 21 जुलै 2019 च्या अंकासाठी चिंतन - 
-----------------------------------------------
बँक राष्ट्रीयीकरणानंतरचे अर्ध शतक
--------------------------------------
तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी 14 खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले त्या घटनेला दोन दिवसांपूर्वी 19 जुलै रोजी बरोबर 50 वर्षे झाली आहेत. स्वातंत्र्यानंतरची ही एक महत्वाची ऐतिहासिक घटना होती. महत्वाचे म्हणजे या घटनेमुळे देशाचा आर्थिक पाया बदलण्यात मोलाचा वाटा होता. इंदिरा गांधींनी पक्षांतर्गत राजकारणात विरोधकांवर कुरघोडी करण्यासाठी वापरलेले अस्त्र अशी त्याची संभावना केली जाते. मात्र यात काही तथ्य नाही. इंदिरा गांधींनी हे पाऊल उचलणे हे त्याकाळी असलेल्या बड्या भांडवलदारांच्या विरोधातील पाऊल असल्याने त्यांच्या या निर्णयाचे अनेक पुरोगामी शक्तींनी स्वागत केले होते. सध्या सत्तेत असलेल्या भाजपाचे राजकीय मूळ असलेल्या जनसंघाने याला कडाडून विरोध केला होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करणारे संसदेत जोरदार आपल्या शैलित भाषण केले होते. काँग्रेस पक्षाने स्वांतत्र्यानंतरचा आपला आर्थिक आराखडा 1930 सालीच तयार केला होता. त्यात बँक आणि विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात येईल असा उल्लेख होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर दोन दशकांचा काळ उलटावा लागला. सत्तरीच्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. जागतिक पातळीवर विचार करता शीतयध्द पेटत चालले होते. समाजसत्तावादी सोव्हिएत युनियन व भांडवशाहीचे पाठीराखा अमेरिका यांच्यात जग विभागले गेले होते. भारताने मात्र अलिप्तराष्ट्र चळवळीला प्रोत्साहन देऊन या दोन्ही शक्तीपासून अलिप्तवाद स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला होता. असे असले तरीही या चळवळीला सोव्हिएत युनिनयचा पाठिंबा होता. या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी बँक राष्ट्रीयीकरणाचे पाऊल उचलून अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली. सावकारी नष्ट करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले ते एक महत्वाचे पऊल होते. या निर्णयामुळे आजपर्यंत शेतकर्‍यांना बँकेची कर्ज मिळणे मुष्किल होते ती कर्ज मिळू लागली. राष्ट्रीयीकरणामुळे देशातील बँकांच्या शाखा तालुकापातलीवर उघडण्यात आल्या. याचा परिमाम म्हणून शेतीचा विकास शक्य झाला, रोजगारनिर्मिती सुरु झाली. हरित क्रांती, धवल-क्रांतीची बिजे रोवली गेली. हरित क्रांतीमुळे देश अन्नधान्याबाबत स्वावलंबी झाला, एवढेच नव्हे तर देश अन्नधान्याची निर्यातही करु लागला. अर्थव्यवस्थेचे भरकटणारे जहाज पुन्हा जागेवर येऊ लागले. भारतीय बँकिंग प्रगतीपथावर लागली. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले याचा अर्थ मालकी हक्क सरकारकडे आला. याचे फायदे अनुभवत असताना सत्ताधारी पक्षाने या बँकांना आपले अंकित बनविण्यास सुरुवात केली. बँकिंग उद्योगाचा यातूनच राजकीय स्वार्थासाठी वापरून घ्यायला सुरुवात झाली. कर्ज मेळावे आले आणि नंतर कर्जमाफीचा फेरा सुरु झाला. अगदी लिकडेपर्यंत मोदी सरकराने मुद्रा योजना जी तयार केली आहे त्याचाही पाया असाच आहे. बँकांच्या अध्यक्षांपासून ते संचालकांपर्यंत सर्वांच्याच नियुक्त्या या राजकीय आशिर्वादाने होऊ लागल्या. यातून बँकिंग उद्योगाची अधोगत व्हायला सुरुवात झाली. राष्ट्रीयीकरणाची प्रक्रिया झाल्यानंतर पुढील वीस वर्षातच ही किड लागू लागली. यातून स्रावजनिक क्षेत्रातील बँका या पांढरे हत्ती होण्यास सुरुवात झाली. कर्मचारी हे केवळ नोकरी म्हणून पाहू लागले. त्यांना आपण या नोकरीतून देशसेवा करीत आहोत याचे भान राहिले नाही. यातून बँकिंग उद्योगात नोकरशाहीची पाळेमुळे रोवली गेली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे तारू भरकटू लागले. 91 साली कॉँग्रेसच्या सरकारने देशात प्रथम उदारीकरणाचे धोरण अवलंबिण्यास सुरुवात केली. ज्याचे मुख्य सूत्र होते खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण़ बँकिंग उद्योग हे खासगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आले. त्यांच्या स्पर्धेमुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा कारबार सुधारेल अशी अपे7ा होती. परंतु सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारी बँका या व्यावसायिक पद्दतीने न चालविल्या गेल्याने त्यांना खासगी क्षेत्राच्या स्पर्धेचा फारसा काही परिणाम झाला नाही. कर्मचारयंच्या नोकर्‍या तर शाबूत होत्या. त्यामुळे त्यांनाही चिंता वाटली नाही. या बँकांचे खासगीकरण करणे सरकारला शक्य नव्हते. त्यातच आघाडीच्या राजकारणाच्या मर्यादा, डावे तसेच लोकशाहीवादी पक्ष, बँकिंग उद्योगातील कर्मचारी संघटना यांच्या रेट्यामुळे विविध पक्षांच्या राजवटीला या बँकांना सुधारणे काही शक्य झाले नाही. त्यातच 2008 मध्ये जागतिक वित्तीय पेचप्रसंग निर्माण झाला. ज्या झंजावातात अमेरिका, युरोप, आखाती देश सर्वदूरचे बँकिंग कोसळले, मात्र त्याला अपवाद होता फक्त भारत आणि चीनचा. याचे कारण येथील बँकिंग सार्वजनिक क्षेत्रात होते़ ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण करू पाहणार्‍यांना थोडी माघार घ्यावी लागली. एके काळी राष्ट्रीयीकरणाचा विरोध करणारा भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर आता सत्तेत आला आहे. त्यामुळे भविष्यात त्यांनी सरकारी बँकांचे खासगीकरण केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. आज आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खासगी क्षेत्र मोठे असले तरीही सरकारी बँकिंग क्षेत्राचा दबदबा अजूनही आहे व भविष्यातही राहिल, असेच चित्र आहे. आपल्याकडे अनेकदा खाजगी भांडवलाला आपल्या मर्यादा असल्याने नेहमीच आढळते. सरकारी क्षेत्रातील बँकांचे विलिनीकरण करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरु केली आहे. सध्या जी बँकांची थकीत कर्जे भरमसाठ झाली आहेत ती लपविण्यासाठी ही कृती केली जात आहे. बँका लहान असो किंवा मध्यम किंवा मोठ्या आकारातील त्यांची आर्थिक तब्येत चांगली असणे गरजेच असते. बँका मोठ्या झाल्या म्हणजे त्या प्रकृतीने चांगल्या असे नव्हे. अमेरिकेत शंभर वर्षे असलेल्या व अवाढव्य असलेल्या बँका देखील बुडाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसचे कोसळणे जेट एअरवेजची दिवाळखोरी यातून त्या दोघांना वाचविण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था स्टेट बँक आणि एलआयसीचाच अखेर आधार घेण्यात आला. त्यांना वाचवायला खासगी बँका पुढे आल्या नाहीत, ही बाब विचारात घेतली पाहिजे. बँकिंगच्या अरिष्टांची मुळे अर्थव्यवस्थेत आहेत. काँग्रेस किंवा भाजप सरकारनी अवलंबिलेल्या धोरणात सरकार बदलले तरी सातत्य कायम असल्याचेच दिसते. आजच्या अरिष्टावर मात करायची असेल तर सरकारला आजच्या आर्थिक धोरणाबाबत फेरविचार करावा लागेल. अन्यथा ही कोंडी देशाला एका मोठ्या आर्थिक अराजकाकडे घेऊन जाईल. आपण स्वातंत्र्यानंतर खासगीकरण व सार्वजनिक क्षेत्र यांचा समतोल राखला होता, आजही तो समतोल राखला गेला पाहिजे. यातून बँकिंग क्षेत्र वाचू शकेल. त्याचबरोबर सरकारी बँकांवरील राजकीय व सरकारी हस्तक्षेप थांबले पाहिजेत. या बँकांना व्यवसायिक पद्दतीने काम करण्याची मोकळीक दिली गेली पाहिजे. परंतु सध्याचे सरकार असे करु देणार नाही. यापूर्वीही कॉँग्रेस सरकारने असेच केले होते. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्र लयाला जाऊ पहात आहे. आता हे वाचविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही सरकारचीच आहे.
------------------------------------------------------------------