अजूनही वेळ गेलेली नाही...
सोमवार दि. 15 जुलै 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
अजूनही वेळ गेलेली नाही...
यावेळी देखील मान्सून बाबत हवामान खात्याते अंदाज बर्‍यापैकी चुकले आहेत. पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवून कधी पडलाच नाही तर कधी पाऊस पडणार नसताना धो-धो कोसळला. एकूणच आपल्या हवामान खात्याकडे सध्या असलेल्या यंत्रणेकडे निट लक्ष देऊन त्यात आधुनिकता आणून हे अंदाज खरे कसे होतील याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. त्याविरुद्द इंग्लडमधील सामन्यांच्या वेळी पावसाचे अंदाज मात्र अचूक ठरत होते. मग आपल्याकडे ते कसे चुकतात याचा विचार केला पाहिजे. आपले काही चुकत असेल तर त्यावर फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपल्याकडे पावसाळ्यावर शेती बहुतांशी अवलंबून असल्याने पावसाचे उचूक वर्तमान हवामान खात्याने देणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण घटले असले तरीही पाऊस पडतो त्यावेळी टोकाची मर्यादी गाठतो व अक्षर: कोसळतो. त्यामुळे या पावसाची आगावू सूचना मिळाल्यास भविष्यात होणारे शेतकर्‍यांचे व शहरी लोकांचेही नुकसान टाळता येईल. आपल्याकडे सेती ही पावसावरच अवलंबून आहे. खरे तर तसे आसण्याची आवश्यकता नाही. पावसाळ्यातील पाण्याचा साठा योग्यरित्या करुन ठेवल्यास व त्याचे व्यावस्थापन योग्यरित्या केल्यास आपण शेती अधिक योग्यरित्या करु शकतो. परंतु आपल्याकडे राजकीय नकर्तेपणामुळे हे शक्य झालेले नाही. भूगर्भातील पाण्याचे स्रोत वाढवणे, हवेतील प्रदूषण रोखणे व वृक्षसंवर्धन इ. महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र किंवा राज्यसरकारने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही. पर्यावरणाचा होत असलेले र्‍हास, जल व वृक्षसंवर्धन याकडे सतत दुर्लक्ष झाल्यामुळे आजचे संकट ओढावले आहे. भविष्यात त्याचे भीषण परिणाम आपणा सर्वांना भोगावे लागणार आहेत. कोकणाचे प्रवेशव्दार अशी आपण संभावना करतो त्या पालघर जिल्ह्यात झपाट्याने शहरीकरण जसे झाले आहे तसेच तेथे अजूनही शेती टिकून आहे.पालघर जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागात समुद्रकिनारी बागायती तर पूर्वेस ग्रामीण भागात शेती केली जाते. वसईची केळी व भाजीपाला, वाड्याचा कोलम तांदूळ यामुळे येथील भूमीपुत्राला आर्थिक वैभव मिळवून दिले. परंतु आज परिस्थितीमध्ये बदलली आहे. या भागातील शेतकरीही कर्जबाजारी होऊ लागल्याने त्याला शेती करणे फायदेशीर वाटत नाही. पालघर जिल्ह्यात डहाणू येथे असलेल्या सुर्या व वांद्री प्रकल्पातील पाण्याचा साठा शेतीसाठी आरक्षित असूनही सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ते स्थानिक शेतकर्‍यांना मिळू शकला नाही. या दोन्ही प्रकल्पातील पाणी जर उपलब्ध झाले असते तर येथील शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पावसावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. पालघर, ठाणे व रायगड या तिन्ही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकरण झाले असले तरी अजून बर्‍यापैकी शेती जिवंत आहे. रायगड जिल्हा हा तांदूळ उत्पादनाचे महत्वाचे केंद्र होते. परंतु आता ते राहिलेले नाही. आज या तिन्ही जिल्ह्यातील शेतकरी व बागायतदार संकटात सापडला आहे. कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडूनही अनेक बागात मार्च महिन्यानंतर पाण्याचा दुष्काळ असतो. त्यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. आघाडी सरकारने पाणी अडवा, पाणी जिरवा, ही कृषिक्षेत्राला फायदेशीर ठरेल, अशी योजना सुरू केली होती. परंतु ही योजना प्रत्यक्षात आकारास येऊ शकली नाही. ही योजना पूर्णत्वास गेली असती तर ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवरही काही प्रमाणात मात करता आली असती, परंतु नोकरशाहीने ती यशस्वी होऊ दिली नाही. गेल्या पाच वर्षांत युती सरकारने जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, अशा विविध योजनांवर हजारो कोटी रु. खर्च केले. त्यापेक्षा याच्या जाहीरातीच मोठ्या प्रमाणावर केल्या. परंतु फलनिष्पत्ती शून्य, कारण खर्च मोठ्या प्रमाणात झाला, परंतु शिवारात पाणीच नाही. जंगल व डोंगरमाथ्यावर प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड झाल्यामुळे पावसाचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचा साक्षात्कार राज्य सरकारला झाला व 50 कोटी वृक्षलागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेकडो कोटी रु. खर्चून ही योजना राबवण्यात आली. किती झाडे लावली व किती जगली, हा संशोधनाचा विषय आहे. सध्या पर्जन्यमानाचा जो समतोल बिघडला आहे ही समस्या मनुष्यनिर्मितीच आहे. त्यामुळे आपण जोपर्यंंत पर्यावरणाचा ढळलेला समतोल सावरत करीत नाही तोपर्यंत असेच चालणार आहे. सध्या विकसीत जगात यासंबंधी मोठी जनजागृती झाली आहे. प्रयावरणाच्या संवर्धनाच्या प्रश्‍नावर तेथे निवडणुकीत काहूर माजविले जाते. आपल्याकडे राम मंदिराच्या प्रश्‍नावर निवडणुका लढविल्या जातात. आपल्याकडे जोपर्यंत निसर्गाच्या मंदिराच्या प्रश्‍नावर लढविल्या गेल्या पाहिजेत.विकसीत देशात पर्यावरण वाचविण्यासाठी युद्दपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत, मात्र आपण अजूनही थंड आहोत. इस्त्रायलमध्ये अत्यल्प पावसावर भरपूर पिके घेतली जातात. त्या तुलनेत आपल्याकडे मुबलक पाऊस असूनही आपण दुष्काळाचा सामना करीत आहोत. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे आपण कुठेतरी चूकत आहोत. ही चूक वेळीच सुधारली गेली पाहिजे. अन्यथा वेळ हातातून गेल्यावर देशावर गंभीर संकट ओढावू शकते. याचा आता पक्षीय राजकारण बाजुला ठेऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे.
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
अजूनही वेळ गेलेली नाही...
यावेळी देखील मान्सून बाबत हवामान खात्याते अंदाज बर्‍यापैकी चुकले आहेत. पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवून कधी पडलाच नाही तर कधी पाऊस पडणार नसताना धो-धो कोसळला. एकूणच आपल्या हवामान खात्याकडे सध्या असलेल्या यंत्रणेकडे निट लक्ष देऊन त्यात आधुनिकता आणून हे अंदाज खरे कसे होतील याकडे बघण्याची आवश्यकता आहे. त्याविरुद्द इंग्लडमधील सामन्यांच्या वेळी पावसाचे अंदाज मात्र अचूक ठरत होते. मग आपल्याकडे ते कसे चुकतात याचा विचार केला पाहिजे. आपले काही चुकत असेल तर त्यावर फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपल्याकडे पावसाळ्यावर शेती बहुतांशी अवलंबून असल्याने पावसाचे उचूक वर्तमान हवामान खात्याने देणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण घटले असले तरीही पाऊस पडतो त्यावेळी टोकाची मर्यादी गाठतो व अक्षर: कोसळतो. त्यामुळे या पावसाची आगावू सूचना मिळाल्यास भविष्यात होणारे शेतकर्‍यांचे व शहरी लोकांचेही नुकसान टाळता येईल. आपल्याकडे सेती ही पावसावरच अवलंबून आहे. खरे तर तसे आसण्याची आवश्यकता नाही. पावसाळ्यातील पाण्याचा साठा योग्यरित्या करुन ठेवल्यास व त्याचे व्यावस्थापन योग्यरित्या केल्यास आपण शेती अधिक योग्यरित्या करु शकतो. परंतु आपल्याकडे राजकीय नकर्तेपणामुळे हे शक्य झालेले नाही. भूगर्भातील पाण्याचे स्रोत वाढवणे, हवेतील प्रदूषण रोखणे व वृक्षसंवर्धन इ. महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र किंवा राज्यसरकारने जाणीवपूर्वक लक्ष दिले नाही. पर्यावरणाचा होत असलेले र्‍हास, जल व वृक्षसंवर्धन याकडे सतत दुर्लक्ष झाल्यामुळे आजचे संकट ओढावले आहे. भविष्यात त्याचे भीषण परिणाम आपणा सर्वांना भोगावे लागणार आहेत. कोकणाचे प्रवेशव्दार अशी आपण संभावना करतो त्या पालघर जिल्ह्यात झपाट्याने शहरीकरण जसे झाले आहे तसेच तेथे अजूनही शेती टिकून आहे.पालघर जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागात समुद्रकिनारी बागायती तर पूर्वेस ग्रामीण भागात शेती केली जाते. वसईची केळी व भाजीपाला, वाड्याचा कोलम तांदूळ यामुळे येथील भूमीपुत्राला आर्थिक वैभव मिळवून दिले. परंतु आज परिस्थितीमध्ये बदलली आहे. या भागातील शेतकरीही कर्जबाजारी होऊ लागल्याने त्याला शेती करणे फायदेशीर वाटत नाही. पालघर जिल्ह्यात डहाणू येथे असलेल्या सुर्या व वांद्री प्रकल्पातील पाण्याचा साठा शेतीसाठी आरक्षित असूनही सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ते स्थानिक शेतकर्‍यांना मिळू शकला नाही. या दोन्ही प्रकल्पातील पाणी जर उपलब्ध झाले असते तर येथील शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पावसावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. पालघर, ठाणे व रायगड या तिन्ही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकरण झाले असले तरी अजून बर्‍यापैकी शेती जिवंत आहे. रायगड जिल्हा हा तांदूळ उत्पादनाचे महत्वाचे केंद्र होते. परंतु आता ते राहिलेले नाही. आज या तिन्ही जिल्ह्यातील शेतकरी व बागायतदार संकटात सापडला आहे. कोकणात सर्वाधिक पाऊस पडूनही अनेक बागात मार्च महिन्यानंतर पाण्याचा दुष्काळ असतो. त्यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. आघाडी सरकारने पाणी अडवा, पाणी जिरवा, ही कृषिक्षेत्राला फायदेशीर ठरेल, अशी योजना सुरू केली होती. परंतु ही योजना प्रत्यक्षात आकारास येऊ शकली नाही. ही योजना पूर्णत्वास गेली असती तर ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवरही काही प्रमाणात मात करता आली असती, परंतु नोकरशाहीने ती यशस्वी होऊ दिली नाही. गेल्या पाच वर्षांत युती सरकारने जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, अशा विविध योजनांवर हजारो कोटी रु. खर्च केले. त्यापेक्षा याच्या जाहीरातीच मोठ्या प्रमाणावर केल्या. परंतु फलनिष्पत्ती शून्य, कारण खर्च मोठ्या प्रमाणात झाला, परंतु शिवारात पाणीच नाही. जंगल व डोंगरमाथ्यावर प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड झाल्यामुळे पावसाचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचा साक्षात्कार राज्य सरकारला झाला व 50 कोटी वृक्षलागवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेकडो कोटी रु. खर्चून ही योजना राबवण्यात आली. किती झाडे लावली व किती जगली, हा संशोधनाचा विषय आहे. सध्या पर्जन्यमानाचा जो समतोल बिघडला आहे ही समस्या मनुष्यनिर्मितीच आहे. त्यामुळे आपण जोपर्यंंत पर्यावरणाचा ढळलेला समतोल सावरत करीत नाही तोपर्यंत असेच चालणार आहे. सध्या विकसीत जगात यासंबंधी मोठी जनजागृती झाली आहे. प्रयावरणाच्या संवर्धनाच्या प्रश्‍नावर तेथे निवडणुकीत काहूर माजविले जाते. आपल्याकडे राम मंदिराच्या प्रश्‍नावर निवडणुका लढविल्या जातात. आपल्याकडे जोपर्यंत निसर्गाच्या मंदिराच्या प्रश्‍नावर लढविल्या गेल्या पाहिजेत.विकसीत देशात पर्यावरण वाचविण्यासाठी युद्दपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत, मात्र आपण अजूनही थंड आहोत. इस्त्रायलमध्ये अत्यल्प पावसावर भरपूर पिके घेतली जातात. त्या तुलनेत आपल्याकडे मुबलक पाऊस असूनही आपण दुष्काळाचा सामना करीत आहोत. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे आपण कुठेतरी चूकत आहोत. ही चूक वेळीच सुधारली गेली पाहिजे. अन्यथा वेळ हातातून गेल्यावर देशावर गंभीर संकट ओढावू शकते. याचा आता पक्षीय राजकारण बाजुला ठेऊन विचार करण्याची वेळ आली आहे.
----------------------------------------------------
0 Response to "अजूनही वेळ गेलेली नाही..."
टिप्पणी पोस्ट करा