-->
हा विकास की भकास?

हा विकास की भकास?

रविवार दि. 30 जून 2019 च्या अंकासाठी चिंतन - 
-----------------------------------------------
हा विकास की भकास?
-----------------------------------
अलिबाग, पनवेल, पेण, खालापूर आणि वसई या भागांना एमएमआरडीए क्षेत्रास जोडण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने आता विकासाचे नवीन पाऊल या भागात पडणार आहे. मुंबईच्या कुशीत असलेल्या रायगड जिल्ह्याचा आता चेहरामोहता पुढील दोन दशकात बदलण्याची प्रक्रिया यामुळे सुरु होणार आहे. या निर्णयाच्या निमित्ताने आता तिसरी मुंबई विकसीत करण्याच्या दृष्टीने पावले पडू लागली आहेत. खरे तर विद्यमान सिडकोच्या हद्दीतील जनतेचे प्रश्‍न सरकारने सोडविलेले नाहीत आणि सरकार आता त्यांची हद्द वाढवित नेत आहे. रायगडातील सिडकोच्या हद्दीतील गावातील लोकांनी घरे बांधली खरी परंतु त्यांना आश्‍वासने देऊनही प्रॉपर्टी कार्ड दिलेली नाहीत. सरकार केवळ आश्‍वासने देते. दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करीत नाही. अशा स्थितीतील विकास हा भकास होण्याचीच शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या दोन दशकात रायगड जिल्ह्याचा चेहरा बदलत चालला होता. आता तर यामुळे रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पनवेल, पेण, खालापूर हा भाग आता मुंबईचे उपनगर होण्याच्या दृष्टीने पावले पडत आहेत. गेल्या 20 वर्षात पनवेल हे महानगर म्हणून विकसीत झालेच आहे. पनवेलला लोकल आली आणि पनवेलचा ग्रामीण बाज संपुष्टात आला व त्याचे रुपांतर शहरात, महानगरात झाले. पनवेल आता बहुभाषिक शहर झाले आहे व अगदीच स्पष्ट बोलायचे तर ते मुंबईचे विस्तारीत शहर झाले आहे. तेथील आगरी, कोळ्यांची संस्कृती शहरी भागातून लोप पावत चालली आहे. येथे उंचउंच इमारती आल्या आणि त्याचे स्वरुप बदलत गेले. आता तर या नव्या निर्णयामुळे अलिबाग, पनवेल, पेण, खालापूर हा भाग मुंबईचे उपनगर कधी होईल ते कळायचे देखील नाही. अर्थात ही प्रक्रिया गेल्या दोन दशकांपूर्वीच अपेक्षीत होती. मात्र आता ती उशीरा सुरु झाली आहे.  या भागातील प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असे सांगण्यात आले आहे. यात बरेच तथ्य देखील आहे. आता जर यातील ही शहरे एमएमआरडीएच्या अंतर्गत आल्यास त्याच्या नियोजनबध्द विकासासाठी प्रयत्न करता येतील व त्यासाठी सरकार निधीही उपलब्ध होऊ शकेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातील अनेक विकासकामे रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. या भागांमधील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा क्षेत्रांमधून जाणारे रस्ते नेमके कोणी करायचे यावर निर्णय होत नव्हते. त्याच प्रमाणे या भागातील विकास कामे कोणी करायची यावरून देखील कामे रखडत असल्याचे लक्षात येत होते. हे लक्षात घेत हे भाग एमएमआरडीए क्षेत्रात आणले गेले तर मुंबई आणि ठाणे या महत्त्वाच्या शहरांना लागून अथवा जवळच असलेल्या या भागांचा विकास योग्य पद्धतीने आणि जलदगतीने होईल असा विचार राज्य सरकारने केला. नुकताच सरकारने न्हावाशेवा-शिवडी हा उड्डाणपूल सरकारने मंजूर केला असून त्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ही सुरु केली आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यावर मुंबईपासून हे सर्वच भाग हाकेच्या अंतरावर येणार आहेत. त्याचबरोबर विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय कॉरिडोर प्रकल्प उभारण्याची स्वप्ने गेली कित्येक वर्षे दाखविली जात आहेत. परंतु आजवर हा प्रकल्प कागदावरच होता. आता याच्या निर्मितीसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकूण 14 हजार कोटी रुपये खर्चाचा आणि 16 मार्गिका असलेला हा कॉरिडोर बांधण्याची जबाबजदारी राज्य सरकारने एमएमआरडीएकडेच सोपवलेली आहे. तसेच नागपूरवरुन येणार्‍या समृध्दी मार्गाची अखेर याच जिल्ह्यात होणार आहे. या तीन महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची निर्मिती होत असताना अलिबाग, पनवेल, पेण, खालापूर ही शहरे एमएमआरडीएच्या अखत्यारीतीत आणण्याचा निर्णय झाला आहे. परिणामी या प्रकल्पाशी संबंधित कामे, तसेच आसपासच्या परिसराचा जलद आणि योग्य दिशने विकास करणे सोपे झाले आहे. 70च्या दशकात मुंबईतून लोक हळूहळू उपनगरात पुढे सरकू लागले आणि विरार तसेच डोंबिवलीपर्यंतचा परिसर फुलू लागला. मात्र ती सुरुवात होती. 90च्या दशकात मात्र या प्रक्रियेला वेग आला आणि उपनगरे तुडुंब भरली. चाळ संस्कृती संपुष्टात येऊन ब्लॉक संस्कृती आकार घेऊ लागली ती याच टप्प्यात. मुंबईतील मूळ चाकरमणी तसेच बाहेरुन आलेला विस्थापित या उपनगरात विसावू लागला. त्याचदरम्यान नवी मुंबईचा नियोजनबध्द विकार करण्याचे काम सिडकोकडे सोपविण्यात आले. खरे तर हे शहर एक उत्कृष्ट नियोजनबध्द शहर म्हणून ओळखले गेले असते. तशी त्याची आखणी देखील झाली. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत बरेच घोळ झाले आणि हे शहर बकाल होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करु लागले. त्याचवेळी हे शहर केवळ रस्त्याने नव्हे तर रेल्वे व समुद्रमार्गीने जोडणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही व हे शहर केवळ रस्त्याने जोडले गेल्याने त्यावर बराच ताण आला. नंतर हा ताण वाढू लागल्यावर रेल्वेने ही शहरे जोडली गेली. परंतु तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. मुंबई ही रोजगार देण्यासाठी नेहमीच तत्पर असल्याने केवळ आपल्याच राज्यातून नव्हे तर देशातून लोक येथे येतात. अगदी कष्टकर्‍यांपासून ते अगदी सुटबुटातील सायबापर्यंत येथे नोकरीला काही तोटा नसतो. त्यामुळे बहुभाषिक व राज्यातील ग्रामीण भागातून लोक नोकरीधंद्यासाठी येथे येऊन स्थिरावतात आणि पक्के मुंबईकर किंवा उपनगरकर होतात. त्यावेळी मुंबई व तिच्या परिसारातील हा वाढता व्याप लक्षात घेता तिसर्‍या मुंबईची संकल्पना 2000 सालाच्या आसपास मांडली गेली. ज्येष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सोमनाथ पाटील यांनी या तिसर्‍या मुंबईच्या संकल्पना मांडण्यासाठी तिसरी मुंबई हे छान माहितीपूर्ण पुस्तक लिहीले होते. परंतु जवळपास दोन दशके याकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. परिणामी मूळ मुंबईचे प्रश्‍न अधिकच गंभीर झाले. आता सरकारने तिसर्‍या मुंबईचा विचार केला आहे, ही स्वागतार्ह आहे. यातून रायगड जिल्हा आता मुंबईस जोडला जाणार आहे. येत्या दशकात न्हावाशेवा सिलिंक प्रकल्प व विरार-अलिबाग कॉरिडॉर तसेच समृध्दी महामार्ग हे तीन प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यावर या भागाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदीकरण येत्या वर्षात पूर्ण झाल्यावर त्याचाही फायदा या भागात होणार आहे. भविष्यात येथे महानगरपालिका जन्माला येण्याची शक्यता आहे. यात मांडव्यापासून ते चौलपर्यंतच्या भागाची महानगरपालिका झाल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. अजून काही वर्षांनी तरी या महानगरपालिकेची गरज सर्वांनाच भासेल. आजवर रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक प्रकल्प तसेच विविध विकास प्रकल्पामुळे येथील शेतकरी देशोधडीला लागला. एकेकाळी भाताचे कोठार म्हणून संबोधिला जाणार्‍या या जिल्हयातील मुंबईपासून जवळ असलेला एक मोठा भाग आता महानगर होण्याच्या मार्गावर आहे. याचे जसे फायदे आहेत तसेच त्याचे तोटेहे आहेत. त्यातच नाणारचा रासायनिक प्रकल्प रायगडात येऊ घातल्याच्या बातम्या पसरत आहेत. हे खरे होईल किंवा नाही ते काळ ठरवील. या सर्वच बाबतीत तोट्यांचा विचार आपल्याला नंतर करता येईल परंतु सध्या मुंबईचा विस्तार होणे व वाढत्या लोकंसख्येला सामावून घेतले जाणे ही काळाची गरज आहे, ही गरज या तिसर्‍या मुंबईने भागविली जाईल असे दिसते. रायगड जिल्ह्यातील या भागातील शेतकरी विविध प्रकल्पांनी देशोधडीला लागला आहे. रायगड जिल्ह्यात शेतकरयंची अनेक आंदोलने झाली, त्यात त्याने गोळ्याही झेलल्या. सेझसारख्या प्रकल्पांना लढा देऊन परतवून लावण्यात आले. आता भविष्यातले प्रकल्प पाहता रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश भाग भविष्यात शहराचाच भाग होणार आहे. यात शेतकरी भरडला जाणार नाही हे पहावे लागेल. या प्रकल्पांना विरोध करण्याचे कारण नाही परंतु यात शेतकर्‍यांचे हित साधले गेले पाहिजे. संबंधित शेतकर्‍यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे. यासाठी आन्तरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नुकसानभरपाईचा पॅटर्न डोळ्यापुढे ठेवणे गरजेच आहे. यातून भविष्यातील रायगड हा आजचा नसेल ते एक महानगर होऊ घातले आहे...
---------------------------------------------------------

0 Response to "हा विकास की भकास?"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel