अर्थिक मंदीची चाहूल
गुरुवार दि. 13 जून 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
अर्थिक मंदीची चाहूल
देशाची अर्थव्यवस्था ठीक करणे हे मोदींच्या सरकारपुढील सर्वात पहिले आव्हान असेल. जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा मंदी येऊ घातली असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञ भाष्य करीत आहेत. त्यातच अमेरिक व चीन यांच्यातील व्यापार युध्दामुळे या दोन देशांनाच नव्हे तर भारतासह अनेक आशियाई देशांना फटका बसणार आहे. यातून आपली पावले आता मंदीच्या दिशेने पडू लागली आहेत. अर्थमंत्री सीतारामण यांच्यासाठी हे एक मोठे आव्हान असेल. मंदीची चाहूल लागते ती सर्वात प्रथम वाहन उद्योगात. कारण जगातील कोणत्याही देशात वाहन उद्योग हा लोकांसाठी अत्यंत गरजेचा समजला जात नाही. लोकांच्या खिशात ज्यावेळी बर्‍यापैकी पैसे खूळखूळू लागतात त्यावेळी लोक वाहन खरेदीचा विचार करतात. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी लोकांकडे पैशाची वानवा असते त्यावेळी ते वाहन खरेदीचा विचारही करीत नाहीत. त्यामुळे वाहन खरेदी मंदावली की, मंदीची चाहूल लागली हे समजून जायचे असते. सध्या आपल्या देशात ही परिस्थिती आली आहे. देशातील आघाडीच्या 10 वाहननिर्मिती कंपन्यांपैकी सात कंपन्यांनी आपले उत्पादन प्रकल्प काही दिवसांसाठी बंद करीत असल्याची घोषणा केली आहे. ही बातमी त्यादृष्टीने पाहता विचार करण्यासारखी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कार आणि दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. यापूर्वी उत्पादित झालेली वाहने पडून असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वी उत्पादित झालेली वाहने विकण्याचा कंपन्यांचा मानस असून, त्यानंतरच नव्या वाहनांचे उत्पादन घेण्यात येणार आहे. उत्पादन बंद करण्यामुळे कंपन्यांना जुना स्टॉक संपवता येईल मात्र, त्यामुळे वाहन उद्योगाला आपले निर्धारित लक्ष्य गाठता येणार नसल्याचे संकेत आहेत. गेल्या दोन वर्षात आपल्याकडील वाहांने उत्पादन व त्याचबरोबर विक्रीही चांगलीच वाढली होती. आता पुन्हा एकदा उलटे चक्र सुरु झाले आहे. जूनच्या सुरुवातीला अंदाजे 35,000 कोटी रुपये किमतीची पाच लाख प्रवासी वाहने आणि 17.5 हजार कोटी रुपयांची तीस लाख दुचाकी वाहने ग्राहकांअभावी देशभरातील वितरकांकडे पडून आहेत. उत्पादन प्रकल्प काही काळ बंद करणार्‍या कंपन्यांमध्ये मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्र अँड महिंद्र आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी मे पासूनच प्रकल्प तात्पुरते बंद केले आहेत. मे आणि जून महिन्यामध्ये कंपन्यांचे प्रकल्प बंद असल्याने उत्पादनात 20 ते 25 टक्के घट झाल्याची भीती आहे. त्यामुळे सर्वाधिक नुकसान वितरकांचे होत आहे. सध्या वितरकांकडे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वाहने पडून आहेत. वाहने पडून असली, तरी त्यावरील जीएसटी भरावा लागत असल्याने वितरक अडचणीत सापडले आहेत. सध्या मारुती सुझुकी, महिंद्र आणि महिंद्र आणि टाटा मोटर्स या कंपन्यांनी काही दिवसांसाठी का होईना उत्पादन थांबवले आहे. या कंपन्या जूनमध्ये आणखी चार ते दहा दिवस उत्पादन बंद ठेवण्याची शक्यता आहे. या शिवाय होंडा कार्स इंडिया, रेनॉ निस्सान अलायन्स आणि स्कोडा ऑटो आदी कंपन्यांचेही प्रकल्प बंद राहणार आहेत. चालू वर्षात मे महिन्यापर्यंत प्रवासी कारविक्रीत मोठी घट झाली आहे. टाटा मोटार्सला जागतिक पातळीवर मोठा तोटा झाल्याने त्यांनी जग्वार व लँड रोव्हर हे दोन ब्रँड विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे मोटारींच्या विक्रीत घट झालेली असताना सरकार काळ्या पैशाला आळा बसावा व डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळावी यासाठी लवकरच ठोस पाऊल उचलणार असून एका वर्षात 10 लाख रुपयांची रोकड काढल्यास त्यावर कर आकारणी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. व्यवहारातील नोटांचा वापर कमी करून काळ्या पैशाला आळा घालावा याही उद्देशाने सरकार हा निर्णय घेण्याचा शक्यता आहे. मोठी रक्कम काढण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे. आधार प्रमाणीकरणामुळे मोठ्या रकमा वितरित करणार्‍या लोकांची ओळख पटायलाही मदत होईल शिवाय कर परताव्याबाबतचे कामही सोपे होणार आहे. खरे तर, यूआयडी प्रमाणीकरण आणि ओटीपीमुळे आधार क्रमांकाचा दुरुपयोग होणे टाळता येणार आहे. सरकार बहुदा 5 जुलै रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात याविषयी निर्णय घेईल असे दिसते. मात्र हा निर्णय अनेकांना प्रामुख्याने सामान्यांना त्रासदायक ठरणारा असेल. मध्यमवर्गीयांसाठी दहा लाख रुपये रोखीत हाताळणे हे फार काही मोठी रक्कम नाही. बरे यावर केवळ कर लादून सरकार गप्प बसणार नाही तर त्यावर आयकर खात्याचीही नजर राहाणार आहे. त्यामुळे ते अनेकांना कटकटीचे असेल. महत्वाचे म्हणजे, मंदीचे वारे घोंघावत असताना सरकारने हे पाऊल उचलणे जर धाडसाचे वाटते. कारण मंदीच्या काळात काळा पैसा हा अर्थव्यवस्थेला आजवर पोषक ठरत आला आहे. काळ्या पैशाचे आपम समर्थन करणे चुकीचे ठरेल परंतु अनेकदा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वंगणाप्रमाणे काळा पैसा काम करतो हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.
---------------------------------------------------------
----------------------------------------------
अर्थिक मंदीची चाहूल
देशाची अर्थव्यवस्था ठीक करणे हे मोदींच्या सरकारपुढील सर्वात पहिले आव्हान असेल. जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा मंदी येऊ घातली असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञ भाष्य करीत आहेत. त्यातच अमेरिक व चीन यांच्यातील व्यापार युध्दामुळे या दोन देशांनाच नव्हे तर भारतासह अनेक आशियाई देशांना फटका बसणार आहे. यातून आपली पावले आता मंदीच्या दिशेने पडू लागली आहेत. अर्थमंत्री सीतारामण यांच्यासाठी हे एक मोठे आव्हान असेल. मंदीची चाहूल लागते ती सर्वात प्रथम वाहन उद्योगात. कारण जगातील कोणत्याही देशात वाहन उद्योग हा लोकांसाठी अत्यंत गरजेचा समजला जात नाही. लोकांच्या खिशात ज्यावेळी बर्‍यापैकी पैसे खूळखूळू लागतात त्यावेळी लोक वाहन खरेदीचा विचार करतात. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी लोकांकडे पैशाची वानवा असते त्यावेळी ते वाहन खरेदीचा विचारही करीत नाहीत. त्यामुळे वाहन खरेदी मंदावली की, मंदीची चाहूल लागली हे समजून जायचे असते. सध्या आपल्या देशात ही परिस्थिती आली आहे. देशातील आघाडीच्या 10 वाहननिर्मिती कंपन्यांपैकी सात कंपन्यांनी आपले उत्पादन प्रकल्प काही दिवसांसाठी बंद करीत असल्याची घोषणा केली आहे. ही बातमी त्यादृष्टीने पाहता विचार करण्यासारखी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कार आणि दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. यापूर्वी उत्पादित झालेली वाहने पडून असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यापूर्वी उत्पादित झालेली वाहने विकण्याचा कंपन्यांचा मानस असून, त्यानंतरच नव्या वाहनांचे उत्पादन घेण्यात येणार आहे. उत्पादन बंद करण्यामुळे कंपन्यांना जुना स्टॉक संपवता येईल मात्र, त्यामुळे वाहन उद्योगाला आपले निर्धारित लक्ष्य गाठता येणार नसल्याचे संकेत आहेत. गेल्या दोन वर्षात आपल्याकडील वाहांने उत्पादन व त्याचबरोबर विक्रीही चांगलीच वाढली होती. आता पुन्हा एकदा उलटे चक्र सुरु झाले आहे. जूनच्या सुरुवातीला अंदाजे 35,000 कोटी रुपये किमतीची पाच लाख प्रवासी वाहने आणि 17.5 हजार कोटी रुपयांची तीस लाख दुचाकी वाहने ग्राहकांअभावी देशभरातील वितरकांकडे पडून आहेत. उत्पादन प्रकल्प काही काळ बंद करणार्‍या कंपन्यांमध्ये मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्र अँड महिंद्र आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी मे पासूनच प्रकल्प तात्पुरते बंद केले आहेत. मे आणि जून महिन्यामध्ये कंपन्यांचे प्रकल्प बंद असल्याने उत्पादनात 20 ते 25 टक्के घट झाल्याची भीती आहे. त्यामुळे सर्वाधिक नुकसान वितरकांचे होत आहे. सध्या वितरकांकडे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक वाहने पडून आहेत. वाहने पडून असली, तरी त्यावरील जीएसटी भरावा लागत असल्याने वितरक अडचणीत सापडले आहेत. सध्या मारुती सुझुकी, महिंद्र आणि महिंद्र आणि टाटा मोटर्स या कंपन्यांनी काही दिवसांसाठी का होईना उत्पादन थांबवले आहे. या कंपन्या जूनमध्ये आणखी चार ते दहा दिवस उत्पादन बंद ठेवण्याची शक्यता आहे. या शिवाय होंडा कार्स इंडिया, रेनॉ निस्सान अलायन्स आणि स्कोडा ऑटो आदी कंपन्यांचेही प्रकल्प बंद राहणार आहेत. चालू वर्षात मे महिन्यापर्यंत प्रवासी कारविक्रीत मोठी घट झाली आहे. टाटा मोटार्सला जागतिक पातळीवर मोठा तोटा झाल्याने त्यांनी जग्वार व लँड रोव्हर हे दोन ब्रँड विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे मोटारींच्या विक्रीत घट झालेली असताना सरकार काळ्या पैशाला आळा बसावा व डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळावी यासाठी लवकरच ठोस पाऊल उचलणार असून एका वर्षात 10 लाख रुपयांची रोकड काढल्यास त्यावर कर आकारणी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. व्यवहारातील नोटांचा वापर कमी करून काळ्या पैशाला आळा घालावा याही उद्देशाने सरकार हा निर्णय घेण्याचा शक्यता आहे. मोठी रक्कम काढण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही सरकारच्या विचाराधीन आहे. आधार प्रमाणीकरणामुळे मोठ्या रकमा वितरित करणार्‍या लोकांची ओळख पटायलाही मदत होईल शिवाय कर परताव्याबाबतचे कामही सोपे होणार आहे. खरे तर, यूआयडी प्रमाणीकरण आणि ओटीपीमुळे आधार क्रमांकाचा दुरुपयोग होणे टाळता येणार आहे. सरकार बहुदा 5 जुलै रोजी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात याविषयी निर्णय घेईल असे दिसते. मात्र हा निर्णय अनेकांना प्रामुख्याने सामान्यांना त्रासदायक ठरणारा असेल. मध्यमवर्गीयांसाठी दहा लाख रुपये रोखीत हाताळणे हे फार काही मोठी रक्कम नाही. बरे यावर केवळ कर लादून सरकार गप्प बसणार नाही तर त्यावर आयकर खात्याचीही नजर राहाणार आहे. त्यामुळे ते अनेकांना कटकटीचे असेल. महत्वाचे म्हणजे, मंदीचे वारे घोंघावत असताना सरकारने हे पाऊल उचलणे जर धाडसाचे वाटते. कारण मंदीच्या काळात काळा पैसा हा अर्थव्यवस्थेला आजवर पोषक ठरत आला आहे. काळ्या पैशाचे आपम समर्थन करणे चुकीचे ठरेल परंतु अनेकदा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वंगणाप्रमाणे काळा पैसा काम करतो हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.
---------------------------------------------------------
0 Response to "अर्थिक मंदीची चाहूल"
टिप्पणी पोस्ट करा