कमळाबाईचा नेम चुकला
शुक्रवार दि. 18 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
कमळाबाईचा नेम चुकला
कर्नाटकातील सत्ता गेल्यापासून भाजपामध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. ही सत्ता काहीही करुन कॉँग्रेसच्या नाकावर टिच्चून पुन्हा एकदा संपादन करावयाची असा त्यांचा पम आहे. गेल्या वर्षात त्यांनी त्यादृष्टीने बरेच प्रयत्न केले. भाजपाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री येदियुरोप्पा हे त्यासाठी थैल्या घेऊन बसलेलेच आहेत. चार दिवसांपूर्वी त्यांच्या अचानक कारवाया वाढल्या व आता कर्नाटकातले विद्यमान सरकार कोसळणार आणि भाजपाचे सरकार येणार अशी हवा निर्माण करण्यात आली. ही हवा एवढी जबरदस्त होती की, केवळ त्याची अधिकृत घोषणाच शिल्लक असल्यासारखे वातावरण होते. कर्नाटकातील ज्या दोघा अपक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला आहे त्यांनी देखील आपला पाठिंबा काढून सरकारविरोधी वक्तव्य केल्याने आता सरकार कोसळतेच असे वातावरण तयार झाले. भाजपाने आपल्या थैल्या दिल्ली व मुंबईतून रित्या करण्यास सुरुवात केली. दोन दिवसात सरकार उलथवून टाकण्याची घोषणाही झाली. परंतु हाय... त्याच्यापुढे या सर्व प्रकारात मुरलेली कॉँग्रेस असल्यामुळे अखेर कमळाबाईचा नेम चुकला आणि अखेर हसूच झाले. अर्थात कॉँग्रेसने अशा प्रकारे यापूर्वीही अनेकदा विरोधकांची सरकारे पाडली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे निभाव लागला नाही. आता कॉँग्रेसमध्ये चैतन्य आल्यामुळे त्यांच्याकडून गोव्यासारखा हलगर्जीपणा होणार नाही असे दिसते. शेवटी काय तर भाजपाला सध्या तरी कर्नाटकात विरोधातच बसावे लागणार आहे. या निमित्ताने सत्ता भाजपाच्या नसात किती भिनली आहे व ती नसल्यास किती घुसमट होते हे पहायला मिळाले. भाजपाने सरकार पाडण्याच्या या कृष्णकृत्याला व लोकशाहीला काळीमा लावणार्‍या या कृतीला ऑपरेशन कमळ असे नाव दिले होते. पण हे ऑपरेशन काही सफल झाले नाही व रिकाम्या हातांनी दिल्लीतून भाजपाच्या नेत्यांना बंगलोरात परतावे लागले आहे. काँग्रेसच्या 12 आमदारांच्या पाठिंब्याची घोषणा करत, यापैकी 8 जण संपर्कात आहेत असे सांगत भाजपाने सरकार पाडण्याची घोषणा केली होती. आणखी 5-7 आमदारांना वळवण्यात येत असल्याचा दावा भाजपने केला होता. साहजिकच जनता दलापेक्षाही काँग्रेसच्या गोटात अधिक खळबळ उडाली होती. कर्नाटकातील कुमारस्वामींचे सरकार ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पायउतार झाले तर त्याचा मोठा फटका काँग्रेसला बसणार हे निश्‍चित होते. त्यातच तेथील सरकार स्थापण्यात कॉँग्रेसने आपली शक्कल व सर्व शक्ती पणाला लावली होती. 224 सदस्यबळ असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत भाजपचे 104, काँग्रेसचे 80, जनता दल सेक्युलरचे 37, बसप, केपीजेपी आणि अपक्ष असे एक-एक आमदार आहेत. राज्य सरकारला बसप, केपीजेपी आणि अपक्ष आमदारांनी पाठबळ दिले आहे. विधानसभेत बहुमतासाठी 113 संख्याबळ गरजेचे आहे. म्हणजेच दोन अपक्षांच्या बंडानंतरही सत्तारूढ आघाडीकडे बहुमतापेक्षा 4 जागा अधिक आहेत. त्यामुळे दोघा आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावरही सरकार स्थिरच होते. परंतु भाजपाने सरकार पाडण्याची हवा तयार केल्याने व थैल्या रित्या करण्याची तयारी दाखविल्याने हे सरकार पडतेच असे वाटू लागले होते. येनकेन प्रकारे सत्ता काबीज करण्याच्या इर्षेने पेटलेल्या भाजपकडून आता विधानसभा सदस्यांची एकूण संख्या 207 वर आणण्याचा डाव टाकला जात आहे. असंतुष्ट आमदारांच्या बंडखोरीचा फायदा भाजपला मिळू शकला तरीही ध्येयपूर्तीसाठी 16 सदस्यांच्या राजीनाम्याची गरज पडेल. ते शक्य आहे का? असाही प्रश्‍न आहेच. राज्यातील बदलत्या राजकीय सारीपाटावरील डाव जिंकण्यात तरबेज असलेले डी के शिवकुमार काँग्रेससाठी नेहमीच संकटमोचक ठरले, यावेळी देखील त्यांची भूमिका महत्वाची ठरली. काँग्रेसच्या असंतुष्ट आमदारांना खेचण्यात अपयश येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर भाजपच्या काही नेत्यांनी धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांना आमिष दाखविण्याचा प्रयत्न केला. तुमकूर ग्रामीणमधील आमदार शिवलिंगेगौडा यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केला आहे. आरसीकेरीचे आमदार गौरी शंकर यांना माजी मुख्यमंत्री जगदिश शेट्टर यांनी फोन करून 60 कोटी रुपये व मंत्रिपद देण्याचे आमिष दाखविल्याचा आरोप केला. 60 कोटीच काय 500 कोटी दिले, तरी आम्ही पक्ष सोडणार नसल्याचा संदेश शेट्टर यांना दिल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपाची ऑपरेशन कमळमधील हवाच गेली व त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडला. या सत्तासंघर्षाला तिसरा कोनदेखील आहे, तो म्हणजे भाजप विरुद्ध कुमारस्वामींच्या आघाडी सरकारमधील नव्हे; तर जनता दल (से) आणि काँग्रेसमधील आहे. जनता दल (से)ला लोकसभेच्या किमान 8 जागा अपेक्षित आहेत आणि काँग्रेस 5 पेक्षा अधिक जागा सोडण्यास तयार नाही. यामुळे अधूनमधून काँग्रेसच्या गोटातूनच आमदारांच्या फोडाफोडीच्या अफवा पसरवल्या जातात. दुसर्‍या बाजूला या आघाडीमध्ये भांडण लावून भाजप त्यांना दुबळे ठरवू पाहत आहे. जेणेकरून लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत 2014 प्रमाणे 28 पैकी 17 जागा सहज जिंकता येऊ शकतील, असा त्यामागचा हेतू आहे. राजकारण जेव्हा तत्त्वपासून दूर जाते तेव्हा असेे राजकीय नाट्य पाहायला मिळते. त्यात संधी साधत भाजपाने घोडेबाजार करण्याचा प्रयत्न केला. केवळ पैसा असला की सत्ता जिंकता येत नाही हे कमळाबाईंला समजले हे योग्यच झाले.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
कमळाबाईचा नेम चुकला
कर्नाटकातील सत्ता गेल्यापासून भाजपामध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. ही सत्ता काहीही करुन कॉँग्रेसच्या नाकावर टिच्चून पुन्हा एकदा संपादन करावयाची असा त्यांचा पम आहे. गेल्या वर्षात त्यांनी त्यादृष्टीने बरेच प्रयत्न केले. भाजपाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री येदियुरोप्पा हे त्यासाठी थैल्या घेऊन बसलेलेच आहेत. चार दिवसांपूर्वी त्यांच्या अचानक कारवाया वाढल्या व आता कर्नाटकातले विद्यमान सरकार कोसळणार आणि भाजपाचे सरकार येणार अशी हवा निर्माण करण्यात आली. ही हवा एवढी जबरदस्त होती की, केवळ त्याची अधिकृत घोषणाच शिल्लक असल्यासारखे वातावरण होते. कर्नाटकातील ज्या दोघा अपक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला आहे त्यांनी देखील आपला पाठिंबा काढून सरकारविरोधी वक्तव्य केल्याने आता सरकार कोसळतेच असे वातावरण तयार झाले. भाजपाने आपल्या थैल्या दिल्ली व मुंबईतून रित्या करण्यास सुरुवात केली. दोन दिवसात सरकार उलथवून टाकण्याची घोषणाही झाली. परंतु हाय... त्याच्यापुढे या सर्व प्रकारात मुरलेली कॉँग्रेस असल्यामुळे अखेर कमळाबाईचा नेम चुकला आणि अखेर हसूच झाले. अर्थात कॉँग्रेसने अशा प्रकारे यापूर्वीही अनेकदा विरोधकांची सरकारे पाडली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे निभाव लागला नाही. आता कॉँग्रेसमध्ये चैतन्य आल्यामुळे त्यांच्याकडून गोव्यासारखा हलगर्जीपणा होणार नाही असे दिसते. शेवटी काय तर भाजपाला सध्या तरी कर्नाटकात विरोधातच बसावे लागणार आहे. या निमित्ताने सत्ता भाजपाच्या नसात किती भिनली आहे व ती नसल्यास किती घुसमट होते हे पहायला मिळाले. भाजपाने सरकार पाडण्याच्या या कृष्णकृत्याला व लोकशाहीला काळीमा लावणार्‍या या कृतीला ऑपरेशन कमळ असे नाव दिले होते. पण हे ऑपरेशन काही सफल झाले नाही व रिकाम्या हातांनी दिल्लीतून भाजपाच्या नेत्यांना बंगलोरात परतावे लागले आहे. काँग्रेसच्या 12 आमदारांच्या पाठिंब्याची घोषणा करत, यापैकी 8 जण संपर्कात आहेत असे सांगत भाजपाने सरकार पाडण्याची घोषणा केली होती. आणखी 5-7 आमदारांना वळवण्यात येत असल्याचा दावा भाजपने केला होता. साहजिकच जनता दलापेक्षाही काँग्रेसच्या गोटात अधिक खळबळ उडाली होती. कर्नाटकातील कुमारस्वामींचे सरकार ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पायउतार झाले तर त्याचा मोठा फटका काँग्रेसला बसणार हे निश्‍चित होते. त्यातच तेथील सरकार स्थापण्यात कॉँग्रेसने आपली शक्कल व सर्व शक्ती पणाला लावली होती. 224 सदस्यबळ असलेल्या कर्नाटक विधानसभेत भाजपचे 104, काँग्रेसचे 80, जनता दल सेक्युलरचे 37, बसप, केपीजेपी आणि अपक्ष असे एक-एक आमदार आहेत. राज्य सरकारला बसप, केपीजेपी आणि अपक्ष आमदारांनी पाठबळ दिले आहे. विधानसभेत बहुमतासाठी 113 संख्याबळ गरजेचे आहे. म्हणजेच दोन अपक्षांच्या बंडानंतरही सत्तारूढ आघाडीकडे बहुमतापेक्षा 4 जागा अधिक आहेत. त्यामुळे दोघा आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावरही सरकार स्थिरच होते. परंतु भाजपाने सरकार पाडण्याची हवा तयार केल्याने व थैल्या रित्या करण्याची तयारी दाखविल्याने हे सरकार पडतेच असे वाटू लागले होते. येनकेन प्रकारे सत्ता काबीज करण्याच्या इर्षेने पेटलेल्या भाजपकडून आता विधानसभा सदस्यांची एकूण संख्या 207 वर आणण्याचा डाव टाकला जात आहे. असंतुष्ट आमदारांच्या बंडखोरीचा फायदा भाजपला मिळू शकला तरीही ध्येयपूर्तीसाठी 16 सदस्यांच्या राजीनाम्याची गरज पडेल. ते शक्य आहे का? असाही प्रश्‍न आहेच. राज्यातील बदलत्या राजकीय सारीपाटावरील डाव जिंकण्यात तरबेज असलेले डी के शिवकुमार काँग्रेससाठी नेहमीच संकटमोचक ठरले, यावेळी देखील त्यांची भूमिका महत्वाची ठरली. काँग्रेसच्या असंतुष्ट आमदारांना खेचण्यात अपयश येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर भाजपच्या काही नेत्यांनी धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांना आमिष दाखविण्याचा प्रयत्न केला. तुमकूर ग्रामीणमधील आमदार शिवलिंगेगौडा यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केला आहे. आरसीकेरीचे आमदार गौरी शंकर यांना माजी मुख्यमंत्री जगदिश शेट्टर यांनी फोन करून 60 कोटी रुपये व मंत्रिपद देण्याचे आमिष दाखविल्याचा आरोप केला. 60 कोटीच काय 500 कोटी दिले, तरी आम्ही पक्ष सोडणार नसल्याचा संदेश शेट्टर यांना दिल्याचे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपाची ऑपरेशन कमळमधील हवाच गेली व त्यांचा खरा चेहरा उघडा पडला. या सत्तासंघर्षाला तिसरा कोनदेखील आहे, तो म्हणजे भाजप विरुद्ध कुमारस्वामींच्या आघाडी सरकारमधील नव्हे; तर जनता दल (से) आणि काँग्रेसमधील आहे. जनता दल (से)ला लोकसभेच्या किमान 8 जागा अपेक्षित आहेत आणि काँग्रेस 5 पेक्षा अधिक जागा सोडण्यास तयार नाही. यामुळे अधूनमधून काँग्रेसच्या गोटातूनच आमदारांच्या फोडाफोडीच्या अफवा पसरवल्या जातात. दुसर्‍या बाजूला या आघाडीमध्ये भांडण लावून भाजप त्यांना दुबळे ठरवू पाहत आहे. जेणेकरून लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत 2014 प्रमाणे 28 पैकी 17 जागा सहज जिंकता येऊ शकतील, असा त्यामागचा हेतू आहे. राजकारण जेव्हा तत्त्वपासून दूर जाते तेव्हा असेे राजकीय नाट्य पाहायला मिळते. त्यात संधी साधत भाजपाने घोडेबाजार करण्याचा प्रयत्न केला. केवळ पैसा असला की सत्ता जिंकता येत नाही हे कमळाबाईंला समजले हे योग्यच झाले.
-----------------------------------------------------------
0 Response to "कमळाबाईचा नेम चुकला"
टिप्पणी पोस्ट करा