राफेलचा खोटारडेपणा

मंगळवार दि. 25 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
राफेलचा खोटारडेपणा
देशाच्या संरक्षणाशी संबंधीत असलेल्या राफेल करारावरुन आता सरकार खोटे बोलत आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. परंतु अजूनही सरकार खोटे रेटून बोलत आहे. राफेल करारातील रिलायन्स कंपनीचे नाव हे आमच्याकडून सुचविण्यत आलेले नाही तर भारत सरकारकडून आले असे फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्सवा ओलांद यांनी जाहीर केल्यामुळे सरकारचा हा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. त्यावर कॉग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांनी सरकारवर कडाडून व कठोर शब्दात टिका केली. त्यानंतरही खोटी विधाने पुढे रेटत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राहूल गांधी व राफेल यांनी सर्व काही ठरवून नियोजनबध्द पध्दतीने हे केले असेल तर मला अजिबात आश्‍चर्य वाटणार नाही असे विधान केले आहे. 58 हजार कोटींच्या राफेल खरेदी करारात भारत सरकारने डसॉल्ट एव्हिशन बरोबर भागीदार म्हणून रिलायन्स डिफेन्सची शिफारस केली होती. त्यामुळे आमच्यासमोर कोणताही पर्याय शिल्लक राहिला नव्हता असे ओलांद यांनी सांगितल्याने भारतीय राजकारणात वादळ निर्माण झाले आहे. ओलांद यांनी फ्रान्समधील एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, भारत सरकारने आमच्याकडे अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीशी व्यवहार करण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे आमच्याकडे कुठलाही पर्याय शिल्लक नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अविश्‍वासदर्शक ठरावावर उत्तर देताना राफेल कराराचा उल्लेख केला खरा परंतु त्यातून काही कोणाचेच समाधान झालेले नव्हते. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील आक्रळविक्रळपणाने उत्तर दिले खरे मात्र त्याने मूळ प्रश्‍नाचे उत्तर काही मिळालेले नाही. यासंबंधी सातत्याने सरकार खोटे बोलते आहे याचे पुरावेच पुढे येत आहेत. असे असतानाही सरकार आपली काही चूक मान्य करताना दिसत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस या घोटाळ्यावरुन संशयाचे धुके बळावत चालले आहे. स्वच्छ सरकार देण्याचा वादा करणारे भाजपाचे सरकार आता उघडे पडले आहे. त्यामुळे राफेलचा हा प्रश्‍न बोफोर्सच्याच मार्गाने जाईल असे दिसते. पंतप्रधानांनी अतिशय सहजपणे 36 विमाने सुसज्ज अवस्थेत खरेदी करण्याची ऑर्डर फ्रान्सला देऊन टाकली. या निर्णयापूर्वी सी.सी.एस. (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी)ची बैठक झाली नाही किंवा त्या समितीमध्ये यासंबंधीची चर्चाही करण्यात आली नव्हती. खरेदी करारानंतर सोळा महिन्यांनी (ऑगस्ट 2016) सीसीएसकडून पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात संमती घेण्यात आली. आता यासंबंधी जे काही वास्तव बाहेर येत आहे, ते पाहता यात निश्‍चितच काही तरी काळेबेरे आहे हे नक्की. 25 मार्च 2015 रोजी रिलायन्स डिफेन्स नावाची एक कंपनी रजिस्टर्ड झाली व अस्तित्वात आली. त्यानंतर पंधरा दिवसा नंतर 10 एप्रिल रोजी या कंपनीला 58,000 कोटीचे एक टेंडर मिळालेे. हे टेंडर तर भारत सरकारने फ्रान्स कडून विकत घेतलेल्या राफेल विमानाच्या सुट्या भागांची जोडणी करून विमान बनविण्याचे होते. पूर्वी एका  सरकारच्याच निमसरकारी कंपनीला मिळालेले हे टेंडर रद्द करून रिलायन्स डिफेन्सला दिले गेलेे. ती निमसरकारी कंपनी कोणती? तर हिंदुस्थान आरोनॉटिकल लिमिटेड जी मागील 50 वर्षांपासून भारत सरकारचे विमान बनविण्याचे काम करते. पूर्णतः स्वदेशी बनावटीचे तेजस हे हालके विमान याच कंपनीने बनविलेले व अजूनही बनवीत आहे. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंहानी भारतीय वायुदलाच्या मागणी नुसार फ्रान्स सोबत या 126 राफेल विमानांच्या खरेदीचा करार केला होता. प्रती विमान किंमत 526 कोटी. मात्र मोदींनी सत्तेत आल्या आल्या मनमोहनसिंह सरकारने फ्रान्स सोबत केलेला हा 126 विमान खरेदीचा करार रद्द केला. मोदीजींनी फ्रान्स भेटी दरम्यान नव्याने या विमान खरेदीचा करार केला. या वेळी भारताला126 विमानाची गरज नसल्याचे सांगत 126 ऐवजी केवळ 36 विमाने खरेदीचा करार करण्यात आला. 36 विमानांची किंमत या वेळी 59040कोटी ठरविण्यात आली. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात ज्या एका विमानाची किंमत 526 कोटी होती, त्याच विमानाची मोदींच्या काळात 1611 कोटी रुपये ठरली. म्हणजे त्याच एका विमानाची किंमत जवळपास 1100 कोटींनी वाढली. एखाद्या आशिक्षिताला ही प्रश्‍न पडावा असे मोदीच गणित. विषय एवढ्यावरच थांबला नाही तर, मनमोहनसिंग सरकारने खरेदी केलेल्या 126 विमानांपैकी केवळ 18 विमाने फ्रान्समध्ये आयतीसाठी मिळणार होती तर उर्वरित 118 विमाने त्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे भारतात बनविली जाणार होती. ज्यामुळे भारतातील अनेक उद्योग धंद्यांना रोजगार मिळणार होता व जेणे करून ते तंत्रज्ञान इथेही विकसित करता आले असते. मोदींजींच्या नवीन करारानुसार विकत घेतलेली सगळी विमाने फ्रान्स मध्येच बनविली जाणार आहेत. यातून रोजगारही फ्रान्सला, तंत्रज्ञानही त्यांनाच. एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, जिकडेे भारतीय वायुसेनेला 126 विमानांची गरज आहे तशी त्यांची मागणी आहे तेथे केवळ 36 विमानांचीच खरेदीच का? ज्या रिलायन्स किंवा अनिल अंबानी यांच्या समूहातील कंपनीला कोणतीही विमाने तयार करण्याचाही कसलाही अनुभव नाही, त्यांना या प्रकल्पात भागीदार कसे करण्यात आले? तेही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सला बाजूला सारून? हे प्रश्‍न गोपनीयतेशी निगडित नाहीत आणि यामुळे देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी कोणतीही तडजोड होणार नसल्याने सरकारला या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागतील. याबाबतचे वास्तव फार काळ दाबून ठेवणे सरकारला शक्य होणार नाही. कधी ना कधी ती बाहेर येणारच आहे!
-----------------------------------------------------------