चलनवाढीचे ढग
सोमवार दि. 11 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
चलनवाढीचे ढग
अर्थव्यवस्था अगदी उत्तम स्थितीत आहे व चलनवाढाचा धोका नाही असे म्हणार्‍या भाजपा सरकारचे अर्थकारण आता उघड पडले आहे. देसात चलनफुगवटा सुरु झाला असून त्याचे पहिले पडसाद रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केल्याने उमटले आहेत. मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षात झालेली ही पहिली व्याज दरवाढ आहे. 2014 साली मोदी सरकार सत्तेवर आले त्याअगोदर जानेवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरवाढ केली होती. मात्र त्यानंतर एकदाही दरवाढ केली नाही. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा रिझर्व्ह बँकेवर व्याज कपात करण्याबाबत सातत्याने दबाव होता. परंतु नशिबाने आन्तरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे दर घसरत राहिल्याने त्याचा फायदा मोदी सरकारला मिळाला व व्याज दर घसरते ठेवण्यात यश आले. यात सरकारची काही मोठी जमेची बाजू नव्हती. उलट जागतिक पातळीवरील स्थितीने दिलेली ती एक संधी होती. परंतु त्यावेळी त्यांनी खनिज तेल जनतेला चढत्या दरातच विकले व तेल कंपन्यांचा तोटा भरुन काढला. आता जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती वाढू लागल्यावर त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे स्वाभाविकच होते. त्यानुसार आता व्याजाची दरवाढ करण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून कर्जे महाग होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर्जे घेण्याचा वेग मंदावणार आहे. त्यामुळे गुंतवणुकी कमी होण्यावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सध्या जरा कुठे अर्थव्यवस्था जरा डोके वर काढते असे वाटत असताना व्याजाच्या भारामुळे नव्याने बोजा पडणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील ही पडझड नित्याची बाब आहे. ज्यावेळी अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण होते, त्यावेळी सरकारने नोटाबंदीचे पाऊल उचलून अर्थव्यवस्थेला चाप लावला. देशात यानंतर अभूतपूर्व अशी स्थिती निर्माण झाली. जनता हैराण झाली. रागेत उभे राहून शंभरहून जास्त लोकांचे जीव गेले, त्याशिवाय लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला ते वेगळेच. अशा प्रकारे मोदी सरकारच्या एका निर्णयाने अर्थव्यवस्थेची पार दाणादाण उडाली. एप्रिल महिन्यात खनिज तेलाची एका बॅरलसाठी असलेली 66 डॉलरची किंमत आता 80 डॉलरवर पोहोचली आहे. देशाचा 2018-19 सालचा अर्थसंकल्प मांडला त्यावेळी तेलाचे दर 55 डॉलर प्रतिबॅरल होते, प्रत्यक्षात हे दर 80 डॉलरवर गेले आणि ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. देशाच्या एकूण गरजेच्या 82 टक्के इतके खनिज तेल आयात करतो. असा स्थितीत आपल्याला तेलासाठी सर्वाअधिक परकीय चलन खर्च करावे लागते आणि याचा परिणाम म्हणून त्यामुळे आयात-निर्यातीची तूट वाढत जाणार आहे. तसेच या तेल दरवाढीमुळे महागाई वाढू लागली आहे. चलनवाढीचा, दर 4.8 टक्क्यांवर गेला असून तो लगेच कमी होण्याची लक्षणे नाहीत. हा धोका प्रामुख्याने विचारात घेतला आणि व्याजदरात रिझर्व्ह बँकेने वाढ केली. त्याचबरोबर डॉलरच्या तुलनेत रुपय घसरत चालला आहे. मोदी सत्तेवर आल्यास रुपया डॉलरइतका बलवान होईल अशी वल्गना करण्यात आली होती. परंतु मोदींनी जी अनेक फसवी आश्‍वासने दिली त्यातील हे ऐक होते असे आपण एकवेळ गृहीत धरु. सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरु झाली. अनेक परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या वर्षांत जवळपास 29 हजार कोटी रुपये भांडवली बाजारातून आपापल्या देशात गेले आहेत. तसेच आपली निर्यातीतही वाढ झालेली नाही. अशा वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत गेला तर नवल नाही.सध्या आपली बँकिंग व्यवस्था डबघाईला आल्यासारखी झाली आहे. याला सरकारी धोरणेच जबाबदार आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या प्रमुखांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे या बँका केवळ सरकारी इशार्‍यावर चालविल्या जात आहेत. व्यवसायिक पद्दतीने या बँका चालविल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे. परतु सध्याचे सरकार सर्वच गोष्टींचे खासगीकरण करण्यास धावत आहे. त्यामुले अन्य सरकारी कंपन्याप्रमाणे सरकारी बँकाही तोट्याच काढून नंतर त्याचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे. परंतु यामुळे देशातील अर्थकारण बिघडणार आहे. अर्थव्यवस्थेवर चलनवाढीचे ढग जमा झाले असून त्यामुळे आम्हास व्याज दरवाढ करावी लागत आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल हे पत धोरण जाहीर करताना म्हणाले. मात्र पतधोरणाच्या आदल्याच दिवशी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी चलनवाढ नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. आता रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय पाहता त्यामुळे राजीव कुमार यांचा सल्ला हास्यास्पद ठरतो. रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या स्थितीला चलनवाढ आणि अर्थव्यवस्थेसमोर असलेले धोके मान्य करून व्याज दरांत पाव टक्क्यांची वाढ केली. रिझर्व्ह बँकेकडून विविध बँकांना गरजेनुसार पतपुरवठा केला जातो. आता बँकांना आता मध्यवर्ती बँकेकडून निधी स्वीकारणे महाग पडेल. म्हणजेच त्यामुळे बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अतिरिक्त निधी घेणार नसल्यामुळे बाजारातील पैशाचा प्रवाह कमी होण्यास मदत होईल. याचा मोठा परिणाम म्हणजे, चलनातही पैसा कमी प्रमाणात येईल. हे करीत असताना सरकारी पातलीवर अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात याला महत्व आहे. कर्ज महागल्याने सर्वसामान्यांना आता प्रामुख्याने गृहकर्ज घेतलेल्यांना याचा मोठा फटका बसेल.
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
चलनवाढीचे ढग
अर्थव्यवस्था अगदी उत्तम स्थितीत आहे व चलनवाढाचा धोका नाही असे म्हणार्‍या भाजपा सरकारचे अर्थकारण आता उघड पडले आहे. देसात चलनफुगवटा सुरु झाला असून त्याचे पहिले पडसाद रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केल्याने उमटले आहेत. मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षात झालेली ही पहिली व्याज दरवाढ आहे. 2014 साली मोदी सरकार सत्तेवर आले त्याअगोदर जानेवारी महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने व्याज दरवाढ केली होती. मात्र त्यानंतर एकदाही दरवाढ केली नाही. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचा रिझर्व्ह बँकेवर व्याज कपात करण्याबाबत सातत्याने दबाव होता. परंतु नशिबाने आन्तरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे दर घसरत राहिल्याने त्याचा फायदा मोदी सरकारला मिळाला व व्याज दर घसरते ठेवण्यात यश आले. यात सरकारची काही मोठी जमेची बाजू नव्हती. उलट जागतिक पातळीवरील स्थितीने दिलेली ती एक संधी होती. परंतु त्यावेळी त्यांनी खनिज तेल जनतेला चढत्या दरातच विकले व तेल कंपन्यांचा तोटा भरुन काढला. आता जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किंमती वाढू लागल्यावर त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे स्वाभाविकच होते. त्यानुसार आता व्याजाची दरवाढ करण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून कर्जे महाग होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर्जे घेण्याचा वेग मंदावणार आहे. त्यामुळे गुंतवणुकी कमी होण्यावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सध्या जरा कुठे अर्थव्यवस्था जरा डोके वर काढते असे वाटत असताना व्याजाच्या भारामुळे नव्याने बोजा पडणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील ही पडझड नित्याची बाब आहे. ज्यावेळी अर्थव्यवस्थेत मंदीचे वातावरण होते, त्यावेळी सरकारने नोटाबंदीचे पाऊल उचलून अर्थव्यवस्थेला चाप लावला. देशात यानंतर अभूतपूर्व अशी स्थिती निर्माण झाली. जनता हैराण झाली. रागेत उभे राहून शंभरहून जास्त लोकांचे जीव गेले, त्याशिवाय लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला ते वेगळेच. अशा प्रकारे मोदी सरकारच्या एका निर्णयाने अर्थव्यवस्थेची पार दाणादाण उडाली. एप्रिल महिन्यात खनिज तेलाची एका बॅरलसाठी असलेली 66 डॉलरची किंमत आता 80 डॉलरवर पोहोचली आहे. देशाचा 2018-19 सालचा अर्थसंकल्प मांडला त्यावेळी तेलाचे दर 55 डॉलर प्रतिबॅरल होते, प्रत्यक्षात हे दर 80 डॉलरवर गेले आणि ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. देशाच्या एकूण गरजेच्या 82 टक्के इतके खनिज तेल आयात करतो. असा स्थितीत आपल्याला तेलासाठी सर्वाअधिक परकीय चलन खर्च करावे लागते आणि याचा परिणाम म्हणून त्यामुळे आयात-निर्यातीची तूट वाढत जाणार आहे. तसेच या तेल दरवाढीमुळे महागाई वाढू लागली आहे. चलनवाढीचा, दर 4.8 टक्क्यांवर गेला असून तो लगेच कमी होण्याची लक्षणे नाहीत. हा धोका प्रामुख्याने विचारात घेतला आणि व्याजदरात रिझर्व्ह बँकेने वाढ केली. त्याचबरोबर डॉलरच्या तुलनेत रुपय घसरत चालला आहे. मोदी सत्तेवर आल्यास रुपया डॉलरइतका बलवान होईल अशी वल्गना करण्यात आली होती. परंतु मोदींनी जी अनेक फसवी आश्‍वासने दिली त्यातील हे ऐक होते असे आपण एकवेळ गृहीत धरु. सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरु झाली. अनेक परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली आहे. यंदाच्या वर्षांत जवळपास 29 हजार कोटी रुपये भांडवली बाजारातून आपापल्या देशात गेले आहेत. तसेच आपली निर्यातीतही वाढ झालेली नाही. अशा वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत गेला तर नवल नाही.सध्या आपली बँकिंग व्यवस्था डबघाईला आल्यासारखी झाली आहे. याला सरकारी धोरणेच जबाबदार आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या प्रमुखांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही. त्यामुळे या बँका केवळ सरकारी इशार्‍यावर चालविल्या जात आहेत. व्यवसायिक पद्दतीने या बँका चालविल्या गेल्या पाहिजेत. त्यासाठी त्यांना स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे. परतु सध्याचे सरकार सर्वच गोष्टींचे खासगीकरण करण्यास धावत आहे. त्यामुले अन्य सरकारी कंपन्याप्रमाणे सरकारी बँकाही तोट्याच काढून नंतर त्याचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे. परंतु यामुळे देशातील अर्थकारण बिघडणार आहे. अर्थव्यवस्थेवर चलनवाढीचे ढग जमा झाले असून त्यामुळे आम्हास व्याज दरवाढ करावी लागत आहे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल हे पत धोरण जाहीर करताना म्हणाले. मात्र पतधोरणाच्या आदल्याच दिवशी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी चलनवाढ नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. आता रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय पाहता त्यामुळे राजीव कुमार यांचा सल्ला हास्यास्पद ठरतो. रिझर्व्ह बँकेने सध्याच्या स्थितीला चलनवाढ आणि अर्थव्यवस्थेसमोर असलेले धोके मान्य करून व्याज दरांत पाव टक्क्यांची वाढ केली. रिझर्व्ह बँकेकडून विविध बँकांना गरजेनुसार पतपुरवठा केला जातो. आता बँकांना आता मध्यवर्ती बँकेकडून निधी स्वीकारणे महाग पडेल. म्हणजेच त्यामुळे बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अतिरिक्त निधी घेणार नसल्यामुळे बाजारातील पैशाचा प्रवाह कमी होण्यास मदत होईल. याचा मोठा परिणाम म्हणजे, चलनातही पैसा कमी प्रमाणात येईल. हे करीत असताना सरकारी पातलीवर अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात याला महत्व आहे. कर्ज महागल्याने सर्वसामान्यांना आता प्रामुख्याने गृहकर्ज घेतलेल्यांना याचा मोठा फटका बसेल.
------------------------------------------------------
0 Response to "चलनवाढीचे ढग"
टिप्पणी पोस्ट करा