प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व
रविवार दि. 03 जून 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व
--------------------------------------
एन्ट्रो- कर्नाटकची निवडणूक ही भारजाच्या घसरणीची नांदी ठरली आहे. त्यापाठोपाठ डिसेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या राजस्थान व मध्यप्रदेशातील निवडणुका भाजपाला कठीण जाणार असे आत्तापासूनच सर्व्हे येऊ लागले आहेत. येथे जर कॉग्रेसची सत्ता आली तर त्यानंतर लगेचच चार महिन्यांनी येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीस सामोरे जाताना भाजपा व त्यांच्या मित्र पक्षांचे पूर्णपणे खच्चीकरण झालेले असेल, यात काहीच शंका नाही. परंतु एकीकडे भाजपा क्षीण होताना दिसत असताना कॉग्रेस हा सध्याचा राष्ट्रीय पक्ष मात्र काही मजबूत होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत प्रादेशीक पक्ष ठिकठिकाणचे मजबूत होत आहेत. अर्थात कॉग्रेसला सत्तेचा कळस गाठायचा असेल तर या प्रदेशिक पक्षांना सोबत घेऊनच जावे लागेल, असे चित्र आहे. स्वबळावर कॉग्रेस तर दूरच भाजपा देखील सत्तेवर येऊ शकत नाही...
---------------------------------
ज्यावेळी राष्ट्रीय पक्ष कमकुवत किंवा क्षीण होतात त्यावेळी प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढत जाते, असा एक अलिखीत नियम आपल्याकडे राजकीय निरिक्षक नेहमी सांगत असतात. अनेकदा हा नियम खराही वाटतो. राजीव गांधी ते नरेंद्र मोदी यांच्या दरम्यानच्या तीस वर्षांच्या काळात कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे या काळात सर्वच खिचडी सरकारे आली. अर्थात त्यांनी स्थिर व कार्यक्षम सरकारे दिली. त्यात प्रादेशिक पक्षांचा भरणा प्रामुख्याने होता. आता नरेंद्र मोदी हे पाच वर्षे चांगले कार्यक्षम व जनताभिमुख सरकार देतील अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली. त्यांनी आर्थिक निर्णयही राजकीय हित डोळ्यापुढे ठेवून घेतल्याने त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागले. ज्यावेळी 2014 साली मोदींचे सरकार आले त्यावेळी आता भाजपाचे सरकार पुढील वीस वर्षे काही हलत नाही, असे त्यांच्या भक्तांना वाटत होते. आज मात्र चार वर्षे झाल्यावर हे सरकार पुन्हा निवडून येईल याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही. कर्नाटकच्या निवडणुकांनंतर भाजपाने जी नाटके केली ती पाहता त्यांचे खरे स्वरुप उघड झाले व सरकारविरोधी एक लाट आल्यासारखे वाटते. त्यातच भरीसभर म्हणून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींनी जो उच्चांक गाठला ते पाहता तर समाजमन सध्याच्या सरकारविरोधी होण्यास हातभार लागला. कर्नाटकची निवडणूक ही भारजाच्या घसरणीची नांदी ठरली आहे. त्यापाठोपाठ डिसेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या राजस्थान व मध्यप्रदेशातील निवडणुका भाजपाला कठीण जाणार असे आत्तापासूनच सर्व्हे येऊ लागले आहेत. येथे जर कॉग्रेसची सत्ता आली तर त्यानंतर लगेचच चार महिन्यांनी येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीस सामोरे जाताना भाजपा व त्यांच्या मित्र पक्षांचे पूर्णपणे खच्चीकरण झालेले असेल, यात काहीच शंका नाही. परंतु एकीकडे भाजपा क्षीण होताना दिसत असताना कॉग्रेस हा सध्याचा राष्ट्रीय पक्ष मात्र काही मजबूत होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत प्रादेशीक पक्ष ठिकठिकाणचे मजबूत होत आहेत. अर्थात कॉग्रेसला सत्तेचा कळस गाठायचा असेल तर या प्रदेशिक पक्षांना सोबत घेऊनच जावे लागेल, असे चित्र आहे. स्वबळावर कॉग्रेस तर दूरच भाजपादेखील सत्तेवर येऊ शकत नाही. कर्नाटकातील जनता दल-कॉग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी हे सरकार किती काळ टिकेल याबाबत शंका व्यक्त होऊ लागल्या होत्या. परंतु आपल्याकडे दोन किंवा त्याहून जास्त पक्षांच्या सरकारने आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु आत्तापासूनच कर्नाटकातील सरकारविरुध्द का सूर काढला जातो? याचे कारण म्हणजे, अनेकदा कॉग्रेसने बाहेरुन पाठिंबा देऊन नंतर सरकार पाडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु या सरकारला कॉग्रेसचा बाहेरुन पाठिंबा नाही. तर कॉग्रेस कर्नाटकात सत्तेत सामिल झाली आहे. तसेच सध्या कॉग्रेसला एखाद्या राज्यातील सरकार गमावण्याची पाळी येणे म्हणजे त्यांच्या पायावर त्यांनी धोंडा पाडून घेण्याचा प्रकार ठरेल. सध्या सत्तेत आल्यामुळे जनता दल (एस) आता कर्नाटकात जोरात आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष व मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष हे प्रादेशिक पक्ष गेली अनेक वर्षे प्रभावशाली आहेत. या दोन्ही पक्षांनी अगदी अलीकडेपर्यंत उत्तर प्रदेशावर एकहाती सत्ता गाजवली आहे. 2014 मधील लोकसभा निवडणुका व 2017 मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांची वाताहत झाली, तरी आज हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन काम करण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपने 2014 मध्ये स्वबळावर 71 खासदार निवडून आणले होते. पण आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीत भाजप हा चमत्कार 2019 लोकसभा निवडणुकीत करू शकेल काय? हा खरा प्रश्‍न आहे. मायावती-मुलायम एकत्र आले तर भाजपाला उत्तरप्रदेशात निवडणूक कठीण जाणार आहे. देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यात हे दोन्ही प्रदेशिक पक्ष जोरात येतील. तमिळनाडूत 1967 पासून द्रमुक व नंतर द्रमुकतून फुटून निघालेला अण्णा द्रमुक हे प्रादेशिक पक्ष आलटून-पालटून सत्तेत असतात. आजपर्यंत तेथे कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाची डाळ शिजू शकलेली नाही. डिसेंबर 2016 मध्ये जयललितांचे झालेले निधन व द्रमुकचे वयोवृद्ध नेते करुणानिधी यांच्यामुळे तेथे राजकीय पोकळी निर्माण झालेली असली, तरी त्याचा फायदा घेण्याच्या स्थितीत ना भाजप आहे ना काँग्रेस. आता तर तेथे रजनीकांत व कमल हसन या लोकप्रिय अभिनेत्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आहे. परंतु त्यांच्या चित्रपटातील लोकप्रियतेचा फायदा त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणत किती करता येणार हे पहावे लागेल. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष फॉर्मात आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने 42 जागांपैकी 34 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला दोन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला दोन, तर काँग्रेसला चार जागांवर समाधान मानावे लागले होते. बिहारमध्ये 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 22 जागा जिंकून बाजी मारली, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांनी नऊ जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाला चार, काँग्रेसला दोन, तर नितीशकुमार यांच्या पक्षाला दोन जागा जिंकता आल्या. या पराभवातून धडा घेऊन 2015 मधील विधानसभा निवडणुकीत लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी महागठबंधनचा प्रयोग केला. या निवडणुकीत 243 जागांपैकी भाजपला फक्त 53 जागा जिंकता आल्या. मोदींचा अश्‍वमेघ रोखता येतो, हा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा संदेश होता. नेमका हाच संदेश उत्तर प्रदेशात मार्च 2018 मध्ये लोकसभेच्या दोन पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी दिला. गोरखपूर (मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ) व फुलपूर (उपमुख्यमंत्री मौर्य यांचा मतदारसंघ) या दोन्ही मतदारसंघांत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी युती करून भाजपचा पराभव केला. हे सर्व तपशील समोर ठेवले म्हणजे भविष्यात खास करून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका कशी वरचढ ठरणार आहे, हे लक्षात येते. याचा अंदाज आल्यामुळेच आता ममता बॅनर्जी व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव बिगर भाजप-बिगर काँग्रेस आघाडीची चर्चा करत आहेत. परंतु भाजपाच्या विरोधात कॉग्रेससह आघाडी केल्यासच मतांची विभागणी होणार नाही व त्याचा फायदा सर्वानाच होऊ शकतो. आपल्या देशातील राजकीय पटलावर उत्तर प्रदेश (लोकसभेच्या 80 जागा), महाराष्ट्र (48), पश्‍चिम बंगाल (42), बिहार (40) आणि तमिळनाडू (39) या पाच राज्यांना महत्त्व आहे. या पाच राज्यांतून एकूण 552 खासदारांपैकी 249 खासदार निवडून जातात. म्हणजे देशातील 45 टक्के राजकीय शक्ती या पाच राज्यांत एकवटली आहे. नेमके याच पाच राज्यांत प्रादेशिक पक्ष चांगले प्रबळ आहेत! परंतु सध्या बहुतांशी सर्वच मोठ्या राज्यात प्रदेशिक पक्ष जोरात उभे ठाकले आहेत हे मात्र खरे.
----------------------------------------------------------
------------------------------------------------
प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व
--------------------------------------
एन्ट्रो- कर्नाटकची निवडणूक ही भारजाच्या घसरणीची नांदी ठरली आहे. त्यापाठोपाठ डिसेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या राजस्थान व मध्यप्रदेशातील निवडणुका भाजपाला कठीण जाणार असे आत्तापासूनच सर्व्हे येऊ लागले आहेत. येथे जर कॉग्रेसची सत्ता आली तर त्यानंतर लगेचच चार महिन्यांनी येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीस सामोरे जाताना भाजपा व त्यांच्या मित्र पक्षांचे पूर्णपणे खच्चीकरण झालेले असेल, यात काहीच शंका नाही. परंतु एकीकडे भाजपा क्षीण होताना दिसत असताना कॉग्रेस हा सध्याचा राष्ट्रीय पक्ष मात्र काही मजबूत होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत प्रादेशीक पक्ष ठिकठिकाणचे मजबूत होत आहेत. अर्थात कॉग्रेसला सत्तेचा कळस गाठायचा असेल तर या प्रदेशिक पक्षांना सोबत घेऊनच जावे लागेल, असे चित्र आहे. स्वबळावर कॉग्रेस तर दूरच भाजपा देखील सत्तेवर येऊ शकत नाही...
---------------------------------
ज्यावेळी राष्ट्रीय पक्ष कमकुवत किंवा क्षीण होतात त्यावेळी प्रादेशिक पक्षांची ताकद वाढत जाते, असा एक अलिखीत नियम आपल्याकडे राजकीय निरिक्षक नेहमी सांगत असतात. अनेकदा हा नियम खराही वाटतो. राजीव गांधी ते नरेंद्र मोदी यांच्या दरम्यानच्या तीस वर्षांच्या काळात कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. त्यामुळे या काळात सर्वच खिचडी सरकारे आली. अर्थात त्यांनी स्थिर व कार्यक्षम सरकारे दिली. त्यात प्रादेशिक पक्षांचा भरणा प्रामुख्याने होता. आता नरेंद्र मोदी हे पाच वर्षे चांगले कार्यक्षम व जनताभिमुख सरकार देतील अशी अपेक्षा होती. परंतु ही अपेक्षा फोल ठरली. त्यांनी आर्थिक निर्णयही राजकीय हित डोळ्यापुढे ठेवून घेतल्याने त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागले. ज्यावेळी 2014 साली मोदींचे सरकार आले त्यावेळी आता भाजपाचे सरकार पुढील वीस वर्षे काही हलत नाही, असे त्यांच्या भक्तांना वाटत होते. आज मात्र चार वर्षे झाल्यावर हे सरकार पुन्हा निवडून येईल याची खात्री कुणी देऊ शकत नाही. कर्नाटकच्या निवडणुकांनंतर भाजपाने जी नाटके केली ती पाहता त्यांचे खरे स्वरुप उघड झाले व सरकारविरोधी एक लाट आल्यासारखे वाटते. त्यातच भरीसभर म्हणून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींनी जो उच्चांक गाठला ते पाहता तर समाजमन सध्याच्या सरकारविरोधी होण्यास हातभार लागला. कर्नाटकची निवडणूक ही भारजाच्या घसरणीची नांदी ठरली आहे. त्यापाठोपाठ डिसेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या राजस्थान व मध्यप्रदेशातील निवडणुका भाजपाला कठीण जाणार असे आत्तापासूनच सर्व्हे येऊ लागले आहेत. येथे जर कॉग्रेसची सत्ता आली तर त्यानंतर लगेचच चार महिन्यांनी येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीस सामोरे जाताना भाजपा व त्यांच्या मित्र पक्षांचे पूर्णपणे खच्चीकरण झालेले असेल, यात काहीच शंका नाही. परंतु एकीकडे भाजपा क्षीण होताना दिसत असताना कॉग्रेस हा सध्याचा राष्ट्रीय पक्ष मात्र काही मजबूत होताना दिसत नाही. अशा स्थितीत प्रादेशीक पक्ष ठिकठिकाणचे मजबूत होत आहेत. अर्थात कॉग्रेसला सत्तेचा कळस गाठायचा असेल तर या प्रदेशिक पक्षांना सोबत घेऊनच जावे लागेल, असे चित्र आहे. स्वबळावर कॉग्रेस तर दूरच भाजपादेखील सत्तेवर येऊ शकत नाही. कर्नाटकातील जनता दल-कॉग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी हे सरकार किती काळ टिकेल याबाबत शंका व्यक्त होऊ लागल्या होत्या. परंतु आपल्याकडे दोन किंवा त्याहून जास्त पक्षांच्या सरकारने आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु आत्तापासूनच कर्नाटकातील सरकारविरुध्द का सूर काढला जातो? याचे कारण म्हणजे, अनेकदा कॉग्रेसने बाहेरुन पाठिंबा देऊन नंतर सरकार पाडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु या सरकारला कॉग्रेसचा बाहेरुन पाठिंबा नाही. तर कॉग्रेस कर्नाटकात सत्तेत सामिल झाली आहे. तसेच सध्या कॉग्रेसला एखाद्या राज्यातील सरकार गमावण्याची पाळी येणे म्हणजे त्यांच्या पायावर त्यांनी धोंडा पाडून घेण्याचा प्रकार ठरेल. सध्या सत्तेत आल्यामुळे जनता दल (एस) आता कर्नाटकात जोरात आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष व मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष हे प्रादेशिक पक्ष गेली अनेक वर्षे प्रभावशाली आहेत. या दोन्ही पक्षांनी अगदी अलीकडेपर्यंत उत्तर प्रदेशावर एकहाती सत्ता गाजवली आहे. 2014 मधील लोकसभा निवडणुका व 2017 मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांची वाताहत झाली, तरी आज हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन काम करण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपने 2014 मध्ये स्वबळावर 71 खासदार निवडून आणले होते. पण आता बदलत्या राजकीय परिस्थितीत भाजप हा चमत्कार 2019 लोकसभा निवडणुकीत करू शकेल काय? हा खरा प्रश्‍न आहे. मायावती-मुलायम एकत्र आले तर भाजपाला उत्तरप्रदेशात निवडणूक कठीण जाणार आहे. देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यात हे दोन्ही प्रदेशिक पक्ष जोरात येतील. तमिळनाडूत 1967 पासून द्रमुक व नंतर द्रमुकतून फुटून निघालेला अण्णा द्रमुक हे प्रादेशिक पक्ष आलटून-पालटून सत्तेत असतात. आजपर्यंत तेथे कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाची डाळ शिजू शकलेली नाही. डिसेंबर 2016 मध्ये जयललितांचे झालेले निधन व द्रमुकचे वयोवृद्ध नेते करुणानिधी यांच्यामुळे तेथे राजकीय पोकळी निर्माण झालेली असली, तरी त्याचा फायदा घेण्याच्या स्थितीत ना भाजप आहे ना काँग्रेस. आता तर तेथे रजनीकांत व कमल हसन या लोकप्रिय अभिनेत्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आहे. परंतु त्यांच्या चित्रपटातील लोकप्रियतेचा फायदा त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणत किती करता येणार हे पहावे लागेल. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष फॉर्मात आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने 42 जागांपैकी 34 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला दोन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला दोन, तर काँग्रेसला चार जागांवर समाधान मानावे लागले होते. बिहारमध्ये 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 22 जागा जिंकून बाजी मारली, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांनी नऊ जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाला चार, काँग्रेसला दोन, तर नितीशकुमार यांच्या पक्षाला दोन जागा जिंकता आल्या. या पराभवातून धडा घेऊन 2015 मधील विधानसभा निवडणुकीत लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी महागठबंधनचा प्रयोग केला. या निवडणुकीत 243 जागांपैकी भाजपला फक्त 53 जागा जिंकता आल्या. मोदींचा अश्‍वमेघ रोखता येतो, हा बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचा संदेश होता. नेमका हाच संदेश उत्तर प्रदेशात मार्च 2018 मध्ये लोकसभेच्या दोन पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी दिला. गोरखपूर (मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा मतदारसंघ) व फुलपूर (उपमुख्यमंत्री मौर्य यांचा मतदारसंघ) या दोन्ही मतदारसंघांत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांनी युती करून भाजपचा पराभव केला. हे सर्व तपशील समोर ठेवले म्हणजे भविष्यात खास करून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांची भूमिका कशी वरचढ ठरणार आहे, हे लक्षात येते. याचा अंदाज आल्यामुळेच आता ममता बॅनर्जी व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव बिगर भाजप-बिगर काँग्रेस आघाडीची चर्चा करत आहेत. परंतु भाजपाच्या विरोधात कॉग्रेससह आघाडी केल्यासच मतांची विभागणी होणार नाही व त्याचा फायदा सर्वानाच होऊ शकतो. आपल्या देशातील राजकीय पटलावर उत्तर प्रदेश (लोकसभेच्या 80 जागा), महाराष्ट्र (48), पश्‍चिम बंगाल (42), बिहार (40) आणि तमिळनाडू (39) या पाच राज्यांना महत्त्व आहे. या पाच राज्यांतून एकूण 552 खासदारांपैकी 249 खासदार निवडून जातात. म्हणजे देशातील 45 टक्के राजकीय शक्ती या पाच राज्यांत एकवटली आहे. नेमके याच पाच राज्यांत प्रादेशिक पक्ष चांगले प्रबळ आहेत! परंतु सध्या बहुतांशी सर्वच मोठ्या राज्यात प्रदेशिक पक्ष जोरात उभे ठाकले आहेत हे मात्र खरे.
----------------------------------------------------------
0 Response to "प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्व"
टिप्पणी पोस्ट करा