देश तरुणांचा पण...
गुरुवार दि. 31 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
देश तरुणांचा पण...
आपला देश हा सर्वाधिक तरुण असलेला जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. आपल्याला याचा निश्‍चितच गौरव आहे. अगदी चीनचा विचार करताही यात तयंचा क्रमांक दुसरा लागतो. ही बाब केवळ गौरवास्पद जशी आहे, तसे या तरुणांना शिक्षण व नंतर रोजगार देण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने गेल्या निवडणुकीत तरुणांना मोठी आश्‍वासने दिली होती. परंतु त्यांच्याकडून गेल्या चार वर्षात त्याची पूर्तता न झाल्याने या तरुणांची पूर्णपणेे फसगत झाल्याचे दिसते. जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये 26 कोटी, तर भारतात एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के म्हणजे 35 कोटी लोकसंख्या तरुण आहे. आपल्याकडे या तरुणांना ना धड योग्य शिक्षण मिळत नाही असे एका पाहाणीत आढळले आहे. प्रथम ही संस्था अशा प्रकारे 14 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या शैक्षणिक दर्जाची पाहणी करते. या संस्थेने वाचन, लेखन, गणित, सामान्य ज्ञान यासंदर्भात केलेल्या पाहाणीतील निकाल धक्कादायक असेच आहेत. 14 ते 18 या वयोगटातील 36 टक्के विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी सांगता आली नाही, यावरुन आपल्या देशाच्या मनुष्यबळ विकासाची स्थिती किती विदारक आहे, ते दिसते. एकीकडे आपल्याकडील तरुण अतिशय लहान वयात टेक्नोसॅव्ही झालेले दिसतात, अनेकदा पालकांना त्याचे कौतुकही वाटते. परंतु दुसरीकडे हेच तरुण सामान्या ज्ञान किंवा अन्य विषयात झपाट्याने मागे पडलेले पहायला मिळते. देशातील 24 राज्यांतील 28 जिल्ह्यांमधील 30 हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित, मोजमाप, भूगोल याबाबत आवश्यक किमान बुद्धिमत्तेचे प्रश्‍न प्रथमच्या पहाणीत विचारण्यात आले. त्यापैकी 25 टक्के विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील परिच्छेद सहजतेने वाचता आला नाही, 43टक्के विद्यार्थी किमान भागाकार करू शकले नाहीत, 44 टक्के विद्यार्थ्यांना साधे मोजमाप करता आले नाही. या विद्यार्थ्यांना भारताचा नकाशा दाखवून सामान्य ज्ञानाचे चार प्रश्‍न विचारण्यात आले. त्यानुसार 86 टक्के विद्यार्थ्यांनी बरोबर उत्तर दिले, परंतु 36 टक्के विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी कोणती? या प्रश्‍नाचे उत्तर देता आले नाही. 21 टक्के विद्यार्थ्यांना तुम्ही कोणत्या राज्यात राहता? या प्रश्‍नाचे उत्तर देता आले नाही, तर 58टक्के विद्यार्थ्यांना देशाच्या नकाशावर त्यांचे राज्य ओळखता आले नाही. 7 वी ते 12 वी या वयोगटातील इतक्या मोठ्या संख्येच्या विद्यार्थ्यांना या प्रश्‍नांची उत्तरे माहीत नसणे हे अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही दर्जाहीन राहिलेल्या राष्ट्रीय शिक्षणाचे चित्र आहे. यावरुन आपल्याकडील शिक्षणाचा दर्जा किती खालावलेला आहे, याचा अंदाज येतो. सर्वांना सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण देणारा ऐतिहासिक शिक्षण हक्क कायदा आपण केला. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानासारखा कोट्यवधी रुपये खर्चाचा कार्यक्रम राबवला. अर्थात हे करुनही आपण सार्वत्रिक शिक्षणाचा दर्जा आपण सुधारू शकलो नाही. अशा प्रकारचे शिक्षण घेऊन आपली भावी पिढी कशी घडणार आहे, त्याचे एक विदारक चित्रच आपल्यापुडे उभे राहते. शिक्षणात केवळ संगणक वापरायला दिला की, प्रश्‍न सुटला असे नव्हे, मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे. 72.6 टक्के विद्यार्थी मोबाइल वापरतात, 28टक्के विद्यार्थी इंटरनेट वापरतात, तर 25 टक्के विद्यार्थी संगणक वापरतात, असाही या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. यातील 60 टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांना पदवीपर्यंत शिक्षण घेण्याची इच्छा असल्याचे नमूद केले. डॉक्टर, इंजिनिअर, पोलिस, शिक्षक, सरकारी अधिकारी बनण्याची स्वप्न ते पाहत आहेत. परंतु, 40% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यासमोर कोणतेही रोल मॉडेल नसल्याचे नमूद केले. म्हणजे या समाजात त्यांना रोल मॉडेल, जगण्याचा आदर्श अद्याप सापडलेला नाही. समाजाची स्थिती यातून कळून यावी. शिक्षणासाठी शाळांच्या सुसज्ज इमारती बांधल्या की मुलांचे शिक्षण होणार नाही, त्यासाठी तेथे शिकविणारे शिक्षक हे चांगले हवेत, त्यांनी आपल्याकडील ज्ञान या तरुणांना मनापासून दिले पाहिजे. तसे झाले तरच आपल्याकडे तरुण पिडी चांगली घडणार आहे. एवढ्यानेच हे थांबणारे नाही, तर या तरुणांचे शिक्षण झाल्यावर त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. सध्याच्या सरकारने दरवर्षी वीस लाख नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. वीस लाख सोडा अजून दरवर्षी दोन लाख रोजगारही उपलब्ध झालेले नाहीत. नोटाबंदीनंतर तर अनेक लहान व मध्यम आकारातील उद्योग बंद झाल्याने लाखो लोकांचे रोजगार बंद झाले आहेत. याकडे सरकार कधी लक्ष देणार हा सवाल आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी मोठे उत्पादन प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. यासाठी चीनचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. चीनने जगातील उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सवलती देऊन आमंत्रित केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे लाखो रोजगार निर्माण झाले. आपले पंतप्रधान जगात फिरत असतात, परंतु त्यांच्या या भेटीतून किती विदेशी गुंतवणूक आली हे तपासावे लागेल. कारण आपण थेट विदेशी गुंतवणुकीची अनेक क्षेत्रे खुली केली आहेत, परंतु प्रत्यक्षात गुंतवणूक येत नाही, त्यामुळे रोजगार निर्मीती नाही. या तरुणांचा हाताला काम न दिल्यास हे हात विध्दंसक मार्गाला लागतील. याचा सरकार विचार करते आहे का, हा प्रश्‍न आहे.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
देश तरुणांचा पण...
आपला देश हा सर्वाधिक तरुण असलेला जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. आपल्याला याचा निश्‍चितच गौरव आहे. अगदी चीनचा विचार करताही यात तयंचा क्रमांक दुसरा लागतो. ही बाब केवळ गौरवास्पद जशी आहे, तसे या तरुणांना शिक्षण व नंतर रोजगार देण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे. नरेंद्र मोदींच्या सरकारने गेल्या निवडणुकीत तरुणांना मोठी आश्‍वासने दिली होती. परंतु त्यांच्याकडून गेल्या चार वर्षात त्याची पूर्तता न झाल्याने या तरुणांची पूर्णपणेे फसगत झाल्याचे दिसते. जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये 26 कोटी, तर भारतात एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के म्हणजे 35 कोटी लोकसंख्या तरुण आहे. आपल्याकडे या तरुणांना ना धड योग्य शिक्षण मिळत नाही असे एका पाहाणीत आढळले आहे. प्रथम ही संस्था अशा प्रकारे 14 ते 18 वयोगटातील मुलांच्या शैक्षणिक दर्जाची पाहणी करते. या संस्थेने वाचन, लेखन, गणित, सामान्य ज्ञान यासंदर्भात केलेल्या पाहाणीतील निकाल धक्कादायक असेच आहेत. 14 ते 18 या वयोगटातील 36 टक्के विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी सांगता आली नाही, यावरुन आपल्या देशाच्या मनुष्यबळ विकासाची स्थिती किती विदारक आहे, ते दिसते. एकीकडे आपल्याकडील तरुण अतिशय लहान वयात टेक्नोसॅव्ही झालेले दिसतात, अनेकदा पालकांना त्याचे कौतुकही वाटते. परंतु दुसरीकडे हेच तरुण सामान्या ज्ञान किंवा अन्य विषयात झपाट्याने मागे पडलेले पहायला मिळते. देशातील 24 राज्यांतील 28 जिल्ह्यांमधील 30 हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील प्राथमिक वाचन, लेखन, गणित, मोजमाप, भूगोल याबाबत आवश्यक किमान बुद्धिमत्तेचे प्रश्‍न प्रथमच्या पहाणीत विचारण्यात आले. त्यापैकी 25 टक्के विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतील परिच्छेद सहजतेने वाचता आला नाही, 43टक्के विद्यार्थी किमान भागाकार करू शकले नाहीत, 44 टक्के विद्यार्थ्यांना साधे मोजमाप करता आले नाही. या विद्यार्थ्यांना भारताचा नकाशा दाखवून सामान्य ज्ञानाचे चार प्रश्‍न विचारण्यात आले. त्यानुसार 86 टक्के विद्यार्थ्यांनी बरोबर उत्तर दिले, परंतु 36 टक्के विद्यार्थ्यांना देशाची राजधानी कोणती? या प्रश्‍नाचे उत्तर देता आले नाही. 21 टक्के विद्यार्थ्यांना तुम्ही कोणत्या राज्यात राहता? या प्रश्‍नाचे उत्तर देता आले नाही, तर 58टक्के विद्यार्थ्यांना देशाच्या नकाशावर त्यांचे राज्य ओळखता आले नाही. 7 वी ते 12 वी या वयोगटातील इतक्या मोठ्या संख्येच्या विद्यार्थ्यांना या प्रश्‍नांची उत्तरे माहीत नसणे हे अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही दर्जाहीन राहिलेल्या राष्ट्रीय शिक्षणाचे चित्र आहे. यावरुन आपल्याकडील शिक्षणाचा दर्जा किती खालावलेला आहे, याचा अंदाज येतो. सर्वांना सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण देणारा ऐतिहासिक शिक्षण हक्क कायदा आपण केला. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानासारखा कोट्यवधी रुपये खर्चाचा कार्यक्रम राबवला. अर्थात हे करुनही आपण सार्वत्रिक शिक्षणाचा दर्जा आपण सुधारू शकलो नाही. अशा प्रकारचे शिक्षण घेऊन आपली भावी पिढी कशी घडणार आहे, त्याचे एक विदारक चित्रच आपल्यापुडे उभे राहते. शिक्षणात केवळ संगणक वापरायला दिला की, प्रश्‍न सुटला असे नव्हे, मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे. 72.6 टक्के विद्यार्थी मोबाइल वापरतात, 28टक्के विद्यार्थी इंटरनेट वापरतात, तर 25 टक्के विद्यार्थी संगणक वापरतात, असाही या अहवालाचा निष्कर्ष आहे. यातील 60 टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांना पदवीपर्यंत शिक्षण घेण्याची इच्छा असल्याचे नमूद केले. डॉक्टर, इंजिनिअर, पोलिस, शिक्षक, सरकारी अधिकारी बनण्याची स्वप्न ते पाहत आहेत. परंतु, 40% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यासमोर कोणतेही रोल मॉडेल नसल्याचे नमूद केले. म्हणजे या समाजात त्यांना रोल मॉडेल, जगण्याचा आदर्श अद्याप सापडलेला नाही. समाजाची स्थिती यातून कळून यावी. शिक्षणासाठी शाळांच्या सुसज्ज इमारती बांधल्या की मुलांचे शिक्षण होणार नाही, त्यासाठी तेथे शिकविणारे शिक्षक हे चांगले हवेत, त्यांनी आपल्याकडील ज्ञान या तरुणांना मनापासून दिले पाहिजे. तसे झाले तरच आपल्याकडे तरुण पिडी चांगली घडणार आहे. एवढ्यानेच हे थांबणारे नाही, तर या तरुणांचे शिक्षण झाल्यावर त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला पाहिजे. सध्याच्या सरकारने दरवर्षी वीस लाख नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. वीस लाख सोडा अजून दरवर्षी दोन लाख रोजगारही उपलब्ध झालेले नाहीत. नोटाबंदीनंतर तर अनेक लहान व मध्यम आकारातील उद्योग बंद झाल्याने लाखो लोकांचे रोजगार बंद झाले आहेत. याकडे सरकार कधी लक्ष देणार हा सवाल आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी मोठे उत्पादन प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत. यासाठी चीनचे उदाहरण आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. चीनने जगातील उद्योगधंद्यांना मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सवलती देऊन आमंत्रित केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे लाखो रोजगार निर्माण झाले. आपले पंतप्रधान जगात फिरत असतात, परंतु त्यांच्या या भेटीतून किती विदेशी गुंतवणूक आली हे तपासावे लागेल. कारण आपण थेट विदेशी गुंतवणुकीची अनेक क्षेत्रे खुली केली आहेत, परंतु प्रत्यक्षात गुंतवणूक येत नाही, त्यामुळे रोजगार निर्मीती नाही. या तरुणांचा हाताला काम न दिल्यास हे हात विध्दंसक मार्गाला लागतील. याचा सरकार विचार करते आहे का, हा प्रश्‍न आहे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "देश तरुणांचा पण..."
टिप्पणी पोस्ट करा