-->
मराठीचे प्रतिनिधीत्व संपले!

मराठीचे प्रतिनिधीत्व संपले!

शनिवार दि. 19 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
मराठीचे प्रतिनिधीत्व संपले!
कर्नाटक विधानसभेत सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरु असताना सीमा भागातील बेळगाव जिल्ह्यातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या तीन उमेदवारांचा पराभव झाल्याने अनेक मराठी बांधवांना आश्‍चर्याचा धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. प्रामुख्याने हा भाग पुन्हा महाराष्ट्रात सामिल करुन घेण्यासठी गेली सहा दशके जो लढ सुरु आहे त्याला एक प्रकारे मोठी खीळ या निकालामुळे लागणार आहे. या भागातून मराठी माणसाचे प्रतिनिधीत्व करुन या भागातील जनतेवर जो अन्याय सुरु आहे त्याविरुध् कर्नाटकाच्या विधीमंडळात आवाज हे लोकप्रनिधी उठवित होते. आता त्यामुळे मराटी माणसांचा कर्नाटकाच्या विधीमंडळातील आवार रोखला जाणार आहे, हे दुदैव आहे. कर्नाटकचा हा भाग महाराष्ट्रात पुन्हा जोडला जावा यासाठी महाराष्ट्रात जी चळवळ सुरु आहे तिलाही यामुळे धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. मराठी भाषकांसाठी कन्नडिगांसमोर सातत्याने लढणार्‍या व एक ना एक दिवस आपला परिसर महाराष्ट्रात सामावला जाईल, या आशेने तग धरून असलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीला हा मोठा धक्का आहे. या निकालानंतर एकीककरण समितीचे अध्यक्ष किरण ठाकूर यंच्या घरावर फटाके फेकून भविष्यात तेथील मराटी बांधवांसाठी काय वाढून ठेवले आहे, त्याची एक झलक पहायला मिळाली आहे. 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण बेळगाव व खानापूर या दोन मतदार संघातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे निवडून आले होते. हे आमदार विधानसभेत मराठीचे अस्तित्व दाखवत होते. आता ताज्या निकालानंतर कर्नाटच्या विधीमंडळात मराठी माणसांचे प्रतिनिधीत्व पूर्णपणे संपले आहे. या तीनही मतदारसंघांतून समितीच्या उमेदवारांचा पराभव हा भाजपने किंवा काँग्रेसने केलेला नाही, तर तो मराठी भाषकांनीच केलेला आहे. बालेकिल्यातल्या मराठी मतांमधील मतभेद एकीकरण समितीला नडले. गेल्या निवडणुकीत ज्या दोन जागा समितीला मिळाल्या होत्या त्या केवळ दूही टाळल्यामुळेच. परंतु यंदा ते जमले नाही. महाराष्ट्र एकिकरण समिती आणि महाराष्ट्र मध्यवर्ती एकीकरण समिती मराठी भाषकांच्या या दोन संघटना सीमा प्रश्‍नासाठी कर्नाटकात 35 वर्षांहून अधिक काळ लढत आहेत. हा भाग पुन्हा महाराष्ट्रात सामील व्हावा, येथील मराठी बांधवांवर होणारे अन्या दूर करणे, येथे होणारी कन्नडची जबरदस्ती बंद करणे यासाठी या संघटना सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. गेल्या निवडणुकीप्रमाणे यंदाही मराठी मतांमधली फूट टाळावी, यासाठी प्रयत्न होते. पण पाचसहा महिन्यांपासूनच मध्यवर्ती एकीकरण समितीच्या बंडखोरांनी वेगळा सूर लावला होता. उमेदवारंमधील मतभेद टाळण्यासाठी ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांना उमेदवार निवडीचे अधिकार दिले होते. त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला चारपाच वेळा बोलावूनही बंडखोर तिकडे फिरकले नाहीत. तेव्हाच मराठी मतांमध्ये यंदा फूट पडणार, हे स्पष्ट झाले होते. सीमा वादाच्या संघर्षात मार खाणारा सर्वसामान्य मराठी माणूस आपल्यातील फूट टाळा, असे जीव तोडून नेहमी सांगत असतो. पण त्याच्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. परिणामी यावेळी मराठी माणसाचा तेथील विधीमंडळात प्रतिनिधी न राहण्यांपर्यत आता वाईट दिवस आले आहेत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीची पाच वर्षांसाठी पूर्ण पीछेहाट झाली. एकीकडे सीमा प्रश्‍नाचा ही लढा न्यायालयीन पातळीवर सुरुच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्‍नाची सुनावणी चालू आहे. त्याचबरोबर येथील मराठी जनता ही समितीच्या बाजुने एकसंघ आहे हे दर्शवण्यासाठी निवडणुकांचा निकाल, हा एक निकष म्हणून कोर्टासमोर मांडता येतो. यावेळच्या प्रचारातही तसे आवाहन केले होते. त्याचा उपयोग झाला नाही. बेळगावातील मराठी भाषकांसाठी किनार्‍यावरून लढणारे महाराष्ट्रातील सर्वच नेते या निमित्ताने गळा काढणार. पण त्यांच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी कृतीने काही करणार नाहीत. हा सर्वच राजकीय पक्षांचा आजवरचा अनुभव आहे. कर्नाटकात सरकार कोणत्याही विचारधारेचे असले तरी मराठी भाषकांबाबत ते तीव्र विरोधाची भावना ठेवून असतात. त्यांनी बेळगाव परिसरात मोठी गुंतवणूक केली आहे. आता तर विधीमंडळाचे आधिवेशन या भागात करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे कर्नाटक या भागावरचा हक्क सहज सोडणार नाही, हे उघडच आहे. उलट त्यांचा आक्रमकपणा वाढतोय. मराठी माणसांविषयी शिवसेना खूप बोलते. सध्या राज्यात सत्तेतही आहे. परंतु सीमावासियांसाठी काय केले असा सवाल उपस्थित होतो. सीमा भागातला हा निकाल पाहता कर्नाटकातील मराठी भाषकांच्या सर्वच प्रश्‍नांची फेरमांडणी आणि फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. परिसर महाराष्ट्रात सामील व्हावा, यासाठी अनेकांनी रक्त सांडले. चार पिढ्यांच्या संघर्षानंतर त्याच तीव्रतेने सामना करण्याची इच्छा संख्येने पूर्वी इतकीच राहिली आहे का? सीमा प्रश्‍नासंदर्भात पूर्वीच्या पिढीला असणारी संघर्षाची इर्षा तेवढ्याच तीव्रतेने सध्याच्या तरुण पिढीपर्यंत पोहोचली आहे का? संघर्षाचा वारसा जपण्याच्या मानसिक स्थितीत सीमा भागातला मराठी तरुण आहे का? त्याला वेगाने बदलणार्‍या वैज्ञानिक, शैक्षणिक, आर्थिक आव्हानांना तोंड देत, स्वत:चे अस्तित्व टिकवत आयुष्याची उभारणी करायची आहे. अशा काळात ही तरुणाई सीमा प्रश्‍नाबाबत किती भावनिक राहील? बेळगाव कारवार परिसरातल्या सर्वच निवडणुका मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर लढवल्या जायच्या. आता तशी स्थिती आहे? आक्रमण जसे कन्नडीगांचे आहे, तसे इंग्रजीचेही आहे. ज्या मराठी भाषेच्या, अस्मितेच्या मुद्द्यावर सीमावाद पेटला त्या संघर्षाबरोबर मराठी तरुणाई राहणार का? हेच तपासायला हवे. त्याचे उत्तर लक्षात घेऊनच पुढच्या संघर्षाची मांडणी करायला हवी.
-----------------------------------------------------

0 Response to "मराठीचे प्रतिनिधीत्व संपले!"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel