-->
कृषी क्षेत्र वार्‍यावर

कृषी क्षेत्र वार्‍यावर

बुधवार दि. 11 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
कृषी क्षेत्र वार्‍यावर  
जवळजवळ तीन दशकांपूर्वी आपण आर्थिक सुधारणेसाठी पावले उचलण्यास प्रारंभ केला. मात्र या सुधारणा म्हणजे केवळ औद्योगिक क्षेत्रासाठीत असल्याचा समज आजवर सत्तेत आलेल्या सर्वच पक्षांनी करुन घेतला. त्यामुळे आपल्याकडे कृषी क्षेत्र मागासलेले राहिले. या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होणे अपेक्षित होते तसेच येथील शेतकर्‍यांचे गट करुन त्यांच्या सहाय्याने जास्तीत जास्त उत्पादन काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे होता, परंतु तसे झाले नाही. शेतकर्‍यांच्या कृषी उत्पादानाला कशा प्रकारे जास्त दर मिळेल व शेतकरी समृध्द कसा होईल याचा विचार कोणत्याच सरकारने केला नाही, हे मोठे दुदैव आहे. आपल्याकडे गेल्या तीन दशकात कृषी उत्पादन झपाट्याने वाढले हे सत्य काही नाकारता येणार नाही. मात्र ते उत्पादन काढणारा शेतकरी व शेतमजूर हा अर्धपोटीच राहिला. यातून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. मोदी सरकारच्या चार वर्षाच्या काळात कृषीचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 2.4 टक्क्यांवर खाली घसरले आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे शेतकर्‍यांना दिल्या जामार्‍या किमान हमी भावात फारशी वाढ या काळात झाली नाही. तसेच 2014 व 2015 साली दुष्काळ होता. त्यानंतर सरकारने लादलेल्या नोटाबंदीने तर शेतकर्‍यांचे कंबरडेच मोडले गेले. यामुळे शेतकर्‍यांच्या कष्टाच्या पिकांना पूर्ण किंमत मिळू शकली नाही. आपल्या पिकांना, अन्नधान्याला रास्त भाव मिळत नाही, ही शेतकर्‍यांनी सामान्य तक्रार आहे. आपल्या शेतीची दर हेक्टरी उत्पादकता चीन किंवा आशिया खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. आपले शेतकरी नव्याने आलेले तंत्रज्ञान वापरत नाहीत किंवा पाण्याचे नियोजनही करीत नाहीत. पाणी हे शेतीसाठीचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे अर्धवट राहिलेल्या सिंचन योजना तातडीने पूर्ण करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे उपलब्ध पाण्यात जास्ती जास्त पिके कशी काढता येतील याचा विचार केला जात नाही. कोकणासारख्या भागात प्रचंड पाऊस पडूनही यातील बहुतांशी पाणी वाहून समुद्रात जाते व पाण्याचा साठा न केल्यामुळे कोकणातील काही भागात मे महिन्यात पाण्याचा तुटवडा जाणवतो. सरकारने नुकतीच कर्जमाफी केली, यामुळे शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न कायमचा मिटणारा नाही, त्याला याव्दारे काही काळ दिलासा मात्र मिळू शकेल. जमिनीखालील होणार्‍या पाण्याच्या उपशावर कोणतेही नियंत्रण नाही. शेतकरी आपल्या बोअरवेलमधून हवे तेवढे पाणी पंपाने काढू शकतो. कारण वीज मोफत आहे. त्यामुळे पंजाबसह इतर राज्यांची भूजल पातळी लक्षणीय वेगाने घटत आहे. हवामान बदलामुळे ही परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. याचा आपण कधी विचार करणार आहोत? बियाणांचा दर्जा चांगला असणे जसे आवश्यक आहे तसेच त्या बाबतीत संशोधन होण्याची गरज आहे. कमीत कमी जागेत आपण जास्तीत जास्त उत्पादन काढण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी कृषी विद्यापीठांना संषोधनासाठी प्रोत्साहन दण्याची आवश्यकता आहे. अनेकदा आपल्याकडे विद्यापीठात नवीन तंत्रज्ञान तयार केले जाते परंतु ते योग्यरित्या शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविले जात नाही. शेतकरी अनेकदा उत्पादनाला किमान हमी भाव कमी मिळतो, या मुद्द्यावरून संघर्ष करताना दिसतात. शेतकर्‍याला त्याच्य उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त दर मिळणे आवश्यक ठरते. औद्योगिक क्षेत्रात प्रत्येक जण नफा कमविण्यासाठी आपल्या खर्चाच्या जास्त विक्री किंमत लावतो मग शेतकर्‍याला तसे करता येत नाही. त्यामुळे किमान हमी भाव योग्य मिळणे आवश्यकच आहे, या पासून राजकारणाला दूर ठेवावे लागेल. कृषी गुंतवणूक आणि मूल्य आयोगासारख्या तांत्रिक प्रणालीवर शेतमालाचा दर निश्‍चित करण्याची जबाबदारी सोपवली पाहिजे. सध्याच्या कायद्यानुसार, किमान हमी भावची तरतूद शेतकर्‍याने पिकवलेल्या मालाला ठराविकच किंमत मिळवून देण्याचा अधिकार देत नाही. केंद्र सरकारला सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी धान्य खरेदी करावे लागत होते, त्या वेळी किमान हमी भाव या संकल्पनेची निर्मिती झाली. त्यासाठी भारतीय अन्न-धान्य महामंडळावर पंजाब व हरियाणात गहू-तांदूळाच्या किमतीत दळण-वळणाचा खर्च इत्यादी गृहीत धरून गहू-तांदूळ खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. खरेदीची हमी नसेल तर हमी भाव हे केवळ एक सांकेतिक मूल्य आहे. म्हणजेच ही किंमत केवळ पिकांचे विक्री मूल्य दर्शवते. यामुळे मूळ प्रश्‍नाचे उत्तर मिळत नाही. कृषी क्षेत्रात एक खूप मोठे परिवर्तन आले आहे. या क्षेत्रात भाज्या आणि फळांच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या भाज्या आणि फळांच्या किमती इतर अन्न-धान्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. शेतकर्‍याला भाज्या आणि फळांच्या शेतीत खूप फायदाही आहे आणि तेवढ्याच प्रमाणावर जोखीमही पत्करावी लागते. टोमॅटो, बटाटे, कोबीचे भाव गडगडतात, तेव्हा या शेतकर्‍यांना निश्‍चितच फटका बसतो. अशा वेळी दलाल आपले हित सांभाळतात व शेतकर्‍याला जेरीस आणून त्याचा माल स्वस्तात उचलतात. सर्व कृषी माल खरेदी सरकारने करणे, हे या समस्येवरचे उत्तर नाही. यासाठी बाजाराचे आधुनिकीकरण करणेे गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणून खासगीकरणाची प्रक्रिया तेथे राबवावी लागेल. खरेदीदारांना थेट शेतकर्‍यांकडून माल विकत घेण्याची परवानगीही नव्या कायद्यात असेल. प्रत्येक शेतकर्‍याचा विमा काढला जावा व त्याची जबाबदारी सरकारवर असावी. यातूनच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या संपतील व शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकेल. मात्र हे करण्यसाठी राजकीय इच्छाशक्ती अस़ण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------------------------

0 Response to "कृषी क्षेत्र वार्‍यावर "

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel