तेलाचा भडका
मंगळवार दि. 10 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
तेलाचा भडका
सध्या आपल्याला खरोखरीच अच्छे दिन आले आहेत की काय अशी शंका यावी, कारण पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीने आता नवीन उंच्चाक गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बरोबर चार वर्षापूर्वी वाढत्या महागाईविषयी सरकारला धारेवर धरुन जाब विचारला होता. त्यावेळी मोदींच्या सभेला तुफान गर्दी होत होती. या मागचे कारणही तसेच होते, मोदीसाहेबांनी जनतेच्या प्रश्‍नांना हात घातला होता. त्यावेळी सलग दहा वर्षे सत्तेवर असणार्‍या काँग्रेसचा जनतेशी संपर्क तुटला होता, त्यामुळे त्यांना जनतेच्या सुखदुखाशी काहीच देणे घेणे नव्हते. नेमक्या ह्याच स्थितीचा फायदा उचलत नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला भिडणार्‍या प्रश्‍नांना वाचा फोडली होती. त्यामुळे अब की बार नरेंद्र मोदी ही घोषणा जनतेत लोकप्रिय झाली व प्रत्यक्षात उतरली. आता मात्र चार वर्षानंतर मोदीसाहेब सत्तेत आल्यानंतर परिस्थिती काय आहे? कॉग्रेसच्या काळातली महागाई परवडली परंतु सध्याची नको अशी स्थिती झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीने कॉग्रेसच्या काळातला उच्चांक केव्हाच पार केला आहे. आता बहुदा तीन आकड्यावर या किंमती पोहोचतील अशी भीती वाटू लागील आहे. सरकार तेलाच्या आन्तराराष्ट्रीय पातळीवरील किंमती वाढल्यामुळे आपल्या देशातील किंमती वाढल्या असे सध्या सांगून आपल्यावरील जबाबदारी झटकत आहे. मात्र कॉग्रेसच्या काळातही हीच स्थिती होती हे मोदीसाहेब आता विसरत आहेत. आता सत्तेवर आल्यावर हे जागतिक वास्तव मोदींना समजले का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. विरोधात असताना हे माहिती नव्हते का? की जाणूनबुजून त्यांनी सत्ता मिळविण्यासाठी याचे भांडवल केले होते? अर्थात मोदींना आता पुढील निवडणुकींना सामोरे जाताना या सर्व प्रश्‍नांना सामोरे जायचे आहे. आता फासे उलटले आहेत. मोदींना अच्छे दिन आणण्यासाठी तेलाच्या किंमती स्वस्त कराव्या लागतील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाचे दर वाढले, की आपल्याकडील तेल कंपन्यांही ते वाढवितात, दररचना खुली केली असल्याने सरकार मौन बाळगत. याचा परिणा म्हणून भडकत्या दरांमुळे ग्राहकांच्या संतापालाही धार चढते. दरांवरील नियंत्रण हटविण्यात आले असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यानंतर ते आपल्याकडे आपोआपच वाढणार, त्यामुळे सरकारला त्याबद्दल बोल लावणे गैर आहे, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद वरकरणी अगदी तार्किक आहे. बाजारपेठेवर आधारित खुल्या व्यवस्थेनुसार उत्तरोत्तर वाढत जाणारी भाववाढ ग्राहकांनी स्वीकारली. गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने इंधनाच्या दरवाढीचे चटके बसत आहेत. जागतिक पातळीवरील दर वाढल्याने आपल्याकडेही त्यानुसार दर वाढणे हे ओघाने आलेच. सध्या खनिज तेलाचा दर प्रतिबॅरेल सत्तर रुपयांवर पोहोचला आह. हाच दर 2015 मध्ये 40 पर्यंत उतरला होता. त्यावेळी सरकारने उतरलेल्या दरांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला नाही. त्या वेळी सरकारने इंधनावरील उत्पादनशुल्क वाढवून तुट भरुन काढली. आता तर दर वाढले असताना सरकार थेट ग्राहकांवर बोजा टाकत आहे. ज्यावेळी दर उतरत होते त्यावेळी मोदी साहेब आमचे नशीब चांगले आहे, असे म्हणत होते. पण चांगल्या काळात त्यांना ग्राहाकंना काही फायदा करुन दिला नाही. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले असताना जनता भडकली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे खनिज तेलाची मागणी वाढतच गेली कारण आपली अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत होती. परंतु इंधनांच्या बाबतीत आपण कायमचे परावलंबी राहिलो आहोत. देशाच्या मागणीच्या 75 टक्के मागणी आपण आयत करुन भागवित आहोत. 70 च्या दशकात बॉम्बे हाय नजिक सापडलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरी वघळता अन्य तेलाचे उत्खनन आपल्याकडे फारसे होतच नाही. त्याचबरोबर इंधनाला पर्यायी उर्जा निर्माण करण्यात आपली गती धीमे होती. सौरउर्जेचा आपण वापर करु शकतो परंतु आपण त्याकडे आजही म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. जर्मनीसारख्या विकसीत देशात तर येत्या चार वर्षात बहुतांश ठिकाणी सौर उर्जेचा शंभर टक्के वापर सुरु होईल. आपल्याकडे एवढा स्वच्छ असलेल्या सुर्यप्रकाशाचा आपण वापर करीत नाही ही दुदैवी बाब आहे. इंधनाचा हा प्रश्‍न आपण सोडविणार कधी हा सवाल आहे. त्यातच आपल्याकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्ता चांगली नसल्यामुळे लोकांचा स्वत:ची वाहने घेण्याकडे कल जास्त असतो. याचा परिणाम असा होतो की, इंधनाची मागणी आणखीनच वाढते. आपल्याकडे वाहानांची संख्या त्यातून दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. वाहन उद्योगातून रोजगारनिर्मिती होत असल्याने वाहनांना निर्माण होणार्‍या प्रचंड मागणीत खंड पडावा, असे कोणाला वाटत नाही. त्यामुळे एकीकडे वाहनांसाठी सुलभ कर्जपुरवठा, त्यातून वाढणारा खप, रस्त्यांवरील गर्दीमुळे मंदावणारा एकूण वाहतुकीचा वेग आणि त्याचा पुन्हा एकूण अर्थकारणाला बसणारा फटका, असे हे दुष्टचक्र आहे. तेव्हा त्यातून कशी सुटका करून घ्यायची, हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रदूषणाची समस्याही आहेच. खनिज तेलाच्या आयातीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दररोज जादा भर पडत असतो परंतु त्याबात कुणालाही चिंता वाटत नाही. सरकारच्या आयातीच्या खर्चावर त्यामुळे निर्बंध येत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतच असतो. यावर उपाय काढण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांचा कमी वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी दिर्घकालीन उपाय योजले गेले पाहिजेत. परंतु सध्या तेलाच्या उडालेल्या भडक्यात सरकार भस्मसात होऊ शकते, याची दखल भाजपाने घ्यावी.
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
तेलाचा भडका
सध्या आपल्याला खरोखरीच अच्छे दिन आले आहेत की काय अशी शंका यावी, कारण पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीने आता नवीन उंच्चाक गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बरोबर चार वर्षापूर्वी वाढत्या महागाईविषयी सरकारला धारेवर धरुन जाब विचारला होता. त्यावेळी मोदींच्या सभेला तुफान गर्दी होत होती. या मागचे कारणही तसेच होते, मोदीसाहेबांनी जनतेच्या प्रश्‍नांना हात घातला होता. त्यावेळी सलग दहा वर्षे सत्तेवर असणार्‍या काँग्रेसचा जनतेशी संपर्क तुटला होता, त्यामुळे त्यांना जनतेच्या सुखदुखाशी काहीच देणे घेणे नव्हते. नेमक्या ह्याच स्थितीचा फायदा उचलत नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला भिडणार्‍या प्रश्‍नांना वाचा फोडली होती. त्यामुळे अब की बार नरेंद्र मोदी ही घोषणा जनतेत लोकप्रिय झाली व प्रत्यक्षात उतरली. आता मात्र चार वर्षानंतर मोदीसाहेब सत्तेत आल्यानंतर परिस्थिती काय आहे? कॉग्रेसच्या काळातली महागाई परवडली परंतु सध्याची नको अशी स्थिती झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीने कॉग्रेसच्या काळातला उच्चांक केव्हाच पार केला आहे. आता बहुदा तीन आकड्यावर या किंमती पोहोचतील अशी भीती वाटू लागील आहे. सरकार तेलाच्या आन्तराराष्ट्रीय पातळीवरील किंमती वाढल्यामुळे आपल्या देशातील किंमती वाढल्या असे सध्या सांगून आपल्यावरील जबाबदारी झटकत आहे. मात्र कॉग्रेसच्या काळातही हीच स्थिती होती हे मोदीसाहेब आता विसरत आहेत. आता सत्तेवर आल्यावर हे जागतिक वास्तव मोदींना समजले का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. विरोधात असताना हे माहिती नव्हते का? की जाणूनबुजून त्यांनी सत्ता मिळविण्यासाठी याचे भांडवल केले होते? अर्थात मोदींना आता पुढील निवडणुकींना सामोरे जाताना या सर्व प्रश्‍नांना सामोरे जायचे आहे. आता फासे उलटले आहेत. मोदींना अच्छे दिन आणण्यासाठी तेलाच्या किंमती स्वस्त कराव्या लागतील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाचे दर वाढले, की आपल्याकडील तेल कंपन्यांही ते वाढवितात, दररचना खुली केली असल्याने सरकार मौन बाळगत. याचा परिणा म्हणून भडकत्या दरांमुळे ग्राहकांच्या संतापालाही धार चढते. दरांवरील नियंत्रण हटविण्यात आले असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यानंतर ते आपल्याकडे आपोआपच वाढणार, त्यामुळे सरकारला त्याबद्दल बोल लावणे गैर आहे, हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद वरकरणी अगदी तार्किक आहे. बाजारपेठेवर आधारित खुल्या व्यवस्थेनुसार उत्तरोत्तर वाढत जाणारी भाववाढ ग्राहकांनी स्वीकारली. गेल्या दोन वर्षांत सातत्याने इंधनाच्या दरवाढीचे चटके बसत आहेत. जागतिक पातळीवरील दर वाढल्याने आपल्याकडेही त्यानुसार दर वाढणे हे ओघाने आलेच. सध्या खनिज तेलाचा दर प्रतिबॅरेल सत्तर रुपयांवर पोहोचला आह. हाच दर 2015 मध्ये 40 पर्यंत उतरला होता. त्यावेळी सरकारने उतरलेल्या दरांचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला नाही. त्या वेळी सरकारने इंधनावरील उत्पादनशुल्क वाढवून तुट भरुन काढली. आता तर दर वाढले असताना सरकार थेट ग्राहकांवर बोजा टाकत आहे. ज्यावेळी दर उतरत होते त्यावेळी मोदी साहेब आमचे नशीब चांगले आहे, असे म्हणत होते. पण चांगल्या काळात त्यांना ग्राहाकंना काही फायदा करुन दिला नाही. त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले असताना जनता भडकली आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे खनिज तेलाची मागणी वाढतच गेली कारण आपली अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत होती. परंतु इंधनांच्या बाबतीत आपण कायमचे परावलंबी राहिलो आहोत. देशाच्या मागणीच्या 75 टक्के मागणी आपण आयत करुन भागवित आहोत. 70 च्या दशकात बॉम्बे हाय नजिक सापडलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरी वघळता अन्य तेलाचे उत्खनन आपल्याकडे फारसे होतच नाही. त्याचबरोबर इंधनाला पर्यायी उर्जा निर्माण करण्यात आपली गती धीमे होती. सौरउर्जेचा आपण वापर करु शकतो परंतु आपण त्याकडे आजही म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. जर्मनीसारख्या विकसीत देशात तर येत्या चार वर्षात बहुतांश ठिकाणी सौर उर्जेचा शंभर टक्के वापर सुरु होईल. आपल्याकडे एवढा स्वच्छ असलेल्या सुर्यप्रकाशाचा आपण वापर करीत नाही ही दुदैवी बाब आहे. इंधनाचा हा प्रश्‍न आपण सोडविणार कधी हा सवाल आहे. त्यातच आपल्याकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्ता चांगली नसल्यामुळे लोकांचा स्वत:ची वाहने घेण्याकडे कल जास्त असतो. याचा परिणाम असा होतो की, इंधनाची मागणी आणखीनच वाढते. आपल्याकडे वाहानांची संख्या त्यातून दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. वाहन उद्योगातून रोजगारनिर्मिती होत असल्याने वाहनांना निर्माण होणार्‍या प्रचंड मागणीत खंड पडावा, असे कोणाला वाटत नाही. त्यामुळे एकीकडे वाहनांसाठी सुलभ कर्जपुरवठा, त्यातून वाढणारा खप, रस्त्यांवरील गर्दीमुळे मंदावणारा एकूण वाहतुकीचा वेग आणि त्याचा पुन्हा एकूण अर्थकारणाला बसणारा फटका, असे हे दुष्टचक्र आहे. तेव्हा त्यातून कशी सुटका करून घ्यायची, हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रदूषणाची समस्याही आहेच. खनिज तेलाच्या आयातीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दररोज जादा भर पडत असतो परंतु त्याबात कुणालाही चिंता वाटत नाही. सरकारच्या आयातीच्या खर्चावर त्यामुळे निर्बंध येत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतच असतो. यावर उपाय काढण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांचा कमी वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी दिर्घकालीन उपाय योजले गेले पाहिजेत. परंतु सध्या तेलाच्या उडालेल्या भडक्यात सरकार भस्मसात होऊ शकते, याची दखल भाजपाने घ्यावी.
------------------------------------------------------
0 Response to "तेलाचा भडका"
टिप्पणी पोस्ट करा