-->
फेक न्यूजचे वास्तव

फेक न्यूजचे वास्तव

शनिवार दि. 07 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
फेक न्यूजचे वास्तव
सध्याच्या सोशल मिडियाच्या काळात परिस्थिती झपाट्याने बदलत चालली आहे. सोशल मिडियावरील बातम्यांवर किती विश्‍वास ठेवायचा हा एक मोटा प्रश्‍नच निर्माण झाला आहे. हल्ली प्रत्येक जण आता वार्ताहार बनून आपल्या हवी तशी बातमी टाकू लागला आहे. यातून अनेकदा जनतेची दिशाभूल होते. अनेकदा एखादा व्यक्ती आजारी असल्याचे वृत्त येताच त्याच्या निधनाची अफवा पिकवीली जाते व लगेच त्या बातमीची खात्री न बघता लगेच श्रद्दांजली वाहाण्यासाठी लोक आपल्या बाह्या सरसावतात. गेल्याच आठवड्यात प्रदीर्घ काळ आजारी असलेल्या एका माजी पंतप्रधानांविषयी घडले. या माजी पंतप्रधानांच्या निधनाची बातमी सोशल मिडियावर व्हायरल झाली व लोकांनी धडाधड शोकप्रस्ताव पाठविण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्षात या बातमीत काहीच तथ्य नव्हते. अर्थात हे जे काही घडले ही आपल्याकडील सोशिल मिडियात सक्रिय असणार्‍या लोकांची चूक आहे. अशा प्रकारच्या घटनेची शहानिशा न करताच हे लोक लगेचच फॉरवर्ड करतात आणि हा हा म्हणता ही बातमी देशभर पसरते. एकूणच आपल्याकडे सोशल मिडिया ही बाब आता चितादायक ठरु लागली आहे. अशा प्रकारच्या फेक न्यूजला चाप लावण्यासाठी आपल्या मंत्रीमहोदया स्मृती इराणी पुढे सरासावल्या व त्यांनी हे निमित्त करुन सर्वच पत्रकारांची मुस्कदाबी करण्यासाठी पाऊल उचलले. सध्याचे सरकार हे आपल्या विरोधातल्या बातम्यांच्या बाबतीत फारच संवेदनाक्षम आहे. अर्थातच सरकारने असे संवेदनाक्षम असेल पाहिजे यात काही चुकीचे नाही. सरकारवर टीका करणे, हे पत्रकारांचे कामच आहे परंतु त्या टीकेचा सरकारने नकारात्मक अर्थ लावता कामा नये. मात्र सध्याचे सरकार हे आपल्या विरोधात असलेल्या पत्रकारांना व त्या संबंधीत वृत्तपत्रांना काम करणे कठीण करीत आहे. जाहीरातींवर अनेक निर्बंध लादणे या त्याचाच एक भाग झाला. विद्यमान माहिती-प्रसारणमंत्री स्मृती इराणी यांनी फेक न्यूजवर निर्बंध आणण्याचा केलेला प्रयत्न म्हणजे देशातील वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावरील हा घालाच होता. त्याविरोधात पत्रकारांनी देशभरात आवाज उठविला. शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करून हा डाव हाणून पाडावा लागला व यासंबंधात जारी करण्यात आलेले परिपत्रक मागे घ्यावे लागण्याची नामुष्की या खात्यावर ओढवली. स्मृती इराणी यांनी सरकारला अडचणीत आणण्याचा हा पहिलाच प्रसंग नाही, त्यामुळेच प्रारंभी त्यांच्याकडे सोपवलेले मनुष्यबळ विकास खाते काढून घेतल्यावरही त्यांच्या वर्तनात काडीमात्र बदल झाला नाही. फेक न्यूज म्हणजे एखादी बातमी ही चुकीची तसेच खोटी असूनही आपल्या काही विशिष्ट हितसंबंधांसाठी ती प्रसृत करणे. तसेच काही हेतू डोळ्यापुढे ठेवून एखादी बातमी प्रसूत करणे म्हणजे फेक न्यूज ठरु शकते. सरसकट पत्रकारांच्या सर्वच बातम्या या प्रकारात मोडत नाहीत. फेक न्यूजवर व अशा पत्रकारितेवर काही अंकुश लावणे, हे गरजेचेच आहे; मात्र त्यासाठी इराणीबाईंनी काढलेला फतवा हा योग्य मार्ग ठरु शकत नाही.  प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया यासारखी संस्था त्यासाठी आहे, तयंत्याकडे रितसर तक्रार करुन फेक न्यूजला आळा घालण्यासाठी सरकारने त्यांच्याकडून उयाययोजना काय करता येईल याची चौकशी करावयास पाहिजे होती. प्रेस कौन्सिलचा प्रमुख हा निवृत्त न्यायाधीश असतो, मात्र त्यास काही ठोस स्वरूपाचे अधिकार असणे गरजेचे आहे. परंतु प्रेस कौन्सिल ही संस्था देखील सरकार दुबळे करावयास निघाली आहे. आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वृत्तपत्रांना अनेक निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी सरकारविरुध्द मोठी लढाई काही वृत्तपत्रांनी केली होती, याची यावेळी आठवण आल्याशिवाय रहात नाही. पत्रकार, वृत्तपत्रे व सरकार यांच्यातील संबंध हे नेहमीच दोलायाम राहिले आहेत. हे संबंध कधी सहकार्याचाचे तर कधी संघर्षाचे राहिले आहेत. परंतु ज्यावेळी सरकारने वृत्तपत्रांच्या विरोधात जाणूनबुजून कडक पावले उचलली आहेत, त्यावेळी मात्र त्यांना दोन पावले मागेच येण्याची नामुष्की आली आहे असे इतिहास सांगतो. अगदी आणीबाणीच्या काळातील वृत्तपत्रांची मुस्कटबादी असो किंवा बिहारमध्ये 80च्या दशकात जगन्नाथ मिश्रा यांनी उचलेले पाऊल यासर्वच घटना सरकारला माघार ग्यावी लागली आहे. अगदी अलीकडेचे ताजे उदाहरण म्हणजे, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनीही न्यायाधीश तसेच सरकारी अधिकारी यांच्यासंबंधांतील शोध पत्रकारितेवर बंधने घालण्याचा प्रयत्न केला होता. हा देखील प्रयत्न पत्रकारांनी तो एकजुटीने हाणून पाडला. यूपीए राजवटीतही काँग्रेसने एक खासगी विधेयक आणले होतेच. परंतु ते खासगी असल्यामुळे बारगळले. याचा अर्थ स्पष्ट आह, सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यांना आपल्या स्तुतीच्या बातम्या हव्या असतात. त्या जर दिल्या नाहीत किंवा सरकारच्या हातात जर अनिर्बंध सत्ता असेल तर त्याचा वापर करुन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचाचे प्रयत्न हे केले जातात. सुदैवाने अशा प्रकारचे प्रयत्न आजवर तरी ते हाणून पाडले गेले आहेत. या वेळीही तसेच घडले आणि येथील खुल्या, निर्भीड पत्रकारितेचा विजय झाला. गेल्या काही वर्षात पत्रकारिता ही बदलत्या आर्थिक वातावरणात बदलली आहे, हे कुणीच नाकारणार नाही. खुल्या आर्थिक व्यवस्था स्वीकारल्यापासून तिच्यातही बदल झाला, परंतु कितीही झाले तरी वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य हे अबधित राहिली पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.
--------------------------------------------------------------

0 Response to "फेक न्यूजचे वास्तव"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel