शैक्षणिक बजबजपुरी
मंगळवार दि. 03 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
शैक्षणिक बजबजपुरी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सी.बी.एस.ई.) पेपरफुटीचे पडसाद आता देशभर उमटले असून, त्यानंतर संतंप्त झालेल्या विद्यार्थी व पालकांनी मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यासंबंधी अटक केलेल्या त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या काही जणांचा यात समावेश असल्याचे उघड झाले असून त्यांना गजाअड करण्यात आले आहे. सत्ताधारी पक्षाची ही विद्यार्थी संघटना असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या, परंतु यात पक्षाचे राजकारण खेचून आणण्यात अर्थ नाही हे केवळ गुन्हेगारी प्रकरण आहे. सी.बी.एस.ई.च्या दहावीच्या परीक्षेतील गणिताचा व बारावीचा अर्थशास्त्राचा पेपर फुटल्यानंतर केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ खात्याने या दोन विषयांची फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला. संतंप्त झालेल्या विद्यार्थी तसेच पालक यांनी उग्र निदर्शने केली. त्या पाठोपाठ हिंदीचाही पेपर फुटला मात्र त्याचा इन्कार मंडळातर्फे करण्यात आला. यंदा सी.बी.एस.ई.सारख्या देशव्यापी असलेल्या प्रतिष्ठेत शिक्षण मंडळाला लागलेल्या पेपरफुटीच्या लागणीमुळे हा विषय एकदम राष्ट्रीय स्तरावर चर्चीला जाणे स्वाभाविकच होते. या गैरव्यवहारांचे खापर केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावर फोडून त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी झाली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत सामुदायिक कॉपी व पेपर फुटीचे प्रकार ही आता नित्याची बाब झाली आहे. त्यामुळे अशा बातम्या आपल्यासाठी आता नव्या नाहीत. पंरतु प्रतिष्ठीत समजल्या जाणार्‍या सी.बी.एस.ई. मध्येही लागण झाल्याने पालक व विद्यार्थी नाराज होणे स्वाभाविक होते. मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी तर विद्यार्थांना या परीक्षेला बसू नये असे कळकळीचे आवाहन केले आहे. परंतु विद्यार्थींनी निदान महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी तरी शंभर टक्के या आवाहनाला प्रतिसाद दिल्यास याचा परिणाम होऊ शकते. मात्र यातील काही जरी विद्यार्थी परीक्षेला बसले तर मात्र अनुपस्थित राहिलेल्यांचे नुकसान होऊ शकते. या पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात कोचिंग क्लास, काही महाविद्यालयांचे प्राचार्य; तसेच प्राध्यापक यांना झालेल्या अटकेमुळे महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस तसेच परीक्षा मंडळाचे अधिकारी यांच्यातील लागेबांधे उघड झाले आहेत. यातून आपल्याकडील शिक्षण पध्दती किती किडलेली आहे हे स्पष्ट दिसते. एक तर विद्यार्थांना जास्तीत जास्त गुण हवे असतात व त्यासाठी त्यांची प्रामाणिकपणे धडपड सुरु असतेच त्याचबरोबर ही धडपडही अपुरी वाटू लागल्याने थेट पेपर मिळविण्याकडे त्यांचा कल वाढला. शंभरातील शंभर मार्क मिळविण्याची सुरु झालेली ही स्पर्धा आता शिक्षण व्यवस्थेलाच संपविणार आहे, असेच दिसते. सध्या शाळा व महाविद्यालये यांना समांतर व्यवस्था क्लासची निर्माण झाली आहे. खरे तर आता शाळा व महाविद्यालये बंद करुन या क्लासनाच वर्ग घेण्याचा परवाना द्यावा की काय असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यांचे वाढते प्रस्थ आता शिक्षणव्यवस्थाच पोखरत आहे. विद्यार्थांना व पालकांना जास्त गुण हवे आहेत तर शिक्षक, क्लास चालकांना त्याचा फायदा उठवित पैसे कमवायचे आहेत, यावर शिक्षण खाते आंधळ्यासारखे वागत आहे. एकूणच आता आपल्याला आपली शिक्षण व्यवस्थाच बदलणे हा त्यावरील उपाय ठरणार आहे. सध्या आपण गुणांना महत्व देतो, ते महत्वच आता कमी करण्याची वेळ आली आहे. गुणाच्या आदारावर आपली सर्व शिक्षण व्यवस्था उभी राहिल्यामुळे जास्तीत जास्त गुण मिळविणे हेच एकमेव ध्येय झाले आहे. आता या मुळावरच घाव घालण्याची वेळ आली आहे. अनेक पाश्‍चिमात्य देशात नामवंत विद्यापीठात ओपन-बुक पद्धतीने गेल्या काही वर्षांपासून परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. ओपन-बुक परीक्षा म्हणजे परीक्षेच्या हॉलमध्येच विद्यार्थ्यांनी पाठ्यपुस्तात बघून उत्तरे लिहिण्यास मुभा असणे. त्यासाठी प्रश्‍नपत्रिकांचे स्वरूप मूळापासून बदलावे लागेल. तसे झाले तर मग केवळ पेपर फुटलाच काय, हातात पाठ्यपुस्तके असली, तरीही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा खर्‍या अर्थाने कस लागू शकेल. अर्थात अशा प्रकारची पध्दत अंमलात आणण्याअगोदर त्यावर देशपातळीवर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते आजमावावी लागतील. विदेशात जी पध्दत राबविली जाते त्यात आपल्या येथील परिस्थीतीनुसार योग्य बदल करावे लागतील. यात राजकारण बाजुला ठेवले गेले पाहिजे व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या हाती सुधारणांचे हे पर्व सोपविले गेले पाहिजे. सरकारचे मात्र असे करण्याची मानसिक तयारी आहे का, हा मुळात प्रश्‍न आहे. मंडळाने घेतलेल्या पुनर्परीक्षा निर्णयाच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुलाचे म्हणणे खरेच आहे, त्यांची यात कोणतीही चूक नसताना त्यांना आता पुन्हा एकदा पेपर द्यावा लागणार आहे. परीक्षा झाल्यावर मुले सुट्टीच्या मूडमध्ये असतात अशा वेळी पुन्हा एकदा पेपर देणे हे त्यांच्या दृष्टीने तापदायकच ठरणारे असते. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे, यात त्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांनी पुन्हा परीक्षा द्यावीच का? खरे तर ही चूक सरकारची आहे व त्यांनी त्यावर उपाय काय तो काढावा, विद्यार्थांना वेठीस धरु नये. आता तर यात राजकारण रंगू लागले आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने सी.बी.एस.ई.च्या अध्यक्ष अनीता करवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली तर नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाफ या काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेने या गैरव्यवहारामागे अभाविपचाच हात असल्याचा आरोप करून खळबळ माजवून दिली आहे. त्यामुळे आता हा विषय केवळ शैक्षणिक राहिला नसून, त्याचे राजकारण सुरू झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एकूणच शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात बजबजपुरी माजली आहे हेच खरे.
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
शैक्षणिक बजबजपुरी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सी.बी.एस.ई.) पेपरफुटीचे पडसाद आता देशभर उमटले असून, त्यानंतर संतंप्त झालेल्या विद्यार्थी व पालकांनी मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यासंबंधी अटक केलेल्या त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या काही जणांचा यात समावेश असल्याचे उघड झाले असून त्यांना गजाअड करण्यात आले आहे. सत्ताधारी पक्षाची ही विद्यार्थी संघटना असल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या, परंतु यात पक्षाचे राजकारण खेचून आणण्यात अर्थ नाही हे केवळ गुन्हेगारी प्रकरण आहे. सी.बी.एस.ई.च्या दहावीच्या परीक्षेतील गणिताचा व बारावीचा अर्थशास्त्राचा पेपर फुटल्यानंतर केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ खात्याने या दोन विषयांची फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला. संतंप्त झालेल्या विद्यार्थी तसेच पालक यांनी उग्र निदर्शने केली. त्या पाठोपाठ हिंदीचाही पेपर फुटला मात्र त्याचा इन्कार मंडळातर्फे करण्यात आला. यंदा सी.बी.एस.ई.सारख्या देशव्यापी असलेल्या प्रतिष्ठेत शिक्षण मंडळाला लागलेल्या पेपरफुटीच्या लागणीमुळे हा विषय एकदम राष्ट्रीय स्तरावर चर्चीला जाणे स्वाभाविकच होते. या गैरव्यवहारांचे खापर केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यावर फोडून त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी झाली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत सामुदायिक कॉपी व पेपर फुटीचे प्रकार ही आता नित्याची बाब झाली आहे. त्यामुळे अशा बातम्या आपल्यासाठी आता नव्या नाहीत. पंरतु प्रतिष्ठीत समजल्या जाणार्‍या सी.बी.एस.ई. मध्येही लागण झाल्याने पालक व विद्यार्थी नाराज होणे स्वाभाविक होते. मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी तर विद्यार्थांना या परीक्षेला बसू नये असे कळकळीचे आवाहन केले आहे. परंतु विद्यार्थींनी निदान महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी तरी शंभर टक्के या आवाहनाला प्रतिसाद दिल्यास याचा परिणाम होऊ शकते. मात्र यातील काही जरी विद्यार्थी परीक्षेला बसले तर मात्र अनुपस्थित राहिलेल्यांचे नुकसान होऊ शकते. या पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात कोचिंग क्लास, काही महाविद्यालयांचे प्राचार्य; तसेच प्राध्यापक यांना झालेल्या अटकेमुळे महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस तसेच परीक्षा मंडळाचे अधिकारी यांच्यातील लागेबांधे उघड झाले आहेत. यातून आपल्याकडील शिक्षण पध्दती किती किडलेली आहे हे स्पष्ट दिसते. एक तर विद्यार्थांना जास्तीत जास्त गुण हवे असतात व त्यासाठी त्यांची प्रामाणिकपणे धडपड सुरु असतेच त्याचबरोबर ही धडपडही अपुरी वाटू लागल्याने थेट पेपर मिळविण्याकडे त्यांचा कल वाढला. शंभरातील शंभर मार्क मिळविण्याची सुरु झालेली ही स्पर्धा आता शिक्षण व्यवस्थेलाच संपविणार आहे, असेच दिसते. सध्या शाळा व महाविद्यालये यांना समांतर व्यवस्था क्लासची निर्माण झाली आहे. खरे तर आता शाळा व महाविद्यालये बंद करुन या क्लासनाच वर्ग घेण्याचा परवाना द्यावा की काय असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यांचे वाढते प्रस्थ आता शिक्षणव्यवस्थाच पोखरत आहे. विद्यार्थांना व पालकांना जास्त गुण हवे आहेत तर शिक्षक, क्लास चालकांना त्याचा फायदा उठवित पैसे कमवायचे आहेत, यावर शिक्षण खाते आंधळ्यासारखे वागत आहे. एकूणच आता आपल्याला आपली शिक्षण व्यवस्थाच बदलणे हा त्यावरील उपाय ठरणार आहे. सध्या आपण गुणांना महत्व देतो, ते महत्वच आता कमी करण्याची वेळ आली आहे. गुणाच्या आदारावर आपली सर्व शिक्षण व्यवस्था उभी राहिल्यामुळे जास्तीत जास्त गुण मिळविणे हेच एकमेव ध्येय झाले आहे. आता या मुळावरच घाव घालण्याची वेळ आली आहे. अनेक पाश्‍चिमात्य देशात नामवंत विद्यापीठात ओपन-बुक पद्धतीने गेल्या काही वर्षांपासून परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. ओपन-बुक परीक्षा म्हणजे परीक्षेच्या हॉलमध्येच विद्यार्थ्यांनी पाठ्यपुस्तात बघून उत्तरे लिहिण्यास मुभा असणे. त्यासाठी प्रश्‍नपत्रिकांचे स्वरूप मूळापासून बदलावे लागेल. तसे झाले तर मग केवळ पेपर फुटलाच काय, हातात पाठ्यपुस्तके असली, तरीही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा खर्‍या अर्थाने कस लागू शकेल. अर्थात अशा प्रकारची पध्दत अंमलात आणण्याअगोदर त्यावर देशपातळीवर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते आजमावावी लागतील. विदेशात जी पध्दत राबविली जाते त्यात आपल्या येथील परिस्थीतीनुसार योग्य बदल करावे लागतील. यात राजकारण बाजुला ठेवले गेले पाहिजे व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या हाती सुधारणांचे हे पर्व सोपविले गेले पाहिजे. सरकारचे मात्र असे करण्याची मानसिक तयारी आहे का, हा मुळात प्रश्‍न आहे. मंडळाने घेतलेल्या पुनर्परीक्षा निर्णयाच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुलाचे म्हणणे खरेच आहे, त्यांची यात कोणतीही चूक नसताना त्यांना आता पुन्हा एकदा पेपर द्यावा लागणार आहे. परीक्षा झाल्यावर मुले सुट्टीच्या मूडमध्ये असतात अशा वेळी पुन्हा एकदा पेपर देणे हे त्यांच्या दृष्टीने तापदायकच ठरणारे असते. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे, यात त्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांनी पुन्हा परीक्षा द्यावीच का? खरे तर ही चूक सरकारची आहे व त्यांनी त्यावर उपाय काय तो काढावा, विद्यार्थांना वेठीस धरु नये. आता तर यात राजकारण रंगू लागले आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने सी.बी.एस.ई.च्या अध्यक्ष अनीता करवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली तर नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाफ या काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटनेने या गैरव्यवहारामागे अभाविपचाच हात असल्याचा आरोप करून खळबळ माजवून दिली आहे. त्यामुळे आता हा विषय केवळ शैक्षणिक राहिला नसून, त्याचे राजकारण सुरू झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एकूणच शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात बजबजपुरी माजली आहे हेच खरे.
--------------------------------------------------------
0 Response to "शैक्षणिक बजबजपुरी"
टिप्पणी पोस्ट करा