पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचा भडका
रविवार दि. 15 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचा भडका
------------------------------------
सत्तेत असताना घोषणा करणे व सत्तेत आल्यावर त्या घोषणांची अंमलबजावणी करणे ही बाब सोपी नसते, हे आता भाजपाला पटले असेल. मात्र त्यांना हे वास्तव अजून वळत नाही हे मोठे दुदैव म्हटले पाहिजे. गेल्या सहा महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती झपाट्याने जागतिक पातळीवर वाढल्या असून अशा स्थितीत सरकार देशातील किंमती कमी करणे शक्य नाही. हे वास्तव कुणी नाकारणार नाही. मात्र हिच स्थीती डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या तीन वर्षाच्या काळात आली होती. मात्र त्यावेळी त्यांच्यावर टीका सडकून करण्यात नरेंद्र मोदी व भाजपा आघाडीवर होते. आता सत्तेत आल्यावर मात्र त्यांची मोठी गोची झाली आहे. आता काही किंमती कमी करु शकत नाही व जनतेला तर यांच्या किंमती कमी करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की ज्यावेळी जागतिक पातळीवर गेल्या वर्षी किंमती उतरत होत्या त्यावेळी मात्र सरकारने त्या किंमतीत कपात केली नाही. त्यामुळे जनतेचा आता त्यांच्या सांगण्यावर विश्‍वास बसत नाही. जगात ज्याला काळे सोने म्हटले जाते त्या खनिज तेलाच्या किंमती विक्रमी पातळीवर दोन व्रषांपूर्वी उतरल्या होत्या. खनिज तेलाच्या किंमती 60 टक्क्यांनी खाली घसरुन 38 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या होत्या. जगातील ही एक अभूतपूर्व परिस्थिती होती. त्या वर्षांपूर्वी खनिज तेलांच्या किंमतीने 150 डॉलरचा टप्पा ओलांडला होता त्यावेळी आता 200 डॉलरवर पोहोचणार असे भाकित करण्यात आले होते. परंतु असे काही झाले नाही. खनिज तेलाच्या किंमती घसरु लागल्या व त्या चक्क 40 डॉलरच्या खाली आदळल्या. अर्थात या घसरणीचा फायदा भारतास मोठ्या प्रमाणात झाला. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती कोसळत असताना 70 टक्के तेल आयात करणार्‍या भारताला सर्वात मोठा फायदा होणार हे ओघाने आलेच. कारण तीन महिन्यांत भारताचे 2.14 लाख कोटी रुपये त्यामुळे वाचले होते. भारताने त्यावेळी तीन महिन्यांत 188.23 दशलक्ष टन तेल आयात केली असून त्यावर चार लाख 72 हजार 932 कोटी रुपये खर्च केला आहे. जवळपास इतकेच तेल आयात करण्यास 2015 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत आपल्याला तब्बल सहा लाख 87 हजार 416 रुपये झाले होते. अर्थात जगातील खनिज तेलाच्या किंमती कोसळत असताना आपल्याकडे याचा फायदा ग्राहकांना पोहोचविण्यात मात्र सरकार अपयशी ठरले. गेल्या काही वर्षात खनिज तेलाच्या किंमती 60 टक्क्याहून खाली उतरल्या असल्या तरी खुल्या बाजारातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती मात्र 30 टक्क्याहून जास्त काही उतरल्या नाहीत. देशात स्वस्ताई आणण्याची भाषा करणारे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जगात खनिज तेल स्वस्त होऊनही त्याचा फायदा ग्राहकांना काही द्यायला नव्हते, ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. आखाती देशात खनिज तेलामुळे आलेली श्रीमंती पाहता त्यांना याबाबतीत कसा धडा शिकवायचा याचा विचार अमेरिका सतत गेली काही वर्षे करीत होती. सौदी अरेबियापासून अनेक देशांना अमेरिकेने आपले मांडलीक करुन घेऊन इराकसारख्या देशात रासायनिक शस्त्रे असल्याचा बागुलबुवा उभा करुन त्या देशातीलही तेलावर कब्जा मिळविला. शेल या बहुराष्ट्रीय कंपनीने अमेरिकेतील नवीन जागांचा शोध घेऊन तेथून तेल उत्खननास प्रारंभ केला. यातून अमेरिकेचे तेल उद्योगात महत्व वाढले. यामुळे सर्वात अधिक तेल उत्पादन करणारा देश म्हणून तर अमेरिकेने मान्यता मिळवली, मात्र दुसरीकडे तेलाच्याकिंमतीने एवढा निचांक गाठला की आता हे दर कोणत्या नव्या निचाकांला जातील हे कुणाला सांगणे कठीण गेले. खनिज तेलात जगाचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद आहे. एकेकाळी जगात आपले वर्चस्व स्थापन करणारी तेल उत्पादकांची संघटना ओपेक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली. खनिज तेल काढण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्यापेक्षा कमी किंमत तेल विकून येतो असे गणित त्यावेळी मांडले जात होतेे. खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे जगातील अर्थकारण ठप्प झाल्यासारखी स्थिती होती. मात्र आता ही परिस्थिती पुन्हा बदलली व खनिज तेलाच्या किंमती वाढू लागल्या. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती भडकल्यानंतर भाजपची मंडळी मौनात गेलेली दिसतात. बेफाम आश्‍वासनांची उधळण करून जनतेच्या अपेक्षा वारेमाप वाढवल्याने भाजपची दमछाक सुरू आहे. लोकभावना जपण्याचा विचार करता पेट्रोल-डिझेलची महागाई हे मोदी सरकारचे ठळक अपयश म्हणावे लागेल. या दरवाढीमुळे लोकांमधून उमटणार्‍या संतप्त प्रतिक्रिया राजकीयदृष्ट्या मोदी सरकारसाठी चिंतेच्या आहेत. सत्तेत नसताना पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर केलेली विधाने आता खुर्चीत असलेल्या भाजपने जरूर आठवावीत. देशाच्या नागरिकांकडून येणार्‍या करातूनच सरकार चालवावे लागते. जनतेच्याच खिशात हात घालून त्याचा विनियोग लोकहितासाठी करण्याची कसरत कोणत्याही सरकारला करायची असते. भारतासारख्या देशात हे आव्हान आणखी बिकट असते. गेल्या तीन वर्षांत भांडवली गुंतवणूक फार वाढली नाही. नव्या उद्योगांची उभारणी आणि रोजगार निर्मिती अपेक्षित वेग गाठू शकली नाही. एलपीजी गॅस आणि केरोसीन या गरिबांच्या इंधनालाही महागाईची झळ लागली आहे. सणासुदीचे दिवस तोंडावर असताना मोदी सरकारसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. शेतकरी दुखावलेले, मध्यमवर्ग नाराज आणि तरुणांमध्ये अस्वस्थता अशी स्थिती असेल तर हे सरकार कोणासाठी काम करते आहे, असाच प्रश्‍न उपस्थित होतो. कृषी मालाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आटापिटा करणारे सरकार तेल कंपन्यांच्या मुजोरीपुढे झुकणार असेल तर या महागाईचे चटके सरकारलाही सोसावे लागतील. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे खनिज तेलाची मागणी वाढतच गेली कारण आपली अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत होती. परंतु इंधनांच्या बाबतीत आपण कायमचे परावलंबी राहिलो आहोत. देशाच्या मागणीच्या 75 टक्के मागणी आपण आयात करुन भागवित आहोत. 70 च्या दशकात बॉम्बे हाय नजिक सापडलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरी वगळता अन्य तेलाचे उत्खनन आपल्याकडे फारसे होतच नाही. त्याचबरोबर इंधनाला पर्यायी उर्जा निर्माण करण्यात आपली गती धीमे होती. सौरउर्जेचा आपण वापर करु शकतो परंतु आपण त्याकडे आजही म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. जर्मनीसारख्या विकसीत देशात तर येत्या चार वर्षात बहुतांश ठिकाणी सौर उर्जेचा शंभर टक्के वापर सुरु होईल. आपल्याकडे एवढा स्वच्छ असलेल्या सुर्यप्रकाशाचा आपण वापर करीत नाही ही दुदैवी बाब आहे. इंधनाचा हा प्रश्‍न आपण सोडविणार कधी हा सवाल आहे. त्यातच आपल्याकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्ता चांगली नसल्यामुळे लोकांचा स्वत:ची वाहने घेण्याकडे कल जास्त असतो. याचा परिणाम असा होतो की, इंधनाची मागणी आणखीनच वाढते. आपल्याकडे वाहानांची संख्या त्यातून दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. वाहन उद्योगातून रोजगारनिर्मिती होत असल्याने वाहनांना निर्माण होणार्‍या प्रचंड मागणीत खंड पडावा, असे कोणाला वाटत नाही. त्यामुळे एकीकडे वाहनांसाठी सुलभ कर्जपुरवठा, त्यातून वाढणारा खप, रस्त्यांवरील गर्दीमुळे मंदावणारा एकूण वाहतुकीचा वेग आणि त्याचा पुन्हा एकूण अर्थकारणाला बसणारा फटका, असे हे दुष्टचक्र आहे. तेव्हा त्यातून कशी सुटका करून घ्यायची, हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रदूषणाची समस्याही आहेच. खनिज तेलाच्या आयातीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दररोज जादा भर पडत असतो परंतु त्याबात कुणालाही चिंता वाटत नाही. सरकारच्या आयातीच्या खर्चावर त्यामुळे निर्बंध येत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतच असतो. यावर उपाय काढण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांचा कमी वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी दिर्घकालीन उपाय योजले गेले पाहिजेत. परंतु सध्या तेलाच्या उडालेल्या भडक्यात सरकार भस्मसात होऊ शकते, याची दखल भाजपाने घ्यावी.
---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचा भडका
------------------------------------
सत्तेत असताना घोषणा करणे व सत्तेत आल्यावर त्या घोषणांची अंमलबजावणी करणे ही बाब सोपी नसते, हे आता भाजपाला पटले असेल. मात्र त्यांना हे वास्तव अजून वळत नाही हे मोठे दुदैव म्हटले पाहिजे. गेल्या सहा महिन्यात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती झपाट्याने जागतिक पातळीवर वाढल्या असून अशा स्थितीत सरकार देशातील किंमती कमी करणे शक्य नाही. हे वास्तव कुणी नाकारणार नाही. मात्र हिच स्थीती डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या तीन वर्षाच्या काळात आली होती. मात्र त्यावेळी त्यांच्यावर टीका सडकून करण्यात नरेंद्र मोदी व भाजपा आघाडीवर होते. आता सत्तेत आल्यावर मात्र त्यांची मोठी गोची झाली आहे. आता काही किंमती कमी करु शकत नाही व जनतेला तर यांच्या किंमती कमी करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की ज्यावेळी जागतिक पातळीवर गेल्या वर्षी किंमती उतरत होत्या त्यावेळी मात्र सरकारने त्या किंमतीत कपात केली नाही. त्यामुळे जनतेचा आता त्यांच्या सांगण्यावर विश्‍वास बसत नाही. जगात ज्याला काळे सोने म्हटले जाते त्या खनिज तेलाच्या किंमती विक्रमी पातळीवर दोन व्रषांपूर्वी उतरल्या होत्या. खनिज तेलाच्या किंमती 60 टक्क्यांनी खाली घसरुन 38 डॉलर प्रति बॅरलवर आल्या होत्या. जगातील ही एक अभूतपूर्व परिस्थिती होती. त्या वर्षांपूर्वी खनिज तेलांच्या किंमतीने 150 डॉलरचा टप्पा ओलांडला होता त्यावेळी आता 200 डॉलरवर पोहोचणार असे भाकित करण्यात आले होते. परंतु असे काही झाले नाही. खनिज तेलाच्या किंमती घसरु लागल्या व त्या चक्क 40 डॉलरच्या खाली आदळल्या. अर्थात या घसरणीचा फायदा भारतास मोठ्या प्रमाणात झाला. जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती कोसळत असताना 70 टक्के तेल आयात करणार्‍या भारताला सर्वात मोठा फायदा होणार हे ओघाने आलेच. कारण तीन महिन्यांत भारताचे 2.14 लाख कोटी रुपये त्यामुळे वाचले होते. भारताने त्यावेळी तीन महिन्यांत 188.23 दशलक्ष टन तेल आयात केली असून त्यावर चार लाख 72 हजार 932 कोटी रुपये खर्च केला आहे. जवळपास इतकेच तेल आयात करण्यास 2015 च्या पहिल्या तीन महिन्यांत आपल्याला तब्बल सहा लाख 87 हजार 416 रुपये झाले होते. अर्थात जगातील खनिज तेलाच्या किंमती कोसळत असताना आपल्याकडे याचा फायदा ग्राहकांना पोहोचविण्यात मात्र सरकार अपयशी ठरले. गेल्या काही वर्षात खनिज तेलाच्या किंमती 60 टक्क्याहून खाली उतरल्या असल्या तरी खुल्या बाजारातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती मात्र 30 टक्क्याहून जास्त काही उतरल्या नाहीत. देशात स्वस्ताई आणण्याची भाषा करणारे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जगात खनिज तेल स्वस्त होऊनही त्याचा फायदा ग्राहकांना काही द्यायला नव्हते, ही दुदैवी बाब म्हटली पाहिजे. आखाती देशात खनिज तेलामुळे आलेली श्रीमंती पाहता त्यांना याबाबतीत कसा धडा शिकवायचा याचा विचार अमेरिका सतत गेली काही वर्षे करीत होती. सौदी अरेबियापासून अनेक देशांना अमेरिकेने आपले मांडलीक करुन घेऊन इराकसारख्या देशात रासायनिक शस्त्रे असल्याचा बागुलबुवा उभा करुन त्या देशातीलही तेलावर कब्जा मिळविला. शेल या बहुराष्ट्रीय कंपनीने अमेरिकेतील नवीन जागांचा शोध घेऊन तेथून तेल उत्खननास प्रारंभ केला. यातून अमेरिकेचे तेल उद्योगात महत्व वाढले. यामुळे सर्वात अधिक तेल उत्पादन करणारा देश म्हणून तर अमेरिकेने मान्यता मिळवली, मात्र दुसरीकडे तेलाच्याकिंमतीने एवढा निचांक गाठला की आता हे दर कोणत्या नव्या निचाकांला जातील हे कुणाला सांगणे कठीण गेले. खनिज तेलात जगाचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद आहे. एकेकाळी जगात आपले वर्चस्व स्थापन करणारी तेल उत्पादकांची संघटना ओपेक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आली. खनिज तेल काढण्यासाठी जेवढा खर्च येतो त्यापेक्षा कमी किंमत तेल विकून येतो असे गणित त्यावेळी मांडले जात होतेे. खनिज तेलाच्या किंमती घसरल्यामुळे जगातील अर्थकारण ठप्प झाल्यासारखी स्थिती होती. मात्र आता ही परिस्थिती पुन्हा बदलली व खनिज तेलाच्या किंमती वाढू लागल्या. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती भडकल्यानंतर भाजपची मंडळी मौनात गेलेली दिसतात. बेफाम आश्‍वासनांची उधळण करून जनतेच्या अपेक्षा वारेमाप वाढवल्याने भाजपची दमछाक सुरू आहे. लोकभावना जपण्याचा विचार करता पेट्रोल-डिझेलची महागाई हे मोदी सरकारचे ठळक अपयश म्हणावे लागेल. या दरवाढीमुळे लोकांमधून उमटणार्‍या संतप्त प्रतिक्रिया राजकीयदृष्ट्या मोदी सरकारसाठी चिंतेच्या आहेत. सत्तेत नसताना पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर केलेली विधाने आता खुर्चीत असलेल्या भाजपने जरूर आठवावीत. देशाच्या नागरिकांकडून येणार्‍या करातूनच सरकार चालवावे लागते. जनतेच्याच खिशात हात घालून त्याचा विनियोग लोकहितासाठी करण्याची कसरत कोणत्याही सरकारला करायची असते. भारतासारख्या देशात हे आव्हान आणखी बिकट असते. गेल्या तीन वर्षांत भांडवली गुंतवणूक फार वाढली नाही. नव्या उद्योगांची उभारणी आणि रोजगार निर्मिती अपेक्षित वेग गाठू शकली नाही. एलपीजी गॅस आणि केरोसीन या गरिबांच्या इंधनालाही महागाईची झळ लागली आहे. सणासुदीचे दिवस तोंडावर असताना मोदी सरकारसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. शेतकरी दुखावलेले, मध्यमवर्ग नाराज आणि तरुणांमध्ये अस्वस्थता अशी स्थिती असेल तर हे सरकार कोणासाठी काम करते आहे, असाच प्रश्‍न उपस्थित होतो. कृषी मालाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आटापिटा करणारे सरकार तेल कंपन्यांच्या मुजोरीपुढे झुकणार असेल तर या महागाईचे चटके सरकारलाही सोसावे लागतील. स्वातंत्र्यानंतर आपल्याकडे खनिज तेलाची मागणी वाढतच गेली कारण आपली अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत होती. परंतु इंधनांच्या बाबतीत आपण कायमचे परावलंबी राहिलो आहोत. देशाच्या मागणीच्या 75 टक्के मागणी आपण आयात करुन भागवित आहोत. 70 च्या दशकात बॉम्बे हाय नजिक सापडलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरी वगळता अन्य तेलाचे उत्खनन आपल्याकडे फारसे होतच नाही. त्याचबरोबर इंधनाला पर्यायी उर्जा निर्माण करण्यात आपली गती धीमे होती. सौरउर्जेचा आपण वापर करु शकतो परंतु आपण त्याकडे आजही म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. जर्मनीसारख्या विकसीत देशात तर येत्या चार वर्षात बहुतांश ठिकाणी सौर उर्जेचा शंभर टक्के वापर सुरु होईल. आपल्याकडे एवढा स्वच्छ असलेल्या सुर्यप्रकाशाचा आपण वापर करीत नाही ही दुदैवी बाब आहे. इंधनाचा हा प्रश्‍न आपण सोडविणार कधी हा सवाल आहे. त्यातच आपल्याकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्ता चांगली नसल्यामुळे लोकांचा स्वत:ची वाहने घेण्याकडे कल जास्त असतो. याचा परिणाम असा होतो की, इंधनाची मागणी आणखीनच वाढते. आपल्याकडे वाहानांची संख्या त्यातून दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. वाहन उद्योगातून रोजगारनिर्मिती होत असल्याने वाहनांना निर्माण होणार्‍या प्रचंड मागणीत खंड पडावा, असे कोणाला वाटत नाही. त्यामुळे एकीकडे वाहनांसाठी सुलभ कर्जपुरवठा, त्यातून वाढणारा खप, रस्त्यांवरील गर्दीमुळे मंदावणारा एकूण वाहतुकीचा वेग आणि त्याचा पुन्हा एकूण अर्थकारणाला बसणारा फटका, असे हे दुष्टचक्र आहे. तेव्हा त्यातून कशी सुटका करून घ्यायची, हा खरा प्रश्‍न आहे. प्रदूषणाची समस्याही आहेच. खनिज तेलाच्या आयातीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर दररोज जादा भर पडत असतो परंतु त्याबात कुणालाही चिंता वाटत नाही. सरकारच्या आयातीच्या खर्चावर त्यामुळे निर्बंध येत नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतच असतो. यावर उपाय काढण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांचा कमी वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी दिर्घकालीन उपाय योजले गेले पाहिजेत. परंतु सध्या तेलाच्या उडालेल्या भडक्यात सरकार भस्मसात होऊ शकते, याची दखल भाजपाने घ्यावी.
---------------------------------------------------------------
0 Response to "पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचा भडका"
टिप्पणी पोस्ट करा