अस्वस्थ न्यायव्यवस्था
गुरुवार दि. 12 एप्रिल 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
अस्वस्थ न्यायव्यवस्था
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्‍वर यांनी पुन्हा केंद्र सरकारच्या न्याययंत्रणेतील हस्तक्षेपाविरोधात दंड थोपटले आहेत. गेल्या जानेवारी महिन्यात त्यांनी व त्यांच्या तीन सहकार्‍यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कारभाराबाबत जाहीर टीका केली होती. या टिकेनंतर सरकारवर प्रामुख्याने मोदी व शहा यांच्या कारभारावर अनेकांनी टीका करुन न्यायमूर्तींची ही खदखद काय आहे, हे सांगितले होते. तयनंतर न्यायमूर्तींच्या मागण्या पूर्ण होतील व देशातील लोकशाहीचा महत्वाचा असलेला हा खांब समाधानी होईल असे वाटले होते. परंतु तसे कही घडले नाही. उलट त्यानंतर आता सरन्यायाधीशांना पुन्हा पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकार न्यायव्यवस्थेवर दडपण आणत नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मागच्या पत्रात न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर यांनी केंद्र सरकार न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य व या व्यवस्थेचे अखंडत्व यांना आव्हान देत असून न्यायव्यवस्थेची अवज्ञाही करत आहे. न्यायमूर्तींचा सरकारच्या कारभारभारवर लक्ष होते. अनेकदा सरकार न्यायमूर्तींवर दडपण आणून निकाल बदलण्यासाठी कसे भाग पडते हे आपण आता पाहत आहोत. सरकार सचिवालयाशी व्यवहार करते तसा व्यवहार न्यायव्यवस्थेशी करत असून न्यायव्यवस्था व सरकार यांच्यात हितसंबंध तयार झाल्यास ते लोकशाहीसाठी घातक आहे.
सरकारचा हा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्ण पीठ बोलावून यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. न्या. चेलमेश्‍वर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे एक घटना कारणीभूत आहे. न्यायदान करताना न्यायालयावर कोणतेही दडपण असता कामा नये, त्यामुळे निपक्षपतीपणाने निकाल दिले जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्नाटकातील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. कृष्णा भट यांच्यासह पाच सत्र न्यायाधीशांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता व हा प्रस्ताव त्यांनी केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला. पण केंद्राने पाच अन्य न्यायाधीशांच्या नावाला मंजुरी देत न्या. भट यांच्यावर काही गंभीर आरोप असल्याने त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चौकशी करावी, असे उत्तर दिले. या उत्तरावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली, पण या समितीने न्या. भट यांच्याविरोधातील सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला व त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी द्यावी, असे म्हटले. अशा प्रकारे राज्य सरकारने व न्यायमूर्तींनीही हिरवा कंदिल दाखवूनही केंद्र सरकार याविषयी निर्णय घेत नाही. केंद्राने न्या. भट यांच्या नियुक्तीची फाइल रोखून ठेवल्याने न्या. चेलमेश्‍वर नाराज आहेत. वास्तविक केंद्राला एखाद्या नावाबद्दल आक्षेप असेल व त्या निर्णयाबद्दल पुन्हा विचार करण्यास सांगितले असेल तर तसा विचार करते. पण जेव्हा पुन्हा विचार करून त्याच नावावर शिक्कामोर्तब करत असेल तर केंद्र सरकारला तो निर्णय बंधनकारक असतो. न्या. भट यांच्या प्रकरणात केंद्राने कोणताही निर्णय न घेता तो प्रश्‍न अधांतरी ठेवला आहे. अशा वर्तनाचा अर्थ असा की, सरकारचा हा निर्णय घेणार्‍या न्यायमूर्तींवर विश्‍वास नाही व त्यांना हव्या त्या न्यायाधीशांची नियुक्ती उच्च न्यायालयात करावयाची आहे. न्या. चेलमेश्‍वर यांनी हाच मुद्दा सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्त करण्याची पारंपारिक पद्धत बरखास्त करून राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचे विधेयक संसदेत मंजूर केले होते. मात्र, या विधेयकावर मोठे वादंग होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला होता. पण न्यायालयाने सरकारशी कटुता टाळण्याच्या दृष्टीने केंद्राशी सहमती होऊन न्यायाधीशांची नेमणूक व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. दीड वर्षापूर्वी
केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आक्षेप घेऊ शकते व न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत राज्यांचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल व अ‍ॅटर्नी जनरल यांचेही मत घेतले पाहिजे, अशी अट घातली. ही अट स्वीकारूनही सरकारने अजून प्रतिसाद दिलेला नाही. परिणामी सध्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, त्यांच्या बदल्या व त्यांच्या पदोन्नत्या यावर केंद्र सरकार कॉलेजियमची वरचेवर अडवणूक करत आहे. यातून सरकारची मनमानी कशी सुरु आहे ते स्पष्ट दिसते. मध्यंतरी माजी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व जे. एस. केहर यांनी सरकारच्या या वर्तनावर जाहीर विचारणा केली होती. पण त्याने काही घडले नाही. आता न्या. चेलमेश्‍वरांचे पत्र केंद्राच्या मनमानीवर थेट बोट ठेवत आहे. या पत्राचा सध्याच्या राजकीय घडामोडींवरही परिणाम होऊ शकतो. कारण काँग्रेस सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याच्या प्रयत्नात असून तशी पक्षांची जुळवाजुळव त्यांनी सुरू केली आहे. या महाभियोगात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत खुद्द सरन्यायाधीशांची भूमिका सरकारला अप्रत्यक्ष मदत करणारी असल्याचा आरोप आहे. नरेंद्र मोदी सरकार नको तिकडे व नको तेवढा विविध ठिकाणी हस्तक्षेप करीत आहे. एकंदरीत न्यायव्यवस्थेतील विसंवाद हा आता पक्षीय आखाड्यात गेला आहे व त्यातून एकमेकांवर दबावाचे राजकारण सुरू आहे. यात न्यायव्यवस्थेचा बळी जाण्याचा धोका आहे. आपल्याकडे आजवर न्यायदानाची व्यवस्था निपक्ष राहिल व न्याययमूर्तींवर कोणताही राजकीय दबाव नसवा हे सुत्र आजवर तरी मान्य झाले होते. परंतु त्याला मोदी सरकारने हरताळ फासला आहे. त्यातून न्यायव्यवस्थेत अस्वस्थता माजणे हे देशाच्या हिताच्या विरोधात आहे.
--------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अस्वस्थ न्यायव्यवस्था
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्‍वर यांनी पुन्हा केंद्र सरकारच्या न्याययंत्रणेतील हस्तक्षेपाविरोधात दंड थोपटले आहेत. गेल्या जानेवारी महिन्यात त्यांनी व त्यांच्या तीन सहकार्‍यांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कारभाराबाबत जाहीर टीका केली होती. या टिकेनंतर सरकारवर प्रामुख्याने मोदी व शहा यांच्या कारभारावर अनेकांनी टीका करुन न्यायमूर्तींची ही खदखद काय आहे, हे सांगितले होते. तयनंतर न्यायमूर्तींच्या मागण्या पूर्ण होतील व देशातील लोकशाहीचा महत्वाचा असलेला हा खांब समाधानी होईल असे वाटले होते. परंतु तसे कही घडले नाही. उलट त्यानंतर आता सरन्यायाधीशांना पुन्हा पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत केंद्र सरकार न्यायव्यवस्थेवर दडपण आणत नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मागच्या पत्रात न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर यांनी केंद्र सरकार न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य व या व्यवस्थेचे अखंडत्व यांना आव्हान देत असून न्यायव्यवस्थेची अवज्ञाही करत आहे. न्यायमूर्तींचा सरकारच्या कारभारभारवर लक्ष होते. अनेकदा सरकार न्यायमूर्तींवर दडपण आणून निकाल बदलण्यासाठी कसे भाग पडते हे आपण आता पाहत आहोत. सरकार सचिवालयाशी व्यवहार करते तसा व्यवहार न्यायव्यवस्थेशी करत असून न्यायव्यवस्था व सरकार यांच्यात हितसंबंध तयार झाल्यास ते लोकशाहीसाठी घातक आहे.
सरकारचा हा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे पूर्ण पीठ बोलावून यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. न्या. चेलमेश्‍वर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे एक घटना कारणीभूत आहे. न्यायदान करताना न्यायालयावर कोणतेही दडपण असता कामा नये, त्यामुळे निपक्षपतीपणाने निकाल दिले जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्नाटकातील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. कृष्णा भट यांच्यासह पाच सत्र न्यायाधीशांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता व हा प्रस्ताव त्यांनी केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला. पण केंद्राने पाच अन्य न्यायाधीशांच्या नावाला मंजुरी देत न्या. भट यांच्यावर काही गंभीर आरोप असल्याने त्यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयाने चौकशी करावी, असे उत्तर दिले. या उत्तरावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली, पण या समितीने न्या. भट यांच्याविरोधातील सर्व आरोप बिनबुडाचे असल्याचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला व त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी द्यावी, असे म्हटले. अशा प्रकारे राज्य सरकारने व न्यायमूर्तींनीही हिरवा कंदिल दाखवूनही केंद्र सरकार याविषयी निर्णय घेत नाही. केंद्राने न्या. भट यांच्या नियुक्तीची फाइल रोखून ठेवल्याने न्या. चेलमेश्‍वर नाराज आहेत. वास्तविक केंद्राला एखाद्या नावाबद्दल आक्षेप असेल व त्या निर्णयाबद्दल पुन्हा विचार करण्यास सांगितले असेल तर तसा विचार करते. पण जेव्हा पुन्हा विचार करून त्याच नावावर शिक्कामोर्तब करत असेल तर केंद्र सरकारला तो निर्णय बंधनकारक असतो. न्या. भट यांच्या प्रकरणात केंद्राने कोणताही निर्णय न घेता तो प्रश्‍न अधांतरी ठेवला आहे. अशा वर्तनाचा अर्थ असा की, सरकारचा हा निर्णय घेणार्‍या न्यायमूर्तींवर विश्‍वास नाही व त्यांना हव्या त्या न्यायाधीशांची नियुक्ती उच्च न्यायालयात करावयाची आहे. न्या. चेलमेश्‍वर यांनी हाच मुद्दा सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नियुक्त करण्याची पारंपारिक पद्धत बरखास्त करून राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचे विधेयक संसदेत मंजूर केले होते. मात्र, या विधेयकावर मोठे वादंग होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला होता. पण न्यायालयाने सरकारशी कटुता टाळण्याच्या दृष्टीने केंद्राशी सहमती होऊन न्यायाधीशांची नेमणूक व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. दीड वर्षापूर्वी
केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव आक्षेप घेऊ शकते व न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत राज्यांचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल व अ‍ॅटर्नी जनरल यांचेही मत घेतले पाहिजे, अशी अट घातली. ही अट स्वीकारूनही सरकारने अजून प्रतिसाद दिलेला नाही. परिणामी सध्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, त्यांच्या बदल्या व त्यांच्या पदोन्नत्या यावर केंद्र सरकार कॉलेजियमची वरचेवर अडवणूक करत आहे. यातून सरकारची मनमानी कशी सुरु आहे ते स्पष्ट दिसते. मध्यंतरी माजी सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व जे. एस. केहर यांनी सरकारच्या या वर्तनावर जाहीर विचारणा केली होती. पण त्याने काही घडले नाही. आता न्या. चेलमेश्‍वरांचे पत्र केंद्राच्या मनमानीवर थेट बोट ठेवत आहे. या पत्राचा सध्याच्या राजकीय घडामोडींवरही परिणाम होऊ शकतो. कारण काँग्रेस सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग आणण्याच्या प्रयत्नात असून तशी पक्षांची जुळवाजुळव त्यांनी सुरू केली आहे. या महाभियोगात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत खुद्द सरन्यायाधीशांची भूमिका सरकारला अप्रत्यक्ष मदत करणारी असल्याचा आरोप आहे. नरेंद्र मोदी सरकार नको तिकडे व नको तेवढा विविध ठिकाणी हस्तक्षेप करीत आहे. एकंदरीत न्यायव्यवस्थेतील विसंवाद हा आता पक्षीय आखाड्यात गेला आहे व त्यातून एकमेकांवर दबावाचे राजकारण सुरू आहे. यात न्यायव्यवस्थेचा बळी जाण्याचा धोका आहे. आपल्याकडे आजवर न्यायदानाची व्यवस्था निपक्ष राहिल व न्याययमूर्तींवर कोणताही राजकीय दबाव नसवा हे सुत्र आजवर तरी मान्य झाले होते. परंतु त्याला मोदी सरकारने हरताळ फासला आहे. त्यातून न्यायव्यवस्थेत अस्वस्थता माजणे हे देशाच्या हिताच्या विरोधात आहे.
--------------------------------------------------------
0 Response to "अस्वस्थ न्यायव्यवस्था"
टिप्पणी पोस्ट करा