-->
आरोग्याशी खेळ

आरोग्याशी खेळ

बुधवार दि. 21 मार्च 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
आरोग्याशी खेळ
महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने 24 जानेवारी 2018 रोजी एक आदेश काढला असून त्यानुसार राज्यातील 300 खाटांच्या सरकारी जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येऊन त्यांच्याकडून अहवाल सादर केला जाणार आहे. सध्या राज्यात नाशिक, पुणे, ठाणे, अहमदनगर, रत्नागिरी यांसारख्या मोठ्या शहरात मोक्याच्या जागांवर 23 जिल्हा रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांचे खासगीकरण करून त्यांच्याबरोबर संलग्न खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार असून तिला सरकारी-खासगी भागीदारी असे गोंडस नाव दिले आहे. अशा प्रकारे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी सरकार खेळत आहे. कारण सध्या या रुग्णालयातून अनेक गरीबांना आरोग्य सेवा पुरविली जाते. एकदा का त्याचे खासगीकरण झाले की सेवा सध्यासारखी मोफत किंवा अल्प किंमतीत उपलब्ध होणार नाही, ही कळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे सरकारच्या या योजनेला कडाडून विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत असलेली मनुष्यबळाची व निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी खासगीकरण उपयुक्त ठरेल असे सांगून केंद्रीय नीती आयोगाने ही योजना पुढे आणली. सध्या या रुग्णालयात अनेक कमतरता आहेत, कधी औषध पुरवठा नसतो तर कधी डॉक्टर नसतात. परंतु येथे सर्वसामान्य माणूस काही ना काही करुन तेथे उपचार तरी घेऊ शकतो. एकदा का त्यांचे खासगीकरण झाले की तेथील रुग्णालयाची पायरी चढणे सर्वसामान्यांना कठीण ठरणार आहे. खासगी डॉक्टरांकडे जाण्याची आर्थिक क्षमता नसलेले लोक सध्या या सेवेचा फायदा घेतात. मात्र त्यांच्यासाठी आता या रुग्णालयाचेही दरवाजे बंद होतील. खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल औषधे, तपासण्या, उपकरणे यातून 1,737 % नफा कमावतात असे राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाने प्रकाशित केलेल्या पाहणीतून स्पष्ट पुढे आले आहे. खासगी कॉर्पोरेट दवाखान्यातील डॉक्टरांना तपासण्या व शस्त्रक्रिया इत्यादींचा ठराविक कोटा पूर्ण करावाच लागतो. नव्या खासगी जिल्हा रुग्णालयात असेच घडेल. देशात  आजही एकूण आंतररुग्णांपैकी 60 टक्के आंतररुग्ण व 80 टक्के बाह्यरुग्ण खासगी दवाखान्यांत दाखल होतात. खासगीकरणाच्या या नव्या योजनेमुळे जनतेला 100 टक्के खासगी वैद्यकीय व्यवसायावर अवलंबून राहावे लागेल. जगाच्या पाठीवर कुठेही संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था खासगी क्षेत्राच्या हवाली करण्यात आलेली नाही. इंग्लंड, क्युबा अशा देशांत 90 ते 100 टक्के आरोग्य सेवा सार्वजनिक आहेत. नैसर्गिक आपत्ती, अचानक उद्भवलेले जीवघेणे साथीचे आजार अशा संकटाच्या काळात सार्वजनिक रुग्णालये व तेथील डॉक्टर, नर्स व आरोग्य कर्मचारीच हे आव्हान स्वीकारतात. खासगी रुग्णालये मात्र अनेकदा अशा जबाबदार्‍या झटकून मोकळे होतात. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील समस्यांवर खासगीकरण करणे हा इलाज नाही हे लक्ष्यात घ्यायला हवे. यासाठी सरकारने सध्याच्या आरोग्य सेवेत सुधारणा करण्याची आवश्य्कता असून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे सध्या केंद्र व राज्य सरकारे मिळून आरोग्यावर सकल घरेलू उत्पन्नाच्या जेमतेम 1.2 टक्के इतकाच खर्च होतो. सार्वजनिक आरोग्यावर सरकार किती खर्च करते याची क्रमवारी लावल्यास 200 राष्ट्रांच्या यादीत भारताचे स्थान शेवटच्या दहामध्ये आहे. आरोग्यातील कामगिरीबाबत भारताची स्थिती दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा वाईट आहे. ब्राझील जीडीपीच्या 4.1 टक्के तर चीन 3 टक्के रक्कम सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करतो. भारताने सार्वजनिक आरोग्यासाठी एकूण जीडीपीच्या किमान 3.5 टक्के वाटा (म्हणजे सध्याच्या तीन पट) आरोग्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे. सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 50 कोटी लोकांना आरोग्य विमा देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु ही केवळ घोषणाच ठरणार आहे, कारण सरकारकडे एवढ्या जनतेचा विमा काढावयाचा झाल्यास करोडो रुपये लागतील व त्याची तरतुदत नाही. सरकार केवळ अशा प्रकारच्या घोषणा करते, तर दुसरीकडे सध्याची आरोग्य सेवा मोडीत काढून तिचे खासगीकरण करायचे असा डाव आहे. देशातील 80 टक्के अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टर व एकूण आरोग्य मनुष्यबळापैकी 70 टक्के मनुष्यबळ खासगी क्षेत्रात एकवटले आहे. हे मनुष्यबळ शासकीय क्षेत्रात कसे आकर्षित करता येईल हे सरकारने पाहले पाहिजे. हृदयाचे आजार, कर्करोग व फुप्फुसाचे आजार इत्यादी आजारांसाठीच्या सेवांचे खासगीकरण करावे व अंतिमत: सरकारी जिल्हा रुग्णालये 30 वर्षांच्या कराराने खासगी क्षेत्राला सुपूर्द करावीत, असा हा जागतिक बँकेच्या मार्फत आलेला सरकारी प्रस्ताव आहे. 1991 पासून जागतिक बँकेने आरोग्य क्षेत्रावर प्रभाव टाकण्यास सुरुवात केली व सरकारी आरोग्य सेवांसाठीची शुल्कवाढ, आरोग्यावरील सरकारी आर्थिक तरतूद कमी करणे, मनुष्यबळ व सेवांचे आऊटसोर्सिंग करणे इत्यादी जनविरोधी धोरणे राबवण्यास सरकारला भाग पाडले. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आजारी पडली आणि रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलकडे ढकलण्यात बँकेला यश आले. हे नियोजनपूर्वक घडत आहे. सरकारी जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण करून जनतेचे आरोग्य नफेखोर व्यापार्‍यांच्या हाती द्यायचे व तेथेच वैद्यकीय शिक्षणाचा धंदा करणारी कंपनी संचालित खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये उभी करायची असे नियोजन सरकारने केले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे व वैद्यकीय शिक्षणाचे हे कंपनीकरण जनतेसाठी घातक आहे. या सरकारी धोरणाला आत्तापासूनच कडाडून विरोध केला पाहिजे. अन्यथा जर हे धोरण अंमलात आले तर सर्वसामान्य जनतेला पैसा नसल्यामुळे औषधे न घेता मरावे लागेल.
---------------------------------------------------------------

0 Response to "आरोग्याशी खेळ"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel