-->
रालोआतील धुसफूस

रालोआतील धुसफूस

बुधवार दि. 07 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
रालोआतील धुसफूस
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला पुढील वर्षी मे महिन्यात पाच वर्षे पूर्ण होतील, त्यावेळी त्यांना निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. आता जवळपास पंधरा महिनेच शिल्लक राहिले आहेत. सत्ता उपभोगत असताना हे पंधरा महिने कधी जातील हे समजणार नाही, त्यामुळे आत्तापासूनच रालोआतील सदस्यांची धुसफूस सुरु आहे. केंद्रातील भाजपाच्या सरकारला गेल्या वेळी म्हणजे 2014 साली स्वबळावर सत्ता मिळाली परंतु त्यांना पूर्वीपासून सोबत असलेल्यांना सत्तेत सहभागी करुन घेणे गरजेचे होते त्यामुळेे त्यांनी सहकारी पक्षांना कमी महत्वाची मंत्रीपदे बहाल केली. त्यातून सुरुवातीपासून घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता होती, परंतु सुरुवातीलाच नकारात्मक घंटा नको हे लक्षात घेऊन सहकारी पक्षांनी जे मिळाले ते पदरात घालून घेतले. भाजपने या पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे तंत्र अवलंबले आणि मित्रपक्षाच्या नेत्यांचा तिळपापड सुरू झाला. वास्तविक पाहता, मोदी लाटेचा फायदा भाजपच्या मित्रपक्षांनाही झाला होताच. शिवसेनेच्या खासदारांचा 18 वर पोहोचलेला आकडा हे त्याचे ठळक उदाहरण होते. विजयाचे श्रेय भाजपला द्यायला मित्रपक्ष तयार नव्हते. आता मात्र अनेकांचा अपेक्षा वाढल्या आहेत, तसेच आगामी काळात भाजपाबरोबर राहणे कितपत फायदेशीर आहे, याचाही ते विचार करु लागले आहेत. शिवसेनेने निवडणुका लढवण्याबाबत एकला चलो रे चा पवित्रा घेतला असला तरीही भाजपा फारसे त्यांना मोजत नाही. आपल्या या निर्णयामुळे भाजपा आपल्याला विनवण्या करतील ही त्यांची अपेक्षा फोल ठरली. उलट एकीकडे सत्तेत राहायचे व सत्ताधार्‍यांवर टीका करायची ही शिवसेनेची दुटप्पी निती अनेकांना मान्य नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून नाराज चंद्राबाबू नायडूंनी केलेली वक्तव्ये म्हणजे हे एक निमित्त होते. गेले काही महिने चंद्राबाबू नायडू सरकारवर टीका करण्याचे निमित्त शोधीत होते. आता त्यंनी जरी रालोआतच राहाणार असे प्रतिपादन केले असले तरीही ते कोणत्याही क्षणी नाराजी व्यक्त करुन तंबूतून बाहेर पडू शकतात. सत्ताधारी भाजपतर्फे मित्रपक्षांकडे सातत्याने केले जाणारे दुर्लक्ष हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण असले तरी सत्तेचे हवे तसे लाभ पदरात पाडून घेता येत नसल्याच्या आपल्या रागाला घटक पक्षाची नेतेमंडळी या निमित्ताने वाट करून देत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने तत्पूर्वी 10 वर्षे केलेल्या कारभाराला विटलेल्या जनतेसमोर भाजप आणि संघ परिवाराने नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने एक समर्थ पर्याय उभा केला. त्याला गुजरात मॉडेलची सकारात्मक जोड दिली आणि अच्छे दिन सारख्या आकर्षक घोषणेमुळे या सकारात्मकतेचे रूपांतर मोदी लाटेत झाले. परिणामी भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. त्यामुळे रालोआमधील मित्रपक्षांची किंमत कमी झाली. त्यानंतर ठिकठिकाणी पार पडलेल्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजप व मित्रपक्षांतील दरी रुंदावली गेली. मोदींची हवा कायम राहिल्याने निवडणुकांमध्ये भाजपच्या यशाचा आलेख बहुतांश ठिकाणी चढता राहिला. जसजसा कालावधी जात होता तसतशी अच्छे दिनची प्रतीक्षा वाढू लागली आणि सामान्यांमधली भाजपची हवाही खाली बसू लागली. गुजरातमधील निवडणुकांचा निकाल हे त्याचे उत्तम उदाहरण होते. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत मोदी आणि शहांची झालेली दमछाक पाहून विरोधकांपेक्षाही भाजपच्या मित्रपक्षांनाच आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. त्यापाठोपाठ राजस्थानच्या पोटनिवडणुकांत भाजपचा धुव्वा उडाल्याने कॉग्रेसपेक्षाही रालोआतील घटक पक्षांना आनंद वाटला. रालोआतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना, अकाली दल असो की तेलगू देसम पार्टी यांचा सध्या एकच सूर आहे तो म्हणजे, भाजपाला नमविण्याची वेळ आता आली आहे. भाजपचा सर्वात जुना मित्र म्हणवणार्‍या शिवसेनेची त्यात सर्वाधिक कोंडी होत आहे. शिवसेनेला तर सत्ताही सोडवत नाही व टीकाही करावयाची आहे. यातून त्यांची लोकप्रियता घटणार आहे. शिवसेनेने दिलेला स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा इशारा असो की शेतकरीच भाजपला अद्दल घडवतील म्हणून केलेली जाहीर टीका असो, त्यामागची त्यांची अस्वस्थता तीच आहे. पण सत्तेत राहून विरोधकाची भूमिका निभावण्याच्या नीतीमुळे ना सत्तेचे हवे ते लाभ मिळत आहेत ना वाढीव मतांची बेगमी होत आहे, अशी गोची शिवसेनेची झाली आहे. त्यातून बाहेर पडायचे तर शिवसेना आणि अकाली दलाने केवळ भाजपच्या नावे गळे काढण्यापेक्षा स्वत:चे घर सुधारण्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. दुसरीकडे मोदींच्या कार्यपद्धतीमुळे मित्र पक्ष नाराज आहेत. मोदींची हुकूमशाही त्यांना मान्य नाही पण ते बोलूही शकत नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यांना नाक दाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागत आहे. म्हणूनच आता ही नेतेमंडळी वाजपेयी सरकारच्या काळचे दाखले देऊ लागले आहेत. परंतु, वाजपेयींना बहुमतासाठी मित्रपक्षांची गरज होती, मोदींना तशी नाही हा मुलभूत फरक हे मित्रपक्ष विसरत आहेत. तसेच वाजपेयी हा संघाचा मवाळ चेहरा होता, त्यांनी नेहमीच राजधर्म पाळला, मात्र मोदींचे तसे नाही. मोदींना हिंदुत्वाचा आपला छुपा अजेंडा राबवायचा आहे. मात्र यावेळी भाजपाला मित्र पक्षांची गरज निश्‍चित भासणार आहे. कारण यावेळी मोदी लाट आता ओसरत चालली आहे. तसेच सरकारने दिलेली अनेक आश्‍वासने पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे मतदारांपुढे यावेळी जाणे भाजपा व मित्र पक्षांनाही सोपे जाणार नाही. यातून निवडणूक जशी जवळ येईल तसे रालोआतील घटक पक्षांची धुसफूस वाढणार आहे.
--------------------------------------------------------

0 Response to "रालोआतील धुसफूस"

टिप्पणी पोस्ट करा

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel