अनावश्यक चर्चा
सोमवार दि. 05 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
अनावश्यक चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या देशाला भेडसाविणार्‍या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यापेक्षा अनेकदा एखादा अनावश्य मुद्दा उकरुन काढून त्यावर चर्चा चालू ठेवण्यात हुशार आहेत. त्यांनी एखादा मुद्दा चर्चेत आमावयाचा व टी.व्ही. चॅनेल्सनी त्या विषयावर दळण दळायचे म्हणजे सध्या देशाभोवती असलेल्या अनेक महत्वाच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्षही होते व लोक उगाचच नको त्या विषयात बिझी होऊन जातात, हे आता नित्याचे झाले आहे. अलिकडेच मोदींनी असाच एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा उकरुन काढला व त्याविषयावर अनेकांना चर्चा करण्याची संधी उपलब्द करुन दिली. खरे तर आपल्याकडे हे शक्य होणार नाही, परंतु सध्या अनावश्यक बाबींवर चर्चा देशात घडवून आणण्याचा त्यांचा घाट यशस्वी ठरला. सुमारे तीन वर्षापूर्वी लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत एकदमच निवडणुका घ्याव्यात असे त्यांनी सुचविले होते. यात देशाचा निवडणुकीवर होणारा खर्च व वेळ वाचेल असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. कोणासही ही बाब पटणारी होती. परंतु आपल्याकडे लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका या एकाच मुद्यावर लढविल्या जात नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीतूल विषय वेगवेगळे असतात. ग्रामीण भागात तर निवडणुकांचे स्वरुप हे पूर्णत: वेगळे असते. त्यामुले लोकसभा ते ग्रामपंचायत या निवडणुका एकत्र लढवून आपण त्यात प्रश्‍नांचा विचका करुन घे व जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडताना मनात अनेक गोंधळ होणार हे नक्की. आपल्या देशात कुठेना कुठे तरी निवडणुका या सुरुच असतात, असे प्रतिपादन केले जाते. यात काही खोटे नाही. परंतु त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षीयांनांही त्यांच्या विषयी जनतेला कौल काय आहे हे तपासण्याची संधीही मिळते. मात्र मोदींना अशा निर्णयातून आपण संघराज्य रचनेला छेद व्दावा अशीही इच्छा असावी. त्यामुळे लोकसभेसोबत देशातल्या सर्व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घ्याव्यात, असे ते सातत्याने सांगत असतात. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी मोदींचाच एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा रेटला.
सध्याच्या राष्ट्रपतींनी लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्यामुळे वेळ, पैसा आणि मानवी शक्तीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय वाचू शकेल, असे मत व्यक्त केले आहे. वारंवार होणार्‍या निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्था व विकासकामांवर परिणाम होतो, असेही त्यांनी म्हटले. मोदींचेही हेच मत आहे. पैशाचा अपव्यय रोखण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी देशातल्या सर्वच निवडणुका एकत्रित घेतल्यास फरक पडेल या विचारामागे संघराज्य व्यवस्था खिळखिळीत करण्याचा सुप्त हेतू आहे. त्याशिवाय अन्य कोणताही लोकशाही प्रबळ करण्याचा प्रयत्न नाही. आपली सर्व राजकीय व्यवस्था संघराज्यात्मक तत्त्वावर उभी आहे. भारत हा देश विविध संघराज्यांचा मिळून बनला आहे हे मूलभूत घटनात्मक तत्त्व त्याच्या मुळाशी आहे. आपले राजकारण कोणा एका विशिष्ट विचारधारेवर चालत नाही तर ते अनेक विचारधारांवर चालत आलेले आहे. म्हणून देशात शेकडो राजकीय पक्ष आहेत व ते राजकारण करत असतात. त्याला छेद द्यायचा असेल तर आपल्याला घटनेत तसे बदल करावे लागतील. या बदलाला सर्व राजकीय पक्ष पाठिंबा देतील ही शक्यता नाही. त्यामुळे मोदी समर्थकांची एकत्रित निवडणुका ही राजकीय टूम आहेे. भाजपचे राजकारण पहिल्यापासून या देशात अध्यक्षीय राजवट असावी या धारणेचे आहे. देशात अमेरिकेसारखे दोनच पक्ष असावेत (वास्तविक अमेरिकेत अनेक पक्ष अध्यक्षीय निवडणुकीत भाग घेतात) त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणातील लुडबुड थांबेल, त्यांचे दबावाचे राजकारण कायमचे बंद होईल, अशी त्यांची मते आहेत. पूर्वी इंदिरा गांधींनी देखील अध्यक्षीय पध्दतीवर अनुकूल मत व्यक्त करुन त्याविषयी चर्चा घडवून आणली होती. परंतु आपल्यासारख्या बहुपक्षीय लोकशाही रुजलेल्या देशात अध्यक्षीय पद्दत स्वीकाहार्य होणार नाही. सध्या मोदी हे देशातील सर्वशक्तिमान नेते आहेत व त्यांनी आपल्या हातात सर्व सुत्रे एकत्रित ठेवली आहेत. मात्र ही एकाकधीकारशाही आपल्याकडे मान्य होत नाही, हे मोदी साहेब विसरत आहेत. आपल्याकडच्या अवाढव्य राज्यात विधानसभा निवडणुका किमान दोन टप्प्यात व कमाल सात-आठ टप्प्यांत होत असतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका पाच टप्प्यांत झाल्या तरी विधानसभा निवडणुका चालूच राहतील याचा विचार करावा लागेल. मतदारांना लोकसभेसाठी व विधानसभेसाठी राष्ट्रीय प्रश्‍न व राज्याचे प्रश्‍न यांचे भान असते म्हणून ते आपल्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करणार्‍या पक्षांच्या पदरात मत टाकतात. एकत्रित निवडणुका घेतल्याने मतदाराचे स्वातंत्र्य व त्याचा लोकशाहीतील मतस्वातंत्र्याचा अधिकार कायमचा संपुष्टात येईल ही भीती आहे. मतदारापुढे अनेक राजकीय पर्याय असल्यामुळे भारताची लोकशाही हुकूमशाहीकडे वळलेली नाही हे जनतेचे यश आहे. हुकूमशाही ही देशाला विघातकाकडे नेते हे आपण शेजारच्या पाकिस्तानात पाहात आहोत. त्यापेक्षा आपल्याकडे सध्याची टप्प्यटप्याने निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया केव्हाही योग्य व सोयीची आहे. भले त्यात पैसा, वेळ कितीही खर्च होवो, लोकशाहीत त्याचा विचार करावयाचा नसतो. लोकांच्या स्वातंत्र्याचा व त्यांच्या हक्कांचा पहिला विचार केला पाहिजे.
---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अनावश्यक चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या देशाला भेडसाविणार्‍या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यापेक्षा अनेकदा एखादा अनावश्य मुद्दा उकरुन काढून त्यावर चर्चा चालू ठेवण्यात हुशार आहेत. त्यांनी एखादा मुद्दा चर्चेत आमावयाचा व टी.व्ही. चॅनेल्सनी त्या विषयावर दळण दळायचे म्हणजे सध्या देशाभोवती असलेल्या अनेक महत्वाच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्षही होते व लोक उगाचच नको त्या विषयात बिझी होऊन जातात, हे आता नित्याचे झाले आहे. अलिकडेच मोदींनी असाच एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा उकरुन काढला व त्याविषयावर अनेकांना चर्चा करण्याची संधी उपलब्द करुन दिली. खरे तर आपल्याकडे हे शक्य होणार नाही, परंतु सध्या अनावश्यक बाबींवर चर्चा देशात घडवून आणण्याचा त्यांचा घाट यशस्वी ठरला. सुमारे तीन वर्षापूर्वी लोकसभेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत एकदमच निवडणुका घ्याव्यात असे त्यांनी सुचविले होते. यात देशाचा निवडणुकीवर होणारा खर्च व वेळ वाचेल असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. कोणासही ही बाब पटणारी होती. परंतु आपल्याकडे लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका या एकाच मुद्यावर लढविल्या जात नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीतूल विषय वेगवेगळे असतात. ग्रामीण भागात तर निवडणुकांचे स्वरुप हे पूर्णत: वेगळे असते. त्यामुले लोकसभा ते ग्रामपंचायत या निवडणुका एकत्र लढवून आपण त्यात प्रश्‍नांचा विचका करुन घे व जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडताना मनात अनेक गोंधळ होणार हे नक्की. आपल्या देशात कुठेना कुठे तरी निवडणुका या सुरुच असतात, असे प्रतिपादन केले जाते. यात काही खोटे नाही. परंतु त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षीयांनांही त्यांच्या विषयी जनतेला कौल काय आहे हे तपासण्याची संधीही मिळते. मात्र मोदींना अशा निर्णयातून आपण संघराज्य रचनेला छेद व्दावा अशीही इच्छा असावी. त्यामुळे लोकसभेसोबत देशातल्या सर्व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घ्याव्यात, असे ते सातत्याने सांगत असतात. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील अभिभाषणात राष्ट्रपतींनी मोदींचाच एक देश, एक निवडणूक हा मुद्दा रेटला.
सध्याच्या राष्ट्रपतींनी लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्यामुळे वेळ, पैसा आणि मानवी शक्तीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय वाचू शकेल, असे मत व्यक्त केले आहे. वारंवार होणार्‍या निवडणुकांमुळे अर्थव्यवस्था व विकासकामांवर परिणाम होतो, असेही त्यांनी म्हटले. मोदींचेही हेच मत आहे. पैशाचा अपव्यय रोखण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी देशातल्या सर्वच निवडणुका एकत्रित घेतल्यास फरक पडेल या विचारामागे संघराज्य व्यवस्था खिळखिळीत करण्याचा सुप्त हेतू आहे. त्याशिवाय अन्य कोणताही लोकशाही प्रबळ करण्याचा प्रयत्न नाही. आपली सर्व राजकीय व्यवस्था संघराज्यात्मक तत्त्वावर उभी आहे. भारत हा देश विविध संघराज्यांचा मिळून बनला आहे हे मूलभूत घटनात्मक तत्त्व त्याच्या मुळाशी आहे. आपले राजकारण कोणा एका विशिष्ट विचारधारेवर चालत नाही तर ते अनेक विचारधारांवर चालत आलेले आहे. म्हणून देशात शेकडो राजकीय पक्ष आहेत व ते राजकारण करत असतात. त्याला छेद द्यायचा असेल तर आपल्याला घटनेत तसे बदल करावे लागतील. या बदलाला सर्व राजकीय पक्ष पाठिंबा देतील ही शक्यता नाही. त्यामुळे मोदी समर्थकांची एकत्रित निवडणुका ही राजकीय टूम आहेे. भाजपचे राजकारण पहिल्यापासून या देशात अध्यक्षीय राजवट असावी या धारणेचे आहे. देशात अमेरिकेसारखे दोनच पक्ष असावेत (वास्तविक अमेरिकेत अनेक पक्ष अध्यक्षीय निवडणुकीत भाग घेतात) त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणातील लुडबुड थांबेल, त्यांचे दबावाचे राजकारण कायमचे बंद होईल, अशी त्यांची मते आहेत. पूर्वी इंदिरा गांधींनी देखील अध्यक्षीय पध्दतीवर अनुकूल मत व्यक्त करुन त्याविषयी चर्चा घडवून आणली होती. परंतु आपल्यासारख्या बहुपक्षीय लोकशाही रुजलेल्या देशात अध्यक्षीय पद्दत स्वीकाहार्य होणार नाही. सध्या मोदी हे देशातील सर्वशक्तिमान नेते आहेत व त्यांनी आपल्या हातात सर्व सुत्रे एकत्रित ठेवली आहेत. मात्र ही एकाकधीकारशाही आपल्याकडे मान्य होत नाही, हे मोदी साहेब विसरत आहेत. आपल्याकडच्या अवाढव्य राज्यात विधानसभा निवडणुका किमान दोन टप्प्यात व कमाल सात-आठ टप्प्यांत होत असतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका पाच टप्प्यांत झाल्या तरी विधानसभा निवडणुका चालूच राहतील याचा विचार करावा लागेल. मतदारांना लोकसभेसाठी व विधानसभेसाठी राष्ट्रीय प्रश्‍न व राज्याचे प्रश्‍न यांचे भान असते म्हणून ते आपल्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करणार्‍या पक्षांच्या पदरात मत टाकतात. एकत्रित निवडणुका घेतल्याने मतदाराचे स्वातंत्र्य व त्याचा लोकशाहीतील मतस्वातंत्र्याचा अधिकार कायमचा संपुष्टात येईल ही भीती आहे. मतदारापुढे अनेक राजकीय पर्याय असल्यामुळे भारताची लोकशाही हुकूमशाहीकडे वळलेली नाही हे जनतेचे यश आहे. हुकूमशाही ही देशाला विघातकाकडे नेते हे आपण शेजारच्या पाकिस्तानात पाहात आहोत. त्यापेक्षा आपल्याकडे सध्याची टप्प्यटप्याने निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया केव्हाही योग्य व सोयीची आहे. भले त्यात पैसा, वेळ कितीही खर्च होवो, लोकशाहीत त्याचा विचार करावयाचा नसतो. लोकांच्या स्वातंत्र्याचा व त्यांच्या हक्कांचा पहिला विचार केला पाहिजे.
---------------------------------------------------------
0 Response to "अनावश्यक चर्चा"
टिप्पणी पोस्ट करा