शेतीबाबत अनास्था
गुरुवार दि. 01 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
------------------------------------------------
शेतीबाबत अनास्था
धर्मा पाटील या 80 वर्षीय शेतकर्‍याने मंत्रालयात विष प्राशन करुन आत्महत्या केल्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणेला धक्का बसला असला तरी त्यातून धडा घेऊन यापुढे तरी अशा घटना घडणार नाहीत व जनतेला न्याय दिला जाईल अशी धोरणे आखली जातील असे काही सरकारी धोरण दिसत नाही. अशा प्रकारे एका वयोवृध्द शेतकर्‍याने मंत्रालयात आपल्याला न्याय मिळण्याची सर्व दारे बंद झाल्याचे दिसू लागल्यावर आत्महत्या करमे ही बाब म्हणजे सरकार किती अनास्थेने काम करते याचा पुरावा आहे. ही घटना दुःखत तर आहेच शिवाय राज्याला मान खाली घालायला लावणारी आहे. सरकारी यंत्रणेने वेळेत दखल घेतली असती तर धर्मा पाटील यांचे प्राण वाचले असते. भूसंपादन हा शेतकर्‍यांचा जिव्हाळ्याचा विषय ठरला आहे. कारण एकाच प्रकल्पासाठी होणार्‍या भूसंपादनाची भरपाई देताना भेदभाव होत असतात. धर्मा पाटील या धुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍याच्या बाबतीतही असेच झाले. त्यांची पाच एकर जमीन वीज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्या पाच एकरांवर आंब्याची झाडे होती. पाच एकर जमिनीपोटी त्यांना केवळ चार लाख रुपये मोबदला मिळाला, तर काही निवडक लाभार्थ्यांना बाजारभावाप्रमाणे कोट्यवधींचा मोबदला दिला गेला. तेव्हा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी धर्मा पाटील यांनी जिल्हा कार्यालय ते थेट मंत्रालयाचेही उंबरठे झिजविले. पण कोणालाही पाझर फुटला नाही आणि अखेर न्याय मिळत नसल्याने 22 जानेवारी रोजी त्यांनी मंत्रालयात विष प्राशन केले. उपचार सुरू असताना रविवारी त्यांचे निधन झाले. एखाद्या ठिकाणी प्रकल्प होणार असेल तर राजकारणी आणि नोकरशहांना त्याची आधीच माहिती असते. त्यामुळे त्या ठिकाणी बड्या लोकांकडून कवडीमोल भावाने जमिनीची खरेदी होते आणि प्रकल्पात जमीन गेल्यानंतर लगेच कोट्यवधींची नुकसानभरपाईसुद्धा दिली जाते. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन अशा प्रकल्पामुळे जाते, त्यांना योग्य मोबदला मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची? सरकार हे खरोखरीच शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करुन राज्य करते आहे का असा सवाल उपस्थित होतो. कारण 89 लक्ष शेतकर्‍यांना 34000 कोटी रुपयांची देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला आहे. या कर्जमाफीतून लाखो शेतकरी वंचित राहिल्याचे आतापर्यंतच्या कर्जमाफी अंमलबजावणी प्रक्रियेतून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील कर्जमाफीत मंजूर झालेल्या ग्रीन यादीत 47 लाख 46 हजार 222 शेतकर्‍यांचा समावेश असला तरी आतापर्यंत केवळ 31 लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यावर 12262 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मंजूर यादीतील उर्वरीत 16 लाख 46 हजार 168 शेतकरी अजूनही प्रतिक्षेत आहेत. ग्रीन यादीत असूनही या शेतकर्‍यांचे भवितव्य पुनर्चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहे. एकूण शासनाने दावा केलेल्या 89 लाख शेतकर्‍यांपैकी अर्ज भरण्याच्या अडचणींतून केवळ 77 लाख शेतकरी अर्ज भरू शकले, त्यामुळे पहिल्या फटक्यात 12 लाख शेतकरी कमी झाले. त्यातही तपासणी करुन 69 लाख शेतकर्‍यांचे अर्ज विचारात घेतले गेले म्हणजे 8 लाख अजून कमी करण्यात आले. अशा तर्‍हेने 20 लाख शेतकरी कमी केले गेले. यानंतर सरकारने ग्रीन लिस्ट जारी करत 69 लाख शेतकर्‍यांपैकी केवळ 47 लाख शेतकर्‍यांना पात्र ठरवून अजून 22 लाख शेतकर्‍यांवर अपात्रतेची तलवार टांगली ठेवली आहे आणि त्यांना कायम स्वरुपी पिवळ्या, लाल यादीत प्रलंबित ठेवण्याचा घाट शासनाने घातलेला आहे. यातूनच जवळपास कमाल 42 लाख शेतकरी वंचित ठेवण्यात आले आहेत असे प्रत्यक्षदर्शी दिसत आहे. यानंतर एकवेळ समझोता योजना ही जवळपास धूळफेक ठरली असल्याने जवळपास 8 साख शेतकर्‍यांनी त्याचा लाभ अजूनही घेतला नाही आणि भविष्यातही घेण्याची शक्यता दिसत नाही. एकवेळ समझोता योजना ही रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावली प्रमाणे नाही. बँकांनी स्वतः एक पैसाही कमी केलेला नाही. याबाबत सरकारने आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. बँका पैसे कमी करत नाहीत, शेतकर्‍यांकडे पैसा नाही व शेतकर्‍यांनी उर्वरीत रक्कम भरल्याशिवाय शासनास पैसे देय नाहीत. म्हणूनच केवळ एकूण मंजूर 8 लाख 4 हजार 336खात्यांपैकी केवळ 7969 शेतकर्‍यांनी आजवर एकवेळ समझोता योजनेचा लाभ घेतला आहे. एकूण ग्रीन यादीतील मंजूर 5836.83 कोटी रकमेतून केवळ एकूण 64 कोटी रुपयेच शासनाने भरले आहेत. यामुळे एकवेळ समझोता योजनेतील पात्र 8 लाख शेतकरी व ग्रीन यादीतील उर्वरीत शेतकर्‍यांसहित 50 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीच्या प्रचंड दिरंगाईमुळे नवीन कर्जवाटप यावर्षी प्रचंड कमी झाले असून खरीपाचे कर्जवाटप उद्दीष्यांच्या 45 % व डिसेंबर 2017 पर्यंत रब्बीचे कर्जवाटप उद्दीष्यांच्या 17 % झाले आहे. सावकारांच्या दुष्टचक्रात सरकारच शेतकर्‍यांना ढकलत आहे. कर्जमाफीच्या न संपणार्‍या प्रक्रियेतून शासनाने जाणीवपूर्वक केलेल्या चालढकलीमुळे शेतकर्‍यांचे भवितव्य अधांतरी ठेवले गेले आहे. कर्जमाफी ही बहुतांशी कागदावरच दिसत असताना सरकारला आता धर्मा पाटील यांनी सरकारी कामकाज कशा प्रकारे चालते व याचा किती टक्के शेतकर्‍यांना फायदा होते हे उघड व्हायला ही आकडेवारी पुरशी आहे.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
शेतीबाबत अनास्था
धर्मा पाटील या 80 वर्षीय शेतकर्‍याने मंत्रालयात विष प्राशन करुन आत्महत्या केल्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणेला धक्का बसला असला तरी त्यातून धडा घेऊन यापुढे तरी अशा घटना घडणार नाहीत व जनतेला न्याय दिला जाईल अशी धोरणे आखली जातील असे काही सरकारी धोरण दिसत नाही. अशा प्रकारे एका वयोवृध्द शेतकर्‍याने मंत्रालयात आपल्याला न्याय मिळण्याची सर्व दारे बंद झाल्याचे दिसू लागल्यावर आत्महत्या करमे ही बाब म्हणजे सरकार किती अनास्थेने काम करते याचा पुरावा आहे. ही घटना दुःखत तर आहेच शिवाय राज्याला मान खाली घालायला लावणारी आहे. सरकारी यंत्रणेने वेळेत दखल घेतली असती तर धर्मा पाटील यांचे प्राण वाचले असते. भूसंपादन हा शेतकर्‍यांचा जिव्हाळ्याचा विषय ठरला आहे. कारण एकाच प्रकल्पासाठी होणार्‍या भूसंपादनाची भरपाई देताना भेदभाव होत असतात. धर्मा पाटील या धुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍याच्या बाबतीतही असेच झाले. त्यांची पाच एकर जमीन वीज प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्या पाच एकरांवर आंब्याची झाडे होती. पाच एकर जमिनीपोटी त्यांना केवळ चार लाख रुपये मोबदला मिळाला, तर काही निवडक लाभार्थ्यांना बाजारभावाप्रमाणे कोट्यवधींचा मोबदला दिला गेला. तेव्हा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी धर्मा पाटील यांनी जिल्हा कार्यालय ते थेट मंत्रालयाचेही उंबरठे झिजविले. पण कोणालाही पाझर फुटला नाही आणि अखेर न्याय मिळत नसल्याने 22 जानेवारी रोजी त्यांनी मंत्रालयात विष प्राशन केले. उपचार सुरू असताना रविवारी त्यांचे निधन झाले. एखाद्या ठिकाणी प्रकल्प होणार असेल तर राजकारणी आणि नोकरशहांना त्याची आधीच माहिती असते. त्यामुळे त्या ठिकाणी बड्या लोकांकडून कवडीमोल भावाने जमिनीची खरेदी होते आणि प्रकल्पात जमीन गेल्यानंतर लगेच कोट्यवधींची नुकसानभरपाईसुद्धा दिली जाते. मात्र, ज्या शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन अशा प्रकल्पामुळे जाते, त्यांना योग्य मोबदला मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची? सरकार हे खरोखरीच शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार करुन राज्य करते आहे का असा सवाल उपस्थित होतो. कारण 89 लक्ष शेतकर्‍यांना 34000 कोटी रुपयांची देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला आहे. या कर्जमाफीतून लाखो शेतकरी वंचित राहिल्याचे आतापर्यंतच्या कर्जमाफी अंमलबजावणी प्रक्रियेतून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील कर्जमाफीत मंजूर झालेल्या ग्रीन यादीत 47 लाख 46 हजार 222 शेतकर्‍यांचा समावेश असला तरी आतापर्यंत केवळ 31 लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यावर 12262 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मंजूर यादीतील उर्वरीत 16 लाख 46 हजार 168 शेतकरी अजूनही प्रतिक्षेत आहेत. ग्रीन यादीत असूनही या शेतकर्‍यांचे भवितव्य पुनर्चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहे. एकूण शासनाने दावा केलेल्या 89 लाख शेतकर्‍यांपैकी अर्ज भरण्याच्या अडचणींतून केवळ 77 लाख शेतकरी अर्ज भरू शकले, त्यामुळे पहिल्या फटक्यात 12 लाख शेतकरी कमी झाले. त्यातही तपासणी करुन 69 लाख शेतकर्‍यांचे अर्ज विचारात घेतले गेले म्हणजे 8 लाख अजून कमी करण्यात आले. अशा तर्‍हेने 20 लाख शेतकरी कमी केले गेले. यानंतर सरकारने ग्रीन लिस्ट जारी करत 69 लाख शेतकर्‍यांपैकी केवळ 47 लाख शेतकर्‍यांना पात्र ठरवून अजून 22 लाख शेतकर्‍यांवर अपात्रतेची तलवार टांगली ठेवली आहे आणि त्यांना कायम स्वरुपी पिवळ्या, लाल यादीत प्रलंबित ठेवण्याचा घाट शासनाने घातलेला आहे. यातूनच जवळपास कमाल 42 लाख शेतकरी वंचित ठेवण्यात आले आहेत असे प्रत्यक्षदर्शी दिसत आहे. यानंतर एकवेळ समझोता योजना ही जवळपास धूळफेक ठरली असल्याने जवळपास 8 साख शेतकर्‍यांनी त्याचा लाभ अजूनही घेतला नाही आणि भविष्यातही घेण्याची शक्यता दिसत नाही. एकवेळ समझोता योजना ही रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावली प्रमाणे नाही. बँकांनी स्वतः एक पैसाही कमी केलेला नाही. याबाबत सरकारने आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. बँका पैसे कमी करत नाहीत, शेतकर्‍यांकडे पैसा नाही व शेतकर्‍यांनी उर्वरीत रक्कम भरल्याशिवाय शासनास पैसे देय नाहीत. म्हणूनच केवळ एकूण मंजूर 8 लाख 4 हजार 336खात्यांपैकी केवळ 7969 शेतकर्‍यांनी आजवर एकवेळ समझोता योजनेचा लाभ घेतला आहे. एकूण ग्रीन यादीतील मंजूर 5836.83 कोटी रकमेतून केवळ एकूण 64 कोटी रुपयेच शासनाने भरले आहेत. यामुळे एकवेळ समझोता योजनेतील पात्र 8 लाख शेतकरी व ग्रीन यादीतील उर्वरीत शेतकर्‍यांसहित 50 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीच्या प्रचंड दिरंगाईमुळे नवीन कर्जवाटप यावर्षी प्रचंड कमी झाले असून खरीपाचे कर्जवाटप उद्दीष्यांच्या 45 % व डिसेंबर 2017 पर्यंत रब्बीचे कर्जवाटप उद्दीष्यांच्या 17 % झाले आहे. सावकारांच्या दुष्टचक्रात सरकारच शेतकर्‍यांना ढकलत आहे. कर्जमाफीच्या न संपणार्‍या प्रक्रियेतून शासनाने जाणीवपूर्वक केलेल्या चालढकलीमुळे शेतकर्‍यांचे भवितव्य अधांतरी ठेवले गेले आहे. कर्जमाफी ही बहुतांशी कागदावरच दिसत असताना सरकारला आता धर्मा पाटील यांनी सरकारी कामकाज कशा प्रकारे चालते व याचा किती टक्के शेतकर्‍यांना फायदा होते हे उघड व्हायला ही आकडेवारी पुरशी आहे.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "शेतीबाबत अनास्था"
टिप्पणी पोस्ट करा