अर्थकारणावर राजकारणाची छाया!
रविवार दि. 04 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
अर्थकारणावर राजकारणाची छाया!
-------------------------------------
एन्ट्रो-देशातील अर्थकारणावर राजकारणाची छाया पडलेली आहे. खरे तर अर्थकारण व राजकारण या दोन्ही बाजू स्वतंत्र्यपणे चालल्या पाहिजेत. ज्यावेळी या दोघांची रसमिसळ होते तेव्हा जनतेचे भले साध्य होत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. दुर्दैवाने मोदी सरकारने आता आपल्या या काळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पात ही खिचडी करुन जनतेच्या भावनांशी खेळ केला आहे. अर्थसंकल्पात मोठी आश्‍वासने देण्यात आली आहेत, मात्र ही आश्‍वासने देताना सरकार पैसा कसा उभा करणार हा सवालच आहे. कारण सरकारच्या तिजोरीतील घट दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे व ही तूट भरुन कशी काढणार त्याचे अर्थशास्त्रीय उत्तर काही या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. मोदी सरकारने निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने काही पूर्ण केलेली नाहीत. असे असताना आता नवीन आश्‍वासने लोकांना देऊन पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी केलेली दिसते...
----------------------------------------------------
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत हे स्पष्टपणे दिसते, त्यामुळे देशातील अर्थकारणावर राजकारणाची छाया पडलेली आहे. खरे तर अर्थकारण व राजकारण या दोन्ही बाजू स्वतंत्र्यपणे चालल्या पाहिजेत. ज्यावेळी या दोघांची रसमिसळ होते तेव्हा जनतेचे भले साध्य होत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. दुर्दैवाने मोदी सरकारने आता आपल्या या काळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पात ही खिचडी करुन जनतेच्या भावनांशी खेळ केला आहे. अर्थसंकल्पात मोठी आश्‍वासने देण्यात आली आहेत, मात्र ही आश्‍वासने देताना सरकार पैसा कसा उभा करणार हा सवालच आहे. कारण सरकारच्या तिजोरीतील घट दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे व ही तूट भरुन कशी काढणार त्याचे अर्थशास्त्रीय उत्तर काही या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. मोदी सरकारने निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने काही पूर्ण केलेली नाहीत. असे असताना आता नवीन आश्‍वासने लोकांना देऊन पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी केलेली दिसते. सरकारने अर्थसंकल्पातून काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यातील पहिली महत्वाची घोषणा म्हणजे, 10 कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची जाहीर केलेली राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजना. ही योजना महत्वाकांक्षी असली तरी त्यासाठी केवळ 1200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच ही तरतूद आरोग्यावर करावयाच्या खर्चातून केली आहे की, स्वतंत्र निधी दिली आहे, त्याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. एकूण ही योजना चांगली असली तरी यात प्रत्यक्ष लाभ नेमका कशासाठी मिळतो हे पाहणे गरजेचे आहे. या योजनेचे परिणाम तपासेपर्यंत निवडणुका होऊन जातील. त्यामुळे सरकारला प्रचारासाठी याचा लाभ होईल. परंतु अशा प्रकारे राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या निमित्ताने राष्ट्रीय फसवणूक केली जाणार आहे. प्रत्येक गरीबाला पाच लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच ही आवश्यक बाब आहे यात काहीच शंका नाही. परंतु हे कवच पुरविण्यासाठी निधी कशा प्रकारे उभा करणार हा सवाल आहे. सरकारी विमा कंपन्यांचा ग्रुप विमा जरी काढला तरी सरकारला यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा प्रिमियम भरावा लागेल. एवठ्या निधीची सरकारने तरतुद तरी केलेली नाही. पाच लाख रुपयांचा विमा काढावयाचा असल्यास सरासरी पाच हजार रुपये वार्षिक प्रिमियम भरावा लागेल. याची कसलीही तरतुद केलेली नसताना ही योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करणे म्हणजे लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्याच्या बजेटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नाममात्र 2.5 टक्क्यांची वाढ केलेली आहेे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 51550 कोटी होती. यावर्षी ती 52800 कोटी रुपये आहे. महागाई निर्देशांक विचारात घेतला तर ही वाढ मुळातच नाही. त्यामुळे ज्या आक्रमक पद्धतीने आरोग्य हा मुद्दा अर्थमंत्र्यांनी भाषणात मांडला, गेम चेंजर म्हणून त्याकडे राजकीय विश्‍लेषकांनी पाहिले, त्या पद्धतीने काहीही वाढ आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये दिसत नाही. उलट केंद्र सरकारच्या सेवेतील निवृत्त पेन्शनरांच्या आरोग्यसेवेवरील खर्चात 95 कोटींची कपात करण्यात आलेली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 1654 कोटी होती. यावर्षी ती 1559 कोटी रुपये आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या बजेटमध्ये 670 कोटी रुपयांनी कपात केली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 30,801 कोटी होती. यावर्षी ती 30,129 कोटी रुपये आहे. शहरी आरोग्य अभियानाच्या बजेटमध्ये 225 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे. महिला व बाल आरोग्यासाठीच्या, लसीकरणासाठीच्या फ्लेक्सी पूल च्या निधीमध्ये तब्बल 2292 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आलेली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 7545 कोटी होती. यावर्षी ती 5253 कोटी रुपये आहे. 1.5 लाख उप-आरोग्य केंद्रे लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्याची घोषणा केली आहे. हे सेंटर्स मोफत तपासणी आणि औषधे देण्यासाठी 1200 कोटींच्या तरतूदीचे चांगले पाऊल तर दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बजेटमध्ये 1179 कोटी रुपयांची कपात. एकूण ग्रामीण आरोग्याच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याऐवजी केवळ बजेट हेडमध्ये अ‍ॅडजस्टमेंट केलेली दिसते. दुसरी एक महत्वाची घोषणा म्हणजे शेतकर्‍यांच्या किमान हमी भावात दीड पट वाढ करण्याची घोषणा. स्वामीनाथन समितीच्या घोषणा सरकारने अधिकृत स्वीकारल्या नसल्या तरीही या समितीतील ही महत्वाची तरतूद होती. अथार्र्त सरकार एकीकडे सद्या किमान हमी भाव देत नाही, या मागणीसाठी भाजपाची सरकारे आहेत तेथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत तर दुसरीकडे आता केंद्र सरकार हमी भावाच्या दीड पट जास्त किंमत देण्याची घोषणा करते. सध्याचा तरी किमान हमी भाव अगोदर सरकारने पाळावा व त्यानंतर शेतकर्‍यांना दीड पट वाढ द्यावी. त्यामुळे ही घोषणा देखील आगामी निवडणुकांसाठी केलेली पेरणी आहे असेच म्हणावे लागेल. सरकारने आणखी एक घोषणा केली आहे व ती म्हणजे 51 लाख परवडणारी घरे पुरविली जाणार आहेत व 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळेल अशी तरतूद करणार. ही देखील घोषणा स्वागतार्हच म्हटली पाहिजे. परंतु हा देखील एक घोषणांचा पाऊसच म्हणावा लागेल. कारण मुंबईसारख्या व देशातील प्रमुख महानगरात बिल्डर-नोकरशाह-राजकारणी या काळा पैसा अमाप असणार्‍या त्रिकूटाने जागांच्या घसरत्या किंमती रोखून धरल्या आहेत. तेथे खरेदीदार नसूनही जेमतेम काही विभागात 25 टक्क्यांनी दर उतरले आहेत. सरकारने अगोदर या मोठ्या शहरातील घरांच्या किंमती उतरवून दाखवाव्यात. मग परवडणारी घरे आपोअप जनतेला खुली होतील. गेल्य चार वर्षात रोजगार निर्मितीत पूर्णपणे फेल गेलेल्या या सरकारने आता 70 लाख नवीन नोकर्‍यांचेही आश्‍वासन या अर्थसंकल्पात दिले आहे. कंपन्यांनी भरावयाच्या करामध्ये सूट दिल्याने 7000 कोटी रुपये सरकारचा महसूल घटणार आहे. हा कर टप्प्याटप्प्याने कमी केला जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर दिलेली सूट ही अपुरी असली तरीही स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. एकीकडे अशा प्रकारे जनतेला फारसे काही देत नसताना लोकप्रतिनीधींच्या वेतनासाठी नवीन कायदा करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी आयकर भरला होता. गेल्यावर्षाच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची आयकर भरण्यात भर पडली आहे. काळ्यापैशांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईमुळे आयकर भरणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा जेटलींचा दावा केला असला तरी यात काही तथ्य नाही. कारण ज्यावेळी गेल्या पाच वर्षात पॅन कार्डाची सक्ती विविध व्यवहारांसाठी करण्यात आली तेव्हापासून कर भरणार्‍यांची संख्या वाढत गेली आहे. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा आकड्यांचा खेळ सुरु केला आहे, त्याव्दारे ते जनतेची फसवणूक करण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहेत. परंतु यावेळी जनता फसणार नाही.
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
अर्थकारणावर राजकारणाची छाया!
-------------------------------------
एन्ट्रो-देशातील अर्थकारणावर राजकारणाची छाया पडलेली आहे. खरे तर अर्थकारण व राजकारण या दोन्ही बाजू स्वतंत्र्यपणे चालल्या पाहिजेत. ज्यावेळी या दोघांची रसमिसळ होते तेव्हा जनतेचे भले साध्य होत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. दुर्दैवाने मोदी सरकारने आता आपल्या या काळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पात ही खिचडी करुन जनतेच्या भावनांशी खेळ केला आहे. अर्थसंकल्पात मोठी आश्‍वासने देण्यात आली आहेत, मात्र ही आश्‍वासने देताना सरकार पैसा कसा उभा करणार हा सवालच आहे. कारण सरकारच्या तिजोरीतील घट दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे व ही तूट भरुन कशी काढणार त्याचे अर्थशास्त्रीय उत्तर काही या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. मोदी सरकारने निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने काही पूर्ण केलेली नाहीत. असे असताना आता नवीन आश्‍वासने लोकांना देऊन पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी केलेली दिसते...
----------------------------------------------------
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता निवडणुका आता जवळ आल्या आहेत हे स्पष्टपणे दिसते, त्यामुळे देशातील अर्थकारणावर राजकारणाची छाया पडलेली आहे. खरे तर अर्थकारण व राजकारण या दोन्ही बाजू स्वतंत्र्यपणे चालल्या पाहिजेत. ज्यावेळी या दोघांची रसमिसळ होते तेव्हा जनतेचे भले साध्य होत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे. दुर्दैवाने मोदी सरकारने आता आपल्या या काळातील शेवटच्या अर्थसंकल्पात ही खिचडी करुन जनतेच्या भावनांशी खेळ केला आहे. अर्थसंकल्पात मोठी आश्‍वासने देण्यात आली आहेत, मात्र ही आश्‍वासने देताना सरकार पैसा कसा उभा करणार हा सवालच आहे. कारण सरकारच्या तिजोरीतील घट दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे व ही तूट भरुन कशी काढणार त्याचे अर्थशास्त्रीय उत्तर काही या अर्थसंकल्पात आढळत नाही. मोदी सरकारने निवडणूक काळात दिलेली आश्‍वासने काही पूर्ण केलेली नाहीत. असे असताना आता नवीन आश्‍वासने लोकांना देऊन पुन्हा एकदा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी केलेली दिसते. सरकारने अर्थसंकल्पातून काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यातील पहिली महत्वाची घोषणा म्हणजे, 10 कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची जाहीर केलेली राष्ट्रीय स्वास्थ सुरक्षा योजना. ही योजना महत्वाकांक्षी असली तरी त्यासाठी केवळ 1200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच ही तरतूद आरोग्यावर करावयाच्या खर्चातून केली आहे की, स्वतंत्र निधी दिली आहे, त्याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. एकूण ही योजना चांगली असली तरी यात प्रत्यक्ष लाभ नेमका कशासाठी मिळतो हे पाहणे गरजेचे आहे. या योजनेचे परिणाम तपासेपर्यंत निवडणुका होऊन जातील. त्यामुळे सरकारला प्रचारासाठी याचा लाभ होईल. परंतु अशा प्रकारे राष्ट्रीय आरोग्य योजनेच्या निमित्ताने राष्ट्रीय फसवणूक केली जाणार आहे. प्रत्येक गरीबाला पाच लाख रुपयांचे आरोग्य विमा कवच ही आवश्यक बाब आहे यात काहीच शंका नाही. परंतु हे कवच पुरविण्यासाठी निधी कशा प्रकारे उभा करणार हा सवाल आहे. सरकारी विमा कंपन्यांचा ग्रुप विमा जरी काढला तरी सरकारला यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा प्रिमियम भरावा लागेल. एवठ्या निधीची सरकारने तरतुद तरी केलेली नाही. पाच लाख रुपयांचा विमा काढावयाचा असल्यास सरासरी पाच हजार रुपये वार्षिक प्रिमियम भरावा लागेल. याची कसलीही तरतुद केलेली नसताना ही योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करणे म्हणजे लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्याच्या बजेटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नाममात्र 2.5 टक्क्यांची वाढ केलेली आहेे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 51550 कोटी होती. यावर्षी ती 52800 कोटी रुपये आहे. महागाई निर्देशांक विचारात घेतला तर ही वाढ मुळातच नाही. त्यामुळे ज्या आक्रमक पद्धतीने आरोग्य हा मुद्दा अर्थमंत्र्यांनी भाषणात मांडला, गेम चेंजर म्हणून त्याकडे राजकीय विश्‍लेषकांनी पाहिले, त्या पद्धतीने काहीही वाढ आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये दिसत नाही. उलट केंद्र सरकारच्या सेवेतील निवृत्त पेन्शनरांच्या आरोग्यसेवेवरील खर्चात 95 कोटींची कपात करण्यात आलेली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 1654 कोटी होती. यावर्षी ती 1559 कोटी रुपये आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाच्या बजेटमध्ये 670 कोटी रुपयांनी कपात केली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 30,801 कोटी होती. यावर्षी ती 30,129 कोटी रुपये आहे. शहरी आरोग्य अभियानाच्या बजेटमध्ये 225 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे. महिला व बाल आरोग्यासाठीच्या, लसीकरणासाठीच्या फ्लेक्सी पूल च्या निधीमध्ये तब्बल 2292 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आलेली आहे. 2017-18 च्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार ही तरतूद 7545 कोटी होती. यावर्षी ती 5253 कोटी रुपये आहे. 1.5 लाख उप-आरोग्य केंद्रे लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्याची घोषणा केली आहे. हे सेंटर्स मोफत तपासणी आणि औषधे देण्यासाठी 1200 कोटींच्या तरतूदीचे चांगले पाऊल तर दुसर्‍या बाजूला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बजेटमध्ये 1179 कोटी रुपयांची कपात. एकूण ग्रामीण आरोग्याच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याऐवजी केवळ बजेट हेडमध्ये अ‍ॅडजस्टमेंट केलेली दिसते. दुसरी एक महत्वाची घोषणा म्हणजे शेतकर्‍यांच्या किमान हमी भावात दीड पट वाढ करण्याची घोषणा. स्वामीनाथन समितीच्या घोषणा सरकारने अधिकृत स्वीकारल्या नसल्या तरीही या समितीतील ही महत्वाची तरतूद होती. अथार्र्त सरकार एकीकडे सद्या किमान हमी भाव देत नाही, या मागणीसाठी भाजपाची सरकारे आहेत तेथील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत तर दुसरीकडे आता केंद्र सरकार हमी भावाच्या दीड पट जास्त किंमत देण्याची घोषणा करते. सध्याचा तरी किमान हमी भाव अगोदर सरकारने पाळावा व त्यानंतर शेतकर्‍यांना दीड पट वाढ द्यावी. त्यामुळे ही घोषणा देखील आगामी निवडणुकांसाठी केलेली पेरणी आहे असेच म्हणावे लागेल. सरकारने आणखी एक घोषणा केली आहे व ती म्हणजे 51 लाख परवडणारी घरे पुरविली जाणार आहेत व 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळेल अशी तरतूद करणार. ही देखील घोषणा स्वागतार्हच म्हटली पाहिजे. परंतु हा देखील एक घोषणांचा पाऊसच म्हणावा लागेल. कारण मुंबईसारख्या व देशातील प्रमुख महानगरात बिल्डर-नोकरशाह-राजकारणी या काळा पैसा अमाप असणार्‍या त्रिकूटाने जागांच्या घसरत्या किंमती रोखून धरल्या आहेत. तेथे खरेदीदार नसूनही जेमतेम काही विभागात 25 टक्क्यांनी दर उतरले आहेत. सरकारने अगोदर या मोठ्या शहरातील घरांच्या किंमती उतरवून दाखवाव्यात. मग परवडणारी घरे आपोअप जनतेला खुली होतील. गेल्य चार वर्षात रोजगार निर्मितीत पूर्णपणे फेल गेलेल्या या सरकारने आता 70 लाख नवीन नोकर्‍यांचेही आश्‍वासन या अर्थसंकल्पात दिले आहे. कंपन्यांनी भरावयाच्या करामध्ये सूट दिल्याने 7000 कोटी रुपये सरकारचा महसूल घटणार आहे. हा कर टप्प्याटप्प्याने कमी केला जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर दिलेली सूट ही अपुरी असली तरीही स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. एकीकडे अशा प्रकारे जनतेला फारसे काही देत नसताना लोकप्रतिनीधींच्या वेतनासाठी नवीन कायदा करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी आयकर भरला होता. गेल्यावर्षाच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची आयकर भरण्यात भर पडली आहे. काळ्यापैशांविरोधात सुरु असलेल्या कारवाईमुळे आयकर भरणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा जेटलींचा दावा केला असला तरी यात काही तथ्य नाही. कारण ज्यावेळी गेल्या पाच वर्षात पॅन कार्डाची सक्ती विविध व्यवहारांसाठी करण्यात आली तेव्हापासून कर भरणार्‍यांची संख्या वाढत गेली आहे. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा आकड्यांचा खेळ सुरु केला आहे, त्याव्दारे ते जनतेची फसवणूक करण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज झाले आहेत. परंतु यावेळी जनता फसणार नाही.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "अर्थकारणावर राजकारणाची छाया!"
टिप्पणी पोस्ट करा