त्रिपुरातील संघर्ष

मंगळवार दि. 13 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
त्रिपुरातील संघर्ष
ईशान्य भारतातील छोट्या असलेल्या त्रिपुरा या राज्यात सध्या राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. डाव्या विचारसारणीचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व उजव्या विचारांचा भाजप यांच्यात थेट संघर्ष असलेले पहिले राज्य. तसे पाहता, भाजपासाठी हे राज्य फारसे काही महत्वाचे नाही, मात्र हा वैचारिक संघर्ष असल्याने त्यांच्यादृष्टीने हे राज्य बळकाविणे महत्वाचे ठरणार आहे. केरळात त्यांनी गेल्या वर्षी सत्ता बळकाविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे आता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्रिपुरावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यासाठी त्ेयांनी गेली दौन वर्षे येथील सरकार व मंत्र्यांना कसे बदनाम करता येईल याची पध्दतशीर मोहिम आखली होती. गेली अडीच दशके या राज्यात माकपची सत्ता आहे. या महिन्याच्या अठरा तारखेला त्रिपुरात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. माकपला त्यांचा हा बालेकिल्ला राखण्यासाठी भाजपशी जबरदस्त संघर्ष करावा लागत आहे. बदल करा, अशी भाजपची या निवडणुकीतील घोषणा आहे. विशेष म्हणजे आतापर्यंत प्रमुख विरोधी पक्ष असणारा काँग्रेस या लढतीत कुठेच नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अवघी दीड टक्के मते मिळवणारा भारतीय जनता पक्ष यावेळी थेट सत्तेच्या स्पर्धेत आहे. त्याची कारणेही तशीच आहेत. एक तर काँग्रेसच्या काही आमदारांनी तृणमूल काँग्रेसमार्गे थेट भाजपचा मार्ग धरला. गेल्या वेळी दहा जागा जिंकणार्‍या काँग्रसच्या सात आमदारांनी पक्षांतर केले आहे. अगदी यावेळी काँग्रेसची उमेदवार यादी जाहीर झाल्यावर त्यांच्या एका उमेदवाराने थेट भाजपमध्येच प्रवेश केला. इतकी घाऊक -पक्षांतरे त्रिपुरात झाली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी प्रत्येक जागा महत्त्वाची आहे. आता उत्तरेत व पश्‍चिमेकडे जागा वाढण्याची फारशी संधी त्यांना नाही. त्यामुळे ईशान्येकडील छोटया राज्यांवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. आसाम, अरुणाचल व मणिपूरमध्ये कमळ फुलविल्यानंतर आता त्रिपुरात सत्तेसाठी  प्रयत्न चालू आहेत. त्रिपुरातील राजकारण भाजपला माहीत नाही, त्यांना जनता थारा देणार नाही असा माकपचा दावा आहे. भाजपने निवडणुकीसाठी पूर्वीपासूनच तयारी केली आहे. भाजपचे प्रभारी व माजी संघ प्रचारक सुनील देवधर हे तिथे गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून काम करत आहेत. देवधर यांनी संघ कार्यकर्ते बिपलब कुमार देव यांना राजकारणात आणले. आज ते त्रिपुरा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. तेच पक्षाचा चेहरा आहेत. त्रिपुरातील 67 टक्के जनता दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगत असून, जवळपास एक तृतीयांश बेरोजगार असल्याचा आरोप देवधर यांनी केला. सरकार जरी 97 साक्षरता असल्याचे सांगते मात्र तो आकडा फसवा आहे, असा भाजपाचा दावा आहे. त्यात बरोबर रोझ व्हॅली चिट फंड घोटाळा निवडणुकीत गाजत आहे. विधानसभेत सरकारनेच घोटाळा झाल्याचे मान्य केले मग कशाच्या आधारावर त्यांना झटपट कार्यालये उघडण्यास परवानगी दिली असा सवाल देवधर यांनी केला आहे. आदिवासी भागात संघाचे काम अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. भाजपने इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा या आदिवासी गटाशी आघाडी केली आहे. त्यामुळे डाव्यांना हमखास मिळणार्‍या वीस आदिवासी बहुल जागांवर यंदा चुरस निर्माण झाली आहे. गेली वीस वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविणार्‍या माणिक सरकार यांच्या प्रतिमेवरच माकपची भिस्त आहे. देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री, साधी रहाणी असा त्यांचा लौकिक आहे. तळागाळात कार्यकर्त्यांचे जाळे पसरलेला पक्ष असल्याने माकपला पराभूत करणे कठीण असल्याचे मानले जाते. परंतु पश्‍चिम बंगालमध्येही असेच बोलले जात होते, तरी तृणमूल कॉग्रसने तेथील माकपची 35 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली. मानव विकास निर्देशांकात त्रिपुरात वरच्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे भाजपचे आरोप खोटे आहेत असे माकपचे त्रिपुरा पूर्व मतदारसंघातील खासदार जितेंद्र चौधरी यांचे मत आहे. शिक्षण असो वा आरोग्य या मुद्दयावर इतर राज्यांशी तुलना करायची असेल तर भाजपने चर्चेला यावे असे आव्हानच त्यांनी दिले. त्रिपुरात साडे चार लाख सरकारी नोकर आहेत. सरकारी रोजगार विनिमय केंद्रे उत्तम पद्धतीने काम करतात असा भाकपचा दावा आहे. एकूणच माकप विरुद्ध भाजप असे स्वरूप असलेल्या या निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष आहे. काही स्थानिक वाहिन्यांनी केलेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये  भाजप व माकपमध्ये कडवी झुंज होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. राज्यात पुन्हा आमचेच सरकार येईल असा माकपला विश्‍वास आहे. परंतु ही निवडणूक माकपला सोपी नाही, हे मात्र नक्की. राज्यात साडे सात लाख बेरोजगार असल्याचा भाजपचा आरोप आहे. माकप सरकारला राज्याचा औद्योगिक विकास करता आला नाही हा आणखी एक त्यांचा आरोप. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती ठप्प असल्याचा भाजपचा दावा आहे. त्रिपुरात राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग अद्यापही लागू करण्यात आलेला नाही. सत्तेत आल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन भाजपने दिले आहे. त्या मतांची बेगमी भाजपा करु पाहात आहे. राज्यातील बांबू व रबरला मिळणार्‍या दरांवरून शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. विशेषत: रबर शंभर रुपयांना विकत घेऊन ते दुप्पट दराने विकले जातात. त्यातून रबर माफिया तयार झाले आहेत. राज्यातील रस्ते व पायाभूत सुविधांचा अपेक्षित विकास न होणे, हे मुद्े भाजपाने उपस्थित केले आहेत. त्यातून भाजपाकडे सत्ता येईल का, हसावल आहे. त्याचबरोबर भाजपाने भरपूर पैसा या निवडणुकीत टाकला आहे. मात्र येथील जनता पुन्हा एकदा माकपबरोबर राहते ते पहावे लागेल.
-------------------------------------------------------------------------