निवडणुकीचे वारे...
रविवार दि. 11 फेब्रुवारी 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
निवडणुकीचे वारे...
--------------------------------------
एन्ट्रो- रालोआत सुरुवातीपासून घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता होती, परंतु सुरुवातीलाच नकारात्मक घंटा नको हे लक्षात घेऊन सहकारी पक्षांनी जे मिळाले ते पदरात घालून घेतले. भाजपने या पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे तंत्र अवलंबले आणि मित्रपक्षाच्या नेत्यांचा तिळपापड सुरू झाला. वास्तविक पाहता, मोदी लाटेचा फायदा भाजपच्या मित्रपक्षांनाही झाला होताच. शिवसेनेच्या खासदारांचा 18 वर पोहोचलेला आकडा हे त्याचे ठळक उदाहरण होते. विजयाचे श्रेय भाजपला द्यायला मित्रपक्ष तयार नव्हते. आता मात्र अनेकांचा अपेक्षा वाढल्या आहेत, तसेच आगामी काळात भाजपाबरोबर राहणे कितपत फायदेशीर आहे, याचाही ते विचार करु लागले आहेत. तर दुसरीकडे कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली नव्याने समविचारी मित्रपक्षांची आघाडी उभारण्याचे काम सुरु झाले आहे. एकूणच निवडणुकीचे वारे आता वाहू लागले आहेत...
-----------------------------------------
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला पुढील वर्षी मे महिन्यात पाच वर्षे पूर्ण होतील, त्यावेळी त्यांना निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. आता जवळपास पंधरा महिनेच शिल्लक राहिले आहेत. केंद्रातील भाजपाच्या सरकारला गेल्या वेळी म्हणजे 2014 साली स्वबळावर सत्ता मिळाली परंतु त्यांना पूर्वीपासून सोबत असलेल्यांना सत्तेत सहभागी करुन घेणे गरजेचे होते त्यामुळेे त्यांनी सहकारी पक्षांना कमी महत्वाची मंत्रीपदे बहाल केली. त्यातून सुरुवातीपासून घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता होती, परंतु सुरुवातीलाच नकारात्मक घंटा नको हे लक्षात घेऊन सहकारी पक्षांनी जे मिळाले ते पदरात घालून घेतले. भाजपने या पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे तंत्र अवलंबले आणि मित्रपक्षाच्या नेत्यांचा तिळपापड सुरू झाला. वास्तविक पाहता, मोदी लाटेचा फायदा भाजपच्या मित्रपक्षांनाही झाला होताच. शिवसेनेच्या खासदारांचा 18 वर पोहोचलेला आकडा हे त्याचे ठळक उदाहरण होते. विजयाचे श्रेय भाजपला द्यायला मित्रपक्ष तयार नव्हते. आता मात्र अनेकांचा अपेक्षा वाढल्या आहेत, तसेच आगामी काळात भाजपाबरोबर राहणे कितपत फायदेशीर आहे, याचाही ते विचार करु लागले आहेत. शिवसेनेने निवडणुका लढवण्याबाबत एकला चलो रे चा पवित्रा घेतला असला तरीही भाजपा फारसे त्यांना मोजत नाही. आपल्या या निर्णयामुळे भाजपा आपल्याला विनवण्या करतील ही त्यांची अपेक्षा फोल ठरली. उलट एकीकडे सत्तेत राहायचे व सत्ताधार्‍यांवर टीका करायची ही शिवसेनेची दुटप्पी निती अनेकांना मान्य नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून नाराज चंद्राबाबू नायडूंनी केलेली वक्तव्ये म्हणजे हे एक निमित्त होते. गेले काही महिने चंद्राबाबू नायडू सरकारवर टीका करण्याचे निमित्त शोधीत होते. आता त्यंनी जरी रालोआतच राहाणार असे प्रतिपादन केले असले तरीही ते कोणत्याही क्षणी नाराजी व्यक्त करुन तंबूतून बाहेर पडू शकतात. सत्ताधारी भाजपतर्फे मित्रपक्षांकडे सातत्याने केले जाणारे दुर्लक्ष हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण असले तरी सत्तेचे हवे तसे लाभ पदरात पाडून घेता येत नसल्याच्या आपल्या रागाला घटक पक्षाची नेतेमंडळी या निमित्ताने वाट करून देत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने तत्पूर्वी 10 वर्षे केलेल्या कारभाराला विटलेल्या जनतेसमोर भाजप आणि संघ परिवाराने नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने एक समर्थ पर्याय उभा केला. त्याला गुजरात मॉडेलची सकारात्मक जोड दिली आणि अच्छे दिन सारख्या आकर्षक घोषणेमुळे या सकारात्मकतेचे रूपांतर मोदी लाटेत झाले. परिणामी भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. त्यामुळे रालोआमधील मित्रपक्षांची किंमत कमी झाली. त्यानंतर ठिकठिकाणी पार पडलेल्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजप व मित्रपक्षांतील दरी रुंदावली गेली. मोदींची हवा कायम राहिल्याने निवडणुकांमध्ये भाजपच्या यशाचा आलेख बहुतांश ठिकाणी चढता राहिला. जसजसा कालावधी जात होता तसतशी अच्छे दिनची प्रतीक्षा वाढू लागली आणि सामान्यांमधली भाजपची हवाही खाली बसू लागली. गुजरातमधील निवडणुकांचा निकाल हे त्याचे उत्तम उदाहरण होते. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत मोदी आणि शहांची झालेली दमछाक पाहून विरोधकांपेक्षाही भाजपच्या मित्रपक्षांनाच आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. त्यापाठोपाठ राजस्थानच्या पोटनिवडणुकांत भाजपचा धुव्वा उडाल्याने कॉग्रेसपेक्षाही रालोआतील घटक पक्षांना आनंद वाटला. रालोआतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना, अकाली दल असो की तेलगू देसम पार्टी यांचा सध्या एकच सूर आहे तो म्हणजे, भाजपाला नमविण्याची वेळ आता आली आहे. भाजपचा सर्वात जुना मित्र म्हणवणार्‍या शिवसेनेची त्यात सर्वाधिक कोंडी होत आहे. शिवसेनेला तर सत्ताही सोडवत नाही व टीकाही करावयाची आहे. यातून त्यांची लोकप्रियता घटणार आहे. सध्याच्या केंद्रातील राजवटीला जर उलथवून टाकायची असेल तर सर्व समविचारी विरोधी पक्षांना एकत्र यावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने आता कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ही मोट बांधण्यासाठी आता प्रयत्न सुरु झाले आहेत, असे म्हणावयास काही हरकत नाही. कॉग्रेसला गुजरातमध्ये सत्ता मिळविता आली नसली तरीही मोठे यश प्राप्त झाले आहे, अशा वेळी कॉग्रेसला यावेळी तरी स्वबळाचा नारा देता येणार नाही. सध्या त्यांची ताकद एवढी कमी झाली आहे की, सत्तेपर्यंत पोहोचायचे असेल तर त्यांना समविचारी पक्षांना सोबतच घ्यावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने आता एकेक पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. अजूनही निवडणुकांना सव्वा वर्ष असले तरी आत्तापासून समविचारी पक्षांची मोट बांधण्यास सुरुवात झाली पाहिजे, हे सोनिया गांधी यांनी ओळखले आहे. डाव्या पक्षांनी व विशेषतः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आगामी निवडणुकीत भाजपच्या पराभवासाठी समविचारी पक्षांनी एकजूट दाखविण्याचे सर्वप्रथम आवाहन केले. परंतु माकपमध्ये कॉग्रसेच्या सोबत जाण्यास पक्षातील एका गटाचा मोठा विरोध आहे. पक्षाचे माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या गटातील लोकांना कॉग्रेससोबत युती नको आहे व विद्यमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी वास्तवाचे भान ओळखून काँग्रेस सोबत जाण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र पक्षात याबाबत बरीच खलबते सुरु असून यासंबंधी पक्षाने अजूनही आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. परंतु माकप यावेळी कॉग्रेससोबत जाईल व व्यापाक आघाडीत सामील होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर काही लहान पक्षांनी काही कार्यक्रम आखून प्रादेशिक व नंतर राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात प्रजासत्ताकदिनी राज्यघटना बचाव दिन आयोजित केला होता. त्यावेळी कॉग्रेसचे नेते फारसे सक्रिय् नव्हते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संसदीय समन्वय व सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदीय गटनेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर काँग्रेस पक्ष खडबडून जागा झाला. विरोधी पक्षांकडून काहीशा कानपिचक्या मिळाल्यानंतर काँग्रेसने सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली समविचारी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलाविली. तिला सतरा पक्ष हजर राहिले. या बैठतीत तूर्तास संसदीय समन्वय व सहकार्यावर भर देण्याचे ठरले. विरोधकांची एकजूट होण्याच्या दृष्टीने हे पडलेले एक महत्वाचे पाऊल ठरले. समान मुद्यांवर आधारित कार्यक्रम तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. वर्तमान राजवटीचा मुकाबला करताना विरोधी पक्षांतर्फे पर्यायी कार्यक्रम बनविताना सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यावर भर देण्याचे ठरविण्यात आले. वर्तमान स्थिती लक्षात घेतल्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, लालूप्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स (फारुक व उमर अब्दुल्ला) यांची एक आघाडी असेल. या आघाडीला मार्क्सवाद्यांचा केवळ पाठिंबा असू शकतो; परंतु हातमिळवणीची शक्यता तूर्तास नाही. तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे कुंपणावरचे पक्ष मानले जातात. याचे कारण असे की ज्या आघाडीत समाजवादी पक्ष असतो, त्या आघाडीत बहुजन समाज पक्ष सामील होऊ शकणार नाही. तीच कथा पश्‍चिम बंगालमधल्या स्थानिक राजकारणावर आधारित तृणमूल व मार्क्सवाद्यांची आहे. उत्तर प्रदेशातील एकंदर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत होत असलेले बदल लक्षात घेता, मुलायमसिंह हे आता फारसे सक्रिय नाहीत. त्यांनी पुत्र अखिलेश यांचे नेतृत्व जवळपास मान्य केल्यासारखे आहे. मायावती यांना मुलायमसिंह यांची ऍलर्जी होती; पण अखिलेश यांची राहणार नाही, अशी उत्तर प्रदेशात चर्चा आहे. तसे झाल्यास उत्तरप्रदेशात एक वेगळे चित्र उभे राहू शकते. ममता बॅनर्जी (तृणमूल), नवीन पटनाईक (बिजू जनता दल) आणि अरविंद केजरीवाल (आम आदमी पक्ष) हे एकत्र येऊ शकतील. आता या सर्व पक्षांमध्ये ताळमेळ, समन्वय व सहकार्य करण्यासाठी नेतृत्वही तसेच सर्वसमावेशक असावे लागेल. राजस्थानातील तीन पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला दारुण पराभव पत्करावा लागला. एका मतदान केंद्रावर तर भाजपला शून्य मते मिळाली. मध्य प्रदेशात सूक्ष्मात गेलेल्या काँग्रेसला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनपेक्षितपणे भाजपपेक्षा वरचढ यश मिळाले. यातून सत्ताधार्‍यांवरील नाराजी स्पष्ट होते. परंतु जनतेची ही नाराजी विराधक आपल्या शिडात भरुन सत्तास्थानी पोहोचतील का, हा सवाल आहे.
------------------------------------------------
निवडणुकीचे वारे...
--------------------------------------
एन्ट्रो- रालोआत सुरुवातीपासून घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता होती, परंतु सुरुवातीलाच नकारात्मक घंटा नको हे लक्षात घेऊन सहकारी पक्षांनी जे मिळाले ते पदरात घालून घेतले. भाजपने या पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे तंत्र अवलंबले आणि मित्रपक्षाच्या नेत्यांचा तिळपापड सुरू झाला. वास्तविक पाहता, मोदी लाटेचा फायदा भाजपच्या मित्रपक्षांनाही झाला होताच. शिवसेनेच्या खासदारांचा 18 वर पोहोचलेला आकडा हे त्याचे ठळक उदाहरण होते. विजयाचे श्रेय भाजपला द्यायला मित्रपक्ष तयार नव्हते. आता मात्र अनेकांचा अपेक्षा वाढल्या आहेत, तसेच आगामी काळात भाजपाबरोबर राहणे कितपत फायदेशीर आहे, याचाही ते विचार करु लागले आहेत. तर दुसरीकडे कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली नव्याने समविचारी मित्रपक्षांची आघाडी उभारण्याचे काम सुरु झाले आहे. एकूणच निवडणुकीचे वारे आता वाहू लागले आहेत...
-----------------------------------------
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला पुढील वर्षी मे महिन्यात पाच वर्षे पूर्ण होतील, त्यावेळी त्यांना निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. आता जवळपास पंधरा महिनेच शिल्लक राहिले आहेत. केंद्रातील भाजपाच्या सरकारला गेल्या वेळी म्हणजे 2014 साली स्वबळावर सत्ता मिळाली परंतु त्यांना पूर्वीपासून सोबत असलेल्यांना सत्तेत सहभागी करुन घेणे गरजेचे होते त्यामुळेे त्यांनी सहकारी पक्षांना कमी महत्वाची मंत्रीपदे बहाल केली. त्यातून सुरुवातीपासून घटक पक्षांमध्ये अस्वस्थता होती, परंतु सुरुवातीलाच नकारात्मक घंटा नको हे लक्षात घेऊन सहकारी पक्षांनी जे मिळाले ते पदरात घालून घेतले. भाजपने या पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देण्याचे तंत्र अवलंबले आणि मित्रपक्षाच्या नेत्यांचा तिळपापड सुरू झाला. वास्तविक पाहता, मोदी लाटेचा फायदा भाजपच्या मित्रपक्षांनाही झाला होताच. शिवसेनेच्या खासदारांचा 18 वर पोहोचलेला आकडा हे त्याचे ठळक उदाहरण होते. विजयाचे श्रेय भाजपला द्यायला मित्रपक्ष तयार नव्हते. आता मात्र अनेकांचा अपेक्षा वाढल्या आहेत, तसेच आगामी काळात भाजपाबरोबर राहणे कितपत फायदेशीर आहे, याचाही ते विचार करु लागले आहेत. शिवसेनेने निवडणुका लढवण्याबाबत एकला चलो रे चा पवित्रा घेतला असला तरीही भाजपा फारसे त्यांना मोजत नाही. आपल्या या निर्णयामुळे भाजपा आपल्याला विनवण्या करतील ही त्यांची अपेक्षा फोल ठरली. उलट एकीकडे सत्तेत राहायचे व सत्ताधार्‍यांवर टीका करायची ही शिवसेनेची दुटप्पी निती अनेकांना मान्य नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून नाराज चंद्राबाबू नायडूंनी केलेली वक्तव्ये म्हणजे हे एक निमित्त होते. गेले काही महिने चंद्राबाबू नायडू सरकारवर टीका करण्याचे निमित्त शोधीत होते. आता त्यंनी जरी रालोआतच राहाणार असे प्रतिपादन केले असले तरीही ते कोणत्याही क्षणी नाराजी व्यक्त करुन तंबूतून बाहेर पडू शकतात. सत्ताधारी भाजपतर्फे मित्रपक्षांकडे सातत्याने केले जाणारे दुर्लक्ष हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण असले तरी सत्तेचे हवे तसे लाभ पदरात पाडून घेता येत नसल्याच्या आपल्या रागाला घटक पक्षाची नेतेमंडळी या निमित्ताने वाट करून देत आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने तत्पूर्वी 10 वर्षे केलेल्या कारभाराला विटलेल्या जनतेसमोर भाजप आणि संघ परिवाराने नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने एक समर्थ पर्याय उभा केला. त्याला गुजरात मॉडेलची सकारात्मक जोड दिली आणि अच्छे दिन सारख्या आकर्षक घोषणेमुळे या सकारात्मकतेचे रूपांतर मोदी लाटेत झाले. परिणामी भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. त्यामुळे रालोआमधील मित्रपक्षांची किंमत कमी झाली. त्यानंतर ठिकठिकाणी पार पडलेल्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका भाजप व मित्रपक्षांतील दरी रुंदावली गेली. मोदींची हवा कायम राहिल्याने निवडणुकांमध्ये भाजपच्या यशाचा आलेख बहुतांश ठिकाणी चढता राहिला. जसजसा कालावधी जात होता तसतशी अच्छे दिनची प्रतीक्षा वाढू लागली आणि सामान्यांमधली भाजपची हवाही खाली बसू लागली. गुजरातमधील निवडणुकांचा निकाल हे त्याचे उत्तम उदाहरण होते. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत मोदी आणि शहांची झालेली दमछाक पाहून विरोधकांपेक्षाही भाजपच्या मित्रपक्षांनाच आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या. त्यापाठोपाठ राजस्थानच्या पोटनिवडणुकांत भाजपचा धुव्वा उडाल्याने कॉग्रेसपेक्षाही रालोआतील घटक पक्षांना आनंद वाटला. रालोआतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना, अकाली दल असो की तेलगू देसम पार्टी यांचा सध्या एकच सूर आहे तो म्हणजे, भाजपाला नमविण्याची वेळ आता आली आहे. भाजपचा सर्वात जुना मित्र म्हणवणार्‍या शिवसेनेची त्यात सर्वाधिक कोंडी होत आहे. शिवसेनेला तर सत्ताही सोडवत नाही व टीकाही करावयाची आहे. यातून त्यांची लोकप्रियता घटणार आहे. सध्याच्या केंद्रातील राजवटीला जर उलथवून टाकायची असेल तर सर्व समविचारी विरोधी पक्षांना एकत्र यावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने आता कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ही मोट बांधण्यासाठी आता प्रयत्न सुरु झाले आहेत, असे म्हणावयास काही हरकत नाही. कॉग्रेसला गुजरातमध्ये सत्ता मिळविता आली नसली तरीही मोठे यश प्राप्त झाले आहे, अशा वेळी कॉग्रेसला यावेळी तरी स्वबळाचा नारा देता येणार नाही. सध्या त्यांची ताकद एवढी कमी झाली आहे की, सत्तेपर्यंत पोहोचायचे असेल तर त्यांना समविचारी पक्षांना सोबतच घ्यावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने आता एकेक पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. अजूनही निवडणुकांना सव्वा वर्ष असले तरी आत्तापासून समविचारी पक्षांची मोट बांधण्यास सुरुवात झाली पाहिजे, हे सोनिया गांधी यांनी ओळखले आहे. डाव्या पक्षांनी व विशेषतः मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने आगामी निवडणुकीत भाजपच्या पराभवासाठी समविचारी पक्षांनी एकजूट दाखविण्याचे सर्वप्रथम आवाहन केले. परंतु माकपमध्ये कॉग्रसेच्या सोबत जाण्यास पक्षातील एका गटाचा मोठा विरोध आहे. पक्षाचे माजी सरचिटणीस प्रकाश करात यांच्या गटातील लोकांना कॉग्रेससोबत युती नको आहे व विद्यमान सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी वास्तवाचे भान ओळखून काँग्रेस सोबत जाण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र पक्षात याबाबत बरीच खलबते सुरु असून यासंबंधी पक्षाने अजूनही आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. परंतु माकप यावेळी कॉग्रेससोबत जाईल व व्यापाक आघाडीत सामील होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर काही लहान पक्षांनी काही कार्यक्रम आखून प्रादेशिक व नंतर राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांना एकत्रित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात प्रजासत्ताकदिनी राज्यघटना बचाव दिन आयोजित केला होता. त्यावेळी कॉग्रेसचे नेते फारसे सक्रिय् नव्हते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संसदीय समन्वय व सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी संसदीय गटनेत्यांची बैठक घेतल्यानंतर काँग्रेस पक्ष खडबडून जागा झाला. विरोधी पक्षांकडून काहीशा कानपिचक्या मिळाल्यानंतर काँग्रेसने सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली समविचारी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलाविली. तिला सतरा पक्ष हजर राहिले. या बैठतीत तूर्तास संसदीय समन्वय व सहकार्यावर भर देण्याचे ठरले. विरोधकांची एकजूट होण्याच्या दृष्टीने हे पडलेले एक महत्वाचे पाऊल ठरले. समान मुद्यांवर आधारित कार्यक्रम तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली. वर्तमान राजवटीचा मुकाबला करताना विरोधी पक्षांतर्फे पर्यायी कार्यक्रम बनविताना सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यावर भर देण्याचे ठरविण्यात आले. वर्तमान स्थिती लक्षात घेतल्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, लालूप्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स (फारुक व उमर अब्दुल्ला) यांची एक आघाडी असेल. या आघाडीला मार्क्सवाद्यांचा केवळ पाठिंबा असू शकतो; परंतु हातमिळवणीची शक्यता तूर्तास नाही. तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष हे कुंपणावरचे पक्ष मानले जातात. याचे कारण असे की ज्या आघाडीत समाजवादी पक्ष असतो, त्या आघाडीत बहुजन समाज पक्ष सामील होऊ शकणार नाही. तीच कथा पश्‍चिम बंगालमधल्या स्थानिक राजकारणावर आधारित तृणमूल व मार्क्सवाद्यांची आहे. उत्तर प्रदेशातील एकंदर बदलत्या राजकीय परिस्थितीत होत असलेले बदल लक्षात घेता, मुलायमसिंह हे आता फारसे सक्रिय नाहीत. त्यांनी पुत्र अखिलेश यांचे नेतृत्व जवळपास मान्य केल्यासारखे आहे. मायावती यांना मुलायमसिंह यांची ऍलर्जी होती; पण अखिलेश यांची राहणार नाही, अशी उत्तर प्रदेशात चर्चा आहे. तसे झाल्यास उत्तरप्रदेशात एक वेगळे चित्र उभे राहू शकते. ममता बॅनर्जी (तृणमूल), नवीन पटनाईक (बिजू जनता दल) आणि अरविंद केजरीवाल (आम आदमी पक्ष) हे एकत्र येऊ शकतील. आता या सर्व पक्षांमध्ये ताळमेळ, समन्वय व सहकार्य करण्यासाठी नेतृत्वही तसेच सर्वसमावेशक असावे लागेल. राजस्थानातील तीन पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला दारुण पराभव पत्करावा लागला. एका मतदान केंद्रावर तर भाजपला शून्य मते मिळाली. मध्य प्रदेशात सूक्ष्मात गेलेल्या काँग्रेसला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अनपेक्षितपणे भाजपपेक्षा वरचढ यश मिळाले. यातून सत्ताधार्‍यांवरील नाराजी स्पष्ट होते. परंतु जनतेची ही नाराजी विराधक आपल्या शिडात भरुन सत्तास्थानी पोहोचतील का, हा सवाल आहे.
0 Response to "निवडणुकीचे वारे..."
टिप्पणी पोस्ट करा